नेपाळमध्ये तरुणांनी संसद पेटवली, पंतप्रधानाचा राजीनामा, नेपाळ मधलं वातावरण का चिघळल?

रस्त्याच्या दुतर्फा हजारोंचा जमाव या जमावाकडून पोलिसांवर होणारी दगडफेक सरकार विरोधात प्रचंड घोषणाबाजी या आक्रमक जमावाला पांगवण्यासाठी पोलिसांनी केलेला बळाचा वापर संसद परिसरात लावण्यात आलेले बॅरिकेड सोडून आंदोलनकर्त्यांच आत घुसणं आणि या आंदोलनकर्त्यांपुढे पोलीस प्रशासन आणि सरकार सगळ्यांचच हतवर होणं ही दृश्य आहेत. भारताचा शेजारी देश नेपाळ मधली सोमवारी 8 सप्टेंबरला नेपाळमध्ये एक मोठा आंदोलन सुरू झालं यातले आंदोलनकर्ते कुठल्याही एका पक्षाचे किंवा संघटनेचे नव्हते तर ते शाळा कॉलेजमध्ये शिकणारे विद्यार्थी होते आपल्या युनिफॉर्मवरच या जे युवकांनी हे आंदोलन सुरू केलं सुरुवातीला हे आंदोलन नेपाळ सरकारन सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मवर बंदी घातल्याच्या विरोधात होतं पण या आंदोलनाची एक दुसरी बाजू म्हणजे नेपाळ सरकार आणि सरकारच्या भ्रष्टाचारा विरोधात असलेला असंतोष.

नेपाळ मधल्या भ्रष्टाचारा विरोधात तिथल्या तरुणाई गेल्या अनेक दिवसांपासून खद खद होती ती सोशल मीडियावर घातलेल्या बंदीमुळे बाहेर आली आणि आता तिचा अक्षरशहा भडका उडाला त्याची झळ एवढी मोठी झाली की थेट पंतप्रधान केपी ओली यांना राजीनामा द्यावा लागला सरकारला सोशल मीडियावरची बंदी सुद्धा हटवावी लागली. मंगळवारी या आंदोलनकर्त्या जिनजी तरुणांचा जमाव जास्तच आक्रमक झाल्याचं पाहायला मिळालं या आंदोलनकर्त्यांनी नेपाळच्या राष्ट्रपतींच्या निवासस्थानाचा ताबा घेतला त्याची तोडफोड केली मंत्र्यांची घरही जाळण्यात आली काही मंत्र्यांनी राजीनामे दिले असून पंतप्रधान ओली देश सोडून जाण्याच्या तयारीत असल्याचं सांगितलं जात होतं.

ओली यांनी पंतप्रधान पदाचा राजीनामा दिल्यानं आता नेपाळमध्ये सत्तांतर होणं अटळ आहे. गेल्या वर्षी बांगलादेश हा जी परिस्थिती निर्माण झाली होती तशीच अशांतता आणि अराजकता आता नेपाळमध्ये निर्माण झाली आहे. आतापर्यंत या आंदोलनात एकूण 19 ते 20 जणांचा मृत्यू झाला असून 200 पेक्षा जास्त जखमी असल्याचं सांगितलं जातय. नेपाळमध्ये नक्की काय घडलं नेपाळ इतकं का झुमसतय या सर्व गोष्टींची माहिती आज आपण बघणार आहोत.

