गेल्या अनेक दिवसांपासून देशभरामध्ये जातीन्याय जनगणना केली जावी अशी मागणी विरोधकांकडून केली जात होती. याच मागणी बाबत आता केंद्र सरकारने मोठा निर्णय घेतलेला आहे. सरकारन येणाऱ्या काळामध्ये जनगणने बरोबरच जातीनिहाय जनगणना करण्याचा मोठा निर्णय घेतलेला आहे. झालं असं की पाकिस्तानमधील दहशतवाद्यांनी केलेल्या हल्ल्याला प्रतिसाद काय असावा याची चर्चा करण्यासाठी केंद्र सरकारच्या मंत्रिमंडळाची आज बैठक झाली. या बैठकीमध्ये अनेक महत्त्वाचे निर्णय घेण्यात आले आणि याच निर्णयांमध्ये जातीनिहाय जनगणनेचा सुद्धा निर्णय घेण्यात आलेला आहे. मंत्रिमंडळाची बैठक झाल्यानंतर केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव यांनी या बैठकीमध्ये काय काय झालं काय निर्णय घेतले गेले हे माध्यमांसमोर सांगितलेल आहे. त्यावेळी त्यांनी केंद्र सरकारन जातीन्याय जनगणना करण्याचा निर्णय घेतलेला आहे अशी माहिती दिलेली आहे.
मागील वर्षी सप्टेंबरमध्ये जातीन्याय जनगणना हा अतिशय संवेदनशील विषय असून समाजाच्या कल्याणासाठी जातीन्याय जनगणना करायला हरकत नाही पण त्याचा वापर राजकीय हत्यार म्हणून केला जाऊ नये असं मत राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाच्या वतीने व्यक्त करण्यात आलेलं होतं. तसच आज जरांगे पाटील यांनी पुन्हा एकदा मराठा आरक्षणा संदर्भात आंदोलनाचा हत्यार उपसलेला आहे.
मनोज जरांगे पाटील यांनी आज माध्यमांशी बोलताना पुढच्या आमरण उपोषणाची तारीख जाहीर केलेली आहे. 29 ऑगस्टला मुंबईमध्ये धडक मोर्चा घेऊन ते आमरण उपोषण करणार असल्याचं त्यांनी आज स्पष्ट केलेल आहे. आता बघा जातीनिय जनगणना जर का सरकारच्या निर्णयानुसार येणाऱ्या काळामध्ये झाली तर ओबीसी मराठा तसेच इतर आरक्षणा संदर्भातल्या ज्या काही मागण्या आहेत त्यांचा मार्ग मोकळा होऊ शकतो असं सांगितलं जातंय.
सर्वप्रथम जनगणना आणि जातीनिहाय जनगणना याच्यातील बेसिक फरक आपण समजून घेऊयात. जनगणना ज्यावेळेस होते त्यावेळेस त्याच्यामध्ये प्रत्येक नागरिकाची नोंद घेत असताना वेगवेगळ्या नोंदी त्याच्यामध्ये घेतल्या जातात उदाहरण द्यायचं झालं तर त्या व्यक्तीचा धर्म व्यवसाय लिंग वय मातृभाषा कोणती आहे शिक्षण कोणते आहे अशा त्याच्यामध्ये नोंदी घेतल्या जातात आपल्या देशातील हिंदू नागरिकांची अजून एक विशेष ओळख आहे ती म्हणजे जात इंग्रजांनी त्यांच्या कार्यकाळामध्ये देशामध्ये जनगणना सुरू केल्यानंतर नागरिकांच्या जातीची सुद्धा नोंद करून जातीनिय जनगणना करण्यास सुरुवात केली होती आता अशी जातीनिहाय जनगणना इंग्रजांच्या काळामध्ये 