पंतप्रधान विकसित भारत रोजगार योजना २०२५..!

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी तरुण तरुणींसह वयाच्या 60 वर्षापर्यंतच्या लोकांना 15000 देण्याच घोषित करून एक नवी योजना आता तयार केली आणि ती 15 ऑगस्ट पासून लॉन्च झाली सुद्धा आहे आणि या एकूण योजने अंतर्गत जे खाजगी नोकरी करतात काम करतात त्यांना सरकारकडून 15000 मिळणार आहेत. आता त्यामुळे या योजनेची चर्चा आता तर सगळीकडेच होत आहे. 15000 ही रक्कम मिळणार असल्याने नक्की योजना काय कुणा कुणाला याचा लाभ मिळणार आहेत, 15000 कसे मिळणार, ते का दिले जाणार आहेत, कुठल्या नियम अटीत बसून ते दिले जाणार, कोण कोण यास पात्र असेल, कागदपत्र काय लागतील आणि या योजनेचा एकूण वयोगट किती? हे सर्व आज खालीलप्रमाणे पाहणार आहोत.

विषय फार महत्त्वाचा आहे योजने संदर्भात संपूर्ण माहिती याच्यामध्ये असणार आहे. पंतप्रधानांनी लाल किल्ल्यावरून असं सांगितलं की आज मी तुमच्यासाठी आनंदाची बातमी घेऊन आलोय 15 ऑगस्टच्या दिवशी माझ्या देशातील तरुणांसाठी एक लाख कोटी रुपयांची पंतप्रधान विकसित भारत रोजगार योजना आम्ही सुरू करत आहोत आणि यामुळे साडेतीन कोटी तरुणांना रोजगार मिळणार आहे. पंतप्रधान मोदींनी लाल किल्ल्याच्या प्रांगणातून या महत्त्वाकांक्षी योजनेची सुरुवात केली आता ही योजना काय आहे, साडेतीन कोटी लोकांना कोणत्या योजनेचा हा लाभ मिळणार आहे, आणि 15 हजार रुपये मिळवण्याची प्रक्रिया ही कशी असणार आहे, अशा सर्व महत्त्वाच्या प्रश्नांची उत्तरे आपण आज जाणून घेणार आहोत.

पंतप्रधान विकसित भारत रोजगार योजना ही नक्की काय आहे:

तर आता पहिला प्रश्नच असा आहे की म्हणजे पंतप्रधान विकसित भारत रोजगार योजना ही नक्की काय आहे तर बघा पीएमबी आरवाय ही भारत सरकारची रोजगार योजना ही एक प्रोत्साहन परियोजना जी तरुणांसाठी आणि कंपन्यांसाठी असणार आहे. आता याच्या एकूण अंतर्गत तरुणांना रोजगार मिळण्यासाठी आणि कंपन्यांना नोकरी देण्यासाठी सरकारकडून हे प्रोत्साहन म्हणून दिलं जाणार आहे.

योजनेचे उद्दिष्ट:

आता या योजनेचे उद्दिष्ट साडेतीन कोटीहून अधिक नोकऱ्या निर्माण करण्याचा आहे. मोदी सरकारने 23 जुलै 2024 रोजी सादर केलेल्या अर्थसंकल्पात या योजनेची घोषणा केली होती.

आता ही योजना प्रथम रोजगार संलग्न प्रोत्साहन योजना या नावाने राबवण्यात येणार होती आणि मग नंतर तिच नाव बदलून पंतप्रधान विकसित भारत रोजगार योजना अस ठेवण्यात आलं आता ही योजना विशेषतः तरुण, लघु मध्यम उद्योग, उत्पादन सेवा आणि तंत्रज्ञान क्षेत्रांसाठी आहे आता विविध क्षेत्रांमध्ये नोकऱ्या वाढवण्यावर लक्ष केंद्रित करायला सरकार ही योजना आणते आणि ही योजना 15 ऑगस्ट रोजी मोदींच्या घोषणेपासून सुरू झाली.

योजनेत लाभ कोणाला मिळणार?

