कफ सिरपमुळे लहान मुलांचे मृत्यू होतायत..! कोणते सिरप बॅन केले?

तमिळनाडू सरकारन 1 ऑक्टोबर पासून राज्यात कफ सिरप बॅन केलं त्यानंतर राजस्थान सरकारन स्टेट ड्रग कंट्रोलरला सस्पेंड केलं 3 ऑक्टोबरला केंद्र सरकारन याबाबत डवायझरी जारी करून दोन वर्षाखालील मुलांना कफ सिरप देऊ नका असं सांगितलं आता 4 ऑक्टोबरला मध्यप्रदेश सरकारनेही राज्यात कप सिरपवर बंदी घातली हा आदेश देताना मध्यप्रदेशच्या मुख्यमंत्र्यांनी दोषींवर कारवाईचा इशारा दिला.

देशभरात गेल्या आठवडाभरापासून कप सिरपचा मुद्दा चांगलाच चर्चेत आहे. खोकला झाल्यानंतर सरास घेतल्या जाणाऱ्या कप सिरपवर अनेक राज्य बंदी घालतात याच सेवन करणं हानिकारक असून यामुळे लहान मुलांचे मृत्यू होत असल्याचं बोललं जातय. यामुळे आता कप सिरप देशभरात बॅन होईल का असे प्रश्नही विचारले जातात. पण देशभरात कप सिरप वरून एवढा मोठा वाद का सुरू झाला याला वेगवेगळ्या राज्यांमध्ये बॅन का केल जातय कप सिरप मुळे लहान मुलांचे मृत्यू होत असल्याचं का बोललं जातय सगळ्याची माहिती आपण जाणून घेऊया.

मध्यप्रदेशातून झाली सुरवात:

या सगळ्याला सुरुवात झाली मध्यप्रदेशातून मध्यप्रदेशातल्या छिंदवाड्यात गेल्या महिन्यात नऊ मुलांना ताप आला होता. डॉक्टरांनी काहींना कोल्ड्रिप सिरप आणि काहींना नेक्सा डीएस सिरप ही औषध लिहून दिली त्यानंतर अचानक मुलांची तब्यत बिघडली त्यांची किडनी निकामी झाली आणि एका मागोमागे एक मुलं मरण पावली या भागात अशी 1420 मुलं आहेत ज्यांना सर्दी ताप आणि फ्लू ची लागण झाली या घटनेने छिंडवाडा आणि आजूबाजूचा परिसर हादरून गेला मुलांना दिलेल्या कप सिरप मुळे त्यांची किडनी निकामी झाली असं बोललं गेलं या कप सिरपम मध्ये डायलिथीन ग्लायकोल या केमिकलचा समावेश असल्याचा संशय होता.

यानंतर छिंदवाड्याच्या जिल्हाधिकाऱ्यांनी कोल्ड्रिप आणि नेक्साडीएस या कप सिरपच्या विक्रीवरच बंदी घातली. या दरम्यान अशाच प्रकारची प्रकरण राजस्थानातूनही समोर आले. राजस्थानातल्या सिकर इथं एक आणि भरतपूरमध्ये एका मुलाचा मृत्यू झाला. या दोन्ही मुलांनी कप सिरप पिल्यामुळे त्यांचा मृत्यू झाल्याचं बोललं गेलं यामुळे आणखीनच खळबळ उडाली.

या घटनांमध्येच एक सेम पॅटर्न दिसत होता. खोकला आणि सर्दीसाठी लहान मुलांना दिल्या जाणाऱ्या कप सिरप मुळे त्यांच आरोग्य बिघडलं आणि त्यांच्या किडन्या निकामी झाल्या. हे कप सिरप तमिळनाडूच्या कांचीपुरम इथल्या फॅक्ट्रीत बनवलं जात होतं. या घटना उघडकीस आल्यानंतर मध्यप्रदेश सरकारन तमिळनाडू सरकारला याचा तपास करण्याची विनंती केली. आता तमिळनाडू सरकारच्या तपासात काय समोर आलं ते पाहू.

