हैदराबाद गॅजेटयर मधील नोंदी विचारात घेऊन मराठा समाजाच्या पात्र व्यक्तींना कुणबी किंवा मराठा कुणबी किंवा कुणबी मराठा जातीचे प्रमाणपत्र देण्यासाठी कार्यपद्धती विहित करण्याच्या संदर्भातला हा जीआर आहे जो आता आपण बघणार आहोत शासन निर्णय असं म्हटलं गेलेल आहे. महाराष्ट्रामधील मराठवाडा हा एक वैविध्यपूर्ण असा ऐतिहासिक, सामाजिक आणि सांस्कृतिक ठेवा असणारा प्रदेश आहे. मराठवाड्यामधील सामाजिक भौगोलिक आणि प्रादेशिक परिस्थिती ही उर्वरित महाराष्ट्रापेक्षा काहीशी वेगळी आहे. महाराष्ट्राच्या मध्य विभागामध्ये असणारा हा भौगोलिक प्रदेश ही संतांची भूमी म्हणून पूर्ण देशामध्ये प्रसिद्ध आहे.
मराठवाड्यामध्ये इतिहासकालीन प्रसिद्ध अशा सातवाहन राज्याने राज्य केलय. पैठण प्रतिष्ठान ही त्यांची राजधानी होती आणि यानंतर वाकाटक चालुक्य यादव कालच्या पराक्रमी घराण्यांनी मराठवाडा आणि या परिसरावरती राज्य केलं होतं देवगिरीचा ऐतिहासिक किल्ला हा या राजांच्या शौर्यान आणि सामर्थ्याचा प्रतीक म्हणून आजही दिमाखात उभा आहे. अशा या अतिशय प्राचीन आणि ऐतिहासिक दृष्ट्या समृद्ध वारसा असणारा मराठवाडा दिनांक 17 सप्टेंबर 1948 भारतामध्ये विलीन झाला.
या काळामध्ये या संतभूमीतून औंढा नागनाथ, कृष्णेश्वर, परळी वैजनाथ, माहूरगड, तुळजापूर, पैठण, आपेगाव, नरसी नामदेव व तेर अशी समृद्ध तीर्थक्षेत्र सुद्धा निर्माण झाली. जगभरामध्ये प्रसिद्ध असणारे आणि वैविध्यपूर्ण कला शिल्पानेनटलेलं अजिंठा आणि वेरूळ इथली लेणी सुद्धा इथलीच आहेत. मराठवाड्याच्या ऐतिहासिक भूमीमधून संत श्रेष्ठ नामदेव, निवृत्तीनाथ, ज्ञानेश्वर, सोपान, मुक्ताबाई, गोरा कुंभार, जनाबाई, जगमित्र नागा, एकनाथ, सेना नावी आणि जनार्दन स्वामी अशा महानीय संतांनी या भूमीमध्ये सही श्रोता आणि भागवत धर्माचा प्रचार, भूतदया आणि समानतेचा संदेश दिलाय. तसच श्री गोविंद सिंगजी यांची समाधी नांदेड इथे असून या ठिकाणी शिख धर्मीय मोठ्या प्रमाणावरती दर्शनासाठी येत असतात. या कारणान मराठवाड्यामध्ये आज सुद्धा सर्व धर्म समभावाची वीण ही कायम आहे. मराठवाड्यामधून मुख्यतः गोदावरी पूर्णा आणि मांजरा या नद्या वाहतात आणि या नद्यांनी यामधील जनजीवन काही प्रमाणावरती समृद्ध सुद्धा केलाय.
