राज्यात रिक्त पदांसाठी लवकरच ‘ मेगा भरती ‘..!

राज्यामध्ये लवकरच मेगा भरती होणार आहे मुख्यमंत्र्यांनी सर्व विभागांना 150 दिवसांचा उद्दिष्टाचा कार्यक्रम दिलेला आहे आणि उद्दिष्ट पूर्तीच्या कार्यक्रमाच्या नंतर राज्यामध्ये मोठ्या प्रमाणावरती ही मेगा भरतीची प्रक्रिया राबवली जाईल 150 दिवसांच्या उद्दिष्टपूर्ती कार्यक्रमामध्ये आकृतीबंधामधील सुधारणा नियुक्ती नियमांच अध्याय अध्ययावतीकरण आणि अनुकंपा तत्वावरच्या 100% भरती पूर्ण करणं यासारखी उद्दिष्ट निश्चित करण्यात आली आहेत. हे उद्दिष्ट पूर्ण झाल्याच्यानंतर रिक्त पदांची अचूक माहिती समोर येईल आणि यानंतर राज्यामध्ये व्यापक मेगा भरतीची प्रक्रिया सुरू होणार आहे.

तर राज्यामध्येही लवकरच मेगा भरती केली जाईल. मुख्यमंत्र्यांनी या मेगा भरतीच्या संदर्भातले आदेश दिलेले आहेत सर्वच विभागांना आणि एकूणच या मेगा भरतीच्या आधी 150 दिवसांच्या उद्दिष्टाचा कार्यक्रम देण्यात आलाय वेगवेगळी उद्दिष्ट आहेत आणि यानंतर ही वेगा भरतीची प्रक्रिया राज्यामधल्या वेगवेगळ्या विभागांमध्ये राबवली जाणार आहे. राज्य सरकार कर्मचाऱ्यांचा आकृतीबंध, नियुक्ती, नियम सुधारित करणे, अनुकंपा तत्वावरील भरती १०० टक्के करणे, आदी उद्दिष्टे १५० दिवसांच्या कृती कार्यक्रमांतर्गत निश्चित करण्यात आलेली आहेत. या उद्दिष्ट पूर्तीनंतर रिक्त पदे भरण्यासाठी राज्य सरकार ‘मेगा भरती’ करेल, असे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी विधानसभेत लक्षवेधी सूचनेच्या उत्तरात सोमवारी सांगितले.

अनुसूचित जमाती प्रवर्गातील रिक्त पदांच्या भरतीबाबत सदस्य भीमराव केराम यांनी लक्षवेधी सूचना उपस्थित केली होती. या सूचनेच्या चर्चेदरम्यान सदस्य नितीन राऊत, नाना पटोले, भास्कर जाधव, सुरेश धस यांनीही उपप्रश्न उपस्थित केले. फडणवीस म्हणाले, मागील काळात राज्य सरकारने ७५ हजार पदभरतीचा कार्यक्रम जाहीर केला होता. मात्र, एक लाखांपेक्षा जास्त पदांची भरती करण्यात आली.

देवेंद्र फडणवीस म्हणाले…

• सर्वोच्च न्यायालयाने सफाई कामगारांची पदे वारसा हक्काने भरण्याबाबत असलेली स्थगिती उठवलेली आहे. लाड – पागे समितीच्या शिफारशीनुसार ही पदे वारसा हक्काने भरण्याची कार्यवाही करण्यात येईल.
• सार्वजनिक बांधकाम विभागाकडील अनुसूचित जमाती प्रवर्गासाठीच्या पदांसाठीही भरतीही करण्यात येणार आहे.
• जात वैधता समित्यांना सक्षम करण्यात येत आहे. वेगाने आणि पारदर्शकपणे प्रमाणपत्र देण्याबाबत सचिवांचा गट तयार करण्यात येईल. या गटाच्या माध्यमातून अभ्यास करून कार्यवाही करण्यात येईल.

अनुसूचित जमातींसाठी..

अनुसूचित जमातींसाठी १ लाख ५५ हजार ६८७ पदे राज्य सरकारी नोकऱ्यांमध्ये राखीव असताना प्रत्यक्षात एक लाखच पदे भरलेली आहेत, ती तत्काळ भरावीत, स्थानिक स्वराज्य संस्थांमध्येही अधिसंख्य पदे निर्माण करावीत अशी मागणी काँग्रेसचे नितीन राऊत यांनी केली. सार्वजनिक बांधकाम विभागातील आदिवासींची २९ पदेच रिक्त असल्याचे ते म्हणाले. त्या बाबतची माहिती घेऊन योग्य ती कार्यवाही केली जाईल, असे मुख्यमंत्री म्हणाले.

