शेतातील सर्वात महत्त्वाचा घटक म्हणजे शेतातील पिकाचे संरक्षण तर आता शेतकऱ्यांना शेतीला तार कुंपणासाठी मिळणार आहेत 90 टक्के अनुदान आजच्या काळात शेतकऱ्यासमोर अनेक आव्हान असतात त्यापैकी एक मोठा आव्हान म्हणजे वन्य प्राण्याकडून शेताचं होणारं पिकाचे नुकसान म्हणजेच विशेषतः दुर्गम आणि आदिवासी भागातील शेतकऱ्यांना या समस्यांचा सामना करावा लागतो.
या समस्येचे निराकरण करण्यासाठी महाराष्ट्र शासनान एक महत्त्वाची योजना सुरू केली आहे. तारकुंपण अनुदान योजना या योजनेद्वारे शेतकऱ्यांना त्यांच्या शेतीभवती सुरक्षात्मक कुंपण बांधण्यासाठी आर्थिक मदत प्रदान केली जाते.
शेतकऱ्यांना तारकुंपण कस मिळणार यासाठी कोणकोणते कागदपत्र लागणार आहेत शेतकऱ्यांना कोणकोणत्या प्रकारची पात्रता ही असणार आहेत याची संपूर्ण माहिती पाहूया तर योजनेची ओळख आणि उद्दिष्टे काय आहेत हे आपण सर्वप्रथम समजून घेऊया. तारकुंपण अनुदान योजना ही डॉक्टर श्यामप्रसाद मुखर्जी वन विकास प्राप्ती विवाग्र प्रकल्पा अंतर्गत राबवले जाणारी एक महत्त्वाची योजना म्हणजेच उपक्रम आहे.
योजनेचे ओळख आणि उद्दिष्टे:
या योजनेचे मुख्य उद्दिष्ट म्हणजे शेतकऱ्यांच्या पिकाचं वन्य प्राण्यांपासून पाळीव जनावरापासून संरक्षण करणं त्याचबरोबर मराठवाडा वगळता इतर प्रदेशातील विशेषतः दुर्गम आणि आदिवासी भागातील शेतकऱ्यांना या योजनेचा विशेष लाभमिळणार आहेत. तर आता विचार जर केला तर वन परिक्षेत्रातील शेती आणि डोंगराळ भागातील शेत जमिनीवर वन्य प्राण्यांचे अतिक्रमण आणि एक सामान्य समस्या आहेत.
त्याचबरोबर जंगली जनावरापैकी हत्ती, डुक्कर, वानर, सांबर, हरीण यासारखे प्राणी शेतातील पिकाच मोठ्या प्रमाणात नासदूस करून शेतकऱ्यांच्या पिकाचं मोठ्या प्रमाणात नुकसान करत असतात. तर आता शेतकऱ्यांचे आर्थिक नुकसान होत असत याची आर्थिक स्थिती बिघडते.
अनुदानाचे प्रमाण आणि लाभ कसा मिळेल ते खालीलप्रमाणे पाहूया.
या योजने अंतर्गत शासन शेतकऱ्यांना जवळपास 90 टक्के पर्यंत अनुदान प्राप्त करणार आहेत. तर अनुदान हे काटेरी तारकुंपण बांधण्यासाठी मिळणार आहेत शेतकऱ्यांना फक्त 10 टक्के रक्कम स्वतःच्या हिस्स्यातून आता भरावी लागणार आहेत. जे त्याच्यासाठी खूप फायदेशीर असणार आहेत. तर आता या योजने अंतर्गत प्रत्येक शेतकऱ्याला दोन क्विंटल लोखंडी काटेरी तार आणि 30 खांब पुरवले जाणार आहेत हे साहित्य त्यांच्या शेतीभवती मजबूत तार कुंपण बांधण्यासाठी पुरेश असणार आहेत या कुंपणामुळे वन्य प्राणी शेतात प्रवेश करू शकणार नाहीत आणि पिकाचं नुकसान सुद्धा टाळता येणार आहेत आता होतं काय बऱ्याचपैकी शेतकऱ्यांची शेती ही ग्रामीण आणि डोंगराळ भागात असते या डोंगराळ भागामध्ये उर्वयांचा अवदश असेल किंवा इतर कोणते जंगली प्राणी असेल यांच्या पासून शेतकऱ्यांचे मोठ्या प्रमाणात नुकसान होते.
