विद्यार्थ्यांच्या पाठीवर उमटलेले छडीचे वळ आणि त्यांच्या मनात बसलेली शिक्षेची भीती ही महाराष्ट्रातील अनेक शाळांमधली जुनी कहाणी आहे. पण आता यावर कायमची बंदी येणार आहे. शिक्षण विभागानं विद्यार्थ्यांच्या शारीरिक आणि मानसिक शिक्षेवर कठोर निर्बंध लावणारी नवी नियमावली जारी केली आहे. मुलांना आता शाळेत कोणत्याही प्रकारची मारहाण किंवा मानसिक त्रास हा दिला जाणार नाही. हे नेमकं काय आहे कोणत्या शिक्षांना बंदी आहे आणि नियम मोडल्यास काय कारवाई होणार जाणून घेऊयात सविस्तर…
नविन नियमावली का सुरु करण्यात आली?
वसई मधल्या एका शाळेतील सहावीच्या वर्गात शिकणारा विद्यार्थी तो शाळेत उशिरा आला आणि त्यामुळे त्याला शिक्षा म्हणून शिक्षकांनी 100 उठाबशा काढायला लावल्या त्यानंतर त्याचा मृत्यू झाला. या घटनेमुळे पालकांमध्ये संताप पसरला. सरकारन सुद्धा या प्रकाराची गांभीर्याने दखल घेतली आणि वसई इथल्या या शाळेची नोंदणी रद्द करण्यात आली आहे. याशिवाय शालेय शिक्षण विभागान सगळ्या शाळांसाठी नियमावली जारी करत विद्यार्थ्यांना शारीरिक आणि मानसिक शिक्षा द्यायला बंदी घातली आहे. राज्य शिक्षण विभागाने जारी केलेल्या नवीन नियमानुसार महाराष्ट्रातील शाळांना आता अधिक कठोर बाल सुरक्षा आराखड्याच पालन कराव लागेल.
ज्यात शारीरिक शिक्षा आणि मानसिक छळावर बंदी घातली आहे आणि त्याशिवाय जर अशा घटना घडल्या तर या गंभीर प्रकरणांमध्ये पोलिसांना वेळेत अहवाल देणं हे बंधनकारक करण्यात आले. हे निर्देश खरंतर सगळ्या शाळा मग त्या कोणत्याही मंडळाच्या असोत किंवा व्यवस्थापनाच्या असोत त्यांच्यासाठी हे नियम बंधनकारक आहेत. विद्यार्थ्यांच्या सुरक्षेसाठी शाळाप्रमुख, कर्मचारी आणि व्यवस्थापनावर थेट जबाबदारी ही निश्चित करण्यात आली आहे.
कोणत्या शिक्षांवर पूर्णपणे बंदी घालण्यात आली?
या नवीन नियमावलीनुसार शिक्षक आणि शाळेतील कर्मचाऱ्यांना आता शाळांमध्ये शारीरिक आणि मानसिक अशा दोनही प्रकारच्या शिक्षांवर पूर्णपणे बंदी घालण्यात आली आहे.
- मारहाण किंवा कानशिलात लावणे.
- कान किंवा केस ओढणे, उठाबशा काढायला लावणे.
- उन्हात किंवा पावसात विद्यार्थ्यांना वर्गाबाहेर उभे करणे.
- शिक्षेच्या नावाखाली अन्न किंवा पाणी रोखणे.
- वारंवार अपमान, शिवीगाळ किंवा धमक्या देणे.
- शारीरिक छळ, लैंगिक शोषण किंवा गंभीर गुन्ह्यांत 24 तासांत तक्रार बंधनकारक.
- अशा प्रकरणांत पॉक्सो कायदा व बाल न्याय कायदा लागू.
- शैक्षणिक किंवा सुरक्षिततेच्या कारणांशिवाय विद्यार्थ्यांशी वैयक्तिक मेसेज/सोशल मीडिया संपर्कास मनाई.