आता प्रश्न क्रमांक दुसरा आहे या योजनेत लाभ कोणाला मिळणार आहे तर या योजनेचा लाभ नोकरी सुरू करणाऱ्या कर्मचाऱ्यांना आणि त्यांना कामावर ठेवणाऱ्या कंपन्यांनाही मिळणार आहे. आता यात लाभार्थ्यांचे दोन भाग आहेत बरं का पहिला म्हणजे एक पहिल्यांदाच काम करणारे कर्मचारी 18 ते 60 वर्षापर्यंतचे वयोगटातील पहिल्यांदाच कामावर असलेले हे कर्मचारी असतील ज्यांचं मासिक वेतन हे लक्षात घ्या एक लाख रुपया पेक्षा कमी आहे, यात जे कर्मचारी भविष्य निर्वाह निधी संघटनेत म्हणजे ईपीएफओ नोंदणीकृत आहेत आणि त्यांचे बँक खाते आधाराशी जोडले आणि ते कामाशी जोडलेले हे असणं आवश्यक आहे.

आता दुसरं कोण तर रोजगार देणाऱ्या कंपन्या आता या एकूण योजनेसाठी 50 पेक्षा कमी कर्मचारी असलेल्या लहान कंपन्यांना किमान दोन अतिरिक्त कर्मचारी भरती करावे लागणार आहेत. तर 50 किंवा त्याहून अधिक कर्मचारी असलेल्या मोठ्या कंपन्यांना किमान पाच अतिरिक्त कर्मचारी भरती करावे लागतील. म्हणजे ऑगस्ट 2025 ते 31 जुलै 2027 दरम्यान अतिरिक्त कर्मचाऱ्यांची भरती करावी आणि हे कर्मचारी ईपीएफओ कडे हस्तांतरित केले जातील याकरिता नोंदणी आणि ईपीएफ शेअर हे अनिवार्य असतील आता या कंपन्यांना कर्मचाऱ्यांची माहिती ईपीएफओ पोर्टलवर इलेक्ट्रॉनिक चलन कम रिटर्न फॉर्मद्वारे ही सादर करावी लागणार आहे.

हे सगळे डिटेलिंग लक्षात घेऊन ठेवा आता या योजनेतन पहिल्यांदाच काम करणाऱ्या कर्मचाऱ्यांना काय फायदा होणार आहे तर बघा पगाराव्यतिरिक्त पहिल्यांदा काम करणाऱ्या कर्मचाऱ्यांना सरकारकडून 15000 रुपया पर्यंतची अतिरिक्त रक्कम मिळणार आहे. आता ही रक्कम बघा कशी दोन आठवड्यात मिळणार आहे म्हणजे कशी की सहा महिने नोकरी पूर्ण झाल्यानंतर पहिल्या आठवड्यात त्याच्या 7500 रुपये मिळतील आणि 12 महिने नोकरी पूर्ण झाल्यानंतर त्याच्या दुसऱ्या आठवड्यात 7500 ही दुसरी रक्कम मिळेल पण लक्षात ठेवा की 15000 रुपये हे मासिक किंवा वार्षिक नाहीय तर प्रोत्साहन रक्कम म्हणून तुम्हाला असणार आहे. म्हणजे एकदाच मिळेल असं सरकार म्हणते.

योजनेतून नोकरी देणाऱ्या कंपन्यांना काय फायदा होईल:

या योजनेतून नोकरी देणाऱ्या कंपन्यांना काय फायदा होईल तर अतिरिक्त रोजगार देणाऱ्या कंपन्यांना यातन प्रोत्साहन मिळणार आहे बर का जर एखाद्या कंपनीने १०००० रुपये मासिक पगारावर कर्मचारी नियुक्त केला तर कंपनीला जास्तीत जास्त 1000 रुपये मिळतील 10 ते 20 हजार रुपये पगार असलेल्या कर्मचाऱ्या त्या कंपनीला 2000 रुपये मिळतील 20 हजार ते एक लाख रुपये पगार असलेल्या कर्मचाऱ्यांना आणि त्या कंपनीला दर माह 3000 रुपये तिथे मिळतील. मग फक्त कंपनीला आणि यात अतिरिक्त कर्मचारी म्हणजे ऑगस्ट 2025 ते 31 जुलै 2027 दरम्यान कंपनीने नव्याने भरती असलेले आणि ईपीएफ मध्ये नोंदणीकृत असलेले कर्मचारी याला पात्र असतील.

