हातात असलेल्या मोबाईलमळे आणि त्यात असलेल्या इंटरनेट मुळे पैशांचे व्यवहार करण्याचं सर्वात सोपं जलद आणि सुरक्षित साधन म्हणून यूपीआय कडे पाहिलं जातं यावरती काही सेकंदामध्ये बँक खात्यातून पैसे आपण दुसऱ्याला पाठवतो दुसऱ्याकडून आपण घेत सुद्धा असतो भारतामध्ये दर महिन्याला अब्जावधी व्यवहार या यूपीआय वरती होत आहेत आणि ते सुद्धा पूर्णपणे मोफत पण याच वेळेस यूपीआयचा वापर बँकेचा बॅलन्स चेक करण्यासाठी सुद्धा खूप वेळा होतोय.
एक गोष्ट लक्षात घ्या की यूपीआयच्या मोफत व्यवहारांच्या मागे फार मोठं जाळं काम करतं. आता या जाळ्यामध्ये बँक आहेत, एनपीसीआय आहे, पेमेंट्स ॲप आहेत. या सगळ्यांची टेक्नॉलॉजी आणि सिक्युरिटी हे सर्व काही आपल्या या पेमेंटसाठी काम करत असतं. याच्यासाठी फार मोठ्या प्रमाणात खर्च सुद्धा येतो. आतापर्यंत हा खर्च सरकारकडून अनुदानाच्या स्वरूपात भागवला जात होता पण आता यूपीआयचा वापर व्यवहार करण्यासाठी तसेच बॅलन्स चेक करण्यासाठी सुद्धा होत असल्यानं हा विषय दिवसेंदिवस डोईजड होत चाललेला आहे.
काही दिवसांपूर्वीच रिझर्व बँकेने इशारा दिलेला होता की यूपीआय ही कायमस्वरूपी मोफत राहणार नाही म्हणजेच भविष्यामध्ये इथे काही ना काही तरी चार्जेस लागण्याची शक्यता आहे. दरम्यान एक ऑगस्ट पासून एनपीसीआयने काही नवीन बदल लागू केलेले आहेत आणि हे संपूर्ण बदल जे आहेत हे सिस्टीम अधिक सुरक्षित आणि ही सिस्टीम अधिक सुरळीत करण्यासाठी केलेले आहेत असं सांगितलं जातय पण एक ऑगस्ट पासून नेमकं काय बदललेलं आहे हेच आपण जाणून घेणार आहोत. पहिल्यांदाच एक गोष्ट क्लियर करतो की आरबीआय नुसार आज यूपीआय मोफत आहे पण उद्या यासाठी थोडा का होईना चार्ज द्यावा लागू शकतो त्याच्यामुळे या बदलांचा अर्थ समजून घेणं आणि त्याच्यानुसार सवयी बदलणं हे फार गरजेच आहे.
यूपीआय ची लोकप्रियता दिवसेंदिवस वाढत चाललेली आहे:
आपल्या इथं यूपीआय ची लोकप्रियता दिवसेंदिवस वाढत चाललेली आहे अगदी गावामध्ये सुद्धा चहावाल्यापासून ते शहरामध्ये अगदी शॉपिंग मॉल पर्यंत सगळीकडे स्कॅन करायचं आणि पैसे भरायची ही पद्धत सामान्य झालेली आहे. पण हा एवढा मोठा डिजिटल व्यवहाराचा फ्लो कंट्रोल करणं आणि मॅनेज करणं हे बिलकुल सोपं नाही. दरमहिन्याला अब्जावधी ट्रानजॅक्शन्स या यूपीआयच्या माध्यमातून होत असतात ज्याच्यामुळे सर्वर वरती प्रचंड मोठ्या प्रमाणात लोड येतो.
दहावीच्या रिझल्टच्या वेळेस एकाच वेळेस जसे सगळेजण रिझल्ट बघायला गर्दी करतात ना आणि त्यावेळेस सर्वर डाऊन होतो अगदी तशीच काहीशी परिस्थिती इथे सुद्धा होते. काही लोक वारंवार बॅलन्स सुद्धा चेक करत राहतात. कधी कधी एखादा व्यवहार जो पेंडिंग राहतो तर अशा वेळेस ते व्यवहाराच स्टेटस सुद्धा परत परत चेक केलं जातं काही ॲप्स बॅकग्राऊंड मध्ये काम करत राहतात ही माहिती मिळवण्यासाठी प्रयत्न करत राहतात ज्याच्यामुळे पीक आर्स मध्ये म्हणजेच सकाळी 10 ते 1 आणि संध्याकाळी 5 वाजल्यापासून ते रात्री 9:30 पर्यंत संपूर्ण सिस्टीम जी आहे ती स्लो तरी झालेली असते किंवा कधी कधी फेल सुद्धा होते.
