आज आपण खूप महत्त्वाची अशी योजना बघणार आहोत प्रधानमंत्री सूक्ष्म अन्नप्रक्रिया उद्योग योजना म्हणजेच पीएमएफएमइ स्कीम ही योजना आपल्या महाराष्ट्रातील कृषी व अन्न प्रक्रियेशी संबंधित आहे सूक्ष्म अन्नप्रक्रिया उद्योगांना सामायिक पायाभूत सुविधा पुरवण्यासाठी तसेच अर्थसाहाय्य करण्यासाठी पुरवण्यासाठी ही महत्वाकांक्षी योजना सरकारने सुरू केलेली आहे प्रधानमंत्री सूक्ष्म अन्नप्रक्रिया उद्योग योजना अंतर्गत अन्नप्रक्रिया उद्योग उभारण्यासाठी राज्य सरकार 35% अनुदान म्हणजे जास्तीत जास्त 10 लाख ते तीन कोटी रुपयांचे अर्थसाहाय्य उपलब्ध करून देत आहे.
यामध्ये केंद्र शासनाचा हिस्सा हा 60% व राज्य शासनाचा हिस्सा हा 40% असणार आहे. शेतकऱ्यांनी पिकवलेल्या शेतमालाला जास्तभाव मिळवून देण्यासाठी तसेच ग्रामीण भागातील तरुणांना बेरोजगारांना स्वतःचा व्यवसाय सुरू करण्यासाठी प्रधानमंत्री सूक्ष्म अन्नप्रक्रिया उद्योग योजना सुरू करण्यात आलेली आहे. सुरुवातीला या योजने अंतर्गत एक जिल्हा एक उत्पादन या धरतीवरती या योजनेची अंमलबजावणी सुरू होती पण आता कालांतराने या योजनेत सर्व पिकांचा समावेश केलेला आहे त्यांच्या प्रक्रिया उद्योगासाठी अनुदानित तत्वावर कर्ज देण्याचे महाराष्ट्र सरकारने निश्चित केलेले आहे.
या योजनेमध्ये नाशवंत फळ पिके आहे जसे आंबा, द्राक्ष, डाळिंब, केळी, संत्रा, मोसंबी, कोरडवाहू फळे चिंच, जांभूळ, फणस, करवंद, काजू, तृणधान्य, कडधान्य, टोमॅटो, बटाटा, पापड, लोणची, मिलेट, मसाला पिके यावर आधारित उत्पादने तसेच दूध व पशु उत्पादने, मास उत्पादने, वन उत्पादने इत्यादींचा सुद्धा समावेश या योजनेअंतर्गत केलेला आहे याशिवाय काही पारंपारिक व नावीन्यपूर्ण उत्पादने ज्यामध्ये टिकाऊ वस्तूपासून उत्पन्न मिळवून देणाऱ्या उत्पादनांना म्हणजेच आपण त्यांना काय म्हणतो वेस्ट वेल्थ सहाय्य करण्यात येणार आहे कृषी उत्पादनावर प्रक्रिया करणे तसेच वाया जाणाऱ्या कच्च्या शेतमालाचे प्रमाण कमी करणे उत्पादनाची योग्य पारक करणे त्याचबरोबर उत्पादनाची साठवणूक प्रक्रिया पॅकेजिंग, मार्केटिंग व ब्रँडिंग यासाठीसुद्धा सरकारकडून अर्थसाहाय्य देण्यात येत आहे. तसेच यामध्ये कौशल्य प्रशिक्षण अन्न सुरक्षेबाबतचे तांत्रिक ज्ञान देणे उत्पादनाची गुणवत्ता व दर्जा यामध्ये सुधारणा करणे सूक्ष्म अन्नप्रक्रिया उद्योगांची क्षमता बांधणी करणे यांचाही समावेश आहे.
या योजनेअंतर्गत भांडवली गुंतवणूक आहे सामायिक पायाभूत सुविधा आहेत इन्क्युबेशन सेंटर आहे स्वयंसहायता गटाच्या सदस्यांना वीज भांडवल मार्केटिंग व ब्रँडिंग व आणि प्रशिक्षण या घटकांकरिता लाभ देण्याचे आर्थिक सहाय्य देण्याचे या योजने अंतर्गत ठरवलेले आहे.
