देशाचे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी 15 ऑगस्टला लाल किल्ल्यावरून एक घोषणा केली होती येत्या दिवाळीत सामान्य वर्गाला मोठी भेट मिळणार आहे आम्ही जीएसटी मध्ये सुधारणा आणत आहोत यामुळे सामान्य लोकांसाठी टॅक्स रेट कमी होतील तसेच दैनंदिन वापराच्या वस्तू स्वस्थ होतील असं मोदी म्हणाले होते. मोदी यांच्या म्हणण्याप्रमाणे आता जीएसटी मध्ये बदल करण्यात येणार आहेत.
गुरुवारी 21 ऑगस्टला जीएसटीच्या टॅक्स स्लॅब मध्ये बदलाच्या प्रस्तावाला सरकारकडून मान्यता देण्यात आली आहे. जीएसटी मध्ये इतके वर्ष चार टॅक्स स्लॅब होते मात्र आता इथून पुढे फक्त दोनच टॅक्स स्लॅब असणार आहेत. या बदलांचा फायदा देशातल्या सामान्य वर्गाला होणार आहे. जीएसटी मधले हे बदल नेमके आहेत काय? कोणते दोन टॅक्स स्लॅब रद्द होणार आहेत यामुळे कोणत्या वस्तू स्वस्थ होतील? त्याचा सामान्य वर्गाला काय फायदा होणार आहे?
गुरुवारी 21 ऑगस्टला ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स (GOM) म्हणजेच जिओएम मध्ये एक बैठक पार पडली. ही बैठक बिहारचे उपमुख्यमंत्री सम्राट चौधरी यांच्या अध्यक्षतेखाली झाली. या बैठकीला उत्तर प्रदेशचे अर्थमंत्री सुरेश कुमार खन्ना, राजस्थानचे आरोग्यमंत्री गजेंद्रसिंह, पश्चिम बंगालचे अर्थमंत्री चंद्रमा भट्टाचार्य, कर्नाटकचे महसूल मंत्री कृष्णा भैरेगवडा आणि केरळचे अर्थमंत्री के एन बालगोपाल उपस्थित होते.
केंद्र सरकारने जीएसटी कर प्रणाली आणखी सोपी करण्यासाठी टॅक्स स्लॅब मध्ये बदल करण्याचे प्रस्ताव सुचवले होते. या बैठकीत या प्रस्तावांना मंजुरी देण्यात आली आहे. जीओएम ही सरकारने स्थापन केलेली एक विशेष समिती आहे. यामध्ये वेगवेगळ्या राज्यातल्या वरिष्ठ मंत्र्यांचा समावेश असतो. या समितीच काम जीएसटी बाबत मुद्द्यांवर चर्चा करणं आणि कर बदलां संबंधी शिफारसी करणं हे असतं ही समिती जीएसटी कान्सिलला सूचना देते ज्यानंतर कान्सिल त्यावर अंतिम निर्णय घेते.
कोणते २ स्लॅब कमी होणार:
सध्या जीएसटीचे 5%, 12%, 18% आणि 28% असे एकूण चार स्लॅब आहेत. मात्र आता इथून पुढे जीएसटी चे दोनच स्लॅब असणार आहेत. नव्या योजनेनुसार जीएसटी मध्ये आता बहुतेक वस्तूंसाठी फक्त 5% आणि 18% हे दोनच स्लॅबअसतील. सरकारने जीएसटी मधले 28% आणि 12% स्लॅब रद्द केले आहेत. पण लक्झरी वस्तू आणि तंबाखू दारूसारख्या गोष्टींवर जो 40% कर आकारला जातो तो इथून पुढेही कायम राहील.