1931 ला शेवटची झाली पण स्वातंत्र्यानंतर आपल्या इथं जातीनिहाय जनगणना झाली नाही स्पेसिफिक अशी झाली नाही असं सांगितलं जातं अनुसूचित जाती जमाती वगळता जातीन्याय जनगणना केली गेलेली नाहीये पण थोड्याफार प्रमाणामध्ये जातनिन्याय आकडेवारी जी आहे ती मात्र समोर मांडली जाते भारत स्वतंत्र झाल्यानंतर 1951 पहिली जनगणना करण आली होती पण ती जात न्याय नव्हती मधल्या काळामध्ये वेळोवेळी जात न्याय जनगणना व्हायला पाहिजे अशी मागणी काँग्रेसच्या काळामध्ये सुद्धा झाली.आता भारतीय जनता पक्षाच सरकार असताना सुद्धा होतीय 2011 पंतप्रधान पदी मनमोहन सिंग असताना जनगणना जी झाली होती तर त्यावेळेस त्यांनी त्याच्यामध्ये जातीनुसार जनगणना करण्याचा प्रयत्न केलेला होता. आता 2011 नंतर 2021 मध्ये जनगणना होणं अपेक्षित होतं पण आता चार वर्षे होत आले तरीसुद्धा केंद्र सरकारन जनगणना केलेली नाही.
विरोधक गेल्या काही वर्षांपासून सरकारवरती टीका करतायत जनगणना व्हावी यासाठी तसच जातीन्याय जनगणना करण्याची सुद्धा मागणी करत होते जी आता मान्य झालेली आहे अस आपण म्हणू शकतो. काँग्रेस नेते राहुल गांधी यांनी भारत जोडो न्याय यात्रेचं आयोजन केलेलं होतं तेव्हा या यात्रे दरम्यान त्यांनी देशांमध्ये जाती आधारित जनगणनेची मागणी आक्रमकपणे लावून धरली होती.
तसेच हा मुद्दा तेव्हापासून विविध राज्यातील विधानसभांच्या निवडणुका दरम्यान सुद्धा प्रचाराच्या केंद्रस्थानी राहिलेला होता. आपले हक्क व अधिकारांपासून वंचित राहिलेल्या 90% भारतीयांना न्याय मिळवून देण्यासाठी जात गणना आवश्यक आहे. जात गणना झाली तर देशाचे संविधान वाचेल. भाजप व राष्ट्रीय स्वयंसे संघान काही चर्चा केली तरी जनगणना होणारच व आरक्षणाची 50 टक्क्यांची भिंत तोडली जाईल असा निर्धार राहुल गांधी यांनी वारंवार तेव्हा व्यक्त केलेला होता.
आता हे लक्षात घ्या की जातनिहाय जनगणना आजवर जरी झालेली नसली तरी अनुसूचित जाती आणि जमाती यांची एकूण आकडेवारी काय आहे ही ढोबळ समोर येत होती. म्हणजेच काय तर अनुसूचित जाती आणि जमाती यांची लोकसंख्या अप्रत्यक्षपणे मोजली जात असताना अडचण काय आहे असं आपल्याला वाटू शकतं पण मुद्दा असा आहे की ओबीसी जे आहेत आपल्या इथं मोठ्या प्रमाणामध्ये आहेत जवळपास 52% ऑफिशियली अशी त्याची टक्केवारी सांगितली जाते पण त्याच्यापेक्षा हा आकडा मोठा असू शकतो ते समोर येणं गरजेच आहे ओबीसी जाती ज्या आहेत बेसिकली आपल्या इथल्या त्यांच्या आरक्षणा संदर्भात कास्ट बेस सेन्सस म्हणजे जातीनिय जनगणना व्हावी अशी मागणी पुढे आलेली होती. 1990 मध्ये आपल्या इथं ओबीसीसाठी 27% आरक्षण लागू झालेलं होतं. सामाजिक आधारावर हे आरक्षण आपल्या इथे दिलं गेलं होतं म्हणजे जे आरक्षण आपल्या इथे दिलं जातं ते लोकसंख्येच्या प्रमाणामध्ये दिलं जातं. आता तिथे 50 टक्क्याची मर्यादा सुद्धा आहे आता ज्यावेळेस ओबीसींना आरक्षण 27 टक्के दिलं गेलेलं होतं त्यावेळेस ओबीसींची लोकसंख्या 52 टक्के असल्याच सुद्धा समोर आलेलं होतं तरी सुद्धा 27 टक्के इतकच आरक्षण ओबीसींना मिळालेलं होत आणि त्याच्यामध्ये सुद्धा नॉन क्रिम लेयर वगैरे ह्या अटी होत्याच आता त्यावेळेस अडचण अशी होती की आरक्षण देताना 1931 इंग्रजांनी जनगणना केलेली होती तोच डेटा या आरक्षणासाठी देण्यात आलेला होता त्याचा आधार घेतला गेलेला होता मगाशी मी जसं सांगितलं स्वातंत्र्यानंतर 1951 ते 2011 या दरम्यान ज्या ज्या वेळेस जनगणना झाली त्या त्यावेळेस अनुसूचित जाती आणि जमातीची आकडेवारी जाहीर करण्यात आली पण इतर जातींची मोजणी झाली नाही.
1931 पर्यंत जाती न्याय जनगणना होत होती 1941 मध्ये जातनिय जनगणना केली गेली पण त्याची आकडेवारी जाहीर करण्यात आली नाही. जातीनिहाय जनगणना न झाल्यामुळे आत्तापर्यंत लोकसंख्येमध्ये ओबीसींचे प्रमाण नेमकं किती याचा निश्चित आकडा उपलब्ध नाहीये आणि हा आकडा यासाठी हवा कारण ओबीसी मध्ये सुद्धा अनेक जाती येतात आणि भरपूर जाती अशा आहेत ज्यांना अजूनही आरक्षणाचा लाभ मिळालेला नाहीये.
मंडळ आयोगाने देशामध्ये ओबीसींची 52% संख्या असल्याचं म्हटलं होतं आणि ही आकडेवारी अद्ययावत स्वरूपात उपलब्ध व्हावी याच्यासाठी जात न्याय जनगणना गरजेची आहे. बिहार हे आपल्या देशातलं पहिलं राज्य ठरलं होतं स्वातंत्र्यानंतर ज्यांनी जात न्याय जनगणना केली होती. पण आरक्षणाची मर्यादा आड आल्यामुळे म्हणजे 50% आरक्षणाची जी मर्यादा आहे ती आड आल्यामुळे ओबीसींच्या हातामध्ये त्यांची ऍक्च्युअल लोकसंख्या किंवा त्यांचा करंट डेटा काय आहे हे कळण्या पलीकडे हाताला काही लागलेलं नव्हतं.
बिहारच्या विधानसभा निवडणुकीच्या आधी केंद्र सरकारने आता हा जातनिहाय जनगणना करण्याचा जो निर्णय घेतलेला आहे तो मात्र बिहारच्या विधानसभा निवडणुकांच्या पार्श्वभूमीवरती गेम चेंजर मानला जातोय. नितीश कुमार यांच्या नेतृत्वाखाली बिहारमधील महायुवती सरकारन याच्या आधी सुद्धा जनगणना केली होती. त्याच्यानंतर बिहार सरकारनं आरक्षणामध्ये काही बदल केलेले होते आणि त्यांचे इथले बदल बघूनच देशभरातील इतर राज्यांनी जातनिहाय जनगणनाची मागणी केलेली होती जी आता येणाऱ्या काळामध्ये केंद्र सरकारच्या निर्णयामुळे पूर्ण होईल.