योजनेत सामील होण्यासाठी काय करावे लागेल:

या योजनेत सामील होण्यासाठी काय काय कराव लागेल तर बघा या योजनेत सामील म्हणजे होण्यासाठी ना कर्मचाऱ्यांना स्वतंत्रपणे अर्ज करण्याची आवश्यकता नाहीये आता यासाठी फक्त कंपन्या तुमची माहिती ईपीएफओला देतील तिथन पुढे तपशील सादर होताच तुम्ही या योजनेला पात्र व्हाल तरीही तुम्हाला या चार गोष्टी मात्र तर लक्षात ठेवा लागणार आहेत बर का त्या कोणत्या नीट ऐका तर तुमचा आधार क्रमांक बँक खात्याशी जोडलेला असावा, आणि बँक खाते एनपीसीआयशी जोडलेले असावे, तुमचा जो काही म्हणजे यूएन नंबर ईपीएफओ मध्ये सक्रिय असावा, किंवा कंपनी जोडताना तुमच्या आधार कार्ड बँक तपशील, आणि पॅन कार्डची तिथे तुम्ही योग्य माहिती द्यायची आहे. आता दुसऱ्या म्हणजे आठवड्यासाठी आर्थिक साक्षरता कार्यक्रम पूर्ण करणे अनिवार्य असणार आहे आणि ही माहिती कंपनी किंवा ईपीएफओ पोर्टल वरून उपलब्ध असेल.

योजने अंतर्गत पैसे कुठे जमा होतील:

योजने अंतर्गत पैसे पीएफ मध्ये जमा होतील की थेट बँकेत जमा होतील तर आता बघा या योजने अंतर्गत पैसे थेट बँकेत जमा होतील कर्मचाऱ्यांना दोन आठवड्यात डायरेक्टबेनिफिट ट्रान्सफर म्हणजे डीबीटी द्वारे 15000 रुपये दिले हे जाणार आहेत आणि ते आधारशी जोडलेल्या बँक खात्यात जमा केले जातील, हे पेमेंट आधार ब्रिज पेमेंट सिस्टीम म्हणजे एबीपीएस द्वारे केले जाईल आता म्हणजे त्याचप्रमाणे कंपन्यांना मिळणारी एक ते तीन हजार रुपयांची रक्कम देखील पॅन लिंक बँक खात्यात जमा म्हणजेच हस्तांतरित तिथे केली जाईल तथापी रकमेचा काही भाग कर्मचाऱ्यांसाठी म्हणजे बचत खात्यात किंवा ठेव खात्यात हा जमा केला जाऊ शकतो जेणेकरून बचत वाढवता येईल. आणि यातून फक्त तुम्हाला एक आधार मिळणार आहे परंतु हे पीएफ खात्यापेक्षा वेगळा असेल.

कर्मचाऱ्यांने सहा महिन्यापूर्वी नोकरी सोडली तर त्याला लाभ मिळेल का?

जर कर्मचाऱ्यांने सहा महिन्यापूर्वी नोकरी सोडली तर त्याला लाभ मिळेल का? तर उत्तर आहे याचं नाही म्हणजे सहा महिन्यापूर्वी नोकरी जर सोडली असेल कर्मचाऱ्यां तर या योजने अंतर्गत त्याला ही रक्कम मिळणार नाहीये आणि एकूणच यासोबत कंपनीला त्या कर्मचाऱ्यासाठी ही रक्कम मिळणार नाहीये आता या योजनेत आधीच कुठेतरी काम करणाऱ्यांसाठी काही नाही. का तर नाही, जे कर्मचारी आधीच ईपीएफओ मध्ये नोंदणीकृत आहे त्यांना या योजनेचा लाभ मिळणार नाही.

आणि ही योजना विशेषत ईपीएफओ मध्ये पहिल्यांदाच नोंदणी करणाऱ्या कर्मचाऱ्यांसाठी आहे. म्हणजे जे 1 ऑगस्ट 2025 ते 31 जुलै 2027 दरम्यान जर नवीन नोकरी सुरू करत असतील जर एखादा कर्मचारी पूर्वी ईपीएफओ मध्ये नसलेल्या कंपनीत काम करत असेल आणि आता तो खाजगी क्षेत्रात ईपीएफओ नोंदणीकृत जर म्हणजे तो असला जर कोणी पहिल्यांदाच कंपनीत नोकरी सुरू केली तर तो या योजनेसाठी पात्र होऊ शकतो हे नोंद करा परंतु ही नोकरी फक्त खाजगी कंपनीकडूनच दिली जाईल.

