महाराष्ट्राचे राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन उपराष्ट्रपती झाले. संसदेतील घटलेल संख्याबळ आणि विरोधी इंडिया आघाडीन बी सुदर्शन रेड्डी यांच्या रूपाने तेलुगू अस्मिता पुढे नेणारा उमेदवार दिल्यानं केंद्रातील सत्ताधारी भाजपसाठी ही निवडणूक आव्हानात्मक ठरली होती. त्यामुळे राधाकृष्णन यांना निवडून आणण्यासाठी भाजपला कधीही नव्हे तेवढी मोर्चे बांधणी करावी लागली. पण बिजू जनता दल भारतराष्ट्र समितीने मतदानापासून दूर राहण्याचा निर्णय घेतल्यान भाजप साठी ही निवडणूक काहीशी सोपी झाली होती. त्यातच विरोधी इंडिया आघाडीतील बेकी एनडीएच्या पथ्यावर पडली आणि मूळ तामिळनाडूचे असलेले राधाकृष्णन विजयी झाले.
असे तसे सव्वा वर्षांपूर्वी महाराष्ट्राच्या राज्यपाल पदावर आलेले राधाकृष्णन आता मुंबईच्या राजभवनातून दिल्लीत गेले त्यामुळेच नवे राज्यपाल म्हणून कोण येणार याकडे आता राज्याच लक्ष लागल होत. महाराष्ट्रासारख्या महत्त्वाच्या राज्याची सत्ता आपल्या हाती घेण्याची भाजपची इच्छा विधानसभा निवडणुकीने पूर्ण केली पण या सत्तेत एकनाथ शिंदेची शिवसेना आणि अजित पवारांची राष्ट्रवादी काँग्रेस भागीदार आहे. या स्थितीत राज्याच्या सत्तेवर आपल्याच पक्षाची मांड आणि कमांड कायम ठेवायची असेल तर तिथला राज्यपालही तितकाच मुरब्बी असला पाहिजे.
राजकीय प्रतिस्पर्धेतून भविष्यात काही घटनात्मक पेच प्रसंग उभा राहिलाच तर ही स्थिती कौशल्याने हाताळण्यासाठी तो तेवढाच सक्षमही असायला हवा हे भाजप जाणू नये जगदीप धनकड यांनी प्रकृतीच्या कारणाने उपराष्ट्रपती पदाचा राजीनामा दिला असला तरी ते भाजप नेतृत्वाला पक्षाच्या धोरणांना आडपडद्यान कसा विरोध करत होते राज्यसभेत विरोधी पक्षांना अप्रत्यक्षपणे झुकत माप देत आपल्याच पक्षाच्या सरकारला कस अडचणीत आणण्याचा प्रयत्न करत होते या विषयीची चर्चा दिल्लीच्या राजकीय वर्तुळात अजूनही होते. या पार्श्वभूमीवर महाराष्ट्राचा नवा राज्यपाल कोण असेल त्याची निवड करताना भाजप नेतृत्व कोणते निकष लावेल महाराष्ट्र आता थांबणार नाही अशी टॅगलाईन घेऊन निघालेल्या राज्यातल सत्ता संतुलन सांभाळतानाच राजभवनाची प्रतिष्ठा वाढवणारा तो असेल का?
महाराष्ट्र हे पुरोगामी आणि सर्वार्थाने प्रागतिक राज्य, त्याचा मुख्यमंत्री पद आपल्याकडे असावं असं ज्याप्रमाणे एखाद्या नेत्याला वाटू शकतं तस या राज्याच राज्यपाल पद आपल्याला मिळावं असं केंद्रातील सत्ताधारी पक्षाशी संबंधित असलेल्या अनेक ज्येष्ठ नेत्यांना वाटणं स्वाभाविक आहे. पूर्वी राजभवन ही एक स्वतंत्र घटनात्मक अधिष्ठान असलेली लोकशाहीची मूल्य आणि आदर्श जपणारी वास्तू होती तिथं वास्तव्य करणाऱ्या राज्यपालांकडेही घटनात्मक पदा वरील महनीय व्यक्ती म्हणून आदरान पाहिलं जायचं पण गेल्या 20- 25ं वर्षात हळूहळू हे चित्र बदलत गेलं राजकीय पक्षांच्या सत्ताकांक्षा बळकट होत गेल्या तसं राज्यपाल पदाभोवती वेगळच वलय निर्माण झालं.