तमिळनाडू सरकारच्या तपासात काय समोर आलं:

तमिळनाडू सरकारच्या ड्रग कंट्रोल डिपार्टमेंटचे डेप्युटी डायरेक्टर एस गुरुभारती यांनी ड्रग डिपार्टमेंटच्या अधिकाऱ्यांचे एक शोध पथक स्थापन केलं. या अधिकाऱ्यांनी एक आणि दोन ऑक्टोबरला कफ सिरप बनवणाऱ्या श्रीसन कंपनीच्या कांचीपुरम इथल्या कारखान्याला भेट देऊन त्याची तपासणी केली. या तपासणीत पथकाला अनेक नियमांचे उल्लंघन झाल्याचं आढळून आलं तपासणीत समोर आलं की कोल्ड्रिप कप सिरप मध्ये 48.6% डायथिलीन ग्लायकोल या विषारी केमिकलची भेसळ होती. तमिळनाडू सरकारन आपल्या अधिकृत निवेदनात म्हटलं की मुलांच्या मृत्यूस कारणीभूत असल्याचा संशय असलेल्या कोल्ड्रिप कप सिरपच्या बॅच क्रमांक एसआर 13 मध्ये दूषित केमिकल्स होती. तमिळनाडू ड्रग डिपार्टमेंटन या बॅचचे सॅम्पल्स तपासणीसाठी पाठवले होते. याचा रिपोर्ट 24 तासांच्या आत मिळाला.

तपासणीत दिसून आलं की या कफ सिरप मध्ये नॉन फार्माकोपिया ग्रेड प्रोपोलिन ग्लायकॉल वापरलं होतं यात डायथिलीन ग्लायकॉल आणि इथिलीन ग्लायकॉलची भेसळ होती. हे दोन्ही विषारी केमिकल्स आहेत ज्यामुळे किडनीला नुकसान होऊ शकतं. तमिळनाडूच्या ड्रग डिपार्टमेंटन हा रिपोर्ट जारी केला आणि सरकारन यावर लगेच ऍक्शन घेतली. तमिळनाडू सरकारन संपूर्ण राज्यात कोल्ड्रिप सिरपच्या विक्रीवर तात्काळ बंदी घातली.

सर्व ड्रग इन्सपेक्टर्सना ठोक आणि किरकोळ दुकानांमधला सिरपचा साठा गोटवण्याचे आदेश दिले. तसच ओडिसा आणि पुद्दुचेरीतल्या अधिकाऱ्यांनाही अलर्ट करण्यात आले. सरकारने कप सिरप बनवणाऱ्या कंपनीला प्रोडक्शन थांबवण्याचा आदेश दिला आणि मॅन्युफॅक्चरिंग लायसन्स कॅन्सल करण्यासाठी कारणे दाखवा नोटीस सुद्धा पाठवण्यात आली.

अधिकाऱ्यांनी सांगितलं की ही कंपनी राजस्थान, मध्यप्रदेश आणि पुदुचेरी इथं कप सिरपचा सप्लाय करते. यानंतर राजस्थान सरकारन शुक्रवारी 3ऑक्टोबरला एक मोठा निर्णय घेतला. सरकारन राज्याच्या ड्रग कंट्रोलरला सस्पेंड केला. शिवाय जयपूरच्या केसन्स फार्मा कडून औषधांच्या वितरणावरही बंदी घालण्यात आली. राजस्थान सरकारन शनिवारपासून राज्यभर घरोघरी जाऊन सर्वेक्षण मोहीम सुरू करण्याचा निर्णय घेतलाय.

आरोग्यमंत्री गजेंद्र सिंग म्हणाले की…

आरोग्य विभागाने इशारा दिलाय की भविष्यात प्रोटोकॉलच पालन न करता औषध लिहून दिल्यास किंवा ते डिस्ट्रीब्यूट केल्यास संबंधित अधिकाऱ्यांना जबाबदार धरलं जाईल. राजस्थान सरकारच्या लॅब टेस्टिंग मध्ये वादग्रस्त सिरपचे सॅम्पल्स निर्धारित स्टॅडर्ड नुसार असल्याचं आढळून आलं. आरोग्यमंत्री गजेंद्र सिंग म्हणाले की औषधात अनियमितता आढळलेली नाही पण अजूनही चौकशी सुरूच राहणार आहे.

