शासकीय कामकाजात आता सुरू होणार ‘संदेश इन्स्टंट मेसेजिंग ॲप’
शासन ते शासन आणि शासन ते नागरिक संदेश (संप्रेषण) सुलभ करण्यासाठी मुक्त स्रोत आधारित, सुरक्षित आणि स्वदेशी इन्स्टंट मेसेजिंग प्लॅटफॉर्म देणारी प्रणाली आहे. त्यामुळे शासकीय कामकाजात ‘संदेश इन्स्टंट मेसेजिंग ॲप’चा वापर करण्यात यावा, अशी सूचना राज्य सरकारने एका परिपत्रकानुसार २६ जुलै रोजी शासनाच्या सर्व विभाग व त्यांच्या अधिनस्थ शासकीय कार्यालयांना दिल्या आहेत.
‘संदेश ॲप’ हे डिजिटल इंडिया कार्यक्रमांतर्गत आत्मनिर्भर भारताचा एक उपक्रम आहे. ‘एनआयसी’द्वारा विकसित करण्यात आलेल्या संदेश ॲपचा वापर केंद्र शासनातील सर्व अधिकारी, कर्मचारी, विविध राज्य शासनांमधील दोनशेहून अधिक शासकीय संस्था यांच्याकडून तसेच साडेतीनशेहून अधिक गव्हर्नन्स ॲप्लिकेशनमध्ये संदेश, सूचना व ओटीपी पाठविण्यासाठी केला जात आहे. या ॲपचे विविधांगी कार्य तसेच उपयोग विचारात घेता महाराष्ट्र राज्य शासनामार्फतही शासकीय कामकाजात राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्रद्वारा विकसित करण्यात आलेल्या ‘संदेश ॲप’चा वापर करण्याबाबत सर्व विभागांना सूचना देण्यात आल्या आहेत.
‘संदेश’ची अशी आहेत वैशिष्ट्ये…
संदेश सुरक्षितपणे पाठविणे व प्राप्त करणे, ओटीपी पाठवणे व वितरित न झालेला डेटा सुरक्षित ठेवणे, अनौपचारिक आणि अधिकृत गट तयार करण्याची सुविधा, सत्यापित आणि सार्वजनिक वापरकर्त्यांमधील प्रथक्करण, संदेश पोर्टलद्वारे शासकीय वापरकर्त्याच्या पडताळणीचा पर्याय, संस्थास्तरावर प्रोफाइल तपशीलांची दृश्यमानता लपविण्याची सुविधा, पोर्टलवरून भूमिका आधारित व्यवस्थापन आणि देखरेख तसेच एकात्मिक बाह्य अनुप्रयोगाद्वारे गट व्यवस्थापनाची सुविधा प्रदान करते.
संदेश ॲप तयार करण्याचे शासनाच्या विचाराधीन होते…
• सर्व वितरित न झालेले संदेश एन्क्रिप्टेड स्वरूपात केवळ मर्यादित कालावधीसाठी साठवले जातात.
• कोणत्याही गैरवापराची तक्रार झाल्यास गैरवापराचा उगम शोधण्याची ‘संदेश ॲप’मध्ये क्षमता आहे.
• त्यामुळे शासकीय कामकाजासाठी इतर कोणत्याही ॲपचा वापर न करता ‘संदेश ॲप’ या ‘एनआयसी’ने तयार केलेल्या ॲपचा वापर करणे बंधनकारक करण्याबाबतचे परिपत्रक निर्गमित करणे शासनाच्या विचाराधीन होते.