60 वर्षाहून अधिक काळानंतर भारताच्या आयकर कायद्यात म्हणजे इन्कम टॅक्सच्या कायद्यामध्ये मोठा बदल घडलेला आहे आयकर क्रमांक दोन विधेयक 2025 हे संसदेने आता मंजूर केलेला आहे आणि आता 1961 चा जो आयकर अधिनियम आहे तो पूर्णपणे बदललेला आहे. आता फक्त जुना कायदा सुधारण्याचा हा प्रयत्न नाहीये तर संपूर्ण कर व्यवस्था अधिक टोपी पारदर्शक आणि नवीन जे डिजिटल युग आहे याला अनुरूप करण्याचा सरकारचा प्रयत्न आहे त्या संदर्भातला हा महत्त्वाचा टप्पा आहे. 1961 मध्ये तयार झालेला आधीचा कायदा हा त्या काळाच्या अर्थव्यवस्थेसाठी होता. त्यावेळेस देशामध्ये कमी उत्पन्न गट असलेला मोठा गट होता सेवा क्षेत्र लहान होता आणि कर प्रशासनामध्ये टेक्नॉलॉजीचा वापर हा जवळपास नव्हताच. पुढील काही दशकांमध्ये या कायद्यामध्ये शेकडो दुरुस्त्या केल्या गेल्या कलम जोडली गेली त्याच्यामुळे हा कायदा 800 पेक्षा जास्त कलमांचा झाला आणि अतिशय गुंतागुंतीचा डॉक्युमेंट झालेला होता.
आता सामान्य करदात्यासाठी ज्यावेळेस कोणताही कायदा हा गुंतागुंतीचा बनतो तर त्यावेळेस त्याच्यामध्ये जास्त कागदपत्र येतात अधिक खर्च येतो आणि छोट्या जरी चुका झाल्या तरी सुद्धा मोठ्या दंडाची भीती असते. सरकारच्या दाव्यानुसार नवीन विधेयकामुळे हे चित्र बदलण्याचा प्रयत्न करण्यात आलेला आहे आणि आता हा कायदा 536 साध्या आणि स्पष्ट कलमांमध्ये मांडला गेलेला आहे.
अवघड असे टेक्निकल शब्द काढून टाकले गेलेले आहेत आणि फेसलेस असेसमेंट सारख्या डिजिटल पद्धतीने लाल फितीला आळा घालण्याची सुद्धा तरतूद करण्यात आलेली आहे. सर्वात महत्त्वाचं म्हणजे करमुक्त उत्पन्न मर्यादा 12 लाखांपर्यंत वाढवण्यात आलेली आहे.
घरभाड्याच उत्पन्न कॅपिटल गेन्स आणि रिफंड यांसारख्या मुद्द्यांवरती सुद्धा स्पष्ट नियम करण्यात आलेले आहेत. तसच क्रिप्टो करन्सी सारखी डिजिटल मालमत्ता जी आहे ती सुद्धा आता टॅक्स नेटमध्ये आणली गेलेली आहे. थोडक्यात जे काही बदल झालेले आहे ते फक्त कर दरामध्ये झालेले बदल नाही आहेत तर करदाते अर्थात टॅक्स पेयर आणि शासन यांच्यातील विश्वासअधिक मजबूत करण्याचा प्रयत्न आहे असं सांगितलं जातय.
कायदा सोपा करून आणि कॉम्प्लायन्स कमी करून कर भरण्याची प्रक्रिया लोकांसाठी अधिक सुलभ करण्यात आलेली आहे आणि त्यामागचा सरकारचा उद्देश असा आहे की लोकांना आता टॅक्स भरताना कोणत्याही पद्धतीचा त्रासदायक अनुभव यायला नको आता हा संपूर्ण विषय काय आहे.
