बालकांचा मोफत व सक्तीच्या शिक्षणाचा अधिकार अधिनियम, २००९ (RTE Act, २००९) मधील अनुसूचीमध्ये प्रत्येक शाळेसाठी निकष व दर्जा नमूद केलेला आहे. त्यातील अ.क्र.१(७) (३) (i) मध्ये असे नमूद केले आहे की, इयत्ता ६ वी ते ८ वीच्या वर्गातील ज्या उच्च प्राथमिक शाळांची विद्यार्थी पटसंख्या १०० पेक्षा जास्त आहे, अशा शाळांमध्ये अंशकालीन निदेशक (A) कला शिक्षण (B) शारीरिक शिक्षण व आरोग्य (C) कार्यशिक्षण (कार्यानुभव) या विषयांकरिता नेमण्याची तरतूद आहे.
याबाबतच्या दि. १/९/२०२७ रोजीच्या शासन निर्णयाविरूद्ध श्रीमती पूनम शेबराव निकम व इतर यांनी मा. उच्च न्यायालय, मुंबई खंडपीठ, औरंगाबाद येथे रिट याचिका १२२२८/२०१७ दाखल केली होती. त्यामध्ये दि.०१/०९/२०१७ च्या शासन निर्णयातील अंशकालीन निदेशकाच्या नवीन निवडीच्या कार्यवाहीबाबत आव्हान देण्यात आले होते. सदर प्रकरणी मा. उच्च न्यायालयाने दि. २१.१०.२०२० रोजीच्या आदेशान्वये दि. १.९.२१७ रोजीचा आदेश रद्द केलेला आहे.
तसेच, श्रीमती गायत्री सुभाष मुळे व इतर यांनी मा. उच्च न्यायालय, मुंबई येथे रिट याचिका (स्टॅम्प) २८७७१/२०१७ (रिट याचिका क्र. ८७८६/२०२१) दाखल केली होती. सदर याचिकेमध्ये मा. न्यायालयाने दि.१३/११/२०१७ रोजी निर्णय दिला असून, त्यामध्ये “जैसे थे” परिस्थिती ठेवण्यात यावी असे आदेश दिलेले होते. आता सदर प्रकरणी मा. उच्च न्यायालयाने दि. २.४.२०२४ रोजी व दि. ८.५.२०२४ रोजी अंतरिम आदेश पारित केलेले असून त्यामध्ये प्रस्तुत प्रकरणी दि.१३.११.२०२७ रोजी पारित केलेले जैसे थे परिस्थिती कायम ठेवण्याचे आदेश रद्द केलेले आहेत. तसेच मा. उच्च न्यायालयाने सदर आदेशान्वये संबधित याचिकाकर्त्या अंशकालीन निदेशकांना ते शाळेत कार्यरत होते त्या शाळेची पटसंख्या १०० च्या वर आहे याची खात्री करून त्यांना हजर करून घ्यावे आणि पुढील आदेशापर्यंत एप्रिल २०२४ पासून रू. ७०००/- प्रमाणे मानधन अदा करावे असे आदेश दिलेले आहेत.
मा. उच्च न्यायालयाच्या आदेशाच्या अनुषंगाने सदर प्रकरणी याचिकाकर्त्या अंशकालीन निदेशकांना हजर करून घेण्याबाबत खालीलप्रमाणे कार्यवाही करण्यात यावी.
१) संबधित याचिकाकर्त्या अंशकालीन निदेशकांना तात्काळ ते यापुर्वी ते ज्या शाळेत कार्यरत होते त्या शाळेची पटसंख्या १०० पेक्षा जास्त असेल याची खात्री करून हजर करून घेण्यात यावे.
२) जर संबधित शाळेची पटसंख्या १०० पेक्षा कमी असल्यास अशा अंशकालीन निदेशकांना १०० पेक्षा जास्त पटसंख्या असलेल्या नजीकच्या शाळेत हजर करून घेण्यात यावे.
३) मा. उच्च न्यायालयाच्या आदेशानुसार या याचिकाकर्त्या अंशकालीन निदेशकांना एप्रिल २०२४ पासून दरमहा ७०००/- प्रमाणे मानधन अदा करण्यासाठी तात्काळ निधी संबधित जिल्हांना वितरित करण्यात यावा.
४) अंशकालीन निदेशकांच्या नियुक्तीसाठी कायम संवर्ग (Permanent Cadre) निर्माण करण्याबाबतचे सुधारित धोरण शासनाकडून निश्चित करण्यात येत आहे. याबाबतचे आदेश स्वतंत्रपणे निर्गमित करण्यात येतील, अशा स्वरूपाचे पत्र मा.राज्य प्रकल्प संचालक (समग्र शिक्षा), महाराष्ट्र प्राथमिक शिक्षण परिषद, मुंबई यांच्यातर्फे दि.२८/०६/२०२४ या रोजी निर्गमित करण्यात आले आहे. तसेच या कार्यवाहीसाठी सुद्धा राज्यातील सर्व जि.प./मनपा च्या मा.शिक्षणाधिकारी यांना आदेशसुद्धा देण्यात आलेले आहे.
अंशकालीन निदेशकांच्या नियुक्ती बाबत तसेच मा.उच्च न्यायालय, मुंबई यांच्या वेळोवेळीच्या अपेडेट्स साठी sachbaathai.com या अधिकृत संकेतस्थळावर नक्की भेट देत रहा. याच संकेतस्थळावरील सर्व मोफत अपडेट्स मिळवण्यासाठी आमचा व्हाट्सअप ग्रुप जॉईन करा. यासाठीची लिंक स्क्रीनवर हिरव्या रंगात देण्यात आलेली आहे.
बातमी संदर्भ : मा.राज्य प्रकल्प संचालक (समग्र शिक्षा), महाराष्ट्र प्राथमिक शिक्षण परिषद, मुंबई यांचे दि.२८/०६/२०२४ रोजीचे पत्र.
राज्यातील कला, क्रीडा व कार्यानुभव अंशकालीन निदेशक कायम होणार ?
