नगरपालिकेच्या निवडणुकांमध्ये भाजपला फटका बसू शकतो? जाणून घ्या महत्वाची कारणे..!

राज्यात स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांचा बिगुल वाजलाय. या निवडणुकांच्या पहिल्या टप्प्यात राज्यातल्या 246 नगरपरिषदा आणि 42 नगरपंचायतीसाठी दोन डिसेंबरला मतदान होऊन लगेच 3 डिसेंबरला निकाल जाहीर होणार आहेत. या टप्प्यातल्या निवडणुका जिल्हा परिषद पंचायत समित्यांप्रमाणे थेट ग्रामीण भागाशी निगडित नाहीत आणि महानगरपालिकांप्रमाणे मोठ्या शहरांशीही जोडल्या गेलेल्या नाहीत. नगरपालिका आणि नगरपंचायतींची ही गाव निमशहरी स्वरूपाची आहेत. आजवर तिथली राजकीय आणि सामाजिक समीकरणं त्या त्या ठिकाणच्या स्थानिक संदर्भात बदलत होती. पण गेल्या वर्षी झालेल्या लोकसभा निवडणुकीतला मतदानाचा पॅटर्न आणि त्यानंतर राज्यात झालेल्या विधानसभा निवडणुकांमध्ये बदललेला पॅटर्न पाहता नगरपालिकांच्या या निवडणुकीत नेमका काय होईल हे पाहणं महत्त्वाचं ठरणार आहे.

लोकसभेला महाविकास आघाडीला हात देणारा पॅटर्न यावेळी पुन्हा तयार होईल का? ही लाडकी बहिण योजनेमुळे महायुतीच्या बाजूने तयार झालेला पॅटर्न रिपीट होईल. राज्यातल्या स्थानिक स्वराज्य संस्था ताब्यात घेण्याचा चंग बांधलेल्या भाजपला या गाव पातळीवरच्या या निवडणुकीत फायदा होईल की फटका बसेल याच प्रश्नांची उत्तर समजून घेऊयात…

नगरपालिकांच्या या निवडणुका एका अर्थाने राज्यातल्या सत्ताधारी आणि विरोधकांसाठी जिल्हा परिषद तसेच महापालिकांच्या आगामी निवडणुकांची लिटमस टेस्ट ठरणार आहेत. महाविकास आघाडीला नाकारत महायुतीला बंपर बहुमत देणाऱ्या विधानसभा निवडणुकीला एक वर्ष पूर्ण होत असताना या निवडणुका होत आहेत त्यामुळे गेल्या वर्षभरातल्या सरकारच्या कारभाराचे मूल्यमापन जसं या मतदानातून होईल तसं सरकारचं नेतृत्व करणाऱ्या भाजपच्या कामगिरीचं मोजमापही निश्चितपणे होणार आहे. एका अर्थाने महायुतीतही भाजपसाठी या निवडणुका अधिक प्रतिष्ठेच्या ठरणार आहेत.

भाजपला होणाऱ्या फायद्यातोट्याचा विचार करताना प्रामुख्याने तीन मुद्दे लक्षात घ्यावे लागतील. एक म्हणजे विधानसभेच्या वेळी सुपरहिट ठरलेल्या लाडकी बहिण योजनेचा प्रभाव या निवडणुकीतही दिसेल का? दुसरं म्हणजे मराठा आणि ओबीसी आरक्षणाच्या मुद्द्यावरून बदललेल्या सामाजिक वातावरणाचा काय परिणाम होईल आणि तिसरा महत्त्वाचा मुद्दा म्हणजे मित्रपक्ष भाजपला कशी साथ देतात? या पक्षांनी स्वतंत्र भूमिका घेतल्या तर त्याचे स्थानिक पातळीवर काय परिणाम होऊ शकतात? आता सुरुवातीला स्थानिक पातळीवर लाडकी बहिण योजनेचा कितपत प्रभाव राहील हे पाहू.