गोदावरी ही महाराष्ट्राची जीवनदायनी आहे मोठ्या प्रमाणावरती नागरी समूह या नदीच्या तीरावरती वसलेला आहे. या जीआर मधला चौथा मुद्दा असा हा मराठवाडा महाराष्ट्रामधील दिनांक 1 नोव्हेंबर 1956 रोजी द्विभाषिक मुंबई प्रांतामध्ये सामील झाला आणि दिनांक एक मे 1960 पासून मराठवाडा हा महाराष्ट्राचा अविभाज्य असा भाग बनलाय. तत्कालीन निजाम सरकारमध्ये मराठवाडा विभागाची प्रशासकीय रचना ही निजाम सरकार नियंत्रित होती अशा परिस्थितीमध्ये तत्कालीन इंग्रज राजवट आणि निजाम राजवट यांच्या प्रशासकीय पद्धतींमध्ये बऱ्याच अंशी तफावत आढळते या संपन्न अशा मराठवाड्यामध्ये अलीकडच्या काळात मोठ्या प्रमाणावरती आरक्षणाच्या अनुषंगाने आंदोलन सुरू झाली आहेत त्यासाठी या भागामधील कुणबी, कुणबी मराठा तसेच मराठा कुणबी यांच्या नोंदणी शोधण्यासाठी आणि या भागामधील सदरहू जनतेला न्याय देण्याच्या अनुषंगाने दिनांक 7 सप्टेंबर 2023 रोजी माननीय न्यायमूर्ती संदीप शिंदे जे निवृत्त न्यायमूर्ती होते यांच्या अध्यक्षतेखाली एक समिती स्थापन करण्यात आली.
या समितीला मराठवाड्यामधील आठही जिल्ह्यांमध्ये नोंदी शोधण्याकरिता आवश्यक ती यंत्रणा उपलब्ध करून देण्यात आली. या समितीने मराठवाड्यामधील आठही जिल्ह्यांमध्ये नोंदी शोधण्याकरिता आवश्यकती यंत्रणा उपलब्ध करून दिल्याच्यानंतर समितीने मराठवाड्यामधल्या विविध शासकीय कार्यालयांमधील उपलब्ध असणारी सर्व प्रकारची कागदपत्र तपासूनआतापर्यंत न सापडलेल्या कुणबी जातींच्या बऱ्याच नोंदी सुद्धा शोधलेल्या आहेत. उक्त समितीच्या मार्फत म्हणजे या समितीच्या मार्फत मराठवाड्यामध्ये जिल्हानिहाय भेटी आणि दौरे करून बैठका सुद्धा देण्यात आल्यात. आवश्यकतेनुसार हैदराबाद गॅजेट आणि तत्कालीन निजाम सरकारची राजधानी या कारणामुळे समितीने दोन वेळा हैदराबाद इथले पुराभिलेख या विभागाला आणि महसूल विभागाला भेटी देऊन सुमारे 7000 पेक्षा अधिकची कागदपत्र अभ्यासाकरिता प्राप्त करून घेतलेली आहेत.
तसच देशाची जनगणना आणि त्या अनुषंगाने तत्कालीन निजाम सरकारमधील कागदपत्र उपलब्ध करून घेण्याकरिता दिल्ली इथल्या जनगणना कार्यालयाला आणि त्यांच्या ग्रंथालयाला भेट देऊन अधिकची कागदपत्र सुद्धा उपलब्ध करून घेतलेली आहेत. याच दरम्यान दिल्ली इथल्या राष्ट्रीय पुराभिलेख कार्यालयामध्ये भेट देऊन तत्कालीन निजाम सरकारकडची कागदपत्र उपलब्ध करून घेण्याचा प्रयत्न सुद्धा केलेला आहे. याशिवाय मराठवाड्यामधील ज्यांच्याकडे वैयक्तिक कागदपत्र जी जातीची प्रमाणपत्र मिळण्यासाठी उपयोगी ठरतील ती कागदपत्र उपलब्ध करून घेण्याची कार्यवाही सुद्धा या समितीच्या मार्फत करण्यात आली आहे. माननीय न्यायमूर्ती संदीप शिंदे निवृत्त यांच्या समितीनं गेल्या दोन वर्षात सातत्याने मराठवाड्यामध्ये आणि महाराष्ट्रामधील कुणबी नोंदी शोधण्यासाठी मोठ्या प्रमाणावरती क्षेत्रीय यंत्रणेच्या मार्फत कार्यवाही सुद्धा केलेली आहे.
