ई केवायसीचे जे काही अट होती ती शिथिल करून ऍग्री टॅकच्या रेकॉर्ड प्रमाणेच हे पैसे देण्याचा आम्ही निर्णय घेतलेला आहे. आता तुमच्या मनात प्रश्न आला असेल की ऍग्री टॅक ची नोंदणी म्हणजे नेमकं काय? तर शेतकऱ्यांना ओळख क्रमांक पत्र काढणं हे अनिवार्य करण्यात आलेलं आहे. कृषी विभागाच्या विविध योजनांसाठी हे कृषीपत्र किंवा शेतकरी ओळखपत्र हे जर का नसेल तर शेतकऱ्यांना त्या विविध योजनांचा लाभ हा मिळत नाही.
ॲग्रेस टॅकच्या अंतर्गत हे फार्मर युनिक आयडी जे आहे किंवा ज्याला शेतकरी ओळख क्रमांकपत्र असं म्हणतात ते बंधनकारक करण्यात आलेल आहे आणि त्यामुळे आता राज्य सरकारन त्यानुसारच ज्यांची नोंदणी ॲग्री स्टॅक मध्ये झालेली आहे अशा शेतकऱ्यांना मदत देण्याचा निर्णय आजच्या मंत्रिमंडळ बैठकीत घेण्यात आलेला आहे. आता जर का आपण बघितलं तर राज्यामध्ये साधारणतः 1 कोटी 72 लाख हे शेतकरी ह्या ऍग्रीस्टॅक प्रकल्पाच्या अंतर्गत येऊ शकतात किंवा ते पात्र आहेत.
परंतु यामध्ये मोठ्या प्रमाणात एक अशी शक्यता आहे की साधारण 20-25 लाख शेतकरी हे विविध कारणांमुळे ऍग्रीस्टक मध्ये सहभागी होणार नाहीयेत अशी एक शक्यता वर्तवली जाते आणि त्यामुळे राज्यात मोठ्या प्रमाणात या ऍग्रीस्टॅक पासून वंचित राहिलेले किंवा शेतकरी ओळख क्रमांक पत्रापासून ओळख वंचित राहिलेले शेतकरी मोठे आहेत पण आतापर्यंत जर का राज्यामध्ये बघायचं झालं की किती शेतकऱ्यांनी ऍग्रीस्टॅक मध्ये नोंदणी केलेली आहे तर कृषी विभागातील वरिष्ठ अधिकाऱ्यांनी दिलेल्या माहितीनुसार राज्यामध्ये आत्ताच्या तारखेपर्यंत म्हणजेच 30 सप्टेंबर पर्यंत एक कोटी 18 लाख शेतकऱ्यांनी शेतकरी ओळख क्रमांकपत्र हे काढलेले आहेत किंवा त्याची नोंदणी ही केलेली आहे त्यामुळे अशा शेतकऱ्यांना तर मदत मिळू शकणार आहे परंतु त्याच्या वरचे जे काही शेतकरी आहेत तर साधारणत त्यांची संख्या सुद्धा 20-25 लाख असणार आहे कारण की राज्यातील बहुतांश शेतकऱ्यांनी अद्यापही ओळखपत्र ही शेतकरी ओळखपत्र ही काढलेली नाही येत आणि शेतकरी ओळखपत्र काढलेली नसल्यामुळे त्यांना आता अतिवृष्टीच जे काही अनुदान आहे त्यापासून वंचित राहावं लागू शकतं.
राज्य सरकार अनुदानाच वाटप करत असताना एक प्रक्रिया आपल्याकडे राबत होता आपल्याला माहित होतं की ई केवायसी त्याच्यासाठी बंधनकारक करण्यात आलेली होती परंतु आता त्यामध्ये ती अट जी आहे ती शिथिल करण्यात आलेली आहे हे ऍग्री स्टॅक अंतर्गत काढण्यात आलेलं शेतकरी ओळख क्रमांकपत्र म्हणजे ज्याला फार्मर आयडी म्हणतात ते महत्त्वाच असणार आहे त्याशिवाय शेतकऱ्यांना अनुदान मिळणार नाहीये हे शेतकऱ्यांनी आता लक्षात घ्यावं.
ओला दुष्काळ जाहीर करावा शेकर्यांची मागणी..
राज्याचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्याकडे एक मागणी अशीही केली जाते की ओला दुष्काळ त्यांनी लवकरात लवकर जाहीर करावा. सातत्याने ओला दुष्काळाची मागणी होत असते. पण मॅन्युअल मध्ये ओला दुष्काळ कुठेही नाही. आजपर्यंत कधी ओला दुष्काळ जाहीर झालेला नाही. तथापि आम्ही हा निर्णय घेतला की ज्यावेळी दुष्काळ पडतो त्यावेळी ज्या ज्या उपाययोजना आणि सवलती आपण देतो त्या सगळ्या सवलती आता यालाही दुष्काळात ज्याला टंचाई म्हणतो आपण तशाच प्रकारची दुष्काळी टंचाई पडली आहे.
