भारताचे माजी पंतप्रधान मनमोहन सिंग यांची जागतिक कीर्तीचे अर्थतज्ज्ञ म्हणून ख्याती. शांत स्वभाव, तटस्थ वृत्ती हा त्यांचा स्थायीभाव. आरबीआयचे गव्हर्नर, देशाचे अर्थमंत्री आणि पंतप्रधान अशा चढत्या भाजणीच्या प्रदीर्घ कारकिर्दीत चेहऱ्यावरची असीम शांतता ढळल्याचे कथी, कुणीही पाहिले नाही. आर्थिक चक्रीवादळ घोंघावत असताना धीरोदात्तपणे तोंड देत त्यांनी भारताची नौका सहीसलामत किनाऱ्यावर आणली.
माजी पंतप्रधान डॉ. मनमोहन सिंग एक दूरदर्शी अर्थशास्त्रज्ञ, राजकारणी, शिक्षक आणि अविचल प्रामाणिकता असलेले नेते होत. रिझर्व्ह बँकेचे गव्हर्नर ते केंद्रीय अर्थमंत्री आणि पंतप्रधानपदाच्या दोन टर्ममधून त्यांनी भारताला परवाना राजमधून उदारीकरण केलेल्या अर्थव्यवस्थेत परिवर्तित करुन त्याचे कुशल नेतृत्व केले. २००४ मध्ये, जेव्हा तत्कालीन सर्व विरोधी पक्षांची सोनिया गांधी पंतप्रधान व्हाव्यात, अशी इच्छा होती, तेव्हा सोनिया गांधी यांनी डॉ. सिंग यांच्यावर विश्वास ठेवला आणि ते पंतप्रधान होतील, अशी घोषणा केली. महाराष्ट्राचा कॅबिनेट मंत्री म्हणून मला अनेक प्रसंगी डॉ. सिंग यांना भेटण्याची संधी मिळाली. मदतीसाठी सदैव तत्पर असलेला एक प्रेमळ आणि अत्यंत बुद्धिमान नेता म्हणून त्यांची प्रतिमा सर्वांसमोर आली. आज आपण पाहत असलेल्या देशाच्या प्रगतीमध्ये त्यांचा वारसा टिकून आहे. भारत आज आपल्या थोर सुपुत्राच्या निधनाने शोक करीत आहे. ओम शांती.
रिझर्व्ह बँकेचे गव्हर्नर ते पंतप्रधान:
डॉ.मनमोहन सिंग यांचा जन्म २६ सप्टेंबर १९३२ रोजी पंजाब प्रांतातील एका गावात (फाळणीनंतर आता हे गाव पाकिस्तानात आहे) झाला. डॉ. सिंग यांनी १९४८ साली मॅट्रिकपर्यंतचे शिक्षण पूर्ण केले. त्यानंतर त्यांनी ब्रिटनच्या कैब्रिज विद्यापीठातून उच्च शिक्षण घेतले. १९६२ साली त्यांनी ऑक्सफर्ड विद्यापीठाच्या नृफिल्ड कॉलेजमधून अर्थशास्त्रात डी. फिल केले. त्यांनी भारतातील निर्यात, आत्मनिर्भरता व विकासाच्या शक्यता या पुस्तकात देशातील निर्यातीवर आधारित व्यापार धोरणावर टीका केली.
डॉ. मनमोहन सिंग यांनी पंजाब विद्यापीठ आणि दिल्ली स्कूल ऑफ इकॉनॉमिक्समध्ये अध्यापक म्हणून काम केले. दरम्यान, त्यांनी काही वर्षे यूनायटेड नेशन्स कॉन्फरन्स ऑन ट्रेड अँड डेव्हलपमेंटच्या (यूएनसीटीएडी) सचिवालयातही काम केले. त्यांच्या या कार्याची दखल घेऊन १९८७ आणि १९९० मध्ये त्यांची जिनिव्हा येथील दक्षिण आयोगाचे महासचिव म्हणून नियुक्ती करण्यात आली.
डॉ.मनमोहन सिंग यांचा जन्म २६ सप्टेंबर १९३२ रोजी पंजाब प्रांतातील एका गावात (फाळणीनंतर आता हे गाव पाकिस्तानात आहे) झाला. डॉ. सिंग यांनी १९४८ साली मॅट्रिकपर्यंतचे शिक्षण पूर्ण केले. त्यानंतर त्यांनी ब्रिटनच्या कैब्रिज विद्यापीठातून उच्च शिक्षण घेतले. १९६२ साली त्यांनी ऑक्सफर्ड विद्यापीठाच्या नृफिल्ड कॉलेजमधून अर्थशास्त्रात डी. फिल केले. त्यांनी भारतातील निर्यात, आत्मनिर्भरता व विकासाच्या शक्यता या पुस्तकात देशातील निर्यातीवर आधारित व्यापार धोरणावर टीका केली.