माननीय न्यायमूर्ती संदीप शिंदे निवृत्त यांच्या समितीने आतापर्यंत वेगवेगळ्या शिफारशींसोबत सादर केलेल्या अहवालांमधील सर्व शिफारशी या शासनान स्वीकारलेल्या आहेत आणि या आधारे विविध विभागांच्या मार्फत कार्यवाही सुद्धा करण्यात आली आहे. यापुढे सुद्धा सदर समितीने दिलेल्या अहवालांवरती योग्य ती कार्यवाही केली जाणार आहे असे या शासन निर्णयामध्ये लिहिण्यात आलय.
पुढे पाचवा मुद्दा तथापि मराठवाड्यामध्ये यापेक्षा बऱ्याच प्रमाणात कुणबी मराठा समाज असून त्यांना जात प्रमाणपत्र मिळवण्याकरिता हैदराबाद गॅजेट लागू करण्यात यावं अशा पद्धतीची मागणी वारंवार होताना दिसते आहे. माननीय न्यायमूर्ती संदीप शिंदे निवृत्त यांच्या समितीला हैदराबाद, सातारा आणि बॉम्बेगॅजेट लागू करण्याच्या अनुषंगाने अभ्यास करून अहवाल सादर करण्याचे निर्देशित करण्यात आले असून याकरिता उक्त समितीला दिनांक 31 डिसेंबर 2025 च्या अखेरपर्यंत मुदत वाढ सुद्धा देण्यात आलेली आहे. याच अनुषंगाने हैदराबाद आणि दिल्ली इथे दौरे करून तत्कालीन निजाम सरकार मधील पाच जिल्ह्यांची या पाच जिल्ह्यांची नाव त्यांनी दिली आहेत. औरंगाबाद, परभणी, नांदेड, बीड आणि उस्मानाबाद इथली माहिती प्राप्त करून घेतली आहे आणि सदरहू कागदपत्रांचा अभ्यासही करण्यात येतो आहे. तत्कालीन निजाम सरकारमध्ये कुणबी जातीला कापू या नावानं ओळखलं जात असे.
त्यांचा व्यवसाय जो मुख्य व्यवसाय होता हा शेती करण होता. या कागदपत्रांमध्ये गॅजेट इयर मध्ये सन 1921 आणि सन 1931 कुणबी कापू अशा काही नोंदी आपल्याला आढळतात. यापूर्वी महाराष्ट्रामध्ये अनुसूचित जाती, अनुसूचित जमाती, विमुक्त जाती, भटक्या जमाती, इतर मागासवर्ग आणि विशेष मागास वर्ग या जातीचे प्रमाणपत्र देण्याचं आणि त्यांच्या पडताळणीचे विनियमन अधिनियमन 2000 च्या कलम 18 च्या पोट कलम एक मध्ये आणि नियम 2012 च्या नियम चार मधील उपनियम दोन मधील खंड च आणि च्या नंतर विविध अभिलेखांचा समावेश करण्यात आलेला आहे अधिसूचना प्रसिद्ध करण्यात आलेली आहे. माननीय न्यायमूर्ती संदीप शिंदे यांच्या समितीच्या शिफारशीच्या अनुषंगाने महाराष्ट्र अनुसूचित जाती अनुसूचित जमाती, विमुक्त जाती, भटक्या जमाती, इतर मागास वर्ग आणि विशेष मागास प्रवर्ग या जातीच प्रमाणपत्र देण्याच व त्यांच्या पडताळणीच विनियम कंसात सुधारणा हे सगळे नियम 2024 दिनांक 18 जुलै 2024 च्या अन्वये अधिसूचना प्रसिद्ध करण्यात येते आहे आणि यानुसार मराठा समाजाला कुणबी कुणबी मराठा मराठा कुणबी या जातीची प्रमाणपत्र मिळण्यासाठी उपयोग झालेला आहे.
आता मराठा समाजास जात प्रमाणपत्र मिळण्याच्या प्रक्रियेमध्ये अधिक सुलभता यावी यासाठी शासनाने खालील प्रमाणे काही निर्णय घेतलेत आणि जो शासनाचा मूळ जो शासन निर्णय आहे हा सुद्धा आता अगदी थोडक्यात आहे.