नेपाळ मधलं वातावरण का चिघळलं:

सगळ्यात आधी नेपाळ मधलं वातावरण का चिघळलं ते बघूयात 28 ऑगस्ट 2025 लानेपाळच्या सरकारन तिथल्या सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मना कम्युनिकेशन आणि आयटी मंत्रालयाकडे रजिस्ट्रेशन करण्याचे आदेश दिले त्याच झालं असं की 2023 मध्ये नेपाळ सरकारन सोशल मीडिया वापरासंबंधित एक ऑर्डर जारी केली होती या ऑर्डर नुसार सोशल मीडिया ॲप्स नेपाळ सरकारच्या कम्युनिकेशन आणि आयटी मंत्रालयाकडे रजिस्ट्रेशन करण्याचे आदेश देण्यात आले तसच सोशल मीडिया ॲप वरून चुकीचा मजकूर काढून टाकण्यासाठी तक्रार निवारणासाठी नेपाळमधील एका स्थानिक अधिकाऱ्याची नियुक्ती करावी लागेल असही या ऑर्डर मध्ये म्हटलं होतं.

या ऑर्डरच नेपाळच्या सर्वोच्च न्यायालयाने सुद्धा सप्टेंबर 2024 मध्ये समर्थन केलं हे सगळं करण्यामागे नेपाळ सरकारच म्हणणं होतं की या प्लॅटफॉर्मच्या माध्यमातून फेक अकाउंट्स नेपाळच्या जनतेत खोट्या बातम्या सरकार विरोधात द्वेष निर्माण करणाऱ्या पोस्ट पसरवल्या जात आहेत सायबर क्राईम होत आहेत त्यामुळेच यावर काही बंधन घालण्यासाठी रजिस्ट्रेशनची गरज आहे पण नेपाळमध्ये सोशल मीडिया वापरणाऱ्यांची संख्या फक्त तीन कोटींच्या घरात आहे त्यामुळे इतकी कमी युजर संख्या असलेल्या देशात एक नवीन सिस्टीम उभी करणं सोशल मीडिया ॲप्सना जास्त खर्चिक वाटलं त्यामुळे काही सोशल मीडिया ॲप्सनी रजिस्ट्रेशन केलं नाही.

त्यामुळे कंटेंट ऑफ कोर्टचा आधार घेत नेपाळ सरकारन 28 ऑगस्टला या ॲप्सना रजिस्ट्रेशन साठी सात दिवसांची अंतिम मुदत दिली 3 सप्टेंबरला ही मुदत संपली पण तरीही काही ॲप्सनी सरकारकडे रजिस्ट्रेशन केलं नाही तेव्हा सरकारन 4 सप्टेंबरला Facebook, मेसेंजर, Instagram, YouTube, WhatsApp, TWITTER, लिंकडीन, स्नॅपचॅट यांसह तब्बल 26 ॲप्सवर बंदी घातली. तर TIKTOK आणि व्ययबर सारख्या ॲप्सने रजिस्ट्रेशन केल्यामुळे त्यांच्यावर बंदी घालण्यात आली नाही पण सरकारच्या या निर्णयानंतर नेपाळ मधल्या जनतेत आणि खास करून रोज सोशल मीडिया वापरणाऱ्या जे मध्ये सरकार विरोधात रोष निर्माण झाला.

सरकार आपल्या अभिव्यक्ती स्वातंत्र्यावर माहितीच्या अधिकारावर टास आणण्याचा प्रयत्न करत असल्याची भावना या तरुणाईच्या मनात निर्माण झाली. आजकालची सर्वात महत्त्वाची संवाद माध्यमच बंद झाल्यानं नेपाळमध्ये सरकार विरोधी वातावरण तयार झालं. स्थानिक पत्रकार सोशल मीडियाइन्फ्लुएन्सर्स आणि शाळा, कॉलेजेस मधल्या तरुणांनी सरकारच्या निर्णयाला कडाडून विरोध केला तरीही सरकारन सोशल मीडिया ॲप्स वरची बंदी हटवली नाही यावरून 8 सप्टेंबरला नेपाळ मधल्या शाळा कॉलेजांमध्ये जाणारे तरुण, तरुणी रस्त्यावर उतरून आंदोलन करायला लागले.

