तुकडेबंदी कायदा रद्द, गुंठेवारी व्यवहारांचा मार्ग मोकळा, शेतकरी, जमीनधारकांना काय फायदा होणार ?

मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी राज्यामध्ये तुकडेबंदी कायद्यामध्ये सुधारणा करा असं सूचना दिलेल्या होत्या आणि त्यानुसार महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी मागील महिन्यामध्ये सांगितलं होतं की महाराष्ट्रामध्ये रहिवाशी क्षेत्रामध्ये एक गुंठा जमिनीचा तुकडा पाडता येईल. असा कायदा आम्ही विधिमंडळाच्या पावसाळी अधिवेशनामध्ये आणणार आहोत आणि त्याच्यानुसार आता तुकडेबंदी कायदा रद्द करण्याची मोठी घोषणा चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी केलेली आहे. महाराष्ट्रातील शेतकरी सामान्य जमीनधारक आणि लहान प्लॉट घेणाऱ्या लाखो लोकांसाठी 9 जुलै 2025 हा दिवस फार महत्त्वाचा ठरला आहे. आता हा कायदा म्हणजे जमिनीच्या व्यवहाराला लावलेले एका पद्धतीच कुलूप होतं जे कुलूब आता सरकारने उघडला आहे असं म्हटलं जात. या कायद्यामुळे अनेक वर्षांपासून लाखो व्यवहार थांबले होते खूप साऱ्या जणांचे पैसे अडकले होते कित्येकांच घर बांधण्याच स्वप्न अडकून राहिलेलं होतं काही काही जणांच तर हे स्वप्न भंगलं सुद्धा होतं 2024 मध्ये काही अटींसह याच्यामध्ये सूट दिली गेली होती पण ती सूट फूट अपुरी ठरली होती.

विशेषतः एक जानेवारी 2025 नंतरचे लहान प्लॉट पूर्णपणे अडचणीत आलेले होते. आता सरकारने मोठं पाऊल उचलत हा कायदा रद्द केलेला असून सर्व अडकलेले व्यवहार आता मोकळे होतील आणि नव्याने व्यवहार करता येतील फक्त 15 दिवस थांबावे लागणार आहे. कारण की या संदर्भात 15 दिवसांमध्ये एसओपी म्हणजे (standard operating procedure) आणली जाणार आहे असं सुद्धा मंत्री महोदयांनी सांगितले.

तुकडेबंदी म्हणजे काय? सरकारने कशासाठी तुकडेबंदी लागू केली होती?

सर्वप्रथम हा कायदा काय होता:

तर हा कायदा असा होता की जमिनीचे खूप लहान लहान तुकडे करून कुणालाही विकता येत नव्हते कुणीही तसं करू शकत नव्हता म्हणजे जमिनीचा तुकडा केला आणि एक गुंठे दोन गुंठे किंवा पाच गुंठ्याचे प्लॉट करून विकणं शक्य होत नव्हतं शासनाचं म्हणणं असं होतं की लहान प्लॉट शेती योग्य नसतात आणि त्याच्यामुळे शेतीचे तुकडे करणं थांबवणं गरजेचे आहे. शेतीची जमीन वारसाहक्काने सतत विभागली जात होती.

बंधू पुतने नातवंड यांच्यामध्ये ती विभागली जात होती आणि या वाटपामुळे एका कुटुंबाची चार पाच एकर जमीन नंतर एक दोन गुंठ्यांचे तुकडे इतके झालेली होती मग आता इतके लहान तुकडे जर का असतील तर त्याच्यावरती शेती करायची कशी, त्याच्यावरती ट्रॅक्टर कसा चालवायचा सिंचन व्यवस्था करता येत नव्हती.अशी एकूण परिस्थिती होती त्याच्यामुळे उत्पादन घटत होतं खर्च वाढत होता आणि शेती सुद्धा तोट्यात जात होती. आणि असं सरकारचं म्हणणं सुद्धा होतं तसं त्यांचं निरीक्षण होतं आणि हे सगळं कुठेतरी जाऊन टाळण्यासाठी शासनान कायदा केलेला होता की एका ठराविक मर्यादेपेक्षा तुकडे करता येणार नाहीत.

चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी नेमकं काय म्हणलेल आहे ते खालीलप्रमाणे :

चंद्रशेखर बावनकुळे म्हणाले, आहेत की ज्या ज्या ठिकाणी नागरी क्षेत्र निर्माण झालेला आहे त्या ठिकाणी आपण तुकडेबंदी कायदा एक गुंठापर्यंत निरस्त करत आहोत ज्या लोकांनी 20 गुंठ्यामध्ये 10 लोकांसाठीच प्लॉटिंग केलेला आहे ज्यांची पहिली रजिस्ट्री झालेली आहे त्यांची रजिस्ट्री पुन्हा पुन्हा करण्याची मागणी आहे हा कायदा झाला आणि एसओपी झाली की लगेच रजिस्ट्री सुरू होणार आहे.

मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी काय संकल्प केला?

मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी विकसित महाराष्ट्राचा संकल्प केला आहे आणि या संकल्पानुसार सर्व काम सर्व विचार एसओपी मध्ये करण्यात येईल असं सुद्धा त्यांनी सांगितलेल आहे. आता बघा तुकडेबंदी कायदा जो होता या कायद्यामध्ये नमूद केल्याप्रमाणे प्रमाणभूत क्षेत्रापेक्षा कमी शेत जमीन विकत घेता येत नव्हती. महाराष्ट्र सरकारच्या 12 जुलै 2021 च्या परिपत्रकानुसार एक दोन तीन अशी गुंठ्यांमध्ये शेत जमीन खरेदी विक्री करण्याला निर्बंध घालण्यात आलेले होते आणि या परिपत्रकाला सुद्धा मोठ्या प्रमाणामध्ये विरोध झालेला होता.

त्याच्यानंतर हे प्रकरण न्यायालयामध्ये सुद्धा गेलं होतं त्याच्यानंतर 5 मे 2022 ला राज्य सरकारने प्रसिद्ध केलेल्या राजपत्रानुसार राज्यातल्या सगळ्या जिल्ह्यांमध्ये जिरायत जमिनीसाठी 20 गुंठे तर बागायत जमिनीसाठी 10 गुंठे एवढं तुकड्यांचे प्रमाणभूत क्षेत्र नमूद करण्यात आलेलं होतं. बऱ्याचशा शेतकऱ्यांना विहिरीसाठी किंवा शेत रत्त्यासाठी किंवा इतर काही कारणास्तव एक दोन तीनगुंठ्यांमध्ये जमिनीची खरेदी किंवा विक्री करावी लागत होती मग त्याच्यामुळे अशा शेतकऱ्यांसमोर अडचण निर्माण झालेली होती. ज्याच्यावरती राज्य सरकारन 14 मार्च 2024 च्या अधिसूचनेनुसार तुकडेबंदी कायद्यामध्ये सुधारणा करत काही बाबींसाठी गुंठेवारीची अट शिथिल केलेली होती. पण काही बाबींसाठी आणि अट शिथिल होती म्हणजे थोडक्यात काय तिथे सुद्धा काही ना काहीतरी अडचण होतीच पण आता जो निर्णय घेतलेला आहे त्याच्यामुळे मात्र शेतकऱ्यांना फायदा होऊ शकतो. तुकडेबंदी कायदा रद्द करण्यानंतर महाराष्ट्र सरकारन याची अंमलबजावणी करण्यासाठी एक विशेष समिती सुद्धा नेमणार असल्याचं सांगितलेले आहे.

आता एसओपी म्हणजे स्टॅंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसिजर तयार केली जाणार म्हणजेच काय?

या कायद्यानंतरचे व्यवहार कसे चालायला पाहिजेत. जे जमिनीचे व्यवहार अडकलेले होते त्यांना आता कशा पद्धतीने परवानगी द्यायची? किती काळामध्ये ही सगळी प्रक्रिया करायची. सातबारे उतारे अद्ययावत करायचे भूमिलेख खात्यामध्ये बदल करायचे आहेत, नोंदणी कार्यालयातील तांत्रिक अडथळे दूर करायचे आहेत, नवीन नियमावली निश्चित करायची आहे म्हणजेच लहान प्लॉट्स नोंदवण्यासाठी काय काय अटी असतील या संदर्भात स्पष्ट मार्गदर्शन सुद्धा करावे लागणार आहे अशी ही एकूण एसओपी असू शकते आणि या सगळ्या कामांमध्ये महसूल विभाग अर्थात रेव्हेन्यू डिपार्टमेंट शहरी विकास विभाग, अर्बन डेव्हलपमेंट, भूमि लेख आणि नोंदणी विभाग, जिल्हाधिकारी प्रतिनिधी आणि तांत्रिक अधिकारी यासोबतच कायदेशीर सल्लागार हे एकत्रितपणे काम करतील त्यावेळेस जाऊन कुठेतरी 15 दिवसांमध्ये या सर्व गोष्टी ज्या आहेत एका कडेला जाऊ शकतात. 15 दिवसाच्या आत एसओपी सादर करावी असा आदेशच मंत्री महोदयांनी दिलेला आहे.

