मुख्यमंत्री वारकरी महामंडळ स्थापनेचा शासन निर्णय जारी
राज्यातील कीर्तनकार व वारकऱ्यांसाठी कल्याणकारी योजना राबविण्यासाठी तसेच त्यांना सोयीसुविधा पुरविण्यासाठी ‘मुख्यमंत्री वारकरी महामंडळ’ स्थापन करण्याचा निर्णय रविवारी राज्य शासनाने जारी केला. परंपरेने महिन्याची पायी वारी करणाऱ्या वारकऱ्यांना महामंडळाच्या माध्यमातून वृद्धापकाळात ‘वारकरी पेन्शन’ योजना सुरू करण्यात येणार आहे.
राज्यात वारकरी मंडळ स्थापन करण्याची घोषणा अर्थसंकल्पात अर्थमंत्री अजित पवार यांनी केली होती. या महामंडळाचे मुख्यालय है पंढरपूर येथे असेल. महामंडळावर कार्यरत किंवा सेवानिवृत्त भारतीय प्रशासन सेवेतील अधिकाऱ्यांची व्यवस्थापकीय संचालक म्हणून नियुक्ती करण्यात येईल. या महामंडळाला ५० कोटींचे भागभांडवल देण्यात येणार आहे. वारकऱ्यांसाठी पवित्र असलेल्या सर्व तीर्थक्षेत्राचा विकास, कीर्तनकार व वारकऱ्यांना अन्न, निवारा, सुरक्षा, वैद्यकीय मदत, विमा कवच, पायाभूत सुविधा पुरविण्यासाठी मुख्यमंत्री वारकरी महामंडळ स्थापन करण्यात येत असल्याचे स्पष्ट करण्यात आले आहे.
मुख्यमंत्री वारकरी महामंडळाच्या योजना :
• सर्व पालखी मार्गाची सुधारणा, स्वच्छता, आरोग्य, निवारा व सुविधा यासाठी दरवर्षी आर्थिक तरतूद करून नियोजन.
• आषाढी व कार्तिकी वारीसाठी येणाऱ्या वारकऱ्यांना सुरक्षा, विमा संरक्षण.
• वारकरी भजनी मंडळाला भजन व कीर्तन साहित्यासाठी (टाळ, मृदंग, वीणा आदी) अनुदान.
• कीर्तनकारांना आरोग्य विमा, मानधन सन्मान योजना.
• आषाढी व कार्तिकी वारीसाठी दिंड्यांना दरवर्षी सानुग्रह अनुदान.
• पंढरपूर, देहू, आळंदी, मुक्ताईनगर, सासवड, पिंपळनेर, त्र्यंबकेश्वर, पैठण, कोल्हापूर संस्थान, शेगाव, भगवानगड, अगस्तऋषी, संत सावतामाळी समाज मंदिर, अरण (ता. माढा, जि. सोलापूर) व इतर तीर्थक्षेत्रांचा विकास.
• चंद्रभागा, इंद्रायणी, गोदावरी व इतर नद्या प्रदूषणमुक्त करण्याबाबतची कार्यवाही.
• परंपरेने महिन्याची पायी वारी करणाऱ्या वारकऱ्यांना वृद्धापकाळामध्ये ‘वारकरी पेन्शन’ योजना.
• महिला वारकऱ्यांसाठी स्वतंत्र निवास व्यवस्था, प्रसाधनगृहे, वस्त्रांतर व इतर अनुषंगिक सोयीसुविधा पुरविणे.
यासंबंधी सर्व अपडेट आपल्या मोबाईलवर मोफत मिळवण्यासाठी येथे क्लिक करून व्हाट्सअप ग्रुप जॉईन करा.