आता मूळ मुद्दा असा आहे की सर्व काही व्यवस्थित चालू आहे 1951 ला जनगणना झालेली आहे 2011 पर्यंत जनगणना झालेली आहे तरीसुद्धा आपल्याला जात न्याय जनगणना का हवी हा प्रमुख मुद्दा आहे तर बघा 1992 च्या इंद्रासहानी खटल्यामध्ये सर्वोच्च न्यायालयाच्या नऊ सदस्य खंडपीठान 50% आरक्षण मर्यादा निश्चित केलेली आहे आता त्याच्यानंतर इकॉनॉमिकली विक सेक्शन याच्यासाठी 10% आरक्षण दिल्यानंतर ही मर्या मर्यादा ओलंडली गेलेली आहे आणि त्याच्यामुळे ओबीसी जे आहेत या ओबीसींना त्यांच्या लोकसंख्येच्या प्रमाणामध्ये आरक्षण देण्याची मागणी जोर धरताना आपल्याला दिसून येतीय मराठा समाज जो आहे
महाराष्ट्रातील तो सुद्धा आरक्षणाची मागणी करतोय अशीच काहीशी परिस्थिती तेलंगणामध्ये सुद्धा आहे अशीच काहीशी परिस्थिती कर्नाटकमध्ये सुद्धा आहे जर का जातीनिहाय जनगणना झाली तर हे प्रश्न कुठेतरी जाऊन सुटू शकतात या ज्या मागण्या आहेत या मागण्यांचा योग्य तो निर्णय निर्णय घेतला जाऊ शकतो असं सांगितल जात आपल्या महाराष्ट्र विषयी जर का बोलायचं झालं तर महाराष्ट्रामध्ये सुद्धा ओबीसीची ताजी आकडेवारी समोर आलेली नाही ओबीसीच राजकीय मागासलेपण सिद्ध करण्यासाठी इमपिरिकल डेटा गोळा करण्यासाठी आयोग स्थापन करणं त्याच्या आधारे आरक्षणाचे प्रमाण ठरवणं
राखीव जागांचे एकूण प्रमाण 50 टक्क्यांच्या वर जाणार नाही अशी व्यवस्था करणं अपेक्षित आहे आणि म्हणून जातनिहाय जनगणनेची मागणी होताना दिसते याच्या सोबतच अजून एका मुद्द्याकडे आपण लक्ष देण गरजेच आहे ते म्हणजे मतदारांच्या यादीचा आधार घेत आरक्षणाचे प्रमाण ठरवलं गेलेल आहे जे कुठेतरी जाऊन चुकीच आहे असं वारंवार सांगितलं जातं म्हणजे बघा मतदारांची जी यादी आहे त्याच्यामध्ये जातीचा रकाणा नसतो यासोबतच 18 वर्षाखालील जी मुलं आहेत त्यांची नाव सुद्धा या मतदार यादीमध्ये नसतात त्याच्यामुळे मतदार यादीवरून ओबीसींसाठीच आरक्षणाचं प्रमाण कसं काय ठरवलं जाऊ शकतं हा प्रमुख प्रश्न आहे हे सर्व प्रश्न आणि अडचणी गेल्या काही वर्षांपासून दशकांपासून समोर दिसत असताना सुद्धा मग हा विषय कुठे अडला होता हाही प्रश्न आपल्याला पडतो. तर एक गोष्ट लक्षात घेणं गरजेचं आहे की सेन्सस किंवा जनगणना हा विषयच आहे मुळामध्ये केंद्रसूचीतला म्हणजे केंद्राने त्या संदर्भात योग्य तो निर्णय घेणे अपेक्षित आहे.