रोजच्या वापराच्या वस्तू स्वस्थ होणार आहेत. 12 टक्के आणि 28 टक्के जीएसटी टॅक्स रद्द करण्यावर आता मंजुरी मिळाली. दिवाळीत मोदी सरकार सामान्यांसाठी आता मोठं गिफ्ट देण्याच्या तयारीत आहे. जीएसटी कौन्सिलिंगच्या मंत्रीगटाने 12 टक्क्यांचा टॅक्स पाच टक्क्यांवर आणण्यावर आणि 28 टक्क्यांचा टॅक्स 18% आणण्यावर मंजुरी दिली. त्यामुळे आता 12% आणि 28 टक्क्यांचा टॅक्स स्लॅब हा रद्द होणार आहे. 15 ऑगस्टला लाल किल्ल्यावरून पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी संकेत दिल्यानंतर दिवाळीमध्ये स्वस्थाईचा धमाका करण्याच्या हालचाली मोदी सरकारन सुरू केल्यात. या निर्णयामुळे रोजच्या वापरातील अनेक वस्तू स्वस्थ होणार आहेत.
बदलाचा सर्वसामान्यांवर कसा परिणाम होईल?
देशभरात दिवाळीपर्यंत हा बदल लागू होण्याची शक्यता आहे. आता या बदलाचा सर्वसामान्यांवर कसा परिणाम होईल आणि यामुळे कोणकोणत्या वस्तू स्वस्थ होतील ते पाहू. तर जीएसटीच्या नव्या कर प्रणालीनुसार 28% टॅक्स स्लॅब रद्द होणार असून या स्लॅब मधल्या 90% वस्तू 18%ंच्या स्लॅब मध्ये येणार आहेत यामुळे अनेक वस्तूंच्या किंमती कमी होणार आहेत. नव्या करररचनेनुसार इतके दिवस ज्या वस्तूंवर 28% टॅक्स लावण्यात येत होता त्या वस्तूंवर आता 18% टॅक्स लावला जाणार आहे.
नव्या कर प्रणालीनुसार सिमेंट, सौंदर्य उत्पादन, चॉकलेट, टीव्ही, फ्रिज, वॉशिंग मशीन, एसी, डिश वॉशर, खाजगी विमान, साखरेचा पाक, कॉफी, प्लास्टिक उत्पादन, रबर टायर, ॲल्युमिनियम फॉइल, टेम्पर्ड ग्लास, प्रिंटर, रेजर, मॅनिक्युअर किट आणि डेंटल फ्लॉस या वस्तू स्वस्थ होणार आहेत. जीएसटी च्या नव्या कर प्रणालीनुसार सरकारन 12 टक्क्यांचा स्लॅबही रद्द केला आहे.
आता या स्लॅब मधल्या 99% वस्तू पाच टक्क्यांच्या स्लॅब मध्ये येणार आहेत. म्हणजेच इतके दिवस ज्या वस्तूंवर 12% टॅक्स लावला जात होता त्या वस्तूंवर आता फक्त 5% टॅक्स लावला जाईल. या टॅक्स स्लॅब मध्ये दैनंदिन वापरातल्या अनेक वस्तू आहेत. त्या सगळ्या वस्तूंची किंमत आता कमी होणार आहे. नव्या कर प्रणालीनुसार चुकामेवा, ब्रंडेड नमकीन, टूथ पावडर, टूथपेस्ट, साबण, केसांच तेल, नॉर्मल अँटीबायोटिक, पेन किलर औषध, प्रोसेस्ड फूड, स्नॅक्स, फ्रोझन व्हेजिटेबल्स, कंडेन्सड मिल्क, काही मोबाईल, काही कॉम्प्युटर्स, शिलाई मशीन, प्रेशर कुकर, गिझर यांसारख्या वस्तू स्वस्थ होणार आहेत.