आंदोलन फक्त सोशल मीडिया ॲप्सवर बंदी विरोधात नव्हतं तर…

नेपाळची राजधानी काठमांडू जवळ मैतीघर इथं हजारोंच्या संख्येने तरुण जमले. शाळा, कॉलेजच्या युनिफॉर्म मध्ये असलेल्या तरुणांनी गाणीगाळात घोषणाबाजी करत आंदोलनाला सुरुवात केली. सुरुवातीला हे आंदोलन शांततेत सुरू होतं. चेनझी प्रोसेस या आवाहनाखाली एकत्र आलेल्या या तरुणांच हे आंदोलन नेपाळ सरकारलाही हादरवणार होतं. कारण हे आंदोलन फक्त सोशल मीडिया ॲप्सवर घालण्यात आलेल्या बंदी विरोधात नव्हतं तर ते नेपाळ सरकारच्या भ्रष्टाचाराविरोधात तिथल्या मंत्र्यांच्या घराणेशाही विरोधात सुरू करण्यात आलं होतं.

“शटडाऊन करप्शन नॉट सोशल मीडिया युथ अगेन्स करप्शन” असे बॅनर्स या आंदोलनात झळकवण्यात आले होते काही दिवसांपूर्वीच नेपाळ मधल्या तरुणांनी नेपो किड आणि नेपो बेबीज या नावांनी एक मोठी मोहीम सुरू केली होती. यामध्ये त्यांनी नेपाळ मधली घराणेशाही इथले मंत्री आणि नेत्यांच्या मुलामुलींचे राहणीमान त्यांना मिळणाऱ्या सुविधा यावरून टीका केली होती.

एकीकडे नेपाळची सामान्य जनता हलाखीच जीवन जगत असताना आपल्या टॅक्स मधून येणारा पैसा हा नेते आणि मंत्र्यांच्या मुलांच्या कल्याणासाठी वापरला जात असल्याची भावना या जेनजीन मध्ये निर्माण झाली होती. आपल्याला शिक्षण आणि नोकरीच्या योग्य त्या सुविधा नसल्यामुळे आपलं घर सोडून देशाबाहेर जावं लागतं पण नेत्यांच्या मुलांना मात्र परदेशात चांगलं शिक्षण आणि महागड्या गाड्या मिळतात या तरुणांची खदखद होती.

त्यातूनच त्यांनी या विरोधात आवाज उठवायला सुरुवात केली त्यामुळेच सोशल मीडियावरची बंदी हे फक्त निमित्त ठरलं सोमवारी सुरू झालेल आंदोलन या सगळ्याच्या रागातून सुरू झाल्याचं सांगण्यात आलं शांततेत सुरू असलेल हे आंदोलन दुपारनंतर भडकलं आंदोलनकर्ते तरुण राजधानी काठमांडूच्या सरकारी ऑफिसेस मध्ये शिरले सुरुवातीला त्यांची संख्या सुमारे 15 ते 20 हजार होती पण लवकरच ही संख्या 40 ते 50 हजारांवर जाऊन पोहोचली काठमांडू जवळच्या भरतपूरविराटनगर आणि पोखरा या भागातही आंदोलनांनी पेठ घेतला.

परिस्थिती हाताबाहेर जाऊ लागल्याने मोठ्या प्रमाणात पोलीस बंदोबस्त तैनात करण्यात आला तेव्हा आंदोलनकर्त्यांनी पोलिसांवरच दगडफेक करायला सुरुवात केली. आक्रमक झालेले आंदोलनकर्ते संसद परिसरात पोहोचले तेव्हा पोलिसांनी परिसरात बॅरिकेड लावून आंदोलकांना थोपवण्याचा प्रयत्न केला. आंदोलकांवर पाण्याचा माराही करण्यात आला. पोलिसांनी अश्रुधूर रबरी गोळ्या आणि लाठी चार्ज केला यामुळे जमाव जास्तच प्रक्षोभक झाला त्यांनी अश्रुधुराच्या नळकांड्या पोलिसांवरच भिरकावल्या आंदोलक संसद परिसरातल्या भिंतींवरून उड्या मारून आत पोहोचले आणि त्यांनी आतून जाऊन बॅरिकेड्स तोडून टाकले संसदेच्या गेटवर अम्बुलन्स आणि टायर जाळून जाळपोळ करण्यात आली.

आंदोलनकर्त्यांच्या मागण्या…

आंदोलकांची संख्या बघता पोलिसांचा फौसफाटा कमी पडला आणि पोलिसांनी अक्षरशः आंदोलकांपुढे शरणागती पत्करली. राष्ट्रपती, उपराष्ट्रपती आणि पंतप्रधानांच्या निवासस्थानाबाहेर कर्फ्यू लावण्यात आला. आंदोलकांना दिस्ताक्षणी गोळ्या घालण्याचे आदेश प्रशासनानं पोलीस आणि लष्कराला दिले. तब्बल 12 हजारांपेक्षा जास्त आंदोलक संसद भवन परिसरात घुसले. त्यांनी तिथेही दगडफेक आणि जाळपोळ केली. तेव्हा पोलीस आणि लष्कराकडून गोळीबार सुद्धा करण्यात आला. त्यामुळे आंदोलन जास्त चिघळलं. या गोळीबारात आतापर्यंत 19 जणांचा मृत्यू झाला असून 200 पेक्षा जास्त जण जखमी झाल्याचं सांगितलं जातय. दरम्यान याबाबत पंतप्रधान ओली यांच्या अध्यक्षतेखाली सोमवारी रात्री उशिरा कॅबिनेट बैठक झाली आणि सरकारन सोशल मीडिया ॲप्सवरची बंदी हटवण्याचा निर्णय घेतला.

तरीही आंदोलनकर्ते शांत बसले नाहीत. त्यांनी सरकारचे मंत्री आणि पंतप्रधान ओली यांच्या राजीनाम्याची मागणी लावून धरली. आंदोलनकर्त्यांवर झालेल्या गोळीबारामुळे नेपाळचे गृहमंत्री लवेश लेखक यांच्या राजीनाम्याची मागणी होत होती. त्यांनाही राजीनामा द्यावा लागला. तर कृषीमंत्री, शिक्षण मंत्री, आरोग्यमंत्री आणि माहिती प्रसारण मंत्र्यांनीही आपल्या पदांचा राजीनामा दिला पण तरीही आंदोलक पंतप्रधान ओली यांच्या राजीनाम्यावर ठांब होते.

मंगळवारी सकाळी या आंदोलनकर्त्यांनी नेपाळमधील बिरगंज इथं कायदेमंत्री अजय कुमार चौरसिया यांच घर पेटवून दिलं. माहिती प्रसारण मंत्री पृथ्वी सुब्बा गुर यांच्याही घराला आंदोलनकर्त्यांनी आग लावली. तसच राष्ट्रपती रामचंद्र पवडेल यांच्या घरावरही ताबा मिळून तोडफोड केली. ओली यांच्यासोबत सत्तेत असलेल्या नेपाळी काँग्रेसच्या विरोधातही आंदोलकांनी निदर्शन केली. त्यामुळे नेपाळी काँग्रेसन सत्तेतून बाहेर पडण्याचा निर्णय घेतला. या सगळ्या अराजकतेच्या पार्श्वभूमीवर पंतप्रधान ओली यांच्यावरचा दबाव वाढत गेला आणि अखेर मंगळवारी दुपारी त्यांनी पंतप्रधान पदाचा राजीनामा दिला. राष्ट्रपतींनी केपी ओली यांचा राजीनामा मंजूर सुद्धा केलाय. ओली आता दुबईत पलायन करण्याच्या तयारीत असल्याचं सांगितलं जातय.

या सगळ्यानंतर आंदोलकांकडून एकच जल्लोष आणि आनंद साजरा केला जातोय. त्यामुळे आता यानंतर नेपाळमध्ये नक्की काय होणार इथे कोणाची सत्ता येणार हे पाहणं महत्त्वाच असणार आहे.