योग्य ती कृती करणं अपेक्षित आहे. ओबीसींची जातनिय जनगणना करणं ही केंद्र सरकारची जबाबदारी किंवा कोणाचीही जनगणना करणं ही केंद्र सरकारची जबाबदारी आहे. केंद्र सरकारचा तो अधिकार आहे आणि राज्याच्या अधिकारामध्ये ते येत नाही म्हणून मधल्या काळामध्ये बिहारने जरी जातनिहाय जनगणना करण्याचा प्रयत्न केला. तेलंगणामध्ये सुद्धा तशाच पद्धतीचा प्रयत्न झालेला होता तरी सुद्धा ते काही आपल्या एकूण व्यवस्था जी आहे आपल्या इथली त्याला धरून नाही जनगणना हा विषय राज्याच्या अधिकारात येत नाही असं पटना उच्च न्यायालयाने त्यावेळेसच स्पष्ट केलेलं होतं आणि बिहारमध्ये जे काही निर्णय घेण्यात आलेले होते त्याला त्यांनी स्थगिती दिलेली होती आता याच्यातून साध्य काय होणार हे जनगणना जर का येणाऱ्या काळामध्ये केली गेली तर साध्य काय होईल तर इव्हिडन्स बेस्ट पॉलिसी मेकिंग करता येऊ शकत म्हणजे ओपन किती आहेत ओबीसी एक्झॅक्टली किती आहेत एससी किती आहेत एसटी किती आहेत ईडब्ल्यूएस सुद्धा आपल्या इथ आता समोर आलेला आहे या सगळ्यांसाठी इविडन्स जो आहे क्चुअल डेटा जो आहे तो समोर असेल आणि मग पॉलिसी मेकिंग करता येईल.
यासोबतच जो काही सेन्सस डेटा आहे तो आता आउटडेटेड झालेला म्हणजे 1931 चा डेटा आपण वापरतोय अजूनही आपले इथं जातीनिहाय काही जर का कृती करायची असेल योजना आणायची असेल तर तर अपडेटेड डेटा आता किमान 9095 वर्षानंतर तरी आपल्यासमोर येऊ शकतो बेटर रिप्रेझेंटेशन उपलब्ध होऊ शकतं. म्हणजे आता मगाशी मी तुम्हाला काय म्हटलं की ओबीसी जे आहेत याच्यामध्ये अशा भरपूर साऱ्या जाती आहेत ज्यांना अजूनही प्रतिनिधित्व मिळालेला नाही किंवा आरक्षणाचा लाभ मिळालेला नाही तर तो सुद्धा मुद्दा कुठेतरी जाऊन खोडला जाऊ शकतो सर्वांना लाभ मिळू शकतो.
2011 मध्ये काँग्रेस सरकारने पहिल्यांदा जातीन्याय जनगणनेची मागणी रडत खडत मान्य केली होती सामाजिक आर्थिक आणि जाती आधारित जनगणना असं त्याने त्याला नाव दिलेलं होतं सोशियो इकॉनॉमिक कास्ट सेन्सस असं त्याचं नाव होतं आणि त्याच्यानुसार जातीन्याय जनगणना झाली सुद्धा पण 1931 च्या जनगणनेनुसार देशामध्ये 4147 ओबीसी जाती होत्या असं समोर आलेलं होतं आणि 2011 च्या जातीने जनगणनेनुसार ओबीसींच्या जाती या 46 46 लाखाहून अधिक असल्याचं आढळून आलं त्याच्यामुळे या जनगणनेची आकडेवारी जाहीर केली गेलेली नव्हती मी 46 लाखाहून अधिक जाती म्हणतोय व्यक्ती नाही हे कृपया समजून घ्या आजच्या दिवशी जातीय जनगणना जर का केली तर मराठा समाजाचे ओबीसीचे किंवा इतर जे आपले इथले समाज आहे जे भाऊबंद आहेत आपले या सगळ्यांचे प्रश्न आरक्षणा संदर्भातले लगेच सुटतील असं निश्चितच नाही अशी जनगणना झाल्यान प्रत्येक जातीची अद्यवत आकडेमारी मात्र निश्चितपणे उपलब्ध होईल. त्यांच्यासाठी पॉलिसी मेकिंग करताना त्याचा फायदा निश्चितपणे होऊ शकतो.