डॉ. मनमोहन सिंग यांनी पंजाब विद्यापीठ आणि दिल्ली स्कूल ऑफ इकॉनॉमिक्समध्ये अध्यापक म्हणून काम केले. दरम्यान, त्यांनी काही वर्षे यूनायटेड नेशन्स कॉन्फरन्स ऑन ट्रेड अँड डेव्हलपमेंटच्या (यूएनसीटीएडी) सचिवालयातही काम केले. त्यांच्या या कार्याची दखल घेऊन १९८७ आणि १९९० मध्ये त्यांची जिनिव्हा येथील दक्षिण आयोगाचे महासचिव म्हणून नियुक्ती करण्यात आली.
१९७१ साली डॉ. मनमोहन सिंग केंद्र सरकारच्या वाणिज्य मंत्रालयात आर्थिक सल्लागार म्हणून रुजू झाले. १९७२ मध्ये त्यांची अर्थ मंत्रालयात मुख्य आर्थिक सल्लागार म्हणून नियुक्ती करण्यात आली. मनमोहन सिंग यांनी अर्थ मंत्रालयाचे सचिव, नियोजन आयोगाचे उपाध्यक्ष, भारतीय रिझर्व्ह बँकेचे गव्हर्नर, पंतप्रधानांचे सल्लागार, विद्यापीठ अनुदान आयोगाचे अध्यक्ष अशा विविध पदांवर काम केले.
डॉ. मनमोहन सिंग हे १९९१ ते १९९६ या काळात देशाचे अर्थमंत्री होते. तो स्वतंत्र भारताच्या आर्थिक इतिहासातील एक निर्णायक काळ होता. आर्थिक सुधारणांसाठी सर्वसमावेशक धोरण ठरवण्यात त्यांनी बजावलेल्या भूमिकेचे देशात व जगभरात कौतुक झाले. केंद्रीय अर्थमंत्री म्हणून त्यांनी केलेल्या कामाचा ठसा आजही कायम आहे. डॉ. मनमोहन सिंग यांना अनेक मानसन्मान लाभले. केंब्रिज विद्यापीठाचा अॅडम स्मिथ पुरस्कार (१९५६); सेंट जॉन्स कॉलेज, केंब्रिजमध्ये उत्कृष्ट कामगिरीसाठी राईट पारितोषिक (१९७६) तसेच १९८७ साली पद्मविभूषण पुरस्कार त्यांना प्रदान करण्यात आला. यूरो मनी पुरस्कार (१९९३), आशिया मनी अवॉर्ड फॉर फायनान्स मिनिस्टर
ऑफ द इयर (१९९३ व १९९४); भारतीय विज्ञान काँग्रेसचा जवाहरलाल नेहरू जन्मशताब्दी पुरस्कार (१९९५) हे पुरस्कार त्यांना मिळाले होते. डॉ. मनमोहन सिंग यांना जंपानी निहोन केड़झाई शिंबून आणि इतर संघटनांनी सन्मानित केले. त्यांना कैंब्रिज, ऑक्सफर्ड आणि इतर अनेक विद्यापीठांनी मानद पदव्या बहाल केल्या आहेत.
डॉ. मनमोहन सिंग यांनी अनेक आंतरराष्ट्रीय संस्था आणि परिषदांमध्ये भारताचे प्रतिनिधित्व केले आहे. त्यांनी १९९३ मध्ये सायप्रस येथे झालेल्या राष्ट्रकुल प्रमुखांच्या बैठकीमध्ये आणि व्हिएन्ना येथे मानवी हक्कांवरील जागतिक परिषदेत भारतीय शिष्टमंडळाचे नेतृत्व केले.
ते १९९१ पासून राज्यसभेचे सदस्य होते. १९९८ ते २००४ या कालावधीत त्यांनी राज्यसभेत विरोधी पक्षनेतेपदाची जबाबदारी सांभाळली. डॉ. मनमोहन सिंग यांनी २२ मे २००४ रोजी पंतप्रधानपदाची शपथ घेतली. त्यानंतर २२ मे २००९ रोजी ते दुसऱ्यांदा • पंतप्रधान झाले. पंतप्रधानपदाच्या दहा वर्षाच्या कार्यकाळात त्यांनी अनेक महत्त्वाचे निर्णय घेतले. मनमोहन सिंग यांच्या पश्चात पत्नी गुरशरण कौर व तीन कन्या असा परिवार आहे.