राज्यात अनुसूचित जमाती प्रवर्गातील ६,८६० पदांवर जात वैधता प्रमाणपत्र सादर न करू शकलेले कर्मचारी कार्यरत आहे. मात्र त्यांना २० वर्ष किंवा त्यापेक्षा जास्त कालावधी झालेला आहे. अशा पदांबाबत सरकारने मानवतापूर्ण दृष्टीने विचार करीत ही पदे अधिसंख्य केली. या पदांवर कार्यरत असलेल्यांना बढती मिळणार नाही. पण शासन त्यांना पदावरून कमीही करणार नाही. त्यांचा कार्यकाळ संपल्यानंतर ही पदे व्यपगत होतील. अनुसूचित जमाती प्रवर्गातील बिंदूनामावलीनुसार एकही राखीव पद रिक्त ठेवण्यात येणार नाही, अशी ग्वाही मुख्यमंत्र्यांनी दिली. अधिसंख्य असलेली ६ हजार ८६० पदे अनुसूचित जमाती प्रवर्गासाठी भरती करण्याकरिता रिक्त झालेली आहेत. त्यापैकी १,३४३ अनुसूचित जमाती प्रवर्गासाठी राखीव असलेल्या पदांवर भरती केलेली आहे. उर्वरित पदे भरण्याची कार्यवाही सुरू आहे.

150 दिवसात कोणत्या गोष्टींवर भर देणार:

सर्व विभागांना 150 दिवसात उद्दिष्टपूर्तीचे आदेश दिलेत. त्यानंतरच रिक्त पदांची अचूक माहिती समोर येईल. पूर्वी जाहीर केलेल्या 75,000 पदभरती कार्यक्रमा अंतर्गत एक लाखाहून अधिक भरती पूर्ण झाल्याचं मुख्यमंत्र्यांनी विधानसभेत सांगितलं. रिक्त पदांच्या संदर्भात तर आता 150 दिवसाचा जो कार्यक्रम राज्य सरकारने दिलेला आहे या कार्यक्रमामध्ये सर्व विभागांना त्यांच्या, त्यांचा जो काही पूर्ण आकृतीबंध आहे.

• आकृतीबंध रिवाईज करणे.
• रिक्रुटमेंट रूल्स रिवाईज करणे.
• अनुकंपाची भरती करणे.

अशा बाबींवर त्या ठिकाणी भर द्यायला सांगितलेला आहे.  अशा तीन गोष्टी सांगितलेल्या आहेत आणि या माध्यमातून एकदा ही एक्सरसाईज पूर्ण करून मग मेगा भरती आपण त्या ठिकाणी सुरू करणार आहोत. 

• सर्व विभागांना १५० दिवसांसाठी काम देण्यात आले आहे. 
• मेगा भरतीच्या रिक्त जागा भरल्या जाणार आहेत. यावर आधारित मेगा भरती होईल 
• अनुसूचित जमातीमधील पदभरतीवर विशेष भर असेल. 
• ब्लॉकचेन तंत्रज्ञानाने जात वैधता प्रक्रियेवर वेग 
• सफाई कर्मचाऱ्यांच्या भरती साठी वारसा तत्वाने संधी दिली जाणार आहे.

कोणत्या पदांसाठी किती जागा असणार रिक्त:

तर या एक लाख पद भरतीमध्ये जर आपण पाहायचं झालं तर रिक्त पदांमध्ये 2477 तलाठीच्या जागा आहे. त्या आता इथं बऱ्याच जनांना वाटत असेल की एमपीएससी कडे जाईल टीसीएस मार्फत होईल तर आता 150 दिवसाच्या प्लॅनिंग मध्ये हा मुद्दा सुद्धा आहे नगरपरिषद ही जवळजवळ आपण पाहतो, ्यातल कर निर्धारक आहे फिक्स मध्ये एमपीएससी घेणार यांनी निश्चित केलेला आहे पण बाकीची जी पद आहेत हे बाकीची पद कोण भरणार आहे टीसीएस भरणार आहे.

त्याच्याबरोबर महानगरपालिकेची 48 हजर 680 रिक्त पद आहेत त्यापैकी 22 हजर पद टीसीएस मार्फत भरली जाणार आहेत म्हणजे 150 दिवसाचा यांच्या नियोजनाचा भाग आहे. तो भाग तुम्हाला कळेल आपण पाहतो की जलसंधार विभागाचे 8767 हे एमपीएससी कडे जाणार आहे परंतु बाकीची जी पद आहेत जसं की राज्य उत्पादन शुल्क 1223 पद, महाराष्ट्र वनविकास 1351 पद, त्याच्याबरोबर विधी न्याय विभाग 5223 पद, त्याच्याबरोबर ऑक्टोबर मध्ये दहा हजाराची पोलीस भरती आता एसटी महामंडळातील काही रिक्त पद टीसीएस कडे आहेत, काही पद एमपीएससी कडे आहेत थोडक्यात काय आहे की येत्या महानगरपालिकेच्या इलेक्शन पर्यंत स्थानिक स्वराज्याच्या इलेक्शन पर्यंत वनविभाग गृह विभाग महानगरपालिका पशुसंवर्धन पशुसंवर्धनची सुद्धा किती रिक्त सांगितली 13000 त्यापैकी 3000 पद आलेले आहेत. त्याच्या पद भरतीची प्रोसेस सुरू आहेत तलाठी आहेत शिक्षक भरतीमध्ये सुद्धा पद आली म्हणजे ही प्रक्रिया सुरू झालेली आहे. 

मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांना केलेले प्रश्न:

आदिवासींनी बनावट जात प्रमाणात प्रताच्या आधारे खऱ्या आदिवासींच्या नेमक्या किती जागा बडकावल्या याची वस्तुनिष्ठ माहिती राज्य सरकार देणार आहे का हा पहिला प्रश्न सार्वजनिक बांधकाम विभागातून अनुसूचित जमातीसाठी राखीव असलेली तब्बल 29 पदे गायब झाले असल्याची धक्कादायक बाब ही जी पुढे आलेली आहे त्याबद्दल राज्य सरकार चौकशी करणार का आणि आदिवासी समाजाला न्याय देणार आहे का हा दुसरा प्रश्न तिसरा प्रश्न राज्य शासनाच्या विविध विभागात अनुसूचित जमातीची 55687 पदे आता या ठिकाणी रिक्त आहेत त्या पदाची भरती प्रक्रिया करत असताना त्यासंबंधी विशेष भरती मोहीम राबविण्यात येणार आहे काय? आणि ती कधीपासून राबविणार?

पहिल्यांदा तर माननीय नितीन राऊत साहेबांच्या यांच्याही मी लक्षात आणून देतो की राज्य सरकारने गेल्या काळामध्ये म्हणजे ज्यावेळी माननीय शिंदे साहेब मुख्यमंत्री होते त्यावेळेस आम्ही घोषणा केली होती 75 हजार पद भरती करण्याची मला सांगताना आनंद वाटतो की, आम्ही एक लाख पेक्षा जास्त पदांची भरती केलेली आहे. एक लाख पेक्षा जास्त त्यामुळे हे सरकार पदभरतीच्या संदर्भात कुठेही त्या ठिकाणी मागे पुढे पाहत नाही. गुन्यामध्ये आपण तीन प्रश्न याठिकाणी उपस्थित केलेले आहेत तर मी आपल्याला सांगू इच्छितो की आजच्या परिस्थितीमध्ये जी काही या ठिकाणी आदिवासी समाजा करता राखीव असलेल्या पदांवर गैर आदिवासी किंवा ज्यांच्याकडे वैधता प्रमाणपत्र नाही असे कार्यरत असलेले जे लोक आहेत त्यांची संख्या 6860 आहे, पण या 6860 ला आता आपण अधिसंख्य पदांवर नेमलेला आहे. आणि आदिवासींच पद मोकळं केलेल आहे.

अधिसख्या म्हणजे डिशन म्हणजे जे पद नसतं एक मिरर पद तयार करतो, आपण आणि ते त्या व्यक्तीचं कार्यकाळ संपल्यावर ते पद संपत त्यामुळे ते अधिसंख्य पदांवर त्यांना नेलं ओरिजनल पद हे आपण मोकळं केलं या मोकळ्या केलेल्या 6860 पैकी 1343 एवढी पदं आदिवासीतन भरली गेली उर्वरित पद भरण्याची वेगवेगळ्या स्टेजेसवर त्या ठिकाणी कारवाई चाललेली आहे. आपण जो दुसरा प्रश्न या ठिकाणी विचारला सार्वजनिक बांधकाम विभागाचा त्या संदर्भात निश्चितपणे माहिती घेण्यात येईल आणि अशा प्रकारे कुठेही पद गायब झाली असली तर पोलिसांचा वापर न करता जीएडी विभागातनच ती शोधून काढण्यात येतील आणि ती पद ही निश्चितपणे भरण्यात येतील.

 तिसरा प्रश्न आपण जो काही विचारला की रिक्त पदांच्या संदर्भात तर आता 1डश दिवसाचा जो कार्यक्रम राज्य सरकारने दिलेला या कार्यक्रमामध्ये सर्व विभागांना त्यांच्या त्यांचा जो काही पूर्ण आकृतीबंध आहे आकृतीबंध रिवाईज करणे रिक्रुटमेंट रू्स रिवाईज करणे अशा दोन बाबींवर त्या ठिकाणी भर द्यायला सांगितलेला आहे आणि अनुकंपाची भरती करणे अशा तीन गोष्टी सांगितलेल्या आहेत अनुकंपाची भरती केल्यानंतर किती रिक्त पद राहतात ते आपल्या लक्षात येईल त्यामुळे आकृतीबंध आणि रिक्रुटमेंट रूल्स हे दोन्ही ते 150 दिवसांमध्ये पूर्ण केल्यानंतर तात्काळ आम्ही विशेष भरती मोहीम सुरू करणार आहोत. त्याच्याकरता तयारी म्हणूनच हे आपण करतो आहोत. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस.