केंद्र सरकार दोन वर्षांमध्ये साडेतीन कोटी नोकऱ्या देणार आहे. केंद्राकडून रोजगार संलग्न प्रोत्साहन योजनेला मंजुरी मिळाली आहे आणि या योजनेमुळे देशात रोजगार वाढीला आता चालना मिळणार आहे. केंद्रीय मंत्रिमंडळाने रोजगार संलग्न प्रोत्साहन योजनेला मंजुरी दिली आहे आणि या योजने अंतर्गत सर्व क्षेत्रांमध्ये रोजगार निर्मिती करणं रोजगार क्षमता वाढवणं आणि सामाजिक सुरक्षा वाढवण्याची तयारी केली जाते आहे. सरकारचे या योजने अंतर्गत दोन वर्षांमध्ये साडेती कोटीहून अधिक लोकांना नोकरी देण्याच लक्ष आहे आणि दुसरीकडे सरकार पहिल्यांदाच काम करणाऱ्या कामगारांना दोन हप्त्यांमध्ये एक महिन्याच्या पगाराच्या समतुल्य 15 हजार रुपयापर्यंतचा अनुदान देणार आहे. या योजनेचा उद्देश उत्पादन क्षेत्रावर लक्ष केंद्रित करताना पहिल्यांदाच काम करणाऱ्या कामगारांना प्रोत्साहन देणं हा आहे आणि यासोबतच देशातील बेरोजगारी कमी करणं हेही उद्दिष्ट आहे.
तर केंद्र सरकार लोकांच्या हितासाठी अनेक नवीन पावले उचलत आहे. योजना आखणे आणि त्यातून एक नवीन योजना आहे ज्याचा सर्वांना फायदा होऊ शकतो. ही योजना रोजगाराशी संबंधित आहे. रोजगार नावाची एक प्रोत्साहन योजना आहे. इमप्लयमेंट लिंक्ड इन्सेंटिव्ह म्हणजेच ELI योजना नाव देण्यात आले आहे. देशातील बेरोजगारी ते दिवसेंदिवस वाढत आहे. तरुणांचा अभ्यास असून पण त्यानंतर त्यांना नोकरी मिळण्यासाठी भटकावे लागते. हे लक्षात घेऊन, मोदी सरकारने ELI लाँच केले आहे या योजनेला मंजुरी देण्यात आली आहे.
ईएलआय योजना काय आहे?
जाणून घ्या, सर्वप्रथम ELI योजना म्हणजे काय? ईएलआय योजना ही मोदी सरकारची महत्त्वाकांक्षी योजना आहे. निधी क्षेत्र सुधारण्याचे उद्दिष्ट असलेला उपक्रम म्हणजे. खाजगी क्षेत्रात रोजगार निर्मिती ते करण्यासाठी आणि त्याचा प्रचार करण्यासाठी. योजना प्रामुख्याने कंपन्यांना प्रोत्साहन देण्यासाठी तो अधिकाधिक कर्मचारी निर्माण करण्याचा प्रयत्न करतो.आणि त्या बदल्यात ते सरकारी अनुदान किंवा आर्थिक लाभ दिले पाहिजेत. या योजनेअंतर्गत, पुढील २ वर्षात, ३.५ कोट्यावधींहून अधिक नोकऱ्या निर्माण होतील. ज्यामध्ये सुमारे २ कोटी तरुण पहिल्यांदाच येत आहेत. कामावर येईल. ही योजना १ ऑगस्ट २०२५ पासून लागू केली जाईल. ३१ जुलै पर्यंत २०२७ पर्यंत निर्माण झालेल्या नोकऱ्यांसाठी लागू ते होईल. ही योजना केंद्रीय अर्थसंकल्पादरम्यान सुरू करण्यात आली होती. अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण यांनीही घोषणा केली. या योजनेअंतर्गत सुमारे ₹१ लाख कोटी खर्च केला जाईल आणि ही योजना देशाची असेल यामुळे अधिक गती मिळेल आणि आर्थिक विकासाला गती मिळेल. तरुणांना रोजगाराच्या संधी उपलब्ध करून देणे आणि कामगार बाजाराचे औपचारिकीकरण करण्याच्या दिशेने हे एक महत्त्वाचे पाऊल आहे.
फायदा काय होईल?
याचा तरुणांना काय फायदा? असेल? तर यामध्ये प्रोत्साहन रक्कम ₹ १५,००० आहे. तरुणांना मिळणार पहिला हप्ता नोकरीच्या ६ महिन्यांनंतर तुम्हाला ते मिळेल. दुसरा १२ महिन्यांच्या नोकरीसाठी आणि हप्त्यासाठी हप्ते उपलब्ध असतील. आर्थिक साक्षरता कार्यक्रम पूर्ण झाल्यावर तुम्हाला दुसरा हप्ता मिळेल. म्हणजे दोन हप्ते तुम्हाला ₹१५,००० मिळणार आहेत. तुम्हाला मिळणारे पैसे थेट तुमच्या बँक खात्यात जमा केले जातील. मिळेल. म्हणजेच थेट लाभ हस्तांतरण तुम्हाला पैसे आणि ईपीओ मिळणार आहेत पहिल्यांदाच EPO मध्ये सामील होणाऱ्या तरुणांना त्याचा फायदा फक्त त्यालाच मिळणार आहे.