योजनेचे उद्दिष्ट:
योजनेचे उद्दिष्ट आपण बघूयात सध्या कार्यरत असलेले वैयक्तिक सूक्ष्म अन्नप्रक्रिया उद्योग तसेच शेतकरी उत्पादक संस्था स्वयंसहाय्यता गट व उत्पादक सहकारी संस्था यांची पतमर्यादा वाढवणे उत्पादनांचे ब्रँडिंग विपनन अधिक बळकट करून त्यांना संघटित करणे आणि उद्दिष्ट पुरवठा साखळीशी जोडणे हे या योजनेचे उद्दिष्ट आहे. सामायिक सेवा जसे की सामायिक प्रक्रिया सुविधा प्रयोगशाळा साठवणूक पॅकेजिंग विपणन तसेच उद्योग वाढीच्या सर्व सेवांचा सूक्ष्म उद्योगांना अधिक लाभ मिळवून देणे अन्नप्रक्रिया क्षेत्रातील संशोधन व प्रशिक्षण संस्थाचे बळकटीकरण व्हावे यासाठी भर देणे सूक्ष्म अन्न प्रक्रिया उद्योगांनी व्यावसायिक व तांत्रिक गोष्टींचा जास्तीत जास्त लाभ घ्यावा यासाठी प्रयत्न करणे राज्याचा औद्योगिक विकास करणे हे या योजनेचे म्हणजेच पीएमएफएम स्कीमचे उद्दिष्ट आहे.
योजनेअंतर्गत नाशवंत कृषीमाल म्हणजे कडधान्य, अन्नधान्य, मसाला पिके, मांस प्रक्रिया, मत्स्य व्यवसाय, कुकुटपालन, दुग्ध व्यवसाय, किरकोळ व वन उत्पादनने याचा समावेश असून एक जिल्हा एक उत्पादन म्हणजे ओडी ओपी या आधारावरती संबंधित जिल्ह्याकरिता जे उत्पादन निश्चित होईल त्यावर आधारित सूक्ष्म अन्न प्रक्रिया प्रकल्पाचा समावेश करण्यात येणार आहे. सदर योजना क्लस्टर आधारित व प्रामुख्याने नाशवंत मालावर राबवली जाईल या योजनेअंतर्गत विविध प्रशिक्षणावर भर दिला जाणार असून त्याकरिता एकूण खर्चाच्या 100% अनुदान देण्यात येणार आहे.
या योजने अंतर्गत अनुसूचित जाती, जमाती, महिला व आकांक्षित जिल्ह्यांना प्राधान्य देण्यात येणार आहे. या योजनेअंतर्गत दिली जाणारीलाभाची राशी लाभार्थ्यांच्या बँक खात्यात म्हणजे डीबीटीच्या सहाय्याने जमा करण्यात येणार आहे या योजनेअंतर्गत अर्ज प्रक्रिया ही ऑनलाईन ठेवण्यात आलेली आहे. या योजनेअंतर्गत कर्जमंजूर लाभार्थ्यांना 50 तासांचे प्रशिक्षण तर अन्न व प्रक्रिया उद्योगातील कामगारांना 24 तासांचे प्रशिक्षण जिल्हास्तरीय प्रशिक्षण संख्येत देण्यात येणार आहे.
योजनेचा लाभ कोण घेऊ शकतं:
आता आपण बघूयात या योजनेचा लाभ कोण घेऊ शकतं ते वैयक्तिक मालकी भागीदारी कंपन्या शेतकरी बचत गट स्वयंसहायता गट महिला शेतकरी, शेतकरी उत्पादक संस्था, अशासकीय संस्था, खाजगी कंपन्या, विविध कार्यकारी संस्था शेतकरी उत्पादक कंपन्या गट लाभार्थी शेतकरी उत्पादक संस्था, सहकारी संस्था, स्वयंसहायता गट आणि त्यांचे फेडरेशन या योजनेचा लाभ घेण्यासाठी पात्र असणार आहे.
योजनेअंतर्गत आपण कोणते उत्पादन घेऊ शकतो:
या योजनेअंतर्गत आपण काय कोणते उत्पादन घेऊ शकतो काय उत्पादन आहेत ते आता आपण बघूयात
- नाशवंत, कृषी उत्पादने, तृणधान्य आधारित उत्पादन.
- मत्स्यपालन, कुकुटपालन, सागरी उत्पादने,
- दूध प्रक्रिया – खवा, बर्फी, पेढे, श्रीखंड, आम्रखंड, पनीर ही सगळी प्रकारे आहेत.