ही समिती कश्यासाठी महत्वाची ठरणार आहे:

ही समिती ठरवेल की लहान तुकडे नोंदवताना नेमकी कोणती कागदपत्र लागतील कुठे अर्ज करायचा आहे जुने व्यवहार वैध ठरवण्यासाठी काय प्रक्रिया करायची आहे हे सर्व काही याच्यामध्ये असू शकतं आता सरकारने हा जो निर्णय घेतलेला आहे याच्यामुळे सुमारे 50 लाख लोकांना फायदा होईल असं सांगितलं जात फक्त 15 दिवसांमध्ये या संदर्भातली एसओपी यावी लागेल त्याच्या अगोदर 15 दिवसापर्यंत तुम्हाला जर का काही सूचना करायच्या असतील तर त्या सूचना कराव्यात असं आवाहन सुद्धा मंत्री महोदयांनी केलेल आहे.

शेतकऱ्यांसाठी काय काय अडचणी येत होत्या ते थोडक्यात बघूया :

अनेकांनी विहिरींसाठी, रस्त्यासाठी, घरासाठी एक ते पाच गुंठ्यांचे प्लॉट घेतले होते पण त्यांचे ते व्यवहार त्यावेळेसच्या कायद्यानुसार अवैध्य ठरले होते परिणामी पाच लाखाहून अधिक व्यवहार थांबले होते जमिनी नोंदवता आल्या नव्हत्या बँकांकडून कर्ज सुद्धा मिळत नव्हतं आणि शेतकऱ्यांच मोठ्या प्रमाणात नुकसान होत होतं आणि बांधकामा संदर्भातल्या विकास योजना सुद्धा कुठेतरी जाऊन अडकलेल्या होत्या आता कोणत्याही आकाराचे चे प्लॉट त्यांची विक्री खरेदी नोंदणीसाठी जर का वैध असतील तर ते यापुढे नोंदणी करता येऊ शकेल यासोबतच अडकलेले व्यवहार जे होते आधीचे ते सुद्धा मोकळे होऊ शकतात तुकडेबंदी कायदा शेतकऱ्यांच्या हितासाठी आणण्यात आलेला होता. पण काळ बदलला गरजा बदलल्या आणि आज या कायद्याला धरून थोडीशी अडचण निर्माण झालेली होती त्याच्यामुळे हा कायदा रद्द करून राज्य सरकारने लाखो लोकांना दिलासा दिलेला आहे आता येणाऱ्या काळामध्ये व्यवहार खुले होतील कायदेशीर होतील आणि सुलभ सुद्धा होतील लहान तुकड्यांची नोंदणी होणार नाही व्यवहार करता येणार नाही अशा अडचणींमुळे अनेकांना त्यांच्या स्वतःच्या जमिनीवरती हक्क गाजवता येत नव्हता काहींच्या जमिनींची तर कागदोपत्री नोंदणी झालेली नव्हती काहींनी घेतलेले प्लॉट्स हे बेकायदेशीर ठरले होते त्याच्यामुळे ना घर बांधता येत होतं कर्ज मिळत नव्हतं विक्री करता येत नव्हती आणि एक प्रकारे त्या जमिनीचा कोणत्याही पद्धतीने उपयोग होत नव्हता आणि व्यवहार तर खूपच लांबची गोष्ट हा कायदा रद्द करून सरकारने सामान्यांचा त्यांच्या जमिनीवरचा हक्क जो आहे तो त्यांना दिलेला आहे.

आता नागरिक कोणत्याही आकाराचा प्लॉट विकत घेऊ शकतात. विकू शकतात आणि अधिकृतपणे त्याची नोंदणी सुद्धा करू शकतात. हा निर्णय शेती, विकास, शहरीकरण आणि मालमत्तेचा हक्क या सर्व दृष्टीने आश्वासक आहे हे निश्चित आणि म्हणूनच विरोधकांनीही या निर्णयाच स्वागत केलेल आहे. फक्त आता 15 दिवस वाट बघा एसओपी नेमकी काय येते आणि त्याच्यानुसार पुढच्या गोष्टी घडतील. आता ही माहिती जर का तुम्हाला आवडली असेल खाली कमेंट बॉक्समध्ये नक्की सांगा. धन्यवाद…