महाराष्ट्रातील पेट्रोल आणि डिझेल गाड्या वापरणाऱ्या वाहनधारकांसाठी एक महत्त्वाची माहिती घेऊन आम्ही आलेलो आहोत आणि महाराष्ट्र शासनाच्या परिवहन विभागाचे मंत्री असलेल्या प्रताप सर नाईक यांनी काल काही महत्त्वाचे निर्देश दिलेले आहेत याचा परिणाम थेट या वाहनधारकांवरती होणार आहे. नेमके कोणते निर्देश परिवहन मंत्र्यांनी दिलेले आहेत हेच आपण या माहितीमध्ये पाहणार आहोत. तर परिवहन मंत्री प्रताप सरनाईक यांनी काल मुंबईच्या परिवहन आयुक्तांच्या कार्यालयामध्ये एक बैठक घेतली अधिकाऱ्यांची आणि याच्यामध्ये त्यांनी असं धोरण ठरवलेल आहे की जर वाहनाची पीयूसी नसेल तर त्याला पेट्रोल अथवा डिझेल पंपावरती दिलं जाणार नाही याचं कारण असं त्यांनी सांगितलेल आहे की राज्यामधल जे काही वायु प्रदूषण आहे, किंवा हवेच प्रदूषण आहे याच्यावरती नियंत्रण मिळवण्याच्या दृष्टीने पीयूसी हे आता अनिवार्य असेल आणि ज्या वाहनांना पीयूसी नाही अशांना इंधन आता इथून पुढे दिलं जाणार नाही.
भविष्यातील पिढ्यांसाठी प्रदूषण मुक्त वातावरण निर्माण करण्याच्या उद्देशाने नो पीयूसी नो फ्युल हा उपक्रम कठोरपणे लागू करण्याचे आदेश देण्यात आलेत. या अंतर्गत वैद्य प्रदूषण नियंत्रण प्रमाणपत्र पीयूसी नसलेल्या कोणत्याही वाहनाला पेट्रोल किंवा डिझेल दिलं जाणार नाही. परिवहन मंत्री प्रताप सर नाईक यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या बैठकीत हा निर्णय घेण्यात आला.
या बैठकीत परिवहन आयुक्त विवेक भीमनवार, सहसचिव परिवहन राजेंद्र होळकर तसेच अनेक वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित होते. या निर्णयामुळे वाहनधारकांनी आपल्या वाहनांसाठी वेळेवर पीयूसी प्रमाणपत्र मिळवणं बंधनकारक ठरणार आहे. या उपक्रमाची कठोर अंमलबजावणी काटेकोर अंमलबजावणी करण्यासाठी तांत्रिक पद्धतीचा वापर करण्यात येणार आहे. प्रत्येक पेट्रोल पंपावर सीसीटीव्ही कॅमेराच्या मदतीने इंधन भरण्यासाठी येणाऱ्या वाहनांचा क्रमांक स्कॅन केला जाईल.
त्यानंतर स्कॅन केलेल्या क्रमांकावरून वाहनाचे पीयूसी प्रमाणपत्र वैद्य आहे की नाही हे तपासल जाईल. बैठकीत अवैध्य मार्गाने पीयूसी प्रमाणपत्र देणाऱ्या टोळ्यांवर कारवाई करण्याचे आदेश देण्यात आले. यामुळे बोगस प्रमाणपत्र देणाऱ्यांवर अंकुश येणार असून प्रदूषण नियंत्रणासाठी हा निर्णय महत्त्वाचा ठरणार आहे पर्यावरणाच्या दृष्टीने हे पाऊल कितपत परिणामकारक ठरेल याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे मात्र सरकारच्या या आदेशामुळे वाहनधारकांमध्ये तणाव जाणवत असला तरी दीर्घ काळासाठी हे पाऊल सर्वांसाठी फायद्याच ठरणार आहे.
परिवहन मंत्र्यांनी नेमकं हा निर्णय का घेतला?
