देशात फक्त दोन मोठ्या बँका राहणार का? जाणून घ्या विलीनीकरणाचे नियोजन..!

देशातल्या 12 सरकारी बँकांचे विलिनीकरण भारत सरकार आणखी एका महाविलिनीकरणाच्या विचारात लवकरच याबाबत निर्णय होणार काही दिवसांपूर्वी ही बातमी आली होती. भारतातल्या बँकिंग क्षेत्राच्या दृष्टीने ही बातमी मोठी होती त्यामुळे त्याची चांगली चर्चा झाली या विलिनीकरणाबाबत सप्टेंबर अखेर बैठक होणार असून त्यात निर्णय होण्याची शक्यता असल्याचही बातम्यांमध्ये सांगण्यात आलं जर विलिनीकरण झालं तर भारतात फक्त तीन ते चार महाबलाढ्य बँकाच राहतील असं बोललं जाऊ लागलं एकीकडे विलिनीकरणाची ही चर्चा असतानाच नुकतच 12 आणि 13 सप्टेंबरला हरियाणातल्या गुरुग्राम इथं पीएसबी मंथन 2025 या कार्यक्रमाचे आयोजन करण्यात आलं होतं.

केंद्रीय अर्थमंत्रालयाच्या वित्तीय सेवा विभागाकडून हे आयोजन करण्यात आलं होतं यावेळी झालेल्या बैठकीत सार्वजनिक क्षेत्रातील बँकांना जागतिक स्पर्धात्मकता चांगलं प्रशासन तंत्रज्ञान आधारित प्रक्रिया सुधारणा ग्राहक केंद्रितता आणि नवीन उद्योगांमध्ये नेतृत्वाची भूमिका बजावण्याच्या दृष्टीने मार्गदर्शन करण्यात आलं तसच या बैठकीत विकसित भारत 2047 हेव्हिजन ठेवण्यात आलं यानुसार भारताच्या दोन सार्वजनिक क्षेत्रातील बँका त्या जागतिक पातळीवर टॉप 20 बँकांच्या यादीत समाविष्ट करण्यासाठी प्रयत्न करण्यावर भर देण्यात आल्याचं सांगण्यात आलं त्यामुळेच बँकांच्या विलिनीकरणाबद्दल बोललं जात असतानाच 2047 पर्यंत दोन सरकारी बँकांना टॉप 20 मध्ये आणण्याच्या मिशनमुळं 2047 पर्यंत भारतात फक्त दोनच सरकारी बँका राहणार का अशा चर्चांना आता सुरुवात झाली आहे.

मागील काही वर्षात बँकांचे झालेले विलिनीकरण:

2047 हे मिशन आहे काय विलिनीकरण होऊन फक्त दोनच सरकारी बँका देशात राहतील असं म्हणण्याची कारणं काय समजून घेऊया… सगळ्यात आधी गेल्या काही वर्षातल्या सरकारी बँकांच्या विलिनीकरणाकडे एक नजर टाकूयात 2017 पर्यंत भारतात एकूण 27 सार्वजनिक बँका होत्या पण 2017 मध्ये स्टेट बँक ऑफ बिकानेर अँड जयपूर स्टेट बँक ऑफ हैदराबाद, स्टेट बँक ऑफ मैसूर, स्टेट बँक ऑफ पटियाला, स्टेट स्टेट बँक ऑफ त्रावणकोर आणि भारतीय महिला बँक या सहा बँका स्टेट बँक ऑफ इंडिया मध्ये विलीन करण्यात आल्या. 2018 ला तेना बँक आणि विजया बँक बँक ऑफ बडोदा मध्ये विलीन झाल्या. 2020 ला अलाहाबाद बँक, इंडियन बँकेत. ओरिएंटल बँक ऑफ कॉमर्स आणि युनायटेड बँक पंजाब नॅशनल बँकेत. सिंडिकेट बँक, कॅनरा बँकेत. आंध्र बँक आणि कॉर्पोरेशन बँक युनियन बँक ऑफ इंडियात विलीन झाली.