एनपीसीआय ने केलेत नवीन नियम लागू:
आणि ही समस्या टाळण्यासाठी एनपीसीआय ने एक ऑगस्ट पासून काही नवीन नियम लागू केलेत या नियमानुसार दिवसाला जास्तीत जास्त 50 वेळा बॅलन्स चेक करता येईल एखादं पेमेंट जर का पेंडिंग असेल तर त्याच स्टेटस हे फक्त तीन वेळा चेक करता येईल आणि हे स्टेटस चेक करण्यामध्ये सुद्धा 90 सेकंदाचा गॅप ठेवावा लागेल. काही जणांनी किंवा अमेझॉन प्राइम किंवा ईएमआय जे आहे त्याच्यासाठीच ऑटो पेमेंटचा ऑप्शन सिलेक्ट केलेला असेल तर ऑटो पेमेंट जे आहे ते सुद्धा आता नॉन पीक आवर्स मध्येच होतील. आता हे नियम म्हणजे कसा आहे सपोज शाळेमध्ये एखादी लायब्ररी आहे आणि या लायब्ररीमध्ये एकाच वेळेस जर का सगळे मुलं आले पुस्तक पुस्तक घेण्यासाठी किंवा एखादाच विद्यार्थी परत परत जर का तेच तेच
तेच पुस्तक मागत असेल तर अशा वेळेस तो लायब्ररीवाला एक तर कन्फ्युज होऊन जाईल एकूणच त्याला पुस्तक देणं वगैरे सगळी सिस्टीम जी स्लो होऊन जाईल ही सगळी परिस्थिती या ठिकाणी आपल्याला यूपीआय संदर्भात झालेली दिसते आणि म्हणूनच आता पुन्हा पुन्हा ह्या गोष्टी घडू नयेत गर्दीच्या वेळेस सगळ्यांनी शिस्त पाळणं गरजेचं आहे आणि त्याच्यामुळे सिस्टीमवरचा भार कमी होईल पसवणूक रोकली जाईल आणि सर्वांसाठी हे व्यवहार सुरळीत होतील म्हणून हे सगळे नियम लागू केलेले आहेत. थोडक्यात हे नियम सामान्य वापर करत्याला त्रास देणारे नाहीत पण बॅलन्स सारखं सारखंचेक करणार कोणी असेल किंवा पेंडिंग पेमेंट जर का सतत कोणी चेक करत असेल तर त्यांना त्रास होऊ शकतो.
2016 मध्ये सुरू झालेल्या यूपीआय प्लॅटफॉर्म इतका पॉप्युलर झालेला आहे की आजच्या दिवशी दर महिन्याला अब्जावधी व्यवहार इथे होताना आपल्याला दिसतात. हे पॉप्युलर होण्यामागच सगळ्यात महत्त्वाचं कारण काय आहे कारण की ही सिस्टीम पूर्णपणे मोफत आहे. मोफत सेवा आपले इथं अगदी लवकर लोकप्रिय होते आपल्याला माहिती आहे आणि ते साहजिक आहे फक्त त्याच मॅनेजमेंट फार अवघड आहे प्रत्येक व्यवहारासाठी मी मगाशी सांगितलं तसं बँक सर्वर, नेटवर्क, पेमेंट्स ॲप हे सर्व काही एकत्रितपणे काम करत असतात एकाच वेळेस देशभरातून लाखो लोक व्यवहार करत असतात ज्याच्यामुळे या सिस्टीम वरती लोड येतो त्यापैकी फार मोठं प्रेशर हे अनावश्यक एपीआय कॉल्स मुळे निर्माण झालेले असतात आता हे एपीआय कॉल्स म्हणजे काय तर सतत बँक बॅलन्स चेक करणं पेंडिंग राहिलेले पेमेंट सतत चेक करणं याच्यामुळे पीक कवर्स मध्ये होतं काय तर व्यवहार फेल होतात पैसे डेबिट होतात पण क्रेडिट होत नाहीत रिफंड सुद्धा उशिरा मिळतो आणि मग त्रास होतो आणि म्हणून काही बदल आता केलेले
आता जर का तुम्ही दिवसातून एखाद्या वेळेस किंवा दोन-तीन वेळेस बँक बॅलन्स चेक करणार असाल तर काही प्रॉब्लेम नाहीये पण तुम्हाला जर का सतत बँक बॅलन्स चेक करायची सवय असेल तर मात्र तुम्हाला निश्चितपणे त्रास होणार आहे आणि यासोबतच जर का तुम्ही सतत स्टेटस रिफ्रेश करत असाल सतत बँक बॅलन्स चेक करत असाल तरी सुद्धा तुम्हाला त्रास होऊ शकतो. ऑटो पेमेंटच टाइमिंग जरी बदल लेल असलं तरी सुद्धा या पेमेंट्सला कोणताही धक्का लागणार नाही तुमचे पेमेंट्स आहे त्याच टाइमिंगला जाणार आहेत त्याच्यामुळे टेन्शन घेण्यासारखं काही नाहीये आणि या सर्व बदलांमुळे हे सिस्टीम अधिक वेगवान होईल, पेमेंट फेलुअर कमी होईल आणि सुरक्षितता वाढेल.