आता सर्वप्रथम आपण पाहूया की परिवहन मंत्र्यांनी नेमकं हा निर्णय घेताना काय सांगितलेल आहे परिवहन मंत्री प्रताप सरनाईक यांनी असं म्हटलेल आहे की मुंबईसह राज्यातील वायु प्रदूषणाचे प्रमाण धोकादायक स्थितीत आहे. वाढत्या वायु प्रदूषणामुळे अनेक नागरिकांना श्वास घेण्यास देखील त्रास होत आहे. यामुळे भावी पिढीला प्रदूषण मुक्त पर्यावरण देण्यासाठी सध्याच्या पिढीने स्वतःवर निर्बंध घालून घेणे गरजेचे आहे. या उद्देशाने प्रत्येक वाहनाला दिले जाणारे प्रदूषण नियंत्रण प्रमाणपत्र म्हणजे पीयूसी वैध असणं गरजेच आहे. तसेच भविष्यात प्रत्येक पेट्रोल पंपावर नो पीयूसी नो फ्युएल उपक्रमाची अंमलबजावणी काटेकोरपणे केली जाणार आहे असं परिवहन मंत्र्यांनी आता थेटपणे सांगितलेल आहे. आणि त्यांनी यासोबतच असं सांगितलेलं आहे की…
पीयूसी कुठे काढून मिळेल?
एकंदरीतच प्रत्येक पेट्रोल पंप वरती पीयूसी हे काढून दिलं जाईल. याच्यासाठीची व्यवस्था सोय तिथे उपलब्ध करून दिली जाणार आहे. आता नेमकी सिस्टीम कशी सांगितलेली आहे किंवा एकंदरीत कार्यपद्धती कशी असेल जेव्हा आपण पेट्रोल पंप वरती किंवा डिझेलचा जो काही पंप असेल तिथं इंधन भरण्यासाठी जाऊ तेव्हा त्यावाहनाचा जो काही नंबर असेल वाहन क्रमांक असेल तो स्कॅन केला जाईल आणि त्याच पीयूसी प्रमाणपत्र हे वैध किंवा व्हॅलिड आहे का नाही याची सुरुवातीलाच पडताळणी केली जाईल जर ते व्हॅलिड असेल तरच त्याला पेट्रोल किंवा डिझेल दिलं जाईल नसेल तर मात्र त्याला पेट्रोल, डिझेल किंवा इंधन दिलं जाणार नाही आणि अशा परिस्थितीमध्ये त्याला तिथेच पीयूसी केंद्र एक असेल याच्यावरती पीयूसी प्रमाणपत्र नव्याने काढून घेता येऊ शकतं.
आता आपल्याला कल्पना असेल की आपल्या महाराष्ट्रात असेल किंवा संपूर्ण जगभरामध्ये वायु प्रदूषण, हवा प्रदूषण हा एक मोठा धोका आता निर्माण झालेला आहे आणि विशेषत जे काही हायड्रोकार्बन असतील कार्बन मोनोऑक्साईड असेल अशा प्रकारचे जे काही घटक उत्सर्जित केले जातात वाहनांच्या जे काही विषारी धूर बाहेर पडतात याच्यामधून याच्यावरती नियंत्रण मिळवण्यासाठी सातत्याने शासन प्रयत्न करताना दिसून येतं. आणि यासाठीच पीयूसी म्हणजे पॉलुशन अंडर कंट्रोल नावाचे एक सर्टिफिकेट घेणे अनिवार्य आहे आणि यामध्ये आता शासनान अधिक नियम अंगीकारल्याच दिसून येतं आणि यापुढे नो पीयूसी नो फ्युल अशा प्रकारचा उपक्रम आता शासन राबवत असल्याचं सांगितलेल आहे.
त्यामुळे शासनाने घेतलेला हा निर्णय एका बाजूला सकारात्मक वाटत आहे विशेषत हवा प्रदूषणावरती नियंत्रण मिळवण्याच्या दृष्टीने पीयुसी प्रमाणपत्र हे बंधनकारक करणं हा निर्णय तसा चांगला आहे सकारात्मक आहे आणि प्रदूषणामध्ये जी काही वाढ सातत्याने दिसत आहे याच्यावरती कुठेतरी नियंत्रण या दृष्टीने मिळवता येऊ शकतं कारण वाहनांमधून होणारे जे काही प्रदूषण आहे विशेषत जो काही बाहेर पडणारा विषारी धूर आहे हा सर्वात मोठा घटक मानला जातो हवा प्रदूषणामधला.