शुक्रवारी केंद्रीय आरोग्य मंत्रालयानेही एक डवायझरी जारी करून लहान मुलांसाठी कप सिरपचा वापर मर्यादित ठेवावा अशा सूचना दिल्या. आरोग्य मंत्रालयाच्या डवायझरीत सांगण्यात आलं की खोकला आणि सर्दीची औषध दोन वर्षांपेक्षा कमी वयाच्या मुलांना देऊ नयेत. ही औषध पाच वर्षांपेक्षा कमी वयाच्या मुलांसाठी ही योग्य नाहीत. पाच वर्षांपेक्षा कमी वयाच्या मुलांना औषध देण्यापूर्वी डॉक्टरांचा सल्ला घ्या शिवाय लहान मुलांना सिरप देण्याऐवजी इतर औषधांचा उपाय सुचवावा अस आरोग्य मंत्रालयाने आपल्या डवायझरमध्ये सांगितलय.

तमिळनाडू आणि राजस्थान सरकारने ही ॲक्शन घेतल्यानंतर 4 ऑक्टोबरला मध्यप्रदेश सरकारनेही कोल्ड्रिप सिरपवर तात्काळ बंदी घातली. मुख्यमंत्री मोहन यादव यांनी इशारा देत ही बंदी घातली आहे. दोषींना कोणत्याही किमतीत सोडलं जाणार नाही असेही ते म्हटलेत. फक्त कप सिरपच नाही तर मध्यप्रदेशात या कंपनीच्या सर्व प्रॉडक्ट्सवर बंदी घालण्यात आली.

महाराष्ट्रातही या घटनेचे पडसाद पाहायला मिळतात:

तमिळनाडू सरकारच्या रिपोर्टच्या आधारे ही ऍक्शन घेतली असल्याचं मध्यप्रदेश सरकारन म्हटलय. इकडे महाराष्ट्रातही या घटनेचे पडसाद पाहायला मिळतात. ठाणे आणि पालघर पोलिसांनी संयुक्त कारवाई करत 147 कोटी रुपयांचे अमली पदार्थ आणि ड्रग्स नष्ट केलेत. यामध्ये 26,935 लिटर कोडीन आधारित कप सिरपचा समावेश होता. ही कारवाई महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण मंडळाच्या परवानगीनेच करण्यात आली.

या सगळ्या घटनांमुळे आता लहान मुलांना देण्यात येणाऱ्या कपसिरपच्या सुरक्षेबाबत अनेक प्रश्न उपस्थित झालेत. डॉक्टरांच्या म्हणण्यानुसार कोणत्याही लहान मुलाला वैद्यकीय सल्ल्याशिवाय कप सिरप दिलं जाऊ नये अनेक पालक डॉक्टरांचा सल्ला न घेता परस्पर बाजारातून कप सिरप विकत घेतात आणि आपल्या मुलाला देतात. हे पूर्णपणे चुकीच आहे त्यामुळे मुलांची तब्यत बिघडू शकते.

डॉक्टरांच्या साल्याशिवाय कुठलेही औषध घेऊ नये:

डॉक्टरांच्या देखरेखीखालीच मुलांना कप सिरप सारखी औषध दिली जावी असं डॉक्टरांनी सांगितलंय. सध्या तरी देशभरात कफ सिरपचा मुद्दा चांगलाच चर्चेत आहे. मध्यप्रदेश आणि राजस्थानातल्या घटनेनंतर तीन राज्यांमध्ये यावर बंदी घालण्यात आली. केंद्र सरकारनेही याबाबत ॲडव्हायझरी जारी करून खबरदारी घेण्याच्या सूचना दिल्यात. प्रकरणाच गांभीर्य लक्षात घेता देशभरातल्या 19 औषध मॅन्युफॅक्चरिंग साईट्सवर तपासणी सुरू करण्यात आली.

सोबतच नॅशनल इन्स्टिट्यूट ऑफ व्हायरोलॉजी, आयसीएमआर, एन डबलई, आरआय सीडीएससीओ आणि एम्स नागपूर इथली तज्ञांची टीम छिंदवाडा आणि आसपासच्या भागात होत असलेल्या मुलांच्या मृत्यूच कारण शोधण्यासाठी तपास करतायत आता या तपासात काय समोर येतं हे पाहणं महत्त्वाचं ठरेल.