सरकार या योजने अंतर्गत नवीन नोकऱ्या देईल का?

तर नाही पंतप्रधान विकसित भारत रोजगार योजने अंतर्गत सरकार थेट नोकऱ्या देणार नाही. नवीन नोकऱ्या देणार नाही कारण ही योजना खाजगी क्षेत्रात रोजगाराला प्रोत्साहन देण्यासाठी सुरू करण्यात आलेली आहे. आता या योजनेचे उद्दिष्ट दोन वर्षात साडेतीन कोटी नोकऱ्या निर्माण करण आहे परंतु या नोकऱ्या फक्त ईपीएफओ नोंदणीकृत कंपन्यांमार्फतच निर्माण होतील आता यामध्ये कारखाने म्हणजे स्टार्टअप लघु व्यवसाय आणि अनेक लहान संघटित कंपन्यायाच्यामध्ये समाविष्ट असणार आहेत तर बघा की ही योजना देशाच्या म्हणजे सर्व भागात लागू होईल का तर हो ही योजना राष्ट्रीय पातळीवर सुरू करण्यात आलेली आहे. आणि त्यासाठी कोणतीही प्रादेशिक मर्यादा नाहीये. ही योजना सर्व ईपीएफओ नोंदणीकृत खाजगी कंपन्यांसाठी आणि पहिल्यांदाच काम करणाऱ्या त्या कर्मचाऱ्यांसाठी आहे. मग ते भारतातील कोणत्याही राज्यात, केंद्रशासित प्रदेशात, ग्रामीण भागात किंवा शहरी भागात राहत असले तरी सुद्धा त्यांना ह्याचा लाभ होईल.

या योजनेत चुकीची माहिती दिली तर तुम्हाला काही शिक्षा होऊ शकते का?

त्याचही उत्तर हो आहे. कारण जर कोणत्याही कर्मचाऱ्याने या योजनेचा लाभ घेण्यासाठी चुकीची माहिती दिली तर त्याला ही रक्कम मिळणार नाही आणि कायदेशीर जी काही त्याच्या तरतूद केली असेल शिक्षेची ती त्याला शिक्षा होऊ शकते. म्हणजे चुकीची माहिती काय असेल तर कर्मचाऱ्याकडून खोटा आधार कपंक किंवा बँक खात्याची माहिती देणं आता त्याचा युएन आधी सक्रिय असताना तो पहिल्यांदाच ईपीएफ मध्ये नोंदणीकृत असल्याचा दावा करणं म्हणजे किंवा दुसरी गोष्ट चुकीचा पगारचा तपशील देण जसे की एक लाखरुपया पेक्षा कमी पगार दाखवणं जेव्हा प्रत्यक्षात पगार तो जास्त असला पाहिजे किवा असू शकतो त्याचा कंपनीकडे सुद्धा चुकीच्या कर्मचाऱ्याची तपशील देणे जसे की अतिरिक्त कर्मचारी चुकीच दाखवणे किंवा कर्मचाऱ्यांच्या पगाराच्या आणखी जॉइनिंगच्या तारखेत फेरफार करणे ईसीआर फॉर्म मध्ये काही चुकीची माहिती सादर करणे ईपीएफओ मध्ये आधीच नोंदणीकृत कर्मचाऱ्यांना योजनेचा लाभ घेण्यासाठी म्हणजे नवीन कर्मचाऱ्यांसाठी नोंदणी करावी लागेल म्हणजे हे सगळं तुम्ही लक्षात घ्या. ह्या चुका तुम्ही करायच्या नाही ते करताना सगळ्या आणि ईपी म्हणजे एफओ मध्ये कंपनीच्या च्या कर्मचाऱ्यांची माहिती ही तपासली जाते. जर कोणतीही अनियमितता किंवा चुकीची माहिती आढळली तर प्रोत्साहन रक्कम म्हणजे ही जी ह्याला प्रोत्साहन रक्कम म्हटलं जातं. ती तुम्हाला कंपनीला कर्मचाऱ्यांना कुणालाही मिळणार नाही त्याच्यावर कायदेशीर कारवाई सुद्धा वेगळी तुमच्या होऊ शकते.

व्यापाऱ्यांना ही योजनेचा लाभ होईल म्हणजे मिळेल का?

