नवीन वर्षाचा पहिला दिवस संपला होता आणि पुण्यातल्या शास्त्रीय रोडवर प्रचंड गर्दी जमलेली मध्यरात्र उलटून गेलेली साधारण एक वाजला होता पण हा रस्ता गर्दीने भरलेला गर्दी होती विद्यार्थ्यांची पुण्यात एमपीएससी ची तयारी करणाऱ्या विद्यार्थ्यांची कुणी इंकलाब जिंदाबादच्या घोषणा देत होतं तर कुणी आक्रोश करत होतं गर्दी एवढी वाढली होती की पोलीस सुद्धा आंदोलन स्थळी दाखल झाले आचारसंहिता लागू असल्यानं या विद्यार्थ्यांना आंदोलनाची परवानगी नव्हती त्यामुळे पोलिसांनी आंदोलन स्थळी जात या विद्यार्थ्यांना ना हटवलं काही विद्यार्थ्यांना ताब्यात घेण्यात आल्याचं त्यांच्यावर गुन्हे दाखल झाल्याचे आरोप सुद्धा करण्यात आले पण पोलिसांच्या मध्यस्थीमुळे वातावरण निवळलं.
त्याआधी हे विद्यार्थी रस्त्यावर बसूनच आपल्या मागण्या पूर्ण करण्याची मागणी करत होते पण या विद्यार्थ्यांच्या मागण्या नेमक्या आहेत काय गुरुवारी 1 जानेवारीला नेमकं काय घडलं आणि यावर राजकीय नेत्यांनी काय भूमिका घेतली आहे जाणून घेऊयात…
1 जानेवारीचा दिवस उलटून गेल्यावर 2 जानेवारीच्या मध्यरात्री साधारण सव्वा एक वाजता शास्त्रीय रोडवर विद्यार्थ्यांकडून आंदोलन करण्यात आलं पण त्याआधी दिवसभर विद्यार्थ्यांनी आपल्या मागण्या वेगवेगळ्या प्रकारे लावून धरल्या होत्या. गुरुवारी राज्याचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस एका कार्यक्रमासाठी पिंपरी चिंचवड मध्ये आले होते तेव्हा एमपीएससी करणारे काही विद्यार्थी या कार्यक्रमाला पोहोचले त्यावेळी त्यांनी आम्हाला मुख्यमंत्र्यांना भेटू दिलं नाही असा दावा आंदोलन करणाऱ्या काही विद्यार्थ्यांनी केला. यावेळी काही विद्यार्थ्यांनी माध्यमांशी संवाद साधला.
विद्यार्थ्यांच्या मागण्या?
आम्ही बुधवारी मुख्यमंत्र्यांना भेटलो. त्यांनी सांगितलं रात्रीपर्यंत ट्वीट करून तोडगा काढतो पण काहीच पॉझिटिव्ह निगेटिव्ह समजलं नाही आम्ही नेमकं करायचं काय शासनाच्या धोरणामुळे जाहिरात उशिरा आली त्यात आमची काय चूक चार तारखेला पेपर आहे कोणाला अमरावतीच सेंटर आहे कोणाला गडचिरोलीच आम्ही जायचं कधी साडेतीन ते चार लाख विद्यार्थ्यांच्या आयुष्याचा प्रश्नआहे असं म्हणत हे विद्यार्थी आक्रमक झाले होते तर काही विद्यार्थ्यांनी मुलांच आयुष्य वाया चालले काही जणांनी स्वतःला संपवायचा प्रयत्न केलाय.
आम्ही त्यांना अडवत आहोत सरकार निर्णय घेऊ घेऊ म्हणतय पण मुलांचा जीव गेल्यावर निर्णय घेणार आहे का? शासनाच्या धोरणामुळे आमच्यावर ही वेळ आली आहे. आमचं आंदोलन काही आजचं नाही. सप्टेंबर महिन्यापासून आम्ही मागणी करतोय. सरकार लक्ष का देत नाही? सरकार मुलांच्या जीवावर का उठलंय? आम्हाला मुख्यमंत्र्यांना भेटू दिलं जात नाही आम्ही काय देशद्रोही आहे का? असा संतप्त सवाल सुद्धा या आंदोलक विद्यार्थ्यांनी केला.
शुक्रवारी मध्यरात्री नेमकं काय घडल?
पिंपरी चिंचवडमध्ये झालेल्या कार्यक्रमावेळी मुख्यमंत्र्यांची भेट झाली नाही तेव्हाच या विद्यार्थ्यांनी आता पुढची स्टेप म्हणून रस्त्यावर उतरून आंदोलन करू असा इशारा दिला होता. त्यानुसार शुक्रवारी मध्यरात्री नंतर हे विद्यार्थी रस्त्यावर उतरले आधी सगळेजण गोळक्याने थांबले होते पण त्यानंतर त्यांनी रस्त्यावरच ठिया दिला आणि घोषणाबाजीलाही सुरुवात झाली.
हजारो विद्यार्थ्यांनी एकाच वेळी रस्त्यावर ठिया म्हणल्यामुळे आणि आचार संहितेमुळे आंदोलनाची परवानगी नसल्यामुळे लागलीच शास्त्रीय रोडवर पोलीस दाखल झाले आणि त्यांनी या विद्यार्थ्यांना पांगवलं पण हे विद्यार्थी रस्त्याच्या दुथर्फा थांबले आणि सरकारच्या विरोधात घोषणाबाजीला सुरुवात केली. तणाव वाढू लागताच पोलिसांनी काही विद्यार्थ्यांना ताब्यात घेतलं तरीही विद्यार्थ्यांची मोठी गर्दी जमा झाली होती.
त्यामुळे पोलिसांनीच कंट्रोल हातात घेत हे आंदोलन शमवलं पण संतप्त झालेल्या विद्यार्थ्यांनी माध्यमांशी बोलताना आम्ही घरापासून लांब राहून तयारी करतोय. घरच्यांनी पैसे उसने घेऊन आम्हाला शिकायला पाठवला आहे. प्रत्येक दिवसाचा खर्च अंगावर येतो. जाहिरात सात महिने उशिरा येत असेल तर आमच वर्ष वाया जाणार आहे. जाहिरात जर वेळेत आली असती तर आज कित्येक विद्यार्थी पात्र असते आता त्यांची तयारीच वाया जाणार आहे. इतर कारणांमुळे परीक्षेला उशीर झाला.
निवडणुका आहेत म्हणून परीक्षा पुढे ढकलल्या तर सरकारला चालतं. मग सरकारच्या चुकीमुळे विद्यार्थ्यांचे नुकसान होत असताना आमच्या मागण्या पूर्ण का होत नाहीत असे प्रश्न करत सरकारला आणि आयोगाला धारेवर धरलं पण आंदोलन करणाऱ्या मुख्यमंत्र्यांना भेटू दिलं नाही म्हणून आक्रोश करणाऱ्या आणि मध्यरात्र उलटून गेल्यावर रस्त्यावर उतरणाऱ्या विद्यार्थ्यांची नेमकी मागणी काय आहे?
विद्यार्थ्यांची नेमकी मागणी काय आहे?
तर महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाकडून 4 जानेवारीला महाराष्ट्र गट ब अराजपत्रित सेवा संयुक्त पूर्व परीक्षा 2025 ही परीक्षा घेतली जाणार आहे. विशेषतः पीएसआय पदासाठी होणाऱ्या या परीक्षेसाठीची जाहिरात सात महिने उशिरा प्रकाशित झाली असं विद्यार्थ्यांच म्हणणं आहे. प्रशासकीय कारण शासनाच धोरण यामुळे ही जाहिरात तब्बल सात महिने उशिरा प्रसिद्ध झाली या जाहिरातीमध्ये वय मर्यादा गणना ही 1 नोव्हेंबर 2025 अशी आहे. त्यामुळे अनेक विद्यार्थ्यांना अपात्र ठरण्याची भीती आहे.
जर शासनाच्या धोरणामुळे जाहिरात सात महिने उशिरा आली असेल तर यात विद्यार्थ्यांचा काय दोष आजवरची तयारी वाया जाऊ नये म्हणून आयोगाने वयमर्यादा गणनेचा कालावधी 1 जानेवारी 2025 असा गृहीत धरावा वयोमर्यादेत शिथिलता द्यावी आणि विद्यार्थ्यांचे नुकसान टाळावं असे आंदोलन करणाऱ्या विद्यार्थ्यांची मागणी आहे. या विद्यार्थ्यांनी आम्ही आतापर्यंत ही मागणी अनेक वेळा केली.
राज्यातल्या ज्येष्ठ नेत्यांनी आम्हाला पाठिंबा दिला. जवळपास 70 ते 80 आमदारांनी ही मागणी मान्य करण्या संदर्भातल पत्र पाठवलं पण आमच्या मागणीचा विचारच झाला नाही असा दावा केला. विद्यार्थ्यांच्या आंदोलनाला राजकीय पक्षांनी आणि नेत्यांनी सुद्धा पाठिंबा दिला आहे. याआधी ज्येष्ठ नेते शरद पवार काँग्रेसचे प्रदेशाध्यक्ष हर्षवर्धन सपकाळ यांनी ट्वीट करत विद्यार्थ्यांच्या मागणीचा विचार व्हावा आणि वयोमर्यादा वाढवण्यात यावी अशी मागणी केली होती.
सरकार ठिकाणावर आहे का? हो आहे पण ते फक्त न्याय मागण्या धडपण्यासाठी विद्यार्थी आंदोलन चिरडण्यासाठी ही चूक सरकारचीच मात्र यामुळे हजारो विद्यार्थ्यांचे स्वप्न धुळीस मिळण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे. ही वयोमर्यादा एक वर्षाने वाढवण्याची मागणी करण्यासाठी शांततापूर्ण आंदोलन करणाऱ्या विद्यार्थ्यांवर पोलिसांकवी सरकार दडपशाही करत आहे.
विद्यार्थ्यांना न्याय द्यावा असं ट्वीट हर्षवर्धन सपकाळ यांनी केलं:
नुकतच पुण्यात आंदोलन करणाऱ्या एनएसयआय पदाधिकारी आणि कार्यकर्त्यांना पोलिसांनी ताब्यात घेतलं या अटकेचा तीव्र निषेध अजूनही वेळ गेलेली नाही मुख्यमंत्र्यांनी तातडीने निर्णय घेऊन विद्यार्थ्यांना न्याय द्यावा असं ट्वीट हर्षवर्धन सपकाळ यांनी केलं तर आमदार रोहित पवार यांनी विद्यार्थ्यांना आठ ते 10 दिवस अंधारात ठेवण्यात आलं विद्यार्थी आंदोलन करत असताना त्यांच्यावर केसेस नोंदवण्यात आल्याची माहिती मिळाली.
संबंधित पोलीस अधिकाऱ्यांशी फोनवर बोललं असून विद्यार्थ्यांवर केसेस होऊन त्यांच्या भविष्यावर परिणाम होणार नाही या दृष्टीने पोलीस यंत्रणांनी विचार करण्याची विनंती केली असं ट्वीट केलं. प्रहारचे नेते बच्चू कडू यांनी एमपीएससी पीएसआय वयवाढी बाबत गेल्या सहा महिन्यांपासून विद्यार्थी प्रयत्न करत असून 80 पेक्षा जास्त लोकप्रतिनिधींमार्फत सरकार दरबारी पाठपुरावा विनंती करून सुद्धा न्याय न मिळाल्यामुळे शांतता मार्गाने गांधी मार्गाने न्यायासाठी पुण्यात रस्त्यावर उतरले आहेत सरकारने तात्काळ विद्यार्थ्यांना न्याय द्यावा अन्यथा मी विद्यार्थ्यांसमवेत आंदोलनात सामील होऊन न्याय मिळेपर्यंत आंदोलन करेल असा इशारा ट्वीट करत दिला.
त्यांनी विद्यार्थ्यांना शांतपणे आंदोलन करण्याचा आवाहन केलं सोबतच पीएसआय वयवाढ एक वर्ष जीआर अशी मागणी सुद्धा सरकारकडे केली. आता या सगळ्यात महत्त्वाचा विषय म्हणजे दोन ते तीन दिवसांवर परीक्षा असताना नेमकं काय होणार हा प्रश्न विद्यार्थ्यांच्या समोर आहे त्यांना मिळालेल्या आश्वासनानुसार खरच यावर तोडगा निघणार की वर्ष आणि तयारी वाया जाणार हे पाहणं महत्त्वाचं असेल.