ही सरकारी कंपनी खरोखर सौर कुकर मोफत देत आहे का?
सोशल मीडियावर सरकारच्या नावाने अनेक फसव्या योजनांचे मेसेजेस व्हायरल होतात. असाच एक मेसेज इंडियन…
ग्रामसेवकांच्या उपस्थितीवर आता GPS-Biometric ची नजर! प्रशासनाला कळणार!
ग्रामीण प्रशासनाचा कणा म्हणून ग्रामसेवकांची भूमिका अत्यंत महत्त्वाची आहे. गावातील विकासकामे, शासकीय योजना, ग्रामपंचायतीचे प्रशासन, नागरिकांच्या समस्या आणि शासनाच्या विविध उपक्रमांची अंमलबजावणी यामध्ये ग्रामसेवकांचा थेट सहभाग असतो. मात्र, ग्रामसेवक कार्यालयात नियमित उपस्थित नसल्याच्या तक्रारी अनेक ठिकाणी नागरिकांकडून केल्या जातात. यावर नियंत्रण आणण्यासाठी आता GPS आणि Biometric Attendance प्रणालीचा वापर करण्याचा विचार प्रशासनाच्या पातळीवर महत्त्वाचा ठरत…
प्रधानमंत्री कुसुम योजना (PM-KUSUM)
प्रधानमंत्री किसान ऊर्जा सुरक्षा एवं उत्थान महाभियान (PM-KUSUM) ही केंद्र सरकारच्या नवीन व नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालयामार्फत राबविण्यात येणारी महत्त्वाची योजना आहे. या योजनेचा मुख्य उद्देश शेतकऱ्यांना सौरऊर्जेचा वापर करण्यास प्रोत्साहन देणे, शेतीसाठी लागणाऱ्या विजेवरील व डिझेलवरील खर्चात बचत करणे आणि शेतकऱ्यांचे उत्पन्न वाढवणे हा आहे. योजनेमुळे शेती क्षेत्रात स्वच्छ व अक्षय ऊर्जेचा वापर वाढण्यास मदत…
वर्ग-२ जमिनी थेट वर्ग-१ मध्ये; लाखो भूखंडधारकांना मालकी हक्काचा मार्ग मोकळा…
महाराष्ट्रातील भूखंडधारकांसाठी मोठा दिलासा महाराष्ट्रातील लाखो भूखंडधारकांसाठी राज्य सरकारने अत्यंत महत्त्वाचा निर्णय घेतला आहे. अनेक वर्षांपासून वर्ग-२ जमिनीचे वर्ग-१ मध्ये रूपांतर करण्यासाठी नागरिकांना विविध सरकारी कार्यालयांचे उंबरठे झिजवावे लागत होते. त्यासाठी अनेक परवानग्या, प्रीमियमची गणना, प्रस्ताव, मंजुरी आणि दीर्घ प्रतीक्षा अशी किचकट प्रक्रिया होती. मात्र आता सरकारने ही प्रक्रिया अधिक सुलभ करण्याचा निर्णय घेतला असून…
मोठी बातमी! महाराष्ट्रात ‘भू-मालकी हक्क कायदा’ लागू करण्याची तयारी – प्रत्येक मालमत्ता धारकाला मिळणार डिजिटल प्रॉपर्टी कार्ड..
महाराष्ट्रातील लाखो नागरिकांसाठी एक महत्त्वाची आणि दिलासादायक बातमी समोर येत आहे. राज्य सरकार ‘भू-मालकी हक्क कायदा’ लागू करण्याच्या तयारीत असून, या कायद्याच्या माध्यमातून प्रत्येक पात्र मालमत्ता धारकाला डिजिटल प्रॉपर्टी कार्ड देण्याची योजना आखली जात आहे. या उपक्रमामुळे मालमत्तेच्या मालकीचे पुरावे अधिक सुरक्षित, पारदर्शक आणि डिजिटल स्वरूपात उपलब्ध होणार आहेत. आजही अनेक नागरिकांना जमिनीच्या मालकीबाबत वाद,…
एसटी प्रवाशांसाठी दिलासा! स्मार्ट कार्डसाठी मिळाला आणखी 1 महिना; जाणून घ्या संपूर्ण माहिती..!
महाराष्ट्र राज्य मार्ग परिवहन महामंडळ (एसटी)च्या लाखो प्रवाशांसाठी एक महत्त्वाची आणि दिलासादायक बातमी समोर आली आहे. नियमित प्रवास करणारे विद्यार्थी, ज्येष्ठ नागरिक, महिला तसेच विविध सवलत योजनांचा लाभ घेणाऱ्या प्रवाशांना आता स्मार्ट कार्ड बनवण्यासाठी आणखी 1 महिन्याची मुदतवाढ देण्यात आली आहे. त्यामुळे ज्यांनी अद्याप स्मार्ट कार्ड काढलेले नाही किंवा आवश्यक कागदपत्रांअभावी अर्ज करू शकले नाहीत,…
नमो ड्रोन योजना 2026: महिला बचत गटांना मोफत ड्रोन, ₹8 लाखांपर्यंत सरकारी अनुदान!
ग्रामीण भागातील महिलांना आर्थिकदृष्ट्या सक्षम बनवण्यासाठी केंद्र सरकारकडून विविध योजना राबवल्या जात आहेत. त्यापैकी “नमो ड्रोन दीदी” (Namo Drone Didi) ही योजना विशेष चर्चेत आहे. या योजनेच्या माध्यमातून महिला स्वयं-सहाय्यता बचत गटांना (Self Help Groups – SHGs) आधुनिक तंत्रज्ञानाशी जोडण्याचा प्रयत्न केला जात आहे. शेतीमध्ये ड्रोनचा वापर वाढवणे, महिलांना नवीन रोजगार उपलब्ध करून देणे आणि…
लाडकी बहीण योजनेच्या e-KYC साठी ६ महिन्यांची अतिरिक्त मुदत जाहीर!
महाराष्ट्र शासनाच्या मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण योजना अंतर्गत लाखो महिलांना दरमहा आर्थिक मदत दिली जाते. या योजनेचा लाभ नियमितपणे सुरू राहावा यासाठी लाभार्थी महिलांनी e-KYC (इलेक्ट्रॉनिक नो युवर कस्टमर) प्रक्रिया पूर्ण करणे आवश्यक आहे. अनेक महिलांना विविध कारणांमुळे वेळेत e-KYC करता आले नव्हते. अशा महिलांसाठी राज्य सरकारने मोठा निर्णय घेत e-KYC पूर्ण करण्यासाठी आणखी ६…
प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना (PMMVY) 2026..!
प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना (Pradhan Mantri Matru Vandana Yojana – PMMVY) ही भारत सरकारच्या महिला व बाल विकास मंत्रालयाची महत्त्वाची मातृत्व लाभ योजना आहे. या योजनेचा मुख्य उद्देश गर्भवती व स्तनदा महिलांना आर्थिक सहाय्य देऊन त्यांच्या आरोग्याचे संरक्षण करणे, योग्य पोषण मिळवून देणे आणि सुरक्षित प्रसूतीला प्रोत्साहन देणे हा आहे. ही योजना 1 जानेवारी 2017…
सोनम वांगचुक यांचे आवाहन: “विद्यार्थ्यांना न्याय द्या, संवादाचा मार्ग खुला करा..!
भारतातील लाखो विद्यार्थ्यांच्या भविष्याशी संबंधित परीक्षा व्यवस्थेतील पारदर्शकता, पेपरफुटी आणि उत्तरदायित्व या प्रश्नांवर सध्या मोठी चर्चा सुरू आहे. या पार्श्वभूमीवर शिक्षणतज्ज्ञ आणि पर्यावरणवादी सोनम वांगचुक यांनी विद्यार्थ्यांच्या न्यायासाठी आवाज उठवला आहे. त्यांनी सरकारला संघर्षाऐवजी संवादाचा मार्ग स्वीकारण्याचे आवाहन केले असून, विद्यार्थ्यांच्या विश्वासाची पुनर्स्थापना करण्यासाठी ठोस पावले उचलण्याची मागणी केली आहे. अलीकडील आंदोलनादरम्यान त्यांनी उपोषणही केले…
केंद्र सरकारला धक्का? E20 पेट्रोलला NDA समर्थकांचाही विरोध; C-Voter सर्वेक्षणात नेमकं काय?
प्रस्तावना केंद्र सरकारने देशात इंधन आयात कमी करण्यासाठी आणि पर्यावरण संरक्षणाच्या उद्देशाने E20 पेट्रोल (20 टक्के इथेनॉल मिश्रित पेट्रोल) लागू करण्यावर भर दिला आहे. सरकारच्या मते यामुळे परकीय चलनाची बचत होईल, शेतकऱ्यांचे उत्पन्न वाढेल आणि प्रदूषणातही घट होईल. मात्र, नुकत्याच समोर आलेल्या C-Voter सर्वेक्षणाने सरकारसाठी चिंतेची घंटा वाजवली आहे. विशेष म्हणजे, या सर्वेक्षणात केवळ विरोधक…