याशिवाय यामध्ये नॉन इलेक्ट्रिक वॉटर फिल्टर, इलेक्ट्रिक इस्त्री, व्हॅक्युम क्लिनर, 1000 पेक्षा जास्त किमतीचे रेडीमेड कपडे, 500 ते 1000 रुपयामधले शूज, लसी, एचआयव्ही आणि टीबी डायग्नोस्टिक किट, सायकल आणि भांडी यांसारख्या वस्तूंवरचा करही कमी होणार आहे. सोबतच जॉमेट्री बॉक्स, नकाशे, ग्लोब, वेंडिंग मशीन, सार्वजनिक वाहतूक वाहन, कृषी मशीनरी, सोलर वॉटर हीटर यांसारखे प्रॉडक्टही 12%ंच्या टॅक्स स्लॅब मधून 5%ंच्या स्लॅब मध्ये येणार आहेत. जीएसटीच्या टॅक्स स्लॅब मधल्या या बदलांचा थेट प्रभाव दैनंदिन वापरातल्या अनेक वस्तूंवर होणार आहे.
सामान्य माणसाला घर घेणं ही स्वस्थ होणार:
सोबतच या बदलांमुळे सामान्य माणसाला घर घेणं ही स्वस्थ होणार आहे. सध्या घर बांधण्यासाठी लागणाऱ्या सिमेंट सारख्या साहित्यावर 28%, स्टीलवर 18%, पेंटवर 28% तसेच टाइल्स आणि सॅनिटरी वेअरवर 18% जीएसटी आकारला जातो. या सगळ्याचा थेट परिणाम घराच्या किमतींवर होतो पण आता या सगळ्या वस्तू 5% आणि 18%ंच्या टॅक्स लॅब मध्ये येणार आहेत.
त्यामुळे त्यांची किंमत कमी होईल. अशाप्रकारे घर बांधण्याचा खर्चही कमी होईल. यामुळे शहरांमध्ये परवडणाऱ्या घरांची मागणी वाढू शकते असं बोललं जातय. या क्षेत्रातल्या तज्ञांच्या म्हणण्यानुसार सध्या सिमेंट आणि इतर वस्तूंवर जास्त कर असल्यानं घर बांधण्याचा खर्च वाढतो पण जीएसटी चे नवीन स्लॅब लागू झाल्यामुळे घर स्वस्थ होऊ शकतात यामुळं टायर टू शहरांमध्ये घर खरेदीची डिमांड वाढू शकते.
केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन:
केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी याबाबत बोलताना म्हणल आहे की नवी कर प्रणाली सामान्य लोक शेतकरी मध्यमवर्गीय आणि लहान व्यावसायिकांसाठी फायदेशीर ठरेल. यामुळे जीएसटी अधिक पारदर्शक आणि ग्रोथ फ्रेंडली होईल असं त्यांचं म्हणणं आहे. जीओएमच्या या बैठकीत केंद्र सरकारन आरोग्य आणि जीवन विमा प्रीमियम वरचा जीएसटी पूर्णपणे माफ करण्याचा प्रस्तावही मांडला.
बहुतेक राज्यांनी याला पाठिंबा दिला आहे. मात्र यामुळे दरवर्षी सुमारे 9700 कोटी रुपयांच्या महसूलाच नुकसान होऊ शकतं असं बोललं जातय. जीएसटी बाबतच्या मंत्रीगटाच्या शिफारशी आता केंद्रीय अर्थमंत्र्यांच्या अध्यक्षतेखालील जीएसटी कान्सिल कडे पाठवल्या जातील. त्यात सर्व राज्यांचे प्रतिनिधी सहभागी असतील परिषदेकडून आगामी बैठकीत या प्रस्तावांचा आढावा घेऊन अंतिम निर्णय घेतला जाईल तसं पाहिलं तर 2017 मध्ये जीएसटी लागू झाल्यानंतर सध्या होत असलेले बदल हे आत्तापर्यंतचे सर्वात मोठे बदल असतील सरकारच्या म्हणण्यानुसार चार टॅक्स स्लॅबची सिस्टीम किचकट होती पण आता दोन टॅक्स स्लॅबची सिस्टीम व्यापारांसाठी वापरणं सोपे होणार आहे तसेच यामुळे ग्राहकांवरच्या कराचा बोजा ही कमी होणार आहे