करण्याचा अतिशय महत्त्वाचा निर्णय केंद्र सरकारने घेतला असून ही जनगणना १ मार्च २०२७ पासून दोन टप्प्यांत पूर्ण केली जाणार आहे. काँग्रेससह अनेक विरोधी पक्षांनी अशा प्रकारच्या जनगणनेची मागणी केली होती. बिहार, तेलंगणा, कर्नाटकमध्ये जातनिहाय सर्वेक्षणही झाले आहे. १९४८ च्या जनगणना कायद्यात एससी-एसटीची गणना करण्याची तरतूद आहे. ओबीसी गणनेसाठी यामध्ये सुधारणा करावी लागेल. यामुळे २,६५० ओबीसी आतींतील आकडेवारी समोर येईल. जातनिहाय जनगणनेच्या सरकारच्या घोषणेचे विरोधकांनीही स्वागत केले आहे. देशासाठी जातनिहाय जनगणना महत्त्वाची का आहे, हे जाणून घेऊ….
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या सरकारने जातींच्या आकडेवारीसह जनगणना करण्याचा निर्णय घेतला आहे. १ मार्च २०२७ पासून सुरू होणारी जनगणना दोन टप्प्यांत पूर्ण केली जाणार आहे.
केंद्र सरकारने १५ वर्षापासून प्रलंबित जनगणना करण्याचा मुहूर्त काढला आहे. २१ महिन्यांनंतर अर्थात १ मार्च २०२७ पासून जनगणनेला सुरुवात होणार आहे. यावेळी फॉर्ममध्ये जातीचाही कॉलम राहणार आहे. ही प्रक्रिया दोन टप्प्यांत पार पाडली जाईल, असे गृह मंत्रालयाकडून आज जाहीर करण्यात आले आहे.हिमवृष्टीचा सामना करावा लागणाऱ्या जम्मू, काश्मीर आणि लडाख या केंद्रशासित प्रदेशासह उत्तराखंड आणि हिमाचल प्रदेशमध्ये ऑक्टोबर २०२६ पासून जनगणनेला सुरुवात होईल. जनगणना कायदा १९४८ च्या कलम ३ च्या तरतुदीनुसार, अधिसूचना अधिकृत राजपत्रात तात्पुरती १६ जून २०२५ रोजी प्रकाशित केली जाईल.
२०२१ मध्येही २ टप्पे होते
२०२१ ची जनगणना देखील दोन टप्प्यांत करण्याचा प्रस्ताव होता. यात एप्रिल-सप्टेंबर २०२० मध्ये पहिला टप्पा आणि फेब्रुवारी २०२१ मध्ये दुसरा टप्प्याचा समावेश होता. पहिल्या टप्प्याची जनगणना करण्याची तयारी पूर्ण झाली होती. १ एप्रिल २०२० पासून काही राज्ये/केंद्रशासित प्रदेशांतून याची सुरवात होणार होती. मात्र, कोविड-१९ महासाथीमुळे जनगणनेचे काम पुढे ढकलण्यात आले.सरकारने अलिकडेच जातीनिहाय जनगणना करण्याच्या प्रस्तावाला मंजुरी दिली होती. यावेळेस पुरुष आणि महिलांना विचारल्या जाणाऱ्या प्रश्नांची लांबलचक यादी राहणार आहे. यात जाती आणि उपजातींशी संबंधित प्रश्नांचाही समावेश असेल.
२०११ मध्ये लोकसंख्येत झाली १७.६४% वाढ
शेवटची जनगणना २०११ मध्ये करण्यात आली होती आणि ती सुद्धा दोन टप्प्यांत झाली होती. पहिल्या टप्प्यात घरांची यादी (१ एप्रिल ते ३० सप्टेंबर २०१०) आणि दुसऱ्या टप्प्यात लोकसंख्येची (०९ फेब्रुवारी ते २८ फेब्रुवारी २०११) माहिती गोळा करण्यात आली होती.
