सध्या दोन बातम्या चांगल्या चर्चेमध्ये आहेत आणि विशेष म्हणजे त्या सर्वसामान्यांच्या आयुष्याशी निगडित आहेत पहिली न्यूज आहे जिवंत सातबारा या मोहिमेची आणि दुसरी न्यूज आहे वर्ग दोन च्या जमिनी संदर्भातली वर्ग दोन च्या जमिनी वर्ग एक मध्ये कन्वर्ट करण्या संदर्भातली ती न्यूज आहे आता राज्यातील सातबारा संदर्भात राज्य सरकारने मोठा निर्णय घेतलेला आहे महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी या संदर्भात माहिती दिलेली आहे आणि राज्यभरामध्ये जिवंत सातबारा मोहीम सुरू करण्या संदर्भात सांगितलंय ज्याद्वारे आता सातबारा वरील सर्व मृत खातेदारांच्या ऐवजी वारसांची नाव नोंदवली जाणार आहेत मृत व्यक्तींच्या नोंदी शेत जमिनीच्या खरेदी-विक्री आणि कर्ज प्रक्रियांमध्ये अडचणी निर्माण करतात त्याच्यामुळे या उपक्रमामुळे कायदेशीर अडचणी कमी होऊन प्रक्रिया सुलभ होईल अशी सरकारला आशा आहे तर शेतकऱ्यांना विविध कामांसाठी देण्यात येणाऱ्या कर्जावरती तारण म्हणून भोगवटा वर्ग दोन मधील जमिनी बँका आणि वित्तीय संस्थांकडे तारण ठेवण्या संदर्भातली दुसरी बातमी आहे याच्यामध्येच दोन मधील ज्या जमिनी आहेत वर्ग दोन मधल्या जमिनी या वर्ग एक मध्ये कन्वर्ट करण्या संदर्भात सुद्धा सांगण्यात आलेलं आहे.
जिवंत सातबारा आणि वर्ग २ च्या जमिनीविषयी आपण समजून घेऊयात :
जिवंत सातबारा मोहिमेविषयी जाणून घेऊयात :
सर्वप्रथम आपण जिवंत सातबारा या मोहिमेविषयी जाणून घेऊयात सातबारा वरती मृत खातेदारांची नोंद असते त्याच्यामुळे शेतकऱ्यांना शेत जमिनीच्या व्यवहार कर्ज प्रकरण आणि कायदेशीर बाबींच्या प्रक्रियांसाठी अडचणी निर्माण होतात त्याच्यामुळे शेतकऱ्याची कोंडी होते ज्याच्यामुळे राज्य सरकारने राज्यभरामध्ये ही मोहीम राबवण्याचा निर्णय घेतलेला आहे आणि ही अडचण दूर करण्यासाठी महसूल विभागाने 100 दिवसाचा कृती कार्यक्रम सुद्धा हाती घेतलेला आहे. जिवंत सातबारा मोहीम या कृती आराखड्यानुसार राबवली जाणार आहे या मोहिमे अंतर्गत सातबारा उताऱ्यावरती असणाऱ्या सर्व मृत खातेदारांची नाव आता कमी होणार असून त्याच्या ऐवजी आता वारसांची नाव लागणारअसल्याचं स्पष्ट करण्यात आलेलं आहे. आवश्यक असलेल्या कागदपत्रांमध्ये वारसांची नोंद नसल्यामुळे यासोबतच मृत व्यक्तींच्या नोंदी असल्यामुळे जमीन व्यवहारांमध्ये अनेकदा अडचणी निर्माण होतात त्याच्यामुळे राज्य सरकारने जिवंत सातबारा ही मोहीम राबवण्याचा निर्णय घेतलेला आहे.
ही मोहीम राबवण्यासाठी तहसीलदारांची समन्वय अधिकारी व जिल्हाधिकाऱ्यांची नियंत्रण अधिकारी म्हणून नियुक्ती करण्यात आलेली आहे राज्य शासनाच्या या मोहिमे अंतर्गत 10 मे पर्यंत राज्यातील सर्व सातबारा अपडेट करण्याचं उद्दिष्ट ठेवण्यात आल्याचं समोर आलेलं आहे सध्या फक्त बुलढाणा जिल्ह्यामध्ये सुरू असलेली जिवंत सातबारा मोहीम आता 1 एप्रिल पासून राज्यभरामध्ये राबवली जाणार आहे.
