इरान विरुद्ध अमेरिका आणि इस्राईलच्या युद्धामुळे आखाती देशांमधील वाढता तणाव पाहता केंद्र सरकारने अत्यावश्यक सेवा देखभाल कायदा अर्थात इस्मा 1968 पूर्ण देशात लागू केलाय कुठल्याही अडताळ्याशिवाय घरगुती गॅस पुरवठा सुरळीत चालू राहावा यासाठी सरकारने हे मोठं पाऊल उचलले सरकारन रिफायनरी कंपन्या पेट्रोलियम कंपन्यांना निर्देश देत त्यांना एलपीजी च उत्पादन वाढवण्याच्या सूचना दिल्या कंपन्यांनी हायड्रोकार्बन उत्पादन युनिटला एलपीजी उत्पादनाकडे वळवण्याच सांगण्यात आलय पण हा इस्मा कायदा आहे तरी काय हा कायदा कोणत्या परिस्थितीत लागू केला जातो इस्मा कायद्याच्या कक्षेत कोणत्या सेवा येतात हा कायदा किती दिवस लागू असतो थोडक्यात समजून घेऊया…
इज्मा कायदा काय आहे?
मध्यपूर्वेत सुरू असलेल्या संघर्षामुळे जगातील इंधन गॅस पुरवठा विस्कळी झालाय घरगुती गॅसचा अखंड पुरवठा सुनिश्चित करण्यासाठी केंद्र सरकारने अत्यावश्यक वस्तू कायदा इज्मा लागू केलाय इज्मा हा कायदा 1968 भारताच्या संसदेने मंजूर केला इज्मा हा भारतीय संविधानाच्या सातव्या अनुसूचीच्या समवर्ती सूचीच्या यादीत 33 अंतर्गत एक कायदा आहे आपत्कालीन कायदा आवश्यक सेवा आणि सुविधांचा विनाखंड पुरवठा सुरू राहावा यासाठी त्याची निर्मिती करण्यात आली यामध्ये दैनंदिन वापरात लागणाऱ्या गोष्टी आणि सेवांचाही समावेश आहे.
या कायद्यामुळे संपाच्या काळात कामगारांना पुन्हा कामावर रुजू करण्यासाठी या कायद्याचा वापर केला जातो त्यामुळे बंद आणि कर्फ्यूच्या काळातही कर्मचाऱ्यांना काम करण्यास नकार देता येत नाही. इज्मा कायद्याच्या कक्षेत कोणत्या सेवा येतात पाहूयात.
इज्मा कायद्याच्या कक्षेत कोणत्या सेवा येतात?
सार्वजनिक संरक्षण, स्वच्छता, जलपुरवठा, रुग्णालय आणि राष्ट्रीय सुरक्षेच्या संबंधित सेवा, पेट्रोलियम, कोळसा, वीज, पोलाद आणि खनिज उत्पादन आणि वितरणाशी निगडित असलेल्या संस्था आणि कंपन्या याशिवाय बँकिंग सेवा सार्वजनिक वाहतूक, दळणवळ आणि खाद्यपुरवठा, खरेदी आणि वितरण संबंधित सहकारी संस्था राज्य सरकार स्वतंत्रपणे किंवा अन्य राज्यांच्या मदतीने आपापल्या प्रदेशात या कायद्याची अंमलबजावणी करू शकत. विविध प्रकारचे अन्नपदार्थ, खाद्यतेल, बियाणे, फळे, भाज्या आणि पशुखाद्य यांचाही समावेश आहे.
एलपीजीच्या तोटवड्यामुळे हॉटेल्स आणि रेस्टॉरंटवर संकट इरान विरुद्ध अमेरिका इस्राईलच्या युद्धाचे आणि पश्चिम आशियातील बिघडलेल्या परिस्थितीचा परिणाम आता भारतातही जाणू लागलाय देशातील अनेक शहरांमध्ये व्यावसायिक एलपीजी कमी झालाय त्यामुळे अनेक हॉटेल्स आणि रेस्टॉरंट्स बंद पडले आहेत मुंबईतील हॉटेल असोसिएशनच्या मते गेल्या काही दिवसात व्यावसायिक गॅस सिलेंडरचा पुरवठा 10 ते 20 टक्क्यानी कमी झालाय.
रेस्टॉरंट मालक गॅस सिलेंडर मागवत आहेत. मात्र त्यांना वेळेवर डिलिव्हरी मिळत नाहीये त्यामुळे दररोज हजारो ग्राहकांना सेवा देणाऱ्या हॉटेलच्या स्वयंपाकरांना काम करणं कठीण झालय. सध्या गॅसचा तोटवडा वाढतोय. जर परिस्थिती सुधारली नाही तर मुंबईतील अनेक रेस्टॉरंट पुढील दोन दिवसात बंद होऊ शकतात.
गॅस टंचाई दूर करण्यासाठी सरकारने महत्त्वपूर्ण पावलं उचलले;
देशातील गॅस टंचाई दूर करण्यासाठी सरकारने महत्त्वपूर्ण पावलं उचलले आहेत. पेट्रोलियम मंत्रालयाने तेल शुद्धीकरण कारखान्यांना एलपीजी उत्पादन वाढवण्याचे आणि अतिरिक्त उत्पादन घरगुती वापरासाठी वळवण्याचे निर्देश दिले आहेत. मंत्रालयाने म्हटलय की घरगुती एलपीजी पुरवठ्याला प्राधान्य देण्यात आले. साठवणूक आणि काळाबाजार रोखण्यासाठी 25 दिवसांचा इंटर बुकिंग नियम लागू करण्यात आला आहे याव्यतिरिक्त रुग्णालय आणि शैक्षणिक संस्थांसारख्या अत्यावश्यक बिगर देशांतर्गत क्षेत्रांसाठी आयात केलेल्या एलपीजीला प्राधान्य दिले इस्मा कायदा हा जास्तीत जास्त सहा महिन्यांपर्यंत लागू केला जाऊ शकतो.
हा कायदा लागू असताना जर कोणी कर्मचारी संपावर जात असेल तर त्याच्यावर कायदेशीर कारवाई होते. हा कायदा सरकारला जीवनावश्यक वस्तूंचे उत्पादन, पुरवठा, वितरण आणि व्यापार नियंत्रित करण्याचे अधिकार देतो. त्याचा खरा उद्देश सार्वजनिक हितासाठी वाजवी किमतीत उपलब्ध करून देणे आणि साठेबाजी किंवा काळाबाजार रोखणे हाच आहे.