- पालक व संस्थेच्या परवानगीशिवाय फोटो किंवा व्हिडिओ घेणे व वापरणे.
- प्रत्येक शाळेत पारदर्शक व त्वरित प्रतिसाद देणारी तक्रार निवारण यंत्रणा अनिवार्य.
शिक्षण विभागाने या सगळ्या प्रकारच्या कृत्यांना आता शिक्षण मंडळ आणि त्यावर कठोर कारवाई करत बंदी घातली आहे. दरम्यान शैक्षणिक किंवा सुरक्षिततेशी संबंधित कारणांसाठी अपरिहारी असल्याशिवाय मेसेज, चॅट किंवा सोशल मीडिया द्वारे विद्यार्थ्यांशी वैयक्तिक संवाद टाळा असे निर्देश शाळांना देण्यात आलेत.
पालकांच्या आणि संस्थेच्या परवानगीशिवाय विद्यार्थ्यांचे फोटो किंवा व्हिडिओ घेणं आणि ते वापरण सुद्धा मनाई करण्यात आली आहे. सगळ्या शाळांनी सुलभ पायाभूत सुविधा आणि सोई सुविधा सुनिश्चित केल्या पाहिजेत आणि तक्रारींवर त्वरित प्रतिसाद देणारी स्पष्ट पारदर्शक तक्रार निवारण नियंत्रणा कार्यान्वित केली पाहिजे.
शिक्षा शारीरिक नसून रचनात्मक असावी…
पालकांनी किंवा विद्यार्थ्यांनी तक्रार केल्यास त्याची गांभीर्याने दखल घेऊन तातडीन चौकशी केली जाईल आणि दोषींवर कारवाई सुद्धा केली जाईल. खरं तर शाळांनी सकारात्मक आणि नावीन्यपूर्ण शिस्त पद्धतींचा अवलंब करणं हे खरंतर आवश्यक आहे. शिक्षा ही रचनात्मक असावी. जसं की विद्यार्थ्याला निबंध लिहायला सांगणं किंवा कविता तोंडपाठ करायला लावणं शारीरिक किंवा तोंडी गैरवर्तन्यात नसावं शिवाय शिस्त ही आदर आणि संवादावर आधारित असली पाहिजे.
तुम्ही तुमच्या स्वतःच्या मुलांशी घरी जसं वागतात त्याच प्रकारे विद्यार्थ्यांना शिस्त लावली पाहिजे अस सुद्धा काही शिक्षक म्हणतायत तर भीतीपेक्षा स्पष्ट आणि ठाम संवाद अधिक प्रभावी ठरतो.
बालन्याय कायद्या अंतर्गत पोलिसात तक्रार करणं आवश्यक!
शाळा प्रमुखांनी सुरक्षिततेशी संबंधित कोणतीही घटना तात्काळ नोंदवणं सीसीटीव्ही फुटेज उपस्थिती नोंदी आणि लेखी तक्रारींसारखे पुरावे जतन करणं प्राथमिक चौकशी करणं आता आवश्यक आहे. पॉक्सो कायदा किंवा बालन्याय कायद्या अंतर्गत येणाऱ्या गंभीर प्रकरणांमध्ये शाळांनी 24 तासांच्या आत पोलिसात तक्रार दाखल करणं आवश्यक आहे असं सुद्धा सांगण्यात आलय.
जर एखाद्या शिक्षकानं किंवा शाळेतील कर्मचाऱ्यान या सगळ्या नियमांचं किंवा एखाद्या नियमाचं जरी उल्लंघन केलं तर त्याच्यावर कठोर कारवाई केली जाईल. यामध्ये निलंबनापासून ते नोकरी गमवण्यापर्यंतच्या शिक्षेचा समावेश असू शकतो. शिक्षण विभाग या प्रकरणी आता कोणतीही दिरंगाई किंवा हलगर्जीपणा सहन करणार नाही असं सुद्धा आता स्पष्ट करण्यात आलय.