कशी असणार ही मोहीम ते थोडक्यात जाणून घेऊया :
जिवंत सातबारा मोहीम अंतर्गत तर प्रत्येक जिल्ह्यामध्ये एक ते पाच एप्रिल दरम्यान तलाठी गावांमध्ये चावडी वाचन करतील या वाचना दरम्यान न्यायप्रविष्ट प्रकरण सोडून गावनिहाय मृत खातेदारांची यादी तयार करण्यात येणारे ६ ते 20 एप्रिल दरम्यान वारसा संबंधित कागदपत्र तलाठ्यांकडे सादर करता येतील म्हणजेच या कालावधीमध्ये वारसांनी आवश्यक कागदपत्र तलाठ्यांकडे सादर करावीत म्हणजे मृत्यूप्रमाण पत्र व वारसा प्रमाणपत्र, ग्रामसेवक आणि सरपंचाचा दाखला आणि रहिवासी पुराव्याचा याच्यामध्ये समावेश आहे. स्थानिक चौकशी करून मंडल अधिकारी हे वारस ठराव ई फेरफार प्रणालीमध्ये मंजूर करतील 21 एप्रिल ते 10 मे या दरम्यान तलाठी यांनी ई फेरफार प्रणालीमध्ये मृत खातेदारां ऐवजी वारसाचे नाव नोंदवायची आहेत.
आणि त्याच्यानंतर मंडल अधिकाऱ्यांनी वारस फेरफारावरती निर्णय घेऊन सातबारा दुरुस्त करायचा आहे ज्याच्यानंतर मृत व्यक्तीच्या ऐवजी वारसा व्यक्तीचे नाव सातबारा वरती येणार आहेत महाराष्ट्र जमीन महसूल अधिनियम 1966 नुसार मंडल अधिकारी सुधारित सातबारा तयार करतील आणि विशेष म्हणजे ही सर्व प्रक्रिया जी आहे ती विनाशुल्क असणार आहे.
या जिवंत सातबारा मोहिमेचा फायदा काय?
तर या मोहिमेमुळे सातबारा वरची माहिती त्याच्यावरची नाव हे सर्व अपडेट होतील वारसांना कायदेशीर अडचणींवरती नियंत्रण मिळवता येऊ शकतं त्यांना थोडाफार त्याचा फायदा होऊ शकतो जमिनीच्या हस्तांतरणामध्ये जो काही विलंब होताना आपल्याला दिसतोय तो विलंब कमी होईल आणि शेतकऱ्यांना शासकीय योजनांचा लाभ जो आहे तो जलदगतीने मिळू शकतो. याच्या जोडीला अजून एक महत्त्वाचा मुद्दा असा आहे की पारदर्शकता वाढेल आणि ही एकूणच प्रक्रिया जी आहे ती सुलभ होण्यास मदत होईल. अशी ही एकूण जिवंत सातबारा मोहीम आहे. येणाऱ्या काळामध्ये तुम्ही या मोहिमेचा भाग बनू शकता याचा लाभ घेऊ शकता.
दुसरा मुद्दा जो आहे तो वर्ग दोन च्या जमिनी संदर्भातला:
वर्ग दोन च्या जमिनी ज्या आहेत या आता तारण ठेवता येऊ शकतात त्याच्यावरती कर्ज सुद्धा घेता येऊ शकतं आणि त्या संदर्भातला निर्णय अगोदर सुद्धा दिलेला होता पण आता नव्याने तो निर्णय निर्गमित करण्यात आलेला आहे. शेतकऱ्यांना विविध कामांसाठी देण्यात येणाऱ्या कर्जावरती तारण म्हणून भोगवटा वर्ग दोन मधील जमिनी बँका वित्तीय संस्थांकडे तारण ठेवण्या संदर्भात परिपत्रक यापूर्वीच शासनाकडून काढण्यात आलेलं होतं यासंबंधी वित्तीय संस्थांना माहिती व्हावी आणि शेतकऱ्यांना कर्ज मिळण्यास सुलभता यावी यासाठी हे परिपत्रक परत एकदा 4 मार्चला निर्गमित करण्यात आलेलं आहे तसेच याची माहिती जिल्हा अधिकाऱ्यांनी संबंधितांना द्यावी असे निर्देश महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी दिलेले आहेत.
आता याच्यासोबतच भोगवटा वर्ग दोन मधील जमिनी आता वर्ग एक मध्ये ट्रान्सफर करता येणार आहेत.
भोगवटा वर्ग दोन मध्ये जमीन म्हणजे नेमकी काय:
अगदी ढोबळपणे सांगायचं जर का म्हणलं तर भोगवटादार वर्ग दोन म्हणजे शासनाच्या परवानगी शिवाय हस्तांतरण करता येणार नाही अशी जमीन ही याच्यामध्ये असते भाडेपट्ट्याने दिलेल्या या जमिनी असू शकतात या जमीन विकण्याचा अधिकार भोगवटादाराला बहाल केलेला नसतो याच्यामध्ये वेगवेगळ्या 15-16 प्रकारच्या जमिनी येतात देवस्थानाची जमीन, इमानी जमीन, यासोबत हैदराबाद अतियात जमिनी, याच्यामध्ये आहेत. वतन जमिनी, वन जमीन, गायरान, पुनर्वसनाच्या जमिनी, शासनाने दिलेल्या जमिनी, या सगळ्यांचा याच्यामध्ये समावेश होतो आणि अशा जमिनींच्या विक्रीसाठी शासनाची पूर्व परवानगी घेणं आवश्यक असतं तसंच या जमिनीचं वर्ग एक मध्ये रूपांतर केल्यानंतरच त्याच्यामध्ये बांधकाम करता येतं आता भोगवटादार वर्ग एक म्हणजे अशी जमीन की ज्याच्यावरती कोणतेही सरकारी निर्बंध नसतात आणि स्वतंत्र व्यवहार करता येतो याच्यासोबतच शासकीय पट्टेदार जमीन म्हणून सुद्धा एक प्रकार असतो ठराविक कालावधीसाठी भाडेपट्टेवरती दिलेली ही जमीन असते आणि
महाराष्ट्र शासनाची जमीन हा एक ह्याच्यातला प्रकार असतो जी पूर्णपणे सरकारच्या ताब्यात असलेली जमीन असते.
भोगवटादार वर्ग एक ची व्याख्या:
महाराष्ट्र राज्य सरकारच्या महाराष्ट्र जमीन महसूल अधिनियम 1966 कलम 29-2 मध्ये नवीन केल्यानुसार ज्या शेत जमिनीचा मालक शेतकरी स्वतः असतो व ज्या जमिनीचा वापर शेतीसाठी केला जातो अशा जमिनीस भोगवटदार वर्ग एक ची जमीन म्हणतात अशा जमिनीची विक्री करण्यासाठी त्या शेतकऱ्यावरती कोणतही बंधन नसतं किंवा त्यांनी कोणाचीही परवानगी घेण्याची आवश्यकता नसते अशा शेत जमिनीला काही ठिकाणी बिनुमाला किंवा खालसा जमीन असं सुद्धा म्हणतात. ज्या शेत जमिनीचा मालक शेतकरी स्वतः असतो त्या जमिनीला बिनुमाला किंवा खालसा जमीन म्हणतात या पद्धतीमध्ये या जमिनी येतात आणि त्यांचं हस्तांतरण करण्यावरती शासनाचे निर्बंध नसतात शेतकरीच जमिनीचा मालक असतो तो व्यक्ती कधीही आणि कुणालाही आपली शेत जमीन विकू शकतो भोगवटादार वर्ग एक भोगवटादार वर्ग दोन जे आहे त्याच्यामध्ये प्रामुख्याने कोणत्याही स्वतःच्या मालकीच्या जमिनी नसतात भूमीन शेतकऱ्यांना शासनाच्या योजनामधून मिळणाऱ्या शेत जमिनी याच्यामध्ये आहेत विविध देवस्थान आणि ट्रस्टला मिळालेल्या शेत जमीन याच्यामध्ये येतात खातेदारांना शासनाकडून मिळालेल्या जमिनी याच्यामध्ये असतात या जमिनीचं हस्तांतरण करण्यावरती शासनाचे निर्बंध आहेत सरकारी अधिकाऱ्याच्या परवानगीशिवाय या जमिनीचा हस्तांतर होत नाही आणि या अशा जमिनी भोगवटादार वर्ग दोन मध्ये मोडतात आता यामध्ये जमिनी शासनाने भाडे तत्त्वावरती सुद्धा दिलेल्या असतात आता जवळपास एकूण 16 प्रकार याच्यामध्ये पडतात मुंबई कुळ कायदा 1948 अंतर्गत मिळालेल्या जमीन जमिनी यांच्या विक्रीस निर्बंध आहे शासनाने भूमी आणि शेतकऱ्यांना वाटप केलेल्या जमिनी याची सुद्धा विक्री करता येत नाही.
गृहनिर्माण संस्था आणि उद्योगांसाठी दिलेल्या जमिनी यांचा मर्यादित व्यवहार करता येतो सीलिंग कायद्यानुसार पुनर्वाटप केलेल्या जमिनी खाजगी विक्रीस बंदी आहे महानगरपालिका ग्रामपंचायत राखीव जमिनी सार्वजनिक उपयोगासाठी या राखीव आहेत देवस्थानाच्या इनाम जमिनी केवळ धार्मिक कारणांसाठी वापरता येतात. आदिवासी खातेदारांच्या जमिनी केवळ आदिवासींनाच हस्तांतरित करता येतात पुनर्वसन योजने अंतर्गत दिलेल्या जमिनी यांची सुद्धा खाजगी विक्री करता येत नाही आणि भाडेपट्टीवरती दिलेल्या शासकीय जमिनी ठराविक कराराच्या अधीन राहून या जमिनी असतात.
आता या जमिनींच हस्तांतरण जर का करायचं असेल तर त्याच्यावरती शासनाचे निर्बंध आहेत सरकारी अधिकाऱ्याच्या परवानगी शिवाय या जमिनीचं हस्तांतर होत नाही या जमिनी शासनाने नागरिकांना कृषी रहिवासी वाणिज्य किंवा औद्योगिक वापरासाठी कब्जे हक्कानं अथवा भाडेपट्ट्यानं प्रदान केलेल्या असतात पण या जमिनीचं वर्ग एक मध्ये रूपांतर करता येतं त्यासाठी तहसील कार्यालयामध्ये तहसीलदारांकडे अर्ज सुद्धा करता येतो खंडकरी शेतकऱ्यांच्या जमिनी वर्ग दोन मधून वर्ग एक मध्ये करताना कोणतीही नजराना रक्कम आकारली जाणार नाही, पण इतर भूमिहीनांना सरकारने दिलेल्या जमिनी वर्ग दोन मधून वर्ग एक करताना प्रचलित दरानुसार नजराना आकारला जाईल.
असं सरकारने मागतच स्पष्ट केलेलं आहे महानगरपालिका नगरपालिका यांच्या विकास आराखड्यामध्ये समाविष्ट असते असलेल्या जमिनी शासकीय जमिनी असल्यामुळे त्यांचं वर्ग एक मध्ये रूपांतर होत नाही हे या ठिकाणी लक्षात घेणं गरजेचं आहे. आता मागे सांगितलेलं परत एकदा सांगतो देवस्थानाच्या इनाम जमिनी, आदिवासी खातेदारांच्या जमिनी, खाजगी वन अधिनियम अन्वयेच्या जमिनी, सीलिंग अन्वये कमाल मर्यादेपेक्षा अधिक धारण करण्यास सूट दिलेल्या जमिनी, भूसंपादन अधिनियमाद्वारे संपादित केलेल्या जमिनी आणि वक् जमिनी यांचं रूपांतर होत नाही हे लक्षात घ्या.
आता प्रचलित नुसार शासनाकडे नजराना भरून जर का तुमची जमीन त्या कायद्यामध्ये बसत असेल त्या परिपत्रकाच्या व्याख्येमध्ये बसत असेल तर वर्ग एक मध्ये त्याचं रूपांतर करता येऊ शकतं योग्य तो नजराना भरून आता या संदर्भातली अधिकमाहिती जर का हवी असेल कुणा व्यक्तीस तर तहसील कार्यालयामध्ये तुम्ही जाऊन भेट देऊ शकता तिथे जाऊन अधिक माहिती घेऊ शकता.