२०११ मध्ये देशाची लोकसंख्या १ अब्ज २१ कोटी ०८ लाख ५४ हजार २७७ एवढी होती. आधीच्या जनगणनेनुसार त्यात १७.६४ टक्क्यांनी वाढ झाली होती. २०११ मध्ये सर्वाधिक लोकसंख्या (१९९,८१२,३४१) असलेले राज्य उत्तर प्रदेश होते. सर्वांत कमी (६४,४७३) लोकसंख्या लक्षद्वीपमध्ये होती.
वर्ल्ड पॉप्युलेशन रिव्यू या संस्थेनुसार, या वर्षाच्या शेवटी भारताची लोकसंख्या १.५ अब्जपर्यंत पोहोचेल. भारतात एका दिवसात ६३,१७१ मुले जन्माला येतात तर मरणाऱ्यांची संख्या २६,६०४ आहे.
जातनिहाय जनगणनेमुळे राजकारणात काय बदल होईल?
- हिंदी भाषक राज्यांमध्ये राजकीय समीकरणे बदलू शकतील.
- बिहारमध्ये जातीय राजकारण घट्ट रुजले आहे. तिथे हा निर्णय निर्णायक ठरू शकतो.
- एनडीएला मागासवर्गीय लोकांमध्ये आघाडी मिळू शकते.
इतिहास काय सांगतो?
देशात १८८१ पहिल्यांदा इंग्रजांनी जनगणना केली होती. यात जातनिहाय जनगणनेचाही समावेश होता.जातनिहाय १९४१ जनगणना झाली. मात्र, त्याचे आकडे सार्वजनिक करण्यात आले नाहीत. १९५१ मध्ये पहिली जातनिहाय जनगणना करण्यात आली. मात्र, यात सर्व जातीऐवजी फक्त एससी/एसटी समाजाची गणना करण्यात आली
आरक्षण ठरवण्यास फायदा होणार का?
यामुळे समाजात कोणत्या जातीचे किती लोक आहेत, याची सविस्तर माहिती मिळेल. त्यामुळे आरक्षणाचा लाभ योग्य लोकांना देता येईल. सध्या देशाच्या एकूण लोकसंख्येमध्ये मागासलेल्या जातींची संख्या अचूक सांगणे कठीण आहे; परंतु ओबीसी आरक्षणाचा आधार २० वर्षे जुनी जनगणना आहे. जर ही जनगणना झाली तर एक भक्कम आधार मिळेल.
जनगणनेनंतर, संख्येनुसार आरक्षण वाढवावे लागेल किंवा कमी करावे लागेल. यामुळे मागासलेल्या वर्गातील लोकांची स्थिती कळेल. त्यांच्या भल्यासाठी योग्य धोरण आखता येईल. अचूक संख्या आणि परिस्थिती जाणून घेतल्यानंतरच त्यांच्यासाठी वास्तववादी कार्यक्रम तयार करणे शक्य होईल.
हे प्रश्न नागरिकांना विचारले जाणार:
डिजिटल माध्यमातून जनगणनेसाठी होणाऱ्या स्वयंनोंदणीत सुमारे ३६ प्रश्न नागरिकांना विचारले जाणार आहेत. त्यात घरात टेलिफोन, इंटरनेट, मोबाइल, सायकल, दुचाकी, कार आहे का, पिण्याच्या पाण्याचा स्रोत, शौचालयाची उपलब्धता, अंघोळीसाठी व्यवस्था, स्वयंपाक घर आहे का, इंधन कोणते वापरतात, टीव्ही-रेडिओ आहे का, घराचा बांधकाम प्रकार व स्थिती, घरमालक महिला आहे का, अशा मुद्द्यांचा डिजिटल जनगणनेत समावेश असणार असल्याचे सूत्रांनी सांगितले.