एवढेच नाही तर तुम्ही ज्या कंपनीत काम कराल ती कंपनी आर्थिक लाभ देखील मिळतील. सरकारने देखील ती पैसे देईल. कंपनीला कर्मचाऱ्यांचा पगार प्रति कर्मचारी नफा यावर आधारित असेल. जर पगार दरमहा ₹ १०,००० पर्यंत असेल तर कंपनीला दरमहा ₹१००० मिळतील. यासह तसेच जर ते ₹१,००० ते ₹००० पर्यंत असेल तर ₹२००० जर उत्पन्न दरमहा ₹२०,००० ते ₹१ लाख दरम्यान असेल कंपनीला दरमहा ₹ 3,000 चा नफा मिळणार आहे. ते. हा लाभ जास्तीत जास्त २ वर्षांसाठी उपलब्ध असेल आणि उत्पादन क्षेत्रासाठी, हा कालावधी एक वर्षापर्यंत असू शकते. त्याचा फायदा होईल.
योजनेचा लाभ घेण्यासाठी पात्रता:
तुम्ही पात्र आहात का? तर पहिल्यांदाच नोकरीला लागनारे हे सर्व तरुण यासाठी पात्र आहेत. आहेत. ईपीएफओ कर्मचारी म्हणजेच भविष्यातील कर्मचारी भविष्य निर्वाह निधी संघटनेकडून पहिल्यांदाच ते सामील होत आहेत आणि मासिक पगार ₹ १ लाखांपेक्षा जास्त आहे. जास्त नसावे. किमान ६ महिने तोपर्यंत तुम्हाला त्याच कंपनीत काम करावे लागेल. मग या योजनेचा तुम्हाला फायदा मिळेल. पॅन कार्डशी जोडलेले बँक खाते असणे आवश्यक आहे. जवळजवळ प्रत्येकाकडे ते असेल. योजना करणे कंपन्यांसाठी पात्रता देखील ठेवण्यात आली आहे. कंपनी ईपीएफओमध्ये नोंदणीकृत असावी कंपनीमध्ये ५० पेक्षा कमी कर्मचारी असल्यास आवश्यक आहे जर हो, तर दोन नवीन कर्मचारी नियुक्त करा. ते अनिवार्य असेल. जर ५० पेक्षा जास्त त्या कंपनीत ५० कर्मचारी आहेत आणि पाच नवीन आहेत. कर्मचाऱ्यांना कामावर ठेवणे बंधनकारक आणि नियुक्त कर्मचाऱ्यांना ६ पगार दिला जाईल कंपनीत महिनाभर काम करणे बंधनकारक आहे. जर तुम्ही तरुण असाल तर. तुम्ही या योजनेचा लाभ घेऊ शकता.
आवश्यक कागदपत्रे:
- तुम्ही कंपनीत सामील होत आहे याचे पत्र,
- ईपीएफओ,
- यूएनए क्रमांक,
- आधार कार्ड
- तुमचे बँक खाते तुमच्या आधार कार्डशी जोडलेले आहे.
हे आवश्यक कागदपत्र आहे. आता पैशाचा प्रश्न येतो. ते कसे मिळवायचे? तर नोकरीनंतर तुम्ही EPFO खाते उघडू शकता योजना सक्रिय झाल्यावर ती आपोआप अंमलात येत जाईल. जर वेगळा फॉर्म भरायचा असेल तर तुम्हाला याची गरज नाहीये. सरकार थेट डीबीटी म्हणजे डायरेक्ट बेनिफिट ट्रान्सफर याद्वारे, पैसे तुमच्या बँक खात्यात ट्रान्सफर केले जातील. सरकारला पीएफकडून आपोआप डेटा मिळेल. अनेक बंधू आणि भगिनी असा विचार करत असतील की डेटा कसा मिळवायचा? तर सगळं पीएफ द्वारे होतं. डेटा सरकारकडे जाईल आणि जे काही तुमचे असेल ते या योजनेद्वारे तुम्हाला मिळणारे हे पैसे आहेत. ते थेट तुमच्या बँकेत DBT द्वारे हस्तांतरित केले जाते. खात्यात ट्रान्सफर केले जाईल.
योजनेचे प्रमुख वैशिष्टे:
या योजनेचा फायदा कोट्यवधी तरुणांना होऊ शकतो. यासाठी स्वतंत्र अर्थसंकल्प राखून ठेवण्यात आला आहे. निश्चितच ही योजना तरुणांसाठी आहे. हे तुम्हाला स्वावलंबी बनविण्यात देखील मदत करेल आणि ही योजना नोकरीसाठी देखील प्रोत्साहन देते आणि कंपन्या देखील तिच्या कंपनीत सामील होण्यास प्रोत्साहित करते. बहुतेक कर्मचारी जे त्यांना नियुक्त करा आणि त्यांनाही फायदा होईल. कर्मचाऱ्यालाही ₹ १५,००० ची आर्थिक मदत ते केंद्र सरकारकडून मिळेल. तर निश्चितच आपल्या तरुण बंधू आणि भगिनींसाठी. ही एक अतिशय अद्भुत योजना आहे.