जरांगे पाटलांनी केलेल्या मागण्या आणि त्यावरील आश्वासन:
1. हैदराबाद गॅझेटची तत्काळ अंमलबजावणी करा. मान्य हैदराबाद गॅझेटचा सरकारकडून जीआर कुणबी नोंद आढळल्यास त्या आधारे गावातील आणि कुळातील व्यक्तींना प्रमाणपत्र देण्याचा निर्णय.
2. सातारा पुणे औंदध गॅझेटची अंमलबजावणी करा. आश्वासन सातारा संस्थांच्या गॅझेट मधील तांत्रिक बाबी तपासून जलद गतीने 15 दिवसात अंमलबजावणी करणार.
3. आंदोलकांवरील गुन्हे मागे घ्यावेत. आश्वासन सप्टेंबर अखेरपर्यंत आंदोलकांवरील गुन्हे मागे घेण्यात येतील.
4.आरक्षण लढ्यातील बलिदान देणाऱ्यांना मदत आणि नोकरी आश्वासन आंदोलनात बलिदान देणाऱ्यांच्या कुटुंबीयांच्या खात्यामध्ये 15.8 कोटी रुपये जमा तर 36 अर्जदारांना नोकरी देण्यात येणार.
5. 58 लाख नोंदींची यादी ग्रामपंचायतीवर लावा जात पडताळणी प्रमाणपत्र तत्काळ द्यावी आश्वासन ग्रामपंचायतीवर नोंदी लावू आणि दर सोमवारी जिल्हाधिकाऱ्यांची बैठक घेऊन प्रकरण निकाली काढू.
6. शिंदे समितीच तालुका स्तरावर कार्यालय आणि वंशावळ समितीचे गठन करावं आश्वासन मागणी मान्य.
7. होडी आणि फारसी लिपीच्या नोंदी शोधण्याचे अभ्यासकांना अधिकार द्या आश्वासन अभ्यासकांना शासकीय मानधन आणि अधिकार देण्यात येतील.
8. मराठा आणि कुणवी एकच असल्याचा जीआर काढा आश्वासन त्याची प्रक्रिया किचकट त्यासाठी दोन महिन्यांची मुदत
9. सगळे सोयरे अध्यादेश काढा आश्वासन या अध्यादेशावर आठ लाख हरकती असल्याने त्याला वेळ लागणार.
याच नऊ पैकी तब्बल सात मागण्या मान्य झाल्यानंतर हा ऐतिहासिक दिवस असल्याची भावना मनोज जरांगनी बोलून दाखवली.
महाराष्ट्राचे राज्यपाल आणि यांच्या आदेशाच्यानुसार हा सगळा जीआर हा सगळा शासन निर्णयात काढण्यात आलेला आहे. हैदराबाद गॅजेटियर मधल्या नोंदी विचारात घेऊन मराठा समाजाच्या पात्र व्यक्तींना कुणबी मराठा कुणबी किंवा कुणबी मराठा या जातीच प्रमाणपत्र देण्याच्या संदर्भातली ही मनोज जरांगे पाटील यांची एक महत्त्वाची मागणी होती नऊ त्यांच्या वेगवेगळ्या मागण्या होत्या त्यापैकी ही एक महत्त्वाची मागणी होती.
खूप ऐतिहासिक दिवस सुवर्ण त्यांच्यासाठी पुन्हा कोणत्याच पिढीत कोणत्याच जन्मात असा आनंद येऊ शकत नाही असा दिवस आहे मराठा मनोज जरांगे यांच्या 80% मागण्या मान्य झाल्या आणि मराठा समाजान गुलाल उधळला मात्र याआधीही वाशीतील आंदोलनाच्या वेळेस असाच गुलाल उधळण्यात आला होता. त्यामुळे आत्ता तरी सरकार दिलेला आश्वासन पूर्ण करणार का आणि मराठा समाजाला ला मिळालेलं आरक्षण कोर्टातही टिकणार का याचीच उत्सुकता आहे.