नवीन नियम लागू करण्याचे उदीष्ट्ये:
आता हे सर्व बदल जे आहेत या बदलांचा हेतू काय आहे सर्वर वरचा लोड कमी, करणं फसवणूक आणि बॉट अटॅक रोखणं आणि आंतरराष्ट्रीय पातळीवरती काम करण्यासाठी ही यूपीआय प्रणाली तयार करणं थोडक्यात हे बदल टेक्निकल चेंजेस आहेत सिक्युरिटी अधिक मजबूत करण्यासाठीच आहे.
आता या विषयाची अजून एक बाजू अशी आहे की आरबीआय ने नुकतचस्पष्ट केलेल आहे की यूपीआय सध्या मोफत आहे ते कायमस्वरूपी मोफत राहणार नाही. यूपीआय वापरून होणाऱ्या व्यवहारांची संख्या झपाट्याने वाढत असल्यानं खर्च प्रचंड वाढलेला आहे हा खर्च सध्या अनुदानाच्या स्वरूपात सरकारकडून भागवला जातोय पण येणाऱ्या काळामध्ये हा खर्चाचा भार कोणाला तरी उचलावा लागणार आहे म्हणजेच काय भविष्यामध्ये या व्यवहारांवरती शुल्क लागू होण्याची शक्यता आहे.
बदल कशासाठी केले आहे?
एक ऑगस्ट पासून केलेले बदल कशासाठी आहे तर सिस्टीम अधिक जलद, स्टेबल आणि सिक्युअर करण्यासाठी भविष्यामध्ये जर का या व्यवहारांवरती चार्जेस लागू झाले तर लोकांना फेल ट्रानजॅक्शन किंवा सर्वर स्लो अशी तक्रार करण्याची वेळ येऊ नये या दृष्टीने आत्तापासूनच पावलं पडताना आपल्याला दिसतायत हे असं म्हणण्यासारखं आहे की रस्ता जर का व्यवस्थित असेल तरच टोल लागू करता येतो म्हणजे पैसे दिल्यानंतर सेवा दर्जेदार मिळेल आणि मिळायला हवी अशी सगळ्यांचीच अपेक्षा असते.
भविष्यामध्ये शुल्क लागू केलं जाऊ शकतं:
भविष्यामध्ये प्रत्येक व्यवहारा वरती अर्थातच मर्यादेपेक्षा जर का जास्त व्यवहार झाले तर 50 पैसे ते दोन रुपयापर्यंतच छोट शुल्क लागू केलं जाऊ शकतं महिन्याच पॅकेज सुद्धा दिलं जाऊ शकत ज्याच्यामध्ये अनलिमिटेड यूपीआय व्यवहार करता येतील पण एकूणच या विषयावरती अजूनही स्पष्टता नाही तरीसुद्धा हे निश्चित आहे की ज्यांचे व्यवहार कमी आहेत दूध आणलं बिस्कीट आणलं पाव आणले ब्रेड आणले किराणा आणला तर त्यांना फारसा फरक पडणार नाही पण दररोज अनेक छोटे व्यवहार करणाऱ्यांना मात्र थोडासा खर्च होऊ शकतो त्यांना त्रास होऊ शकतो तसच जे लहान दुकानदार आहेत आणि ग्रामीण भाग आहे इथे परत एकदा कॅशने व्यवहार सुद्धा होऊ शकतो.
थोडक्यात एक ऑगस्ट पासून लागू करण्यात आलेले बदल हे सिस्टीम मधील सुधारणा आहेत. तसच भविष्याची तयारी सुद्धा आहेत ज्याच्यामुळे आज मोफत असलेल यूपीआय कदाचित उद्या मोफत नसेल असा आपण अंदाज लावू शकतो. आता ही माहिती जर का तुम्हाला आवडली असेल खाली कमेंट बॉक्स मध्ये नक्की सांगा आणि जास्तीत जास्त लोकांपर्यंत पोहोचवा.