बँकांच्या विलिनीकरणाचे उद्दिष्ट:

या विलिनीकरणानंतर देशात आता एकूण 12 सरकारी बँक आहेत. ज्यात सात मोठ्या आणि पाच लहान बँकांचा समावेश आहे. त्यानंतर आता सप्टेंबर अखेर केंद्रीय पातळीवर एक महत्त्वाची बैठक होणार आहे. या बैठकीत या 12 सरकारी बँकांच पुन्हा एकदा विलिनीकरण करून तीन ते चार मोठ्या बँका तयार करण्याचा सरकारचा विचार असल्याचं सांगितलं जातय. आता नुकत्याच झालेल्या पीएसबी बंथन समिट मध्ये 2047 पर्यंत देशातल्या दोन मोठ्या सरकारी बँका या जगातल्या टॉप 20 बँकांच्या यादीत समाविष्ट करण्याच भारताच उद्दिष्ट आहे. विकसित भारत 2047 साठी हे उद्दिष्ट ठेवण्यात आलय आता हे उद्दिष्ट साध्य करण्यासाठी नक्की कोणती पावलं उचलली जाऊ शकतात आणि त्यात बँकांच्या विलिनीकरणाचा रोल काय असणार ते समजून घेऊयात.

टॉप शंभर ग्लोबल बँकांची यादी बघितली तर त्यात भारतातल्या फक्त दोनच बँकांचा समावेश होतो ज्यामध्ये मध्ये एसबीआय ही भारताची सगळ्यात मोठी सार्वजनिक क्षेत्रातली बँक यादीत 43 व्या नंबरवर तर एचडीएफसी ही खाजगी क्षेत्रातली बँक 73 व्या नंबरवर आहे. त्यामुळे जागतिक पातळीवर बँकिंग क्षेत्राचा विचार केला तर भारतातली फक्त एकच बँक ही टॉप 50 बँकांच्या यादीत येते. आता 2018 मध्ये भारत सरकारन 2025 पर्यंत पाच ट्रिलियन डॉलर इकॉनॉमी करण्याच ध्येय ठेवलं होतं पण आता हेच ध्येय साध्य करण्यासाठी भारताला 2027 पर्यंत वाट बघावी लागणार आहे.

आता जर जगातली मोठी अर्थव्यवस्था होण्यासाठी भारत प्रयत्न करत असेल तर भारताचं बँकिंग क्षेत्र सुद्धा चीन आणि अमेरिकेसारख्या मोठ्या देशांना टक्कर देणारं असणं महत्त्वाचं आहे. जागतिक पातळीवरच्या स्पर्धेत टिकून राहण्यासाठी हे अत्यंत गरजेचं आहे. यासाठीच भारतातल्या किमान दोन मोठ्या बँकांचा जगातल्या टॉप 20 बँकांमध्ये समावेश करण्यासाठी भारताचे प्रयत्न सुरू असल्याचं सांगितलं जातं. यासोबतच मोठ्या इन्फ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट साठी लागणार मोठं कर्ज देण्याची क्षमता सध्या भारतातल्या बँकांमध्ये नाही त्यामुळेच बाहेरून कर्ज घेऊन देशातपायाभूत सुविधा उभारण्यापेक्षा सरकारच्याच बँकांकडून या प्रकल्पांसाठी कर्ज उभं करणं महत्त्वाच आहे. पायाभूत सुविधा एमएसएमई कंपन्यांना उभारी देण्यासाठी आणि अर्थव्यवस्थेला चालना देण्यासाठी सरकारवरचा भार कमी करणं गरजेच आहे.

भारतातल्या बँकिंग क्षेत्राच्या प्रगतीमध्ये सगळ्यात मोठा अडथळा आहे तो बँकांच्या एनपीए म्हणजेच नॉन परफॉर्मिंग ॲसेटचा एनपीए मधून बँकांना कोणताही फायदा होत नाही त्यामुळे बँकांच्या कर्ज देण्याच्या क्षमतेवर सुद्धा मर्यादा येतात त्यामुळे बँकिंग क्षेत्र मजबूत करण्यासाठी बँकांचा एनपीए कमी करणं महत्त्वाच आहे.