स्थानिक पातळीवर लाडकी बहिण योजनेचा कितपत प्रभाव:

या निवडणुका होत असलेल्या नगरपालिका आणि पंचायतींमध्ये मिळून सुमारे 1 कोटी सात लाखांवर मतदार आहेत. यामध्ये महिलांचं 50 टक्के प्रमाण गृहीत धरलं तरी 50 ते 55 लाख महिला या मतदानात भाग घेतील. विधानसभा निवडणुकीत महायुतीला आणि त्यातही भाजपला लाडकी बहिण योजनेचा मोठा फायदा झाला. महायुती पुन्हा सत्तेत आली तर त्या बहिणींना दरमहा ₹2100 देण्याचं आश्वासन देण्यात आलं होतं.

त्या निवडणुकीत राज्यात 64.11% 11 टक्के म्हणजेच 2019 च्या तुलनेत जवळपास चार टक्के जास्त मतदान झालं महिलांचे एकूण मतदान 65.18 टक्के तर पुरुषांचे मतदान होतं 66.86 86 टक्के म्हणजेच महिलांचे मतदान पुरुषांच्या तुलनेत जेम तेम दीड ते पावणे दोन टक्के कमी होतं लाडकी बहिण योजनेच्या प्रभावामुळेच महिलांनी एवढ्या मोठ्या प्रमाणात मतदान केल्याचं यातून स्पष्ट झालं पण महायुतीचा सरकार सत्तेत आल्यावर लाडक्या बहिणींना 2100 रुपये देणं तर दूरच राहिलं उलट त्या योजनेला चाळण्या लावण्यात आल्या त्यामुळे लाखो अपात्र लाभार्थी महिला कमी झाल्या आता इतर लाभार्थी महिलांना ऑनलाईन केवायसी पूर्ण करण्यास सांगण्यात आलय त्यासाठी 18 नोव्हेंबरची मुदतही देण्यात आली आहे.

या चाळणीतून मोठ्या प्रमाणात लाडक्या बहिणी वगळल्या जाण्याची शक्यता आहे. वास्तविक नगरपालिका क्षेत्रात रोजगाराच्या संधी कमी असल्यानं तिथल्या लाभार्थी महिलांचे प्रमाण शहरी आणि महानगरातील महिलांच्या तुलनेत जरा जास्तच आहे. आता याच ठिकाणी निवडणुका होत असल्यानं तिथल्या लाडक्या बहिणींचा मतदान निर्णायक ठरू शकतं. सरकारने या योजनेवर बरेच निर्बंध आणले असले तरी या योजनेत सध्या होत असलेल्या महिलांच्या खात्यावर 1500 रुपये जमा होत आहेत. आणि दोन डिसेंबर च्या मतदानापर्यंत ते त्यांना मिळत राहतील. हेही तितकच खरं आहे. पण तरीही लाडक्या बहिणींच 100% मतदान महायुतीच्या आणि त्यातही भाजपच्या बाजूने होईल असंम्हणता येत नाही. एक तर या योजनेतून वगळलेल्या लाभार्थ्यांचे मतदान विरोधात जाईल ही शक्यता आहेच.

अर्थात ही संख्या मोठ्या परिणाम घडण्या इतकी नसली तरी त्यामुळे अन्य महिलांमध्ये लाभाविषयी असुरक्षिततेची भावना निर्माण झाले हे तितकं महत्त्वाचं आहे. शिवाय सरकारन ₹2100 रुपये देण्याचा शब्द न पाळल्यानेही लाभार्थी महिलांमध्ये नाराजी असू शकते. त्याचा फटका शिवसेना आणि राष्ट्रवादीच्या तुलनेत सरकारच नेतृत्व करणाऱ्या भाजपला जास्त बसू शकतो असं सांगितलं जात.

मराठा आरक्षण आंदोलनाचा नगरपालिकावर परिणाम:

आता दुसरा महत्त्वाचा मुद्दा तो म्हणजे मराठा आरक्षण आंदोलन आणि त्यानंतर राज्यात निर्माण झालेल्या सामाजिक वातावरणाचा सर्वसाधारणपणे नगरपालिकांच्या क्षेत्रातील सामाजिक स्थिती संमिश्र असल्याचं दिसतं तिथे स्थानिक रहिवाशांप्रमाणेच नोकरी शिक्षण आणि व्यवसायाच्या निमित्ताने ग्रामीण भागातून स्थायक झालेल्यांचे प्रमाणही मोठं असतं अशा मध्यम सामाजिक स्थितीतल्या सर्वच जाती समुदायांसाठी रोजच्या जगण्याचे प्रश्न महत्त्वाचे असतात त्यामुळे तिथे आरक्षणासारखे मुद्दे कळीचे ठरतात पालिकांच्या या क्षेत्रातही मराठा आरक्षण बरोबरच ओबीसी आणि अन्य समाजांच्या आरक्षणाचा प्रश्न टोकदार बनलाय त्यामुळे सरकारने मराठा समाजाला हैदराबाद गॅझेट प्रमाणे आरक्षण दिलं असलं तरी त्याचा महायुतीला 100 टक्के फायदा होईलच असं ठामपणे सांगता येत नाही

त्यातही भाजप विषयी मराठा समाजात अजूनही सुप्त असंतोष आहेच दुसरीकडे मराठा आरक्षणामुळे ओबीसीमध्ये निर्माण झालेली असुरक्षिततेची भावना कमी करण्यातही भाजपाला फारस यश आल्याच दिसत नाही अशातच काँग्रेसने आणि त्यातही विजय वडेट्टीवारांसारख्या नेत्यांनी ओबीसी मधील अस्वस्थता आणखीन चेतवण्याच काम सुरू ठेवलय त्याचाही फटका भाजपला बसू शकतो म्हणजे मराठा असो की ओबीसी आरक्षणाच्या एकूणच मुद्द्यावरून भाजप दोन्ही बाजूंनी टार्गेट होत असल्यान या निवडणुकीत तो बॅकफुटवर जाऊ शकतो असं सध्याचच चित्र आहे तिसरा मुद्दा आहे तो महायुती अंतर्गत सुरू असलेल्या संघर्षाचा सरकारला जवळपास वर्ष होत आलं असलं तरी सत्ताधारी पक्षांमध्ये सगळं काही आलवेल नसल्याचं या काळात अनेक वेळा दिसून आलेत शिवसेना आणि राष्ट्रवादी काँग्रेस यादोन्ही मित्र पक्षांची शक्य तिथे अडचण करत सरकारवर आपलच वर्षस्व ठेवण्याचा प्रयत्न भाजपकडून होत असल्याच्या चर्चाही सातत्याने होत असतात.

त्यातही भाजप शिवसेनेची जास्त कोंडी करत असल्याचा चित्र निर्माण झाय. मुख्यमंत्री झाल्यावर देवेंद्र फडणवीसांनी एकनाथ शिंदेचे अनेक निर्णय फिरवल्याचा आरोप सातत्याने होत असतो. तत्कालीन शालेय शिक्षण मंत्री दीपक केसरकर यांनी सरकारी शाळेतल्या विद्यार्थ्यांना गणवेश पुरवण्यासाठी स्वतंत्र एजन्सी स्थापन करण्याचा घेतलेला निर्णय फिरवत फडणविसांनी गणवेश खरेदीचे अधिकार शालेय व्यवस्थापन समितीला दिले.

परिवहन महामंडळासाठी 1310 बस भाडे तत्वावर घेण्याचा तसेच 900 रुग्णवाहिका खरेदी करण्याचा शिंदे सरकारचा निर्णयही फडणविसांनी फिरवल्याची टीका होते. ही झाली केवळ काही उदाहरण एकीकडे हे होत असतानाच नाशिक आणि रायगडच्या पालकमंत्री पदावरूनही भाजप आणि शिवसेनेतला वाद उफाळून आला होता. आता महायुतीच्या नेत्यांमध्येच वरिष्ठ पातळीवर असा संघर्ष सुरू असल्याचं बोललं जात असताना स्थानिक पातळीवर तिन्ही पक्षांच्या कार्यकर्त्यांमध्ये वादाच्या घटना समोर येतात पुण्यात शिंदे सेनेचे नेते रवींद्र धंगेकर आणि भाजपचे केंद्रीय मंत्री मुरलीधर मोहोळ यांच्या जैन बोर्डिंगच्या जमीन व्यवहारावरून नुकताच झालेला वाद उभ्या महाराष्ट्राने पाहिलाय अशातच भाजपचे ज्येष्ठ नेते आणि केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा यांनी महाराष्ट्रात आता भाजपला कोणत्याही कुबड्यांची गरज उरली नसून तो स्वबळावर मजबूत पक्ष म्हणून उभा असं वक्तव्य गेलं होतं