- मसाल्यामध्ये – चटणी मसाला, कांदा लसूण मसाला, मालवणी मसाला, मटन चिकन मसाला यांचा समावेश आहे.
- पालेभाज्या व फळभाज्या प्रक्रिया – या उद्योगामध्ये आंबा, सीताफळ, पेरू, सफरचंद, आवळा, मोसंबी, लिंबू, चिंच, बोर, जांभूळ इत्यादी
- पासून प्रक्रिया उद्योग जाम, जेली, आईस्क्रीम, रबडी, काजू, बदाम, पिस्ता, बेदाना, ड्रायफ्रूट इत्यादी रेडी टू ईट प्रक्रिया अंतर्गत येणारे सर्व खाद्यपदार्थ पॅकिंग ब्रँडिंग सह सर्व प्रकारची फळे तसेच सर्व प्रकारच्या पालेभाज्या प्रक्रिया उद्योगात समाविष्ट आहेत.
योजनेचा लाभ कोण घेऊ शकणार:
आता या छोट्याशा अटी आहेत त्या आपण बघूयात ही योजना फक्त महाराष्ट्रात नागरिकांसाठी आहे महाराष्ट्रातील नागरिकच या योजनेचा लाभ घेऊ शकणार आहेत वैयक्तिक लाभार्थी भागीदारी संस्था बेरोजगार युवक महिला प्रगतशील शेतकरी हे या योजनेसाठी पात्र असणार आहे. या योजनेअंतर्गत शिक्षणाची कुठलीही अट नाहीये फक्त अर्जदाराचे वय हे 18 वर्ष पूर्ण असणे आवश्यक आहे अर्जदाराचा उद्योगावर मालकी अधिकार असणे सुद्धा आवश्यक आहे. आणि अर्जदाराकडे स्वतःचे 10% तरी भांडवल गुंतवण्याची क्षमता त्याच्याकडे असावी बाकीची धनराशी ही बँकेकडून तुम्हाला मिळणार आहे.
आवश्यक कागदपत्रे:
आवश्यक कागदपत्रे वैयक्तिक साठी असणार आहे.
- आधार कार्ड
- रहिवाशी दाखला.
- मोबाईल नंबर.
- ईमेल आयडी
- पासपोर्ट साईजचे फोटो
- बँक खात्याचा तपशील
- प्रतिज्ञापत्र
बचत गटासाठी लागणारी कागदपत्रे आहेत बचत गटातील सर्व सदस्यांचे पासपोर्ट आकाराचे फोटो, बचत गटाचे बँकेचे पासबुक, जागेचे भाडेपावती, आधार कार्ड, पॅन कार्ड, जागेचे वीज बिल, करारपत्र, कोटेशन आणि शिफारस पत्र या योजनेअंतर्गत तुम्ही ज्या प्रकल्पांना या योजनेचा लाभ घ्यायचा आहे.
अर्जप्रक्रिया:
एफएमइ पोर्टलवर ऑनलाईन पद्धतीने अर्ज सादर करणे आवश्यक त्यानंतर जिल्हा स्तरावर नेमण्यात आलेले रेस्क्यू पर्सन म्हणजे आर पी हे अर्ज सादर केलेल्या उद्योजकांना प्रकल्प आराखडा तयार करणे बँक कर्ज उपलब्ध होण्याकरता मदत करणे परवाने नोंदणी करण्याकरता मदत करतील ही होती अर्जाची प्रक्रिया.
पीएमएफएम योजनेचं होम पेज इथे आल्यानंतर आपल्याला साइन अप वरती क्लिक करायचं आहे आणि साइन अप वरती क्लिक केल्यानंतर त्यांनी जी विचारलेली माहिती आहे ती संपूर्ण भरायची आहे आणि त्यानंतर आपल्याला युजर नेम आणि पासवर्ड मिळत असतो ते तुमच्या मोबाईल वरती तुमच्या लिंक असलेल्या मोबाईल वरती तसा मेसेज येईल तो आयडी आणि पासवर्ड इथे तुम्हाला टाकायचा आहे, आय एम नॉट रोबोट म्हणजे हा कॅप्चा तुम्हाला भरायचा आहे, आणि सबमिट करायचा आहे, त्यानंतरची तुमची संपूर्ण माहिती या पोर्टल वरती तुम्हाला प्रिंट करायची आहे तो फॉर्म तुम्हाला इथे भरायचा आहे.