विलिनीकरणामुळे नेमकं काय होऊ शकत:

बँकांच्या विलिनीकरणामुळे नक्की काय होऊ शकतं तर विलिनीकरणामुळे बँकिंग क्षेत्राचा मोठा फायदा होतो कारण विलिनीकरणामुळे बँकांचा जास्तीत जास्त नफा होतो बँकांची संख्या कमी झाली तर बँकांच्या ब्रांच ऍडमिन कॉस्ट आणि आयटी सिस्टीमवर होणाऱ्या खर्चात कपात होते त्यामुळे बँकांचा जास्तीत जास्त नफा होतो शिवाय बँकांच्या कमी संख्येमुळे जास्तीत जास्त चांगल्या सुविधा ग्राहकांना पुरवणं आणि बँकिंग क्षेत्राला चालना देणं सोपं जातं तसच अनेक बँका जर कमीत कमी बँकांमध्ये विलीन झाल्या तर साहजिकच बँकांचा एनपीए कमी होईल त्यामुळे बँका डबघाईला येण्याच प्रमाण कमी होईल आणि मुख्य म्हणजे सरकारला बँकांना नुकसान होण्यापासून वाचवण्यासाठी भांडवल उभं कराव लागणार नाही त्यामुळे सरकार जास्तीत जास्त विकास प्रकल्पावर खर्च करून देशाची पत जागतिक पातळीवर वाढवू शकत शिवाय आर्थिक स्थिरतेसाठी भांडवलाचा पाया मजबूत करण्याची गरज आहे.

बँका एकत्र आल्या तर त्यांचा भांडवलाचा पाया जास्त स्ट्रॉंग होऊ शकतो. बँकांची मालमत्ता आणि त्यांची आर्थिक क्षमता मोठ्या प्रमाणावर वाढू शकते. त्यामुळे मोठमोठ्या पायाभूत सुविधांना उद्योग क्षेत्रातल्या कंपन्यांना बँकांची कर्ज देण्याची क्षमता सुद्धा कितीतरी पटींनी वाढेल.

विलिनीकरणाचा नक्की फायदा कसा होतो:

विलिनीकरणाचा नक्की फायदा कसा होतो त्याच उदाहरण बघायचं झालं तर विलिनीकरणाच्या आधी एसबीआय ची एकूण मालमत्ता अंदाजे 500 बिलियन डॉलर च्या आसपास होती. पण विलिनीकरणानंतर यात 30 ते 40 टक्क्यांची वाढ होऊन ती 700 ते 800 बिलियन डॉलर च्या आसपास पोहोचली 2024-25 या आर्थिक वर्षात 12सरकारी बँकांचा एक लाख 78364 करोड नेट प्रॉफिट म्हणजेच निव्वळ नफा झाला यामध्ये सर्वाधिक 40 टक्के वाटा हा स्टेट बँक ऑफ इंडियाचा होता. एसबीआयचा या आर्थिक वर्षात 70,901 करोड रुपयांचा निव्वळ नफा झाला.

2023-24 या आर्थिक वर्षापेक्षा या नफ्यामध्ये तब्बल 16%्यांची वाढ झाली होती. त्यामुळं जर एसबीआय मध्ये जास्तीत जास्त बँका विलीन करण्यात आल्या तर एसबीआय जगातल्या टॉप 20 बँकांच्या यादीत लवकर जाऊ शकते असं म्हटलं जातय. त्यामुळेच महाविलिनीकरणाचा निर्णय सरकार घेऊ शकतं असं म्हटलं जातं पण बँकांच विलिनीकरण हे इतकं सोपं नाही. यामध्ये काही अडथळे असत्याचही सांगितलं जातं.

विलिनीकरणाला ग्राहक किती चांगल्या पद्धतीने प्रतिसाद देणार हे पाहणं महत्त्वाच असणार आहे तसच बँकांच्या विलिनीकरणानंतर ग्राहकांची संख्या मोठ्या प्रमाणावर वाढणार आहे त्यामुळे उरलेल्या बँकांना ग्राहकांना चांगली सेवा पुरवण्यासाठी आपल्या टेक्नॉलॉजी मध्ये अमूलाग्र बदल घडवणं महत्त्वाच असणार आहे नाहीतर बँकिंग क्षेत्राकडे ग्राहक पाठ फिरवू शकतात त्यामुळे 2047 पर्यंत विकसित भारताचा विजन डोळ्यासमोर ठेवून सरकार खरच सरकारी बँकांसह मोठ्या प्रमाणावर विलिनीकरण करणार का आणि तसं झालं तर 2047 पर्यंत देशात फक्त दोनच मोठ्या बँका शिल्लक राहणार का हे पाहणं आता महत्त्वाच असणार आहे.