या योजनेचे अटी आणि शरती काय आहेत :
योजनेचा लाभ घेण्यासाठी काही महत्त्वाच्या अटी आणि शरती असतात तर भूमीची स्थिती ही सर्वात महत्त्वाची अट आहे अर्जदार शेतकऱ्यांची शेती अतिक्रमण मुक्त असावी तसेच निवडलेले क्षेत्र वन्य प्राण्यांच्या नैसर्गिक अधिवासात नसाव आणि वापराची हमी शेतकऱ्यांने पुढील दहा वर्षासाठी संबंधित
शेतीची जमिनीचा वापर हा केवळ शेतीतील पिकासाठीच वापर करण्याचा बंधनकारक करण्यात आला आहेत तर समितीकडे सादर करावा लागतो याचा अर्ज तर नुकसानीचे प्रमाणपत्र वन्य प्राण्यांकडून होत असलेल्या शेती पिका पिकाच्या नुकसानीबाबत ग्रामीण परिस्थितीमध्ये विकास समिती संयुक्त वनव्यवस्थापन समिती किंवा वनपरीक्षेत्रअधिकारी यांचे प्रमाणपत्र सुद्धा आवश्यक असणार आहेत.
तर या योजनेचा लाभ मिळण्यासाठी इच्छुक शेतकऱ्यांना संबंधित पंचायत समितीमध्ये विहित नमुनेतील अर्ज हा सादर करायचा आहे. .

अर्जासाठी आवश्यक कागदपत्र जोडणं बंधनकारक आहे ते खालील प्रमाणे :
आता ही कोणकोणती कागदपत्र शेतकऱ्यांने या तर काही महत्त्वाची आवश्यक कागदपत्र ती कोणती लागतील तर जमिनीचे मालक हक्काचे कागदपत्र आधार कार्ड, राशन कार्ड, बँक पासबुक, वन्य प्राणी यांच्याकडून शेतकऱ्यांचे जे नुकसान होतं हे नुकसानीच प्रमाणपत्र त्याचबरोबर शेती केवळ शेता कामासाठी वापरण्याचा ठराव योजनेचे फायदे काय आहेत हे सुद्धा आपण पाहूया. तर
अर्जदाराला शेतकऱ्यांचे आधार कार्ड म्हणजे तुम्हाला तुमच्याकडे आधार कार्ड असणे आवश्यक आहे. सदर जमिनीचा सातबारा आणि आठ अ तुम्हाला इथे लागणार आहे, तर तुम्ही डिजिटल दिला तरी चालेल. शेतकऱ्यांची जात प्रमाणपत्र तुम्ही कोणत्या कास्ट मधून बिलोंग करता ते कास्ट सर्टिफिकेट तुम्हाला लागणार आहे. तुमचे जे काय सर्टिफिकेट असेल ते तुम्हाला बंधनकारक आहे म्हणजे लागणार आहे ग्रामपंचायत येथील दाखला तुम्हाला ग्रामपंचायतचा एक दाखला लागणार आहे त्यानंतर समितीचा ठराव प्रमाणपत्र लागणार आहे. संबंधित वन परीक्षक कधी करायचे प्रमाणपत्र इथे लागणार आहे, त्यानंतर बँक खाते किंवा तपशील तुम्हाला इथे लागणार आहे जेणेकरून जे के अमाऊंट तुमच्या खात्यामध्ये जमा होईल ते तुमच्या आधार लिंक खात्यामध्ये इथे पैसे जे तुमच्या खात्यामध्ये जमा करण्यात येणार आहे तर याची तुम्ही सर्वांनी नोंद घ्यायची आहे.
