टाटा ग्रुप देशातला सगळ्यात मोठा औद्योगिक समूह 157 वर्षांपूर्वी मुंबईमध्ये स्थापन झालेल्या टाटा समूहाच प्रत्येक भारतीयाच्या मनामध्ये एक वेगळं स्थान आहे पण सध्या या समूहामध्ये वाद सुरू असल्याची चर्चा आहे मागच्या वर्षी 9 ऑक्टोबरला रतन टाटा यांच निधन झालं त्यांच्या निधनानंतर अवघ्या वर्षभरामध्ये टाटा समूहामध्ये मोठा वाद निर्माण झालाय या संघर्षाचा परिणाम टाटा सन्सच्या रोजच्या कामकाजावरती होतोय संघर्ष एवढा मोठा आहे की यामध्ये केंद्र सकार सरकारलाही हस्तक्षेप करावा लागतोय.
7 ऑक्टोबरला गृहमंत्री अमित शहा आणि अर्थमंत्री निर्मला सीतारमन यांनी टाटा ट्रस्टचे चेअरमन नोएल टाटा आणि टाटा सहचे चेअरमन एन चंद्रशेखर यांची भेट घेतली. अमित शहा यांच्या निवासस्थानी झालेल्या या भेटीमध्ये सरकारन टाटा समूहाला अंतर्गत वाद लवकरात लवकर मिटवून समूहामध्ये स्थिरता आणा अशा सूचना दिल्यात. यावरून हा वाद किती गंभीर आहे हे लक्षात येतं पण टाटा समूहातला हा वाद नेमका आहे काय तो एवढा मोठा कसा झाला त्या वादाच कारण आहे काय यामध्ये सरकार हस्तक्षेप का करतय सगळ्या प्रश्नांची उत्तर जाणून घेऊयात…
टाटा समूहातला वाद काय आहे हे समजून घेण्यासाठी आधी आपल्याला टाटा समूहाच काम कसं चालतं हे समजून घ्यावं लागेल सध्या टाटा समूहामध्ये जवळपास 400 कंपन्या आहेत पण यापैकी पैकी बहुतेक कंपन्यांचे मालक एखादी व्यक्ती किंवा स्वतः टाटा कुटुंब नाही तर या कंपन्या एका चॅरिटेबल ट्रस्टच्या मालकीच्या आहेत. या ट्रस्टच नाव आहे टाटा ट्रस्ट, टाटा सन्स ही टाटा समूहाची होल्डिंग कंपनी आहे.
होल्डिंग कंपनी म्हणजे काय?
तर ही एक पॅरंट कंपनी असते. जिच्या अंडर इतर अनेक कंपन्या काम करतात. याचा अर्थ हा की टाटा सन्स हा टाटा समूहातल्या सर्व प्रमुख कंपन्यांमध्ये हिस्सा आहे. मग ते टाटा स्टील असो, टाटा मोटर्स असो टीसीएस, टाटा पावर, टाटा केमिकल्स किंवा मग इतर कंपन्या या टाटा सन्स मध्ये टाटा ट्रस्टचा वाटा 66%्यांचा आहे. त्या वाट्यामुळं टाटा सन्स वरती एक प्रकारे टाटा ट्रस्ट नियंत्रण आहे. 9 ऑक्टोबर 2024 ला रतन टाटा यांचं निधन झालं. यांच्या मृत्यूनंतर त्यांचे सावत्र भाऊ नोएल टाटा यांची टाटा ट्रस्टचे चेअरमन म्हणून नियुक्ती करण्यात आली. पण याचा अर्थ नोएल टाटा हे टाटा सन्सचे ही चेअरमन झाले असा होत नाही. सध्या टाटा सन्सचे चेअरमन एन चंद्रशेखरण आहेत. या हिशोबाने बघितलं तर टाटा ग्रुपच्या टॉप लीडरशिप मध्ये दोन प्रमुख चेहरे आहेत.
एक टाटा ट्रस्टचे चेअरमन रॉयल टाटा आणि दुसरे टाटा सनचे चेअरमन एन चंद्रशेखरन. चंद्रशेखरन हे टाटा समूहातले असे पहिले चेअरमन आहेत जे टाटा कुटुंबातले नाहीत आता टाटा ग्