अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रंप यांनी भारतावरती थेट आर्थिक आघात करत रशियाकडून आयात होणाऱ्या क्रूड ऑईल या एकाच विषयामुळे तब्बल 50 टक्के टॅरीफ लावलेले आहे आता हे शुल्क केवळ व्यापारावरती नाही तर भारताच्या परराष्ट्र धोरणावरती एकूण ऊर्जा व्यवस्थेवरती आणि दोन्ही देशातील संबंधांवरती दुर्गामी परिणाम करणार आहे कोरोना नंतर जागतिक राजकारणामध्ये आणि व्यापारामध्ये मोठे बदल घडलेले आहेत जे जग बायपोलार होतं ते जग मल्टीपोलार झालेलं आपल्याला दिसून येते.
रशिया आणि युक्रेन यांच्यातील युद्धामुळं अमेरिका आणि युरोपने रशियावरती मोठ्या प्रमाणात आर्थिक निर्बंध लादले होते पण भारतानं आपल्या इथली ऊर्जा सुरक्षा आणि राष्ट्रीय हित लक्षात घेऊन रशियाकडून स्वस्थ दरामध्ये क्रूड ऑईल खरेदी करायला सुरुवात केली. भारताने हा व्यवहार डॉलरमध्ये करायच्या ऐवजी रोबलमध्ये केला. दिरहाम मध्ये केला आणि त्याच्यामुळे अमेरिकेच्या डॉलरच्या वर्चस्वाला झटका बसला. अमेरिकेच्या दृष्टीने हा विषय फक्त व्यापाराचा आव्हान नाहीये तर ते त्यांचा जो जागतिक आर्थिक वर्चस्वाचा दबदबा आहे त्याच्यासाठीच आव्हान आहे त्यामुळे ट्रंप सरकारने भारतासोबतच्या व्यापाराला झटका देत हा टॅरिफ वाढवण्याचा निर्णय घेतलेला आहे आणि भारतातून येणाऱ्या ज्या आयटी सेवा आहेत औषध आहेत वस्त्र आहेत यासोबतच इतर जी निर्यात आहे त्याच्यावरती याचा दबाव वाढलेला आहे येणाऱ्या काळामध्ये या सेक्टरमध्ये मोठ्या प्रमाणात जॉब लॉस सुद्धा होऊ शकतो.
टॅरिफ म्हणजे काय? त्याचा इम्पॅक्ट कशा पद्धतीने होऊ शकतो? आयटी सेक्टर वरती याचा काय परिणाम होईल:
भारतासाठी आता ही जी वेळ आहे म्हणजे टॅरिफ लादलेला आहे एका बाजूने दुसरीकडे चीन बरोबर आपलं पटत नाहीये यासोबतच पाकिस्तान सोबतच नुकतच युद्ध झालेला आहे चीन आणि पाकिस्तान यांची मैत्री दिवसेंदिवस वाढत चाललेली आहे तर ही वेळ जरी धोक्याची असली तरी सुद्धा या ठिकाणी संधीची सुद्धा शक्यता आहे आता प्रश्न असा आहे की अमेरिका आणि भारत या दोघांपैकी कोणाला दुसऱ्याचीअधिक गरज आहे अमेरिकेला भारताच मनुष्यबळ हव आहे आयटी सेवा हवी आहे आणि एकूणच पॉलिटिकल दृष्ट्या त्यांना भारताची साथ हवी आहे तर भारताला अमेरिकेतून येणारी गुंतवणूक हवी आहे व्यापार हवा आहे आणि आंतरराष्ट्रीय दबावासाठी सुद्धा अमेरिकेची साथ हवी आहे आणि म्हणून दोन्ही देश एकमेकांसाठी फार महत्त्वाचे आहेत पण आजच्या दिवशी कोणीही माघार घ्यायला तयार नाहीये. आता ट्रंप यांनी भारतावरती 50% टॅरिफ जो लादलेला आहे त्यामागची पार्श्वभूमी जाणून घेऊया.
रशिया युक्रेन युद्धानंतर अमेरिका आणि पाश्चिमात्य देशाने रशियावरती मोठ्या प्रमाणात निर्बंध लादले याच्यामध्ये रशियाच्या जे क्रूड ऑईल आहे यासोबतच त्यांच्याकडे जो नॅचरल गॅस आहे या व्यापाराला टार्गेट करण्यात आल कारण की याच्यातून रशियाला मोठ्या प्रमाणात उत्पन्न मिळतं पण भारतान आपल्या हिताचा विचार करत रशियाकडून स्वस्थ दरामध्ये क्रूड ऑईल खरेदी करायला सुरुवात केली आता या व्यवहारासाठी भारताने अमेरिकन डॉलरच्या ऐवजी रुपया युवान यासोबतच युएईच्या दिरहम सारख्या चलनांचा वापर केला याच्यामुळेळ अमेरिकन डॉलरच्या वर्चस्वाला आणि रशियावरती लादलेल्या निर्बंधाच्या धोरणाला धक्का बसलेला आहे आणि ट्रंप यांना ही गोष्ट मान्य नाही. त्याच्यामुळे त्याने भारतावरती सुरुवातीला 25% आणि आता अजून 25% वाढवत 50% टॅरिफ लावून एका प्रकारे आर्थिक दबावाच शस्त्र उपसलेल दिसून येते.
टॅरिफ म्हणजे काय? जाणून घेऊया:
टॅरिफ म्हणजे आयात वस्तूंवरती लावण्यात येणारं अतिरिक्त कर किंवा शुल्क अस आपण म्हणू शकतो उदाहरण देतो म्हणजे थोडस अजून नीट समजेल जर एखादी भारतीय कंपनी 100 रुपयांची वस्तू अमेरिकेला पाठवते आणि त्याच्यावरती टॅरिफ आहे 25% तर त्या वस्तूचा दर अमेरिकन मार्केटमध्ये 125 रुपये होईल पण हा जर टॅरिफचा दर 50% असेल तर मात्र त्या
वस्तूची किंमत अमेरिकन मार्केटमध्ये 150 रुपये होईल म्हणजेच काय भारतीय वस्तू ही महाग होतीय केवळ आणि केवळ अमेरिकेने लादलेल्या या टॅरिफ मुळे आता ही वस्तू महाग झाल्यामुळे काय होईल इतर तशाच ज्या वस्तू आहेत त्यांच्यामध्ये या वस्तूची स्पर्धात्मकता कमी होईल आणि मग तो अमेरिकन ग्राहक दुसऱ्या देशातील स्वस्थ पर्यायांकडे वळेल.
या निर्णयाचा कोणत्या क्षेत्रांना फटका बसू शकतो?
आपल आयटी सर्विस सेक्टर जे आहे त्याला याचा मोठा फटका बसेल. भारतामध्ये जो काही मोठा व्यापार येतो या आयटी सर्विसेस मधून तो अमेरिकेमधून येतोय. या नव्या निर्णयामुळे इन्फोसिस, टीसीएस, विप्रो यासारख्या कंपन्यांवरती दबाव येईल. डेटा सेंटर क्लाऊड सेवा आणि एआय प्रोजेक्ट जे आहेत याच्यामध्ये भारताला काही मोठे कॉन्ट्रॅक्ट गमवावे लागू शकतात फार्मा सेक्टर वरती सुद्धा याचा परिणाम होईल जेरिक औषधांसाठी अमेरिका हे फार मोठं मार्केट आहे आणि त्याच्यामुळे ट्रम्प यांच्या या धोरणामुळे या कंपन्यांचे जे आहे ते उत्पन्न घटू शकतं टेक्स्टाईल
इंडस्ट्री जी आहे त्याला सुद्धा याचा धक्का बसणार आहे भारत अमेरिकेच्या बाजारामध्ये टीशर्ट शर्ट ड्रेस हे मोठ्या प्रमाणात निर्यात करत असतो आता हे 50% टॅरिफ लावल्यामुळे ही निर्यात महाग होईल आणि पर्यायाने काय होईल तर या ठिकाणचे जॉब जे आहेत हे मोठ्या प्रमाणात जाऊ शकतात सगळ्यात महत्त्वाचं म्हणजे विदेशी गुंतवणूकदारांच्या मनामध्ये अस्थिरतेची भावना निर्माण होऊ शकते आणि भारतीय शेअर बाजार जो आहे लॉंग टर्म मध्ये त्याला मोठ्या प्रमाणात घसरणीचा सामना करावा लागू शकतो.
आयटी सेक्टर बद्दल थोडक्यात जाणून घेऊया:
आयटी सेक्टर जे आहे याच्यावरती भारताचा जीडीपी मोठ्या प्रमाणात अवलंबून आहे या ठिकाणी मोठ्या प्रमाणात रोजगार उपलब्ध होतो प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रित्या खूप साऱ्या जणांचे घर याच्यावरती अवलंबून आहे आणि भारताला मोठ्या प्रमाणात परकीय चलन सुद्धा या ठिकाणाहून मिळतं म्हणून याच्याविषयी डिटेल समजून घेणे गरजेचे आहे भारताचं आयटी सेक्टर हे जगभरामध्ये प्रसिद्ध आहे हे क्षेत्र प्रामुख्याने सॉफ्टवेअर डेव्हलपमेंट डेटा सर्विसेस बिझनेस प्रोसेस आउटसोर्स सिंग यासोबतच इतर कन्सल्टिंग सेवा देताना आपल्याला दिसून येते. अमेरिका हे भारताच्या आयटी सर्विसेस साठीच सगळ्यात मोठं सेंटर आहे तिथं भारतासाठी अमेरिका हा फार मोठा ग्राहक देश आहे भारतातील सॉफ्टवेअर कंपन्या मोठ्या प्रमाणात अमेरिकेला सेवा देत असतात आणि ट्रम्प यांच्या या 50% टॅरिफ लादण्याचा या आयटी सेक्टर वरती मोठा परिणाम होणार आहे.
म्हणजे भारतातील या सेवा अमेरिकेसाठी महाग होणार आहेत. जर अमेरिकन कंपन्या भारतीय आयटी कंपन्यांकडून सेवा घेणार असतील आणि त्याच्यावरती जर का 50% टॅरिफ लादलं गेलं तर त्यांचा खर्च हा वाढणार आहे. म्हणजे जर का एखाद्या प्रोजेक्टसाठी अगोदर 1000 डॉलर लागत होते तर आता त्या ठिकाणी त्यांना त्याच्याऐवजी 1500 डॉलर द्यावे लागणार आहेत. याच्यामुळे अमेरिकन कंपन्या इतर देशांकडे वळू शकतात.
जसं की फिलिपाई्स, पोलंड किंवा व्हिएतनाम बीपीओ आणि कॉल सेंटर क्षेत्राला सुद्धा मोठा धक्का बसेल. अमेरिकेतून जे काही फोन किंवा ईमेल जे आहेत ह्या सेवा ज्या आहेत या भारतामधून हाताळल्या जातात त्या संदर्भातले खूप सारे व्हिडिओ सुद्धा तुम्ही बघितलेले असतील टॅरिफ मुळे अमेरिकन कंपन्या भारतातील कॉल सेंटर कंपन्यांसोबतचा व्यवहार कमी करू शकतात आणि ज्याच्यामुळे हजारो तरुण बेरोजगार होण्याचा धोका आहे.
स्टार्टअप आणि आर्टिफिशियल इंटेलिजन्सच्या क्षेत्रावरती सुद्धा मोठ्या प्रमाणात दबाव निर्माण झालेला आहे याच्याविषयी काही शंका नाही. आपले इथे जे काही स्टार्टअप्स आहेत किंवा एआय रिलेटेड जे काही प्रोजेक्ट्स आहेत यांना मोठ्या प्रमाणात काम आणि फंडिंग हे अमेरिकेमधून मिळतं आता 50% जर का टॅरिफ लादलेला आहे तर हे प्रोजेक्ट दुसऱ्या देशांकडे वळू शकतात यासोबतच भारतामध्ये Google, अमेझॉन , मायक्रोसॉफ्ट यांचे जे डेटा सेंटर्स आहेत त्यांना सुद्धा मोठ्या प्रमाणात आर्थिक फटका बसू शकतो असा एक अंदाज आहे
इंफोसिस, TCS आणि विप्रो ह्या ज्या दिग्गज कंपन्या आहेत यांच्यासाठी अमेरिका हा एक प्रमुख क्लायंट आहे. जर टॅरिफ मुळं क्लायंट कमी झाले तर त्यांच्या प्रॉफिटमध्ये आणि एकूणच कमाईमध्ये घट होईल आणि शेअर बाजारामध्ये याचे नकारात्मक पडसाद उमटतील आणि मग प्रॉफिट कमी झालेला आहे म्हणून अजून लेऑफ सुद्धा होण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. अमेरिकेने लादलेल्या या टॅरिफ मुळे भारताची अमेरिकेला होणारी निर्यात ही 30 टक्क्यांनी कमी होऊ शकते.
भारताच्या जीडीपीमध्ये घट होऊन विकास दर सुद्धा सहा टक्क्यांच्या खाली येऊ शकतो आणि डॉलरच्या तुलनेमध्ये रुपया हा अजून गरंगळू शकतो.
या दोन्ही देशांमध्ये कोणाला एकमेकाची सगळ्यात जास्त गरज आहे ते थोडक्यात जाणून घेऊया:
भारताला अमेरिकेची गरज आहे व्यापार आणि एकूणच सक्षम अर्थव्यवस्था बनण्यासाठी. अमेरिका हा भारतासाठीचा फॉरेन डायरेक्ट इन्व्हेस्टमेंटचा सगळ्यात मोठा सोर्स आहे आपल्या इथले स्टार्टअप असू द्या किंवा इतर जे काही नवनवीन उद्योग धंदे आपले इथे येत आहेत त्यांच्यासाठीचा फंडिंग साठीचा सगळ्यात मोठा सोर्स हा अमेरिका आहे यासोबतच जवळपास 13 लाख भारतीय विद्यार्थी अमेरिकन युनिव्हर्सिटीमध्ये शिक्षण घेत आहेत चीनला काउंटर करण्यासाठी सुद्धा भारताला अमेरिकेची गरज आहे डिफेन्स डेल्स जॉईट मिलिट्री एक्सरसाइजेस सॅटेलाईट कोऑपरेशन इथे सुद्धा भारताला अमेरिकेची गरज आहे आणि ही गरज जी आहे ती लगेच एका दिवसामध्ये दोन दिवसांमध्ये भागणार नाही लॉंग टर्म मध्ये भारताला अमेरिकेची गरज आहे.
ज्यावेळेस अमेरिका आणि रशिया या दोघांमध्ये शीत युद्ध सुरू होतं त्यावेळेस रशियाला काउंटर करण्यासाठी अमेरिकेने चीनला हात दिलेला होता चीनला साथ दिलेली होती आणि 40 वर्षांमध्ये आजच्या दिवशीचा चीन जो आहे तो उभा राहिलेला आहे पण याच्या मागचं सगळ्यात मोठं पाठबळ हे अमेरिकेचं होतं आता ज्यावेळेस चीनला काउंटर करायचं आहे त्यावेळेस अमेरिकेला भारताची सुद्धा गरज आहे पण आता इथे गडबड अशी होतीय अमेरिकेला चीनकडून एक चांगला धडा मिळालेला आहे म्हणून ते सावद पावलं टाकताना दिसून येह आहे. आणि मुख्यतः जी गरज आहे ती जिओ स्ट्रॅटेजी या कारणामुळे आहे.
म्हणजे चीनला काउंटर करायचं आहे म्हणून अमेरिकेला भारत महत्त्वाचा वाटतो यासोबतच अमेरिकेच्या Apple कंपनीसाठी किंवा त्यांच्या आयफ साठी टेस्ला साठी म्हणा किंवा त्यांच्या बोइंग विमानासाठी मिलिटरी इक्विपमेंट जे आहेत याच्यासाठी भारत हे फार मोठं मार्केट आहे यासोबतच हॉलिवूडच्या ज्या मुज आहेत याच्यासाठी सुद्धा भारत फार मोठं मार्केट आहे आपल्या इथं मध्यमवर्ग वेगाने वाढतोय जे अमेरिकेसाठी साठी हक्काचं मार्केट आहे असं त्यांना वाटतं यासोबतच Google मायक्रोसॉफ्ट आयबीएम यांसारख्या कंपन्यांचे सीईओज हे भारतीय वंशाचे तरी आहेत किंवा भारताकडून तिकडे गेलेले आहेत.
सिलिकॉन व्ॅली मध्ये सुद्धा भारतीय इंजिनियरचा दबदबा आहे अमेरिकेतील आरोग्य व्यवस्था शिक्षण व्यवस्था यासोबतच टेकसेक्टर हे भारतीय प्रोफेशनल्स वरती मोठ्या प्रमाणात अवलंबून आहे. भारताने जर का अमेरिकेकडून काहीही विकत घेणं थांबवलं तर अमेरिकेचा काही लॉस नक्की होईल. पण जर का अमेरिकेने भारतीय वस्तू आणि सेवां वरती बंधन आणली तर मात्र त्यांच्या कंपन्यांवरती परिणाम होईल त्यांच्या युनिव्हर्सिटीज वरती परिणाम होईल यासोबतच त्यांच्या टेक इंडस्ट्रीला सुद्धा धक्का बसू शकतो.
डोनाल्ड ट्रम्प यांनी भारतावरती 50% टॅरिफ लादल्याने जागतिक राजकारणामध्ये मोठा भूकंप नक्कीच झालाय. रशियाकडून स्वस्थ तेल घेतल्यामुळे अमेरिकेने भारताला शिक्षा देण्याचा प्रयत्न केलाय. पण याचा फटका भारताच्या फक्त तेल खरेदीवरती किंवा क्रुड ऑइलच्या खरेदीवरती होणार नाहीये तर आयटी सेक्टर वरती होणार आहे स्टार्टअप्स वरती होणार आहे शेअर बाजारावरती होणार आहे.
आयटी सेक्टर हे भारताच्या आर्थिक शक्तीच इंजिन आहे देशातील लाखो तरुण या क्षेत्रामध्ये काम करतात जर का अमेरिकेने टॅरिफ नियम अजून केले. येणाऱ्या काळामध्ये विसाचे नियम जर का अजून कडक केले किंवा भारतीय कंपन्यांना प्रोजेक्ट मिळू दिले नाहीत तर अनेकांच्या नोकऱ्यांवरती गदा येऊ शकते. याच्यामुळं आजच्या दिवशी गरज ही आहे की अमेरिका केंद्रित जे काही आपण धोरण गेल्या काही काळामध्ये अवलंबलं होतं त्याच्या ऐवजी जगभरामध्ये मित्र शोधण्याची गरज आहे.
भारताच्या आयटी क्षेत्राला आफ्रिका, युरोप आणि आग्नेय आशियामध्ये सुद्धा मोठ्या संधी आहेत. यासोबतच आपल्या इथले देशांतर्गत डिमांड सुद्धा फार मोठी आहे. आपल्या इथले गव्हर्मेंट प्रोजेक्ट्स असू द्या, डिजिटायझेशन असू द्या, आर्टिफिशिअल इंटेलिजन्स असू द्या, किंवा क्लाउड असू द्या इथे येणाऱ्या काळामध्ये मोठ्या प्रमाणात वाढ होणार आहे इथे सुद्धा मोठ्या प्रमाणामध्ये संधी आहेत.
शेवटी हे लक्षात ठेवा की टॅरिफ हे एक राजकीय अस्त्र आहे किंवा एक राजकीय खेळ आहे दबावतंत्र आहे आणि आज न उद्या याच्यावरती तोडगा निघणार आहे. तरुणांनी सुद्धा घाबरून न जाता नव्या स्किल सेट कडे वळायला हवं सरकारने सुद्धा धोरण स्पष्ट ठेवून कंपन्यांना मदत करायला हवी आणि भारताने हे सिद्ध करायला हवं की संकट आलं तरी सुद्धा आम्ही थांबणार नाही उलट आम्ही याच्यातून नवीन संधी शोधूत नवीनवाट शोधूत आता ही नवी वाट चीन प्लस इंडिया इक्वल टू चिंडिया या जुन्या समीकरणाकडे परत जाईल का हेच आता बघणं फार महत्त्वाचं असणार आहे.