युगाचा अस्त:
डॉ. मनमोहन सिंग यांच्याकडून घ्यावे असे दहा गुण:
- आर्थिक दूरदृष्टी : डॉ. सिंग यांनी अर्थव्यवस्थेतील आव्हानांचा सामना करत, भारताला आर्थिक सुधारणांच्या मार्गावर नेले.
- प्रामाणिकता : प्रदीर्घ काळ राजकारणात राहूनही त्यांची प्रतिमा कायम स्वच्छ राहिली.
- शांत स्वभाव : वादग्रस्त परिस्थितीतही संयम आणि शांतीने मार्ग काढण्याची कला त्यांच्यात होती.
- शिक्षणप्रेमी : अर्थशास्त्रातील प्रचंड ज्ञानामुळे जगभरात ओळख आणि शिक्षणावर प्रचंड विश्वास.
- कामगिरी केंद्रित : वादविवादांपेक्षा कामावर भर देऊन धोरणांची प्रभावी अंमलबजावणी करण्याची कला.
- प्रभावी नेतृत्व : अविरत कष्ट आणि आणि कौशल्याने देशाला जागतिक पातळीवर नेण्याचे नेतृत्वगुण.
- नम्रता आणि साधेपणा: मोठ्या पदावर असूनही त्यांची नम्रता आणि साधेपणा प्रेरणादायक राहिला.
- सहकार्याची वृत्ती : डॉ. सिंग यांनी आपल्या कारकिर्दीत विविध राजकीय पक्षांशी सहकार्य करून धोरणात्मक निर्णय घेतले.
- अखंड अभ्यास : नेहमी स्वतःला अद्ययावत ठेवणारे आणि अभ्यासातूनच निर्णय घेणारे नेते.
- जागतिक दृष्टिकोण: जागतिक अर्थव्यवस्थेशी भारताला जोडण्यासाठी अंतररस्त्रीय संबंधावर भर.
डॉ. मनमोहन सिंग यांचा कार्यकाळ:
१९५४ : पंजाब विद्यापीठातून अर्थशास्त्रात पदव्युत्तर पदवी पूर्ण केली. १९५७ : केंब्रिजमधून इकॉनॉमिक ट्रायपो. १९६२ : ऑक्सफर्डमधून अर्थशास्त्रात डी. फिल. १९७१ : वाणिज्य मंत्रालयात आर्थिक सल्लागार म्हणून भारत सरकारमध्ये रुजू. १९७२ : अर्थ मंत्रालयात मुख्य आर्थिक सल्लागार म्हणून नियुक्ती. १९८०-८२ : नियोजन आयोगाचे सदस्य, १९८२-१९८५ : भारतीय रिझर्व्ह बँकेचे गव्हर्नर. १९८५-८७ : नियोजन आयोगाचे उपाध्यक्ष. १९८७-९० : जिनेव्हा येथे दक्षिण आयोगाचे सरचिटणीस. १९९० : पंतप्रधानांचे आर्थिक सल्लागार. मार्च १९९१ : विद्यापीठ अनुदान आयोगाचे अध्यक्ष. १९९१ : आसाममधून राज्यसभेवर आणि १९९५, २००१, २००७ आणि २०१३ मध्ये निवडून आले. १९९१-९६ : पी.व्ही. नरसिंह राव यांच्या नेतृत्वाखाली सरकारमध्ये अर्थमंत्री. १९९८-२००४ : राज्यसभेतील विरोधी पक्षनेते. २००४-२०१४ : भारताचे पंतप्रधान.
अन् भारताला मिळाला माहितीचा अधिकार
मनमोहन सिंग सरकारच्या कार्यकाळात २००५ मध्ये पारित झालेल्या माहिती अधिकार कायद्याने भारतीय नागरिकांना सार्वजनिक प्राधिकरणांकडून माहिती मिळविण्याचा अधिकार दिला. त्यामुळे सरकारी यंत्रणा अधिक जबाबदार आणि पारदर्शक बनल्या. भूसंपादन कायदा: २९ ऑगस्ट २०१३ रोजी, राज्यसभेने भूसंपादन, पुनर्वसन आणि पुनर्वसन कायद्यात वाजवी भरपाई आणि पारदर्शकतेचा अधिकार मंजूर केला.
“जी कल्पना यशस्वी व्हायचीच असेल तिला पृथ्वीवरील कोणतीही शक्ति थोपवू शकत नाही.”