पूर्वी राज्यपाल हे राजकारणातील निवृत्त नेत्यांची सोय लावण्याच पद मानलं जायचं आता राजकारणात थेट सहभागी नसतानाही आवश्यक तिथं राजकीय सक्रियता आणि सजगता दाखवू शकणारा त्यानुसार आपले घटनात्मक अधिकार वापरणारा थोडक्यात सांगायचं तर आपल्या सोयीचा राज्यपाल असावा ही खबरदारी घेतली जाऊ लागली सत्ताधारी पक्षाची वैचारिक शिस्त सांभाळणारा आणि त्यासाठी सदैव दक्ष असणारा नेताच अशा महत्त्वाच्या पदासाठी पात्र ठरू लागला उपराष्ट्रपती पदाच्या उमेदवारीसाठी सीपी राधाकृष्णन यांची निवड अशाच निकषांमुळे झाली हे एव्हाना स्पष्ट झालंच आहे. याच पार्श्वभूमीवर महाराष्ट्राचा पुढचा राज्यपाल कोण असेल याविषयी उत्सुकता निर्माण होणं स्वाभाविक आहे.
राज्यपाल कसा असावा?
घटनात्मक पेस प्रसंग हाताळण्याचा कौशल्य, राजकीय मुत्सद्दीपणा, वैचारिक निष्ठा आणि परिस्थितीनुसार नेतृत्वाला अपेक्षित भूमिका घेण्याची लवचिकता अशा साऱ्या निकषांवर जो पात्र ठरेल तो राज्यपाल असेल हे तर निश्चित आहेच पण तो केवळ राजकीयच नव्हे तर प्रादेशिक, भाषिक, सामाजिक आणि सांस्कृतिक निकषांमध्ये फीट बसणारा असावा.
तसच निवडणुका सामाजिक, राजकीय आंदोलन अशा प्रत्येक प्रसंगी जेव्हा राजभवनाला गहाण घातलं जाईल तेव्हा ती स्थिती नीटपणे हाताळत सरकारची ढाल बनणारा असावा. हे आता पाहिलं जातं गेल्या काही वर्षात महाराष्ट्राला भगतसिंह कोशारी आणि त्यानंतर रमेश बैस हे राज्यपाल लाभले कोशारींची कारकीर्द वेगवेगळ्या वादविवादांनीच गाजली महाविकास आघाडीचा सरकार पाय उतार होताना त्यांनी घेतलेली भूमिका कमालीची वादग्रस्त ठरली रमेश बैस यांना फारसा कार्यकाळ मिळाला नाही कदाचित ते महाराष्ट्रासारख्या महत्त्वाच्या आणि तितक्याच संवेदनशील राज्याच्या राजकीय आकलनात कमी पडले असावेत.
त्यांच्यानंतर गेल्या वर्षी जुलैमध्ये राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाचे स्वयंसेवक आणि भाजपच्या विचारधारेशी एकनिष्ठ असलेले सीपी राधाकृष्णन राज्यपाल झाले गेल्या वर्षभरातील त्यांच्या कार्यकाळात राज्यात विधानसभा निवडणुका झाल्या. त्यात भाजप आणि मित्रपक्षांना बंपर बहुमत मिळाल्यान मुख्यमंत्री आणि मंत्र्यांचा शपथविधी पूर्ण करण्याशिवाय त्यांना वेगळं काहीच कराव लागलं नाही.
राज्यपालसाठी चर्चेत असलेले काही नेते…
भाजपच्या नेतृत्वाला अपेक्षित असलेल्या निकषांमध्ये बसू शकतील असे अनेक नेते पक्षाकडे आहेत. शिवाय अन्य राज्यांमध्ये एक ते चार वर्षांचा कार्यकाळ पूर्ण केलेल्या काही विद्यमान राज्यपालांचाही महाराष्ट्रासाठी विचार होऊ लागला. भाजपचे महाराष्ट्रातील ज्येष्ठ नेते आणि सध्या राजस्थानचे राज्यपाल असलेले हरिभाऊ बागडे यांच्या नावाची या संदर्भात चर्चा सुरु होती.
हरिभाऊंना महाराष्ट्राच्या राजकारणाची आणि समाजकारणाची नेमकी जाण आहे. राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाची विचारधारा प्रमाण मांडणाऱ्या हरिभाऊं कड आता राजस्थान सारख्या राज्याच्या राज्यपाल पदाचा वर्ष सव्वा वर्षाचा अनुभव सुद्धा आहे. या पार्श्वभूमीवर अलीकडच उपराष्ट्रपती पदाच्या निवडणुकीची धामधूम सुरू असताना बागडेंनी पंतप्रधान नरेंद्र मोदींची घेतलेली भेट महत्त्वाची आहे. पण महाराष्ट्रातल्याच नेत्याला हे पद दिलं जाईल का? याविषयी प्रश्नचिन्ह होते कारण राज्यपाल हे पद राजकीय दृष्ट्या तटस्थ असावं म्हणून त्या राज्याच प्रतिनिधित्व करणाऱ्या नेत्याला हे पद न देण्याचा संकेत आहे.
पण वेळप्रसंगी संविधानिक संकेतांचाही अपवाद केला जाण्याच्या या काळात अशा असंविधानिक संकेतांना किती महत्त्व दिल जाईल हे सांगता येत नाही असं महत्त्व दिलं गेलं आणि स्थानिक नेत्याला हे पद न देण्याचा संकेत पाळला गेला तर हरिभाऊंची नियुक्ती होणार नाही. त्या स्थितीत आणखी काही नाव समोर येऊ लागली. त्यामध्ये सध्या तामिळनाडूचे राज्यपाल असलेले आर एन रवी आणि कर्नाटकचे राज्यपाल असलेले थावरचंद गेहलोत यांचा विचार होऊ लागला. या दोघांनीही त्या त्या राज्यात जवळपास चार वर्षांचा कार्यकाळ पूर्ण केलाय. त्याशिवाय मूळचे गोव्याचे असलेले केरळचे राज्यपाल राजेंद्र अरलेकर यांच्या नावाचाही विचार होण्याची शक्यता आहे. राज्यपाल हा केंद्र सरकारचा प्रतिनिधी म्हणून त्या राज्याच्या कार्यकारी प्रमुखाच्या रूपात काम करत असतो.
एका अर्थाने तो आपले संविधानिक अधिकार वापरून तिथल्या राजकीय सत्तेवर नियंत्रण ठेवत असतो. आर एन रवी, गेहलोत आणि अरलेकर या तिघांनीही दक्षिणेतील भाजपची सत्ता नसलेल्या राज्यांमध्ये हे काम चोकपणे पार पाडलय. हे त्यांच्या कारभारावर नजर टाकल्यास दिसून येतं पण महाराष्ट्रात स्वपक्षाचा सरकार असल्यान भाजपला तिथे अशा कौशल्याची गरज पडणार नाही भाजपशासित राज्यांतील राज्यपालांना महाराष्ट्रात आणण्याचा विचार पक्षनेत केला तर त्यांच्यापुढे मध्यप्रदेशचे राज्यपाल मंगुभाई पटेल गुजरातचे राज्यपाल आचार्य देवव्रत आसामचे राज्यपाल लक्ष्मण प्रसाद आचार्य आणि झारखंडचे राज्यपाल संतोष कुमार गंगवार ही नाव असू शकतात.
पंतप्रधान नरेंद्र मोदींचा निर्णय:
अर्थात आजकाल देशाच्या राजकीय पटलावर रूढ नियम आणि संकेतांप्रमाणे जर तर या शब्दांनाही तसा काही अर्थ उरलेला नाही भाजप आणि केंद्र सरकारच्या सर्वोच्च नेतृत्वाच्या म्हणजेच पंतप्रधान नरेंद्र मोदींच्या मनातला नेताच महाराष्ट्राचा राज्यपाल होईल याविषयी मात्र कोणाच्याही मनात शंका असणार नाही. प्रस्थापितांपेक्षाही तुलनेने उपेक्षित अशा नेत्याला अनपेक्षितपणे संधी देण्याचे धक्कतंत्र मोदींनी यापूर्वी सुद्धा अवलंबल आहेच अगदी राष्ट्रपती पदाच्या उमेदवार म्हणून द्रौपदी मुरमू यांची केलेली निवड असो की मध्यप्रदेशच्या मुख्यमंत्रीपदी डॉक्टर मोहन यादव आणि राजस्थानचे मुख्यमंत्री म्हणून भजनलाल शर्मा यांना दिलेली संधी असो मोदींनी अगदी तिसऱ्या चौथ्या रांगेतील नेत्यांना पहिल्या स्थानावर आणल्याचं आपण पाहिलंय.
आणि शेवटी पंतप्रधान नरेंद्र मोदींच्या निर्णयावरून एक नाव अखेर समोर आले. गुजरातच्या राज्यपालांकडे महाराष्ट्राची अतिरिक्त जबाबदारी सोपवण्यात आली आचार्य देवव्रत हे महाराष्ट्राचे नवे राज्यपाल असणार आहेत.