या योजनेचे मुख्य उद्देश्य मुख्य फायदे सुद्धा आहेत… या योजनेचे नेमके फायदे :
तर सर्वात महत्त्वाचा फायदा म्हणजे आर्थिक बचत जी की 90% अनुदानामुळे शेतकऱ्यांची आर्थिक भार कमी होतो आणि त्यांना स्वस्थ दरात कुंपण आता करून मिळणार आहेत.
या योजनेसाठी अर्ज करण्याची प्रक्रिया :
तार कुंपण योजनेचा अर्ज कसा करायचा, तुम्हाला जर कुंपण योजनेचा लाभ घ्यायचा असल्यास अर्जदार हा जिल्हा परिषदेच्या अंतर्गत येणाऱ्या तालुक्याच्या ठिकाणी तुम्हाला जर हा अर्ज करायचा असेल तर तुमच्या तालुक्याच्या ठिकाणी पंचायत समितीमध्ये जाऊन तिथून तुम्हाला सांगायचं की मला तारकुंपण योजनेसाठी अर्ज करायचा आहे ते तुम्हाला एक फॉर्म देतील ते फॉर्म तुम्हाला भरून द्यायचं तुमची बेसिक माहिती म्हणजे तुमचे नाव कोठे राहता तुमचं जे काही संपूर्ण पत्ता त्यानंतर तुमचा सातबारा आठ अ त्यानंतर तुम्हाला जी की वरती दाखवल्याप्रमाणे ते तुम्हाला डॉक्युमेंट द्यायला द्यायचं आहे तुम्ही ज्या तालुक्यांमध्ये राहता त्या तालुक्याचा पंचायत समितीकडे जाऊन योजनेसाठी ऑफलाइन अर्ज सादर तुम्हाला करावे लागणार आहे. हा अर्ज तुम्हाला तुमच्या तालुक्याच्या पंचायत समितीकडे म्हणून तुम्हाला तिथे द्यायचा आहे तर संपूर्ण अर्जामध्ये जी की माहिती विचारलेली आहे ते माहिती भरून आधार कार्ड, सातबारा, आठ अ इत्यादी कागदपत्र द्यायचे आहे.
योजनेचा निष्कर्ष :
बऱ्याच भागांमध्ये शेतकऱ्यांची शेती ही डोंगराळ आणि ग्रामीण भागात आहेत. तर जे डोंगराळ आणि ग्रामीण भागामध्ये जे जंगली जनावर असतात रोई असेल, हरीण असेल, डुक्कर असेल यांच्यापासून शेतकऱ्यांच शेत्याच मोठ्या प्रमाणात नुकसान होतं आणि शेतकऱ्यांच्या हातात तोंडाशी आलेला जो घास आहेत हा निघून जातो.
तर शेतकऱ्यांचे हे नुकसान टाळाव शेतकऱ्यांची आर्थिक उन्नती व्हावी याच उद्देशान डॉक्टर श्यामप्रसाद मुखर्जी यांच्या अनुदानातून यांच्या नावातून राज्य सरकारने ही योजना सुरू केली आहेत परंतु महाराष्ट्रामध्ये अजून बऱ्याच भागात ही योजना सुरू झाली नाही त्यामुळे शेतकऱ्यांना अजून थोडी वाट पाहावी लागणार आहेत त्याचबरोबर महाराष्ट्रामध्ये महाडीबीटी फार्मर या पोर्टलवर सुद्धा हीयोजना सुरू करण्यात आली आहेत परंतु ही योजना अद्याप अजून लॉन्च झाली नाही त्यामुळे तुम्ही पंचायत समिती असेल कृषी कृषी ऑफिस असेल किंवा वनपरीक्षेत्र ऑफिस असेल यांच्या मार्फत या योजनेचा लाभ मिळेल का याची तुम्ही चौकशी करू शकता.