असं समजून त्या सगळ्या सवलती याही वेळी लागू करण्याचा निर्णय हा राज्याच्या मंत्रिमंडळाने घेतलेला आहे. राज्यात ज्या काही टंचाईच्या काळात उपाय योजना आणि सवलती ह्या अमलात आणल्या जातात त्याच आत्ता सुद्धा अमलात आणल्या जातील परंतु त्यासाठी ओला दुष्काळ हा शब्द प्रयोग केला जाणार नाही किंवा ओला दुष्काळ जाहीर केला जाणार नाही परंतु त्या सवलती सगळ्या काही शेतकऱ्यांना बाधित शेतकऱ्यांना दिल्या जातील त्यासोबतच राज्यातील ज्यांचं शेत खरडून गेलेला आहे शेती पिकं पाण्यात आहेत घरं पडलेली आहेत किंवा पशुधन दगावलेला आहे वाहून गेलेला आहे अशा सगळ्या शेतकऱ्यांना दिवाळीपूर्वीच मदत देण्यात येईल अशा पद्धतीच तिचं आश्वासन सुद्धा राज्याचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी आज पत्रकार परिषदेमध्ये दिलेल आहे.
त्यामुळे राज्यातील शेतकऱ्यांना आता दिवाळीपूर्वी म्हणजे नेमकी कधी मदत मिळते हा एक याची प्रतीक्षा लागलेली आहे कारण की राज्य सरकारने असही किंवा मुख्यमंत्र्यांनी असंही सांगितलंय की पुढच्या आठवड्यात पासूनच याची जी काही मदत आहे ती वाटपास सुरू करण्यात येईल. दुसरीकडून केंद्र सरकारच्या माध्यमातन एनडीआरएफ च्या प्रमाणे जी काही मदत मिळणार आहे ती सुद्धा भरी मदत राज्य सरकारला मिळणार असल्याचही मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी सांगितलय त्यासाठी लवकरच नुकसानीचा जो काही आढावा आहे तो घेतला जाईल त्याची आकडेवारी एकत्र केली जाईल आणि त्याचा प्रस्ताव केंद्र सरकारला पाठवला जाईल अशा पद्धतीची माहिती राज्याचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी पत्रकार परिषदेत दिलेली आहे.
केंद्राला प्रस्ताव जाईल केंद्रातन पैसे मिळतील पण त्याकरता आपण काही अडलेलं नाही आपण आपल्या निधीतन ते पैसे देणं सुरू करणार आहोत आणि केंद्राकडून ते रिएबर्स होईल त्यामुळे शेवटी केंद्राला आपल्याला एकदाच प्रस्ताव पाठवता येतो वारंवार पाठवता येत नाही त्यामुळे सगळे नुकसानीचे अंदाज आल्यानंतर जर प्रस्ताव पाठवला तर आपल्याला पैसे मिळतील काही गोष्टी अशाही निघतील की ज्या केंद्राच्या निकषातच बसणार नाहीत एनडीआरएफच्या निकषात बसणार नाहीत अशा काही गोष्टी असतील उदाहरण दाखल विहीर खचून गेली तर एनडीआरएफच्या निकषात ती नाही पण त्याला आपण एनडीआरएफच्या निकषाच्या बाहेर जाऊ जाऊन आपण पूर्णपणे मदत करू.
एकूणच काय तर आता राज्यातील शेतकऱ्यांना दिवाळीपूर्वी ही अतिवृष्टीची मदत किंवा अनुदान हे दिलं जाईल अशा पद्धतीचे संकेत मिळू लागलेले आहेत अर्थात राज्य सरकार पुढच्या आठवड्यात याबद्दलची घोषणा करेल अशी माहिती ही मुख्यमंत्री फडणवीसांनी दिलेली आहे परंतु नेमकी घोषणा काय केली जाते शेतकऱ्यांना खरंचच तेवढा निधी दिला जातोय का आणि महत्त्वाचं म्हणजे ऍग्रीकच्या अंतर्गत जे काही फार्मर आयडी काढण्यात आलेले आहेत ते बंधनकारक करण्याचा निर्णय घेतल्यामुळे यातील तील बहुतांश शेतकरी हे बाधित असूनही या नुकसानीच्या मदतीपासून वंचित राहणार आहेत हेही तेवढंच खर…