तर हो, या योजने अंतर्गत व्यापाऱ्यांनाही फायदे याचे मिळणार आहेत जर त्यांनी ईपीएफओ मध्ये नोंदणी केली असेल आणि योजनेच्या अटीपूर्ण जर त्यांनी केले असतील तर या योजनेत व्यापारी म्हणजेच कोण तर खाजगी क्षेत्रात व्यवसाय करणारे कर्मचाऱ्यांना कामावर ठेवणारे यामध्ये दुकानदार लहान कंपन्या आणि 50 पेक्षा कमी कर्मचारी असलेले स्टार्टअप्स असे छोटे व्यवसाय याच्यामध्ये समाविष्ट आहेत तर मोठ्या कंपन्या म्हणजे कोण तर कारखाने उत्पादन युनिट्स किंवा सेवा क्षेत्रातील कंपन्या जिचे 50 पेक्षा जास्त कर्मचारी त्यांच्याकडे काम करतात.

जर एखादी म्हणजे व्यक्ती स्वयंरोजगार करत असेल म्हणजे फ्रीलान्सिंग करत असेल बाबा भाजीपाला किंवा फळे विकत असेल किंवा ती स्वतःच दुकान चालवत असेल ती व्यक्ती तर त्या ज्या ऑपरेटर कडे कर्मचारी नाहीत त्या योजनेचा लाभ घेऊ शकणार नाहीत हे नोंद करून घ्या.

कारण योजना कर्मचारी भरतीला प्रोत्साहन देणारी आहे वैयक्तिक लेव्हलला नाही.

या योजनेत महिलांसाठी विशेष गटांसाठी काही अतिरिक्त लाभ आहेत का?

तर नाही, या योजनेत महिलांचा कोणताही विशेष गट म्हणजे अनुसूचित जाती अनुसूचित जमाती दिव्यांगी इत्यादी असं काही नाही इतर श्रेणीसाठी कोणती अतिरिक्त लाभ नाहीत ही योजना सर्व पात्र कर्मचाऱ्यांसाठी आणि कंपन्यांसाठी समान रीत्या लागू करण्यात आलेली आहे. कर्मचाऱ्यांना जास्तीत जास्त 15000 रुपये आणि कंपन्यांना 3000 रुपये हे समान प्रमाणात दिले जातील. मग ते कोणत्याही लिंग जात किंवा समाविष्ट जे काही सामाजिक गट आहेत त्याच्यात ते कशातही बसवत.

ही योजना कायमची चालेल का नाही तर किंवा काळानंतर थांबेल का?

तर पंतप्रधान विकसित भारत रोजगार योजना ही कायमची राहणार नाहीये. ती 15 ऑगस्ट 2025 रोजी चालू झाली 31 ऑगस्ट 2027 रोजी ही बंद होईल. 31 जुलै 2027 नंतर नवीन भरतीसाठी या योजने अंतर्गत ही रक्कम परत उपलब्ध होणार नाही. पण समजा या योजनेचा फायदा उत्पादन क्षेत्रात चार वर्षासाठी जरी असला कारण सरकार स्वावलंबी भारतासाठी हे वचनबद्ध अस हे सरकार सांगतय पुढाकाराला प्रोत्साहन द्यायच आहे असं सांगण्यात येते. आणि एकूणच याशिवाय इतर कोणत्याही क्षेत्रातील फायदे फक्त हे दोन वर्षासाठी ह्याचे उपलब्ध असतील पण केंद्र सरकारने या योजनेसाठी दोन लाख कोटी रुपयांच बजेट हे निश्चित केलय आता तज्ञांच म्हणण असं आहे की केंद्र सरकार 2027 नंतर योजनेच्या यश आणि गरजेनुसार ही योजना परत लागू करू शकतं आणि अशी नवीन योजना जेव्हा केंद्र परत वाढवू शकत किंवा त्याच्यात काहीतरी नवे बदल करून तेव्हा अजून ती चालू ठेवू शकतं तर मंडळी ही होती म्हणजे पंतप्रधानांनी सुरू केलेली नव्या योजनेबद्दलची सर्व माहिती ज्यात 18 ते 60 वर्षापर्यंतच्या काम करणाऱ्या लोकांना 15 हजाराची रक्कम ही दिली जाणार आहे. धन्यवाद…!