त्यावर सहकारी किंवा मित्रपक्ष म्हणजे कुबड्या नव्हेत अशी सारवासराव फडणविसांनी केली असली तरी शहांच्या वक्तव्यातून जो इशारा द्यायचा तो दिला गेलाय त्यामुळे आता नगरपालिका नगरपंचायती आणि पुढे जिल्हा परिषदा महापालिकांमध्ये युतीचा जागावाटप निश्चित करताना या मित्र पक्षांवर भाजपचा दबाव राहील पण भाजपने हा दबाव आणखी वाढवला तर तिथे जागा सुटणार नाहीत तिथे शिवसेना राष्ट्रवादी काँग्रेस हे एकाच वेळी मैत्रीपूर्ण लढत देतील आणि दुसरीकडे आपले डमी उमेदवारही उभे करतील असं झालं तर त्याचा थेट फटका भाजपला बसू शकतो. उदाहरणात द्यायचं तर साताऱ्यात भाजपाकडूनउदयन राजे भोसले आणि शिवेंद्र राजे भोसले यांच बळ एकवटलं तर तिथे शिंदे सेनेच्या फायद्यासाठी शंभूराज देसाई हस्तक्षेप करू शकतात.

पुणे आणि पश्चिम महाराष्ट्रात अनेक ठिकाणी अजित पवार आणि शरद पवारांची राष्ट्रवादी छुपी हात मिळवणी करू शकते. एकूणच शिंदेंची शिवसेना आणि अजित पवारांची राष्ट्रवादी आपल्या पक्षाचा बळ वाढवण्यासाठी जमेल तिथे भाजपची कोंडी करण्यास मागेपुढे पाहणार नाहीत असंच सध्याच चित्र आहे. विशेषतः नगरपालिकांसारख्या मर्यादित राजकीय क्षेत्रात मित्रपक्षांची अशी भूमिका भाजपला मोठा धक्का देऊ शकते.

लोकसभा निवडणुकीत महाविकास आघाडीला सहकार्य मिळेल का?

आता लोकसभा निवडणुकीत महाविकास आघाडीला हात देणारा पॅटर्न पुन्हा तयार होईल का? हे पाहू. लोकसभेच्या वेळी भाजपच्या अबकी बार 400 पार या घोषणेमुळे मोदी तिसऱ्यांदा सत्तेवर येताच संविधान बदलल जाणार. तसच आदिवासी मागास घटकांच आरक्षण जाणार या नरेटिव्हला बळ मिळालं. देशात इंडिया आघाडी प्रमाणेच राज्यात महाविकास आघाडीन हे मुद्दे जोरकसपणे लावून धरले.

भाजप नेत्यांच्या उलटसुलट वक्तव्यामुळे हा मुद्दा आणखीन चिघळला होता. शेवटच्या टप्प्यात तर भाजप आणि महायुतीला या मुद्द्यांना काउंटर करणं अशक्य झालं होतं. परिणामी मतदान महाविकास आघाडीच्या बाजूने फिरलं. आता स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांच्या निमित्ताने काँग्रेसन देश पातळीवर वोट चोरीच तर महाराष्ट्रात मनसेसह महाविकास आघाडीन बोगस आणि दुबार मतदारांची पोलखोल करत एक नवं नरेटिव्ह सेट केलेय त्यातूनच निवडणूक आयोगावर ठपका ठेवला जात असला तरी सगळ्या आरोपांच्या निशाण्यावर भाजपच आहे या नगरपालिकांच्या निवडणुकीतही विरोधी पक्षांनी हेच नरेटिव्ह ताकदीने पुढे नेलं तर भाजपची आणखीन अडचण होऊ शकते. त्या स्थितीत भाजपची इमेज डॅमेज होण्याचा फायदा विरोधी पक्षांप्रमाणेच एकनाथ शिंदेंच्या शिवसेनेला आणि अजित पवारांच्या राष्ट्रवादीला होऊ शकतो.