समजून घेऊयात नवीन विधेयकामुळे काय बदललेल आहे:
सामान्य नागरिक जे आहेत सामान्य भारतीय नागरिक त्यांच्यासाठी याच्यामध्ये काय काय नवीन तरतुदी करण्यात आलेल्या आहेत त्याच्यावरती आपण प्रकाश टाकूयात, जन्माला आलेले आहात तर प्रत्येकाला दोन गोष्टी ज्या आहेत त्याचा सामना करावाच लागणार आहे एक जी आहे ते म्हणजे मृत्यू आणि दुसरं म्हणजे टॅक्स काही झालं तरी सुद्धा टॅक्स हा भरावाच लागणार आहे आता या टॅक्सचे दोन प्रकार असतात एक असतो प्रत्यक्ष कर ज्याला आपण इन्कम टॅक्स सुद्धा म्हणू शकतो आणि दुसरा असतो अप्रत्यक्ष कर.
जो दुसऱ्यावरती ढकलता येतो त्याला अप्रत्यक्ष कर म्हणलं जातं आणि त्याच उदाहरण आपण जीएसटी म्हणून देऊ शकतो. हे दोन्ही टॅक्स जे आहेत हे फार महत्त्वाचे आहेत. सरकारसाठी महसूल गोळा करण्याचे हे प्रभावी माध्यम आहेत आणि ज्यावेळेस सरकारकडे या टॅक्सच्या माध्यमातून प्रत्यक्ष असो किंवा अप्रत्यक्ष असो या दोघांच्या माध्यमातून जेव्हा महसूल गोळा होतो तर त्यावेळेस हाच महसूल कल्याणकारी योजनांसाठी सरकारकडून वापरला जातो.
नवीन कर कायद्यामध्ये काय बदल होणार :
आता नवीन कर कायदा जो आहे हा साधारण भारतीयांसाठी अनेक पद्धतीने फायदेशीर ठरणार आहे अगदी साध्या भाषेत जर का सांगायचं म्हणलं तर आता कराचा बोजा जो आहे टॅक्स पेरवरचा तो कमी होणार आहे पूर्वीपेक्षा करमुक्त मर्यादा जास्त असल्यामुळे पगारदार लहान व्यावसायिक फ्रीलान्सर यांच्याकडे अधिक पैसे राहतील उदाहरणार्थ आधी जिथे आठ नऊ लाखांवरती सुद्धा कर द्यावा लागत होता तर आता 12 लाखांपर्यंत कर द्यावा लागणार नाहीये दुसरा मुद्दा आहे की आता कर भरताना गोंधळ कमी होणार आहे कारण की नियम सोपे करण्यात आलेले आहेत.
मागील वर्ष आणि मूल्यमापनवर्ष अशा अवघड डेफिनेशन आता संपलेल्या आहेत. म्हणजे लास्ट इयर आणि असेसमेंट इयर ह्या सगळ्या गोष्टी संपलेल्या आहेत. आता फक्त टॅक्स इयर असल्यामुळे कर भरणं आणि रिटर्न दाखवणं सोपं जाणार आहे. तिसरा मुद्दा आहे वेळ आणि खर्च वाचणार आहे. जास्तीत जास्त प्रक्रिया आता ऑनलाईन केलेली आहे ज्याच्यामुळे ऑफिसला गेलोय तिथल्या अधिकाऱ्यांना भेटलेलो आहे मग त्याने परत त्याच्यामध्ये काहीतरी त्रुटी काढलेल्या आहेत.
परत घरी आलो परत दुसरी त्यांची वेळ घेतली परत भेटायला गेलो ह्या सगळ्या गोष्टी आता होणार नाहीत याच्यामध्ये प्रवास एजंटचा खर्च हे सर्व काही वाचणार आहे सगळ्यात महत्त्वाचं वेळ वाचणार आहे. भाड्याने दिलेल्या घरावरती सरळ सरळ 30 टक्क्यापर्यंत स्टॅडर्ड डिडक्शन मिळणार आहे आणि घर कर्जाच्या व्याजाची कपात मिळणं सुद्धा आता सोपं झालेलं आहे.
शेअर बाजार म्युच्युअल फंड मालमत्तेची विक्री याच्यावरती होणाऱ्या नफ्यावर अर्थात कॅपिटल गेन या संदर्भात सुद्धा नियम स्पष्ट केलेले आहेत. गुंतागुंतीचे जे आधीचे नियम होते ते आता कॅन्सल झालेले आहेत आणि 2026 पर्यंत इथे विशेष सवलत सुद्धा मिळणार आहे. आता लहान व्यवसाय ज्यांचे आहेत किंवा जे फ्रीलान्सर आहेत त्यांच्यासाठी सुद्धा इथे काही सोपे नियम केलेले आहेत.
सोपे नियम आणि फेसलेस असेसमेंट याच्यामुळे लहान व्यवसायांना त्रास कमी होईल आणि आकारण ज्या नोटीसा सातत्याने यायच्या अगोदरच्या टॅक्स रिजिम मध्ये त्या आता कमी होणार आहेत. क्रिप्टो मालमत्ता, डिजिटल मालमत्ता याच्यावरती पण सॉलिड कर नियम लावलेले आहेत. आणि अगोदर कसं होतं खूप साऱ्या जणांना टीडीएस जे आहे तिथं गडबड व्हायची.
टॅक्स डिडक्टेड ट सोर्स जो होता त्याच्यामध्ये जर का उशीर झाला तर योग्य पद्धतीने रिफंड मिळायचा नाही खूप साऱ्या त्याच्यामध्ये मग धावपळ व्हायची अधिकाऱ्यांकडे जाणं येणं व्हायचं मेलबाजी व्हायची आता काय आहे आता हे सोपं झालेल आहे इथं पैशांची अडवणूक कमी होईल अशी आशा आहे.
नवीन विधेयक जे आहे त्याच्यामध्ये मुख्य बदल कोणकोणते झालेले आहेत ते बघूया :
जुना कायदा जो आहे तो आता बदललेला आहे. 1961 चा आयकर कायदा रद्द होऊन नवीन कायदा आता लागू झालेला आहे. जुना कायदा मी मगाशी सांगितलं तसा खूप मोठा होता 800हून जास्त कलम होतीगुंतागुंतीचा होता आणि त्याच्यामध्ये खूप साऱ्या ज्या डेफिनेशन ज्या आहेत त्या खूप क्लिष्ट पद्धतीने मांडण्यात आलेल्या होत्या आता 536 कलम आहेत टोपी आहेत आणि स्पष्ट रचना त्याची करण्यात आलेली आहे आधी मागील वर्ष म्हणजे प्रिविअस इयर आणि मूल्यमापन वर्ष म्हणजे असेसमेंट इयर असे दोन वेगवेगळे शब्द होते आता हे दोन्ही शब्द काढून टाकण्यात आलेलेत टॅक्स इयर असा एकच शब्द असणार आहे ज्याच्यामुळे गोंधळ ळ
कमी होईल समजायला सोपं जाणार आहे आधी करमुक्त उत्पन्नाची मर्यादा सुद्धा कमी होती बघा मग कर वाचवण्यासाठी खूप सारे जण गुंतवणूक करायचे मग आता काय केलेलं आहे हे सगळं कुठेतरी टाळाव म्हणून 12 लाख रुपयापर्यंतच वार्षिक उत्पन्न कर मुक्त करण्यात आलेला आहे नवीन रिझिम नुसार जर का तुम्ही न्यू टॅक्स रिजिम सिलेक्ट केलेली असेल तर तुम्हाला इथं फायदा होईल पगारदारांना स्टँडर्ड डिडक्शन धरून 12 लाख75 हजार रुपयापर्यंत कर मुक्त फायदा होणार आहे आता बहुतांश फॉर्म ऑनलाईन असणार आहेत.
फेसलेस असेसमेंट होईल म्हणजे अधिकारी आणि करदाता जे टॅक्स पेअर आहेत यांची प्रत्यक्ष भेट होण्याची शक्यता कमी आहे त्याच्यामुळे त्रास वाचेल पार्शलिटी होण्याचा प्रकार जो आहे तो सुद्धा होणार नाही आणि भ्रष्टाचार सुद्धा कमी होईल आधी इन्कम टॅक्स रिटर्न वेळेवर जर का आपण भरला नाही तर टीडीएस मिळणं अवघड जायचं तर आता तसं सुद्धा काही होणार नाही जर का योग्य कारण असेल तरच काहीतरी उशीर होऊ शकतो नाहीतर ते सुद्धा होणार नाही आणि दंडा संदर्भातले गैरसमज जे आहे ते सुद्धा दूर व्हायला मदत होईल आधी अपवा अशी होती की ऍडव्हान्स टॅक्स चुकला तर 1%च्या ऐवजी 3% व्याज लागेल आता स्पष्ट झालेल आहे की पहिल्या हप्त्यावरती 3% आणि शेवटच्या हप्त्यावरती 1% म्हणजे काय एकूण भार जो आहे तो सुद्धा वाढणार नाहीये थोडक्यात या सर्व बदलांचा फायदा असा आहे की कायदा छोटा झालेला आहे भाषा सोपी करण्यात आलेली आहे समजायला आणि पाळायला सुद्धा सोपा झालेला आहे. मध्यमवर्गीयांना थेट फायदा याच्यासाठी होईल कारण की करमुक्त जे उत्पन्न आहे त्याची मर्यादा वाढवण्यात आलेली आहे ऑनलाईन प्रक्रिया झालेली आहे पारदर्शक झालेली आहे ज्याच्यामुळे त्रास कमी होईल आणि एकूणच या सिस्टीम संदर्भातजी भीती होती ती सुद्धा कमी होईल.
गुंतवणूकदार घरमालक नवे कमाईचे स्त्रोत ज्यांचे असतील म्हणजे क्रिप्टो वगैरे जे काही सगळे करत असतील यांच्यासाठी साधे सरळ सोपे आणि स्पष्ट नियम करण्यात आलेले आहेत हे सर्व जर का अजून सोपं करून सांगायचं असेल असेल तर आपण असं सांगू शकतो की जर का तुम्ही नोकरी करत असाल तर अगोदर अशी परिस्थिती होती की महिन्याच्या शेवटी काहीही हातामध्ये शिल्लक राहायचं नाही आणि मग प्रश्न असा पडायचा की नेमका आपण काम कशासाठी करतोय टॅक्स भरण्यासाठीच आपला जन्म झालेला आहे काय अशी भावना सुद्धा खूप साऱ्या जणांची व्हायची आता नवीन जो कायदा आहे याच्यामुळे नवीन होप्स निर्माण झालेले आहेत करमुक्त मर्यादा वाढवलेली आहे.
नियम सोपे झालेले आहेत जास्तीत जास्त ऑनलाईन प्रक्रिया झालेली आहे आता होणार काय दोन पैसे वाचण वाचलेले दोन पैसे घरासाठी बँक सेविंग साठी किंवा इतर गोष्टींसाठी प्रत्येकाला वापरता येणार आहेत लहान मुलांच्या शिक्षणासाठी सुद्धा ते पैसे वापरता येणार आहेत लहान दुकान चालवणारा व्यापारी जो आहे त्याला सुद्धा याचा फायदा होणार आहे पूर्वी काय व्हायचं जर का टॅक्स रिटर्न करायचा आहे इन्कम टॅक्स भरायचा आहे तर अशा वेळेस एजंट्स वरती अवलंबून राहावं लागत होतं आता तसं काही होणार नाही अगदी स्वतःच्या मोबाईलवर सुद्धा हे काम ओरखता येणार आहे आणि जे घर भाड्याने देणारे वृद्ध लोक आहेत किंवा जे कपल्स आहेत त्यांना सुद्धा इथे थोडा का विना फायदा होणार आहे थोडक्यात आपण असं म्हणू शकतो की नवा कर कायदा हा फक्त सरकारी नियमांमध्ये झालेला फेरबदल नाहीये तर सर्वसामान्य जी जनता आहे त्यांच्यासाठी आर्थिक स्वातंत्र्याच्या दिशेने सरकारने टाकलेलं एक पाऊल आहे.