पंप चालकांचे मत:
तर दुसऱ्या बाजूला या निर्णयाबद्दल वेग वेगवेगळी मत सुद्धा व्यक्त होताना दिसत आहेत महत्त्वाचं म्हणजे जे काही पंप चालक आहेत यांच्यामधून एक प्रतिक्रिया अशी समोर येत आहे की आम्ही पेट्रोल डिझेल भरायचं की पीयूसी च सर्टिफिकेट पाहायचे शासनाने यापूर्वी नो हेल्मेट नो पेट्रोल अशा पद्धतीचा सुद्धा नियम काढलेला होता किंवा नो हेल्मेट नो फ्युल असा एक नियम होता मात्र हा सुद्धा कुठेतरी तातडीन त्याची जी काही अंमलबजावणी होणं आवश्यक होत ही झालेली नाही आणि याचा कुठेतरी जो काही परिणाम आहे तो पेट्रोल डिझेलच्या विक्रीवरती होताना दिसून येतो त्यामुळे पंप चालकांचा जो काही विरोध आहे हा पाहता शासन या निर्णयावरती पुन्हा एकदा काही पुनर्विचार करतं का हे आपल्याला येत्या काळामध्ये पाहावं लागेल.
तर परिवहन मंत्री प्रताप सरनाईक यांनी असही सांगितलेलं आहे की जे काही पीयूसी मध्ये जे काही अवैध इनव्ॅलिड पीयूसी काढणारी जी काही माणसं आहेत यांच्यावरती सुद्धा आता कारवाई केली पाहिजे आणि चुकीच्या पद्धतीने बेकायदेशीरपणे पीयूसीचा व्यवसाय करणारे व्यवसायिक सुद्धा मोठ्या प्रमाणात आहेत आणि चुकीच्या पद्धतीने ग्राहकांची फसवणूक केली जाते अशा परिस्थितीमध्ये परिवहन खात्याने धडक मोहीम राबवली पाहिजे आणि बेकायदेशीरपणे पीयूसी काढणाऱ्यांवरती कारवाई केली पाहिजे असे निर्देश सुद्धा त्यांनी दिलेले आहेत.
तर येत्या काळामध्ये हवा प्रदूषण कमी करण्याच्या दृष्टीने परिवहन खात्याचे मंत्री असलेल्या प्रताप सरनाईक यांनी जे काही काल निर्देश दिलेत याबाबत आता वाहनधारकांमध्ये नेमक्या कशा पद्धतीने प्रतिक्रिया उमटतात हे आपल्याला पाहावं लागेल कारण यापूर्वी सुद्धा शासनान सातत्याने नियम बदललेले आहेत विशेषतः केंद्राच रस्ते वाहतूक मंत्रालय असेल किंवा आता महाराष्ट्राचा परिवहन विभाग असेल यांच्या माध्यमातून सातत्याने जे काही नियम बदलले जातात याचा मोठ्या प्रमाणात भूरदंड कुठेतरी पेट्रोल आणि डिझेलचे जे काही गाडी चालक आहेत किंवा त्याचे वाहनधारक आहेत यांना सोसावा लागत असतो.
अशा परिस्थितीमध्ये आता नो पीयूसी नो फ्युल अशा प्रकारची एक पॉलिसी उपक्रम जाहीर केल्यामुळे याचा आता परिणाम कशा पद्धतीने होतो आणि याच्याबाबत वाहनधारकांच्या प्रतिक्रिया कशा येतात हे आता पाहावं लागेल तर शासनान नो पीयूसी नो फ्युल हे जे काही धोरण जाहीर केलेल आहे. ते कितपत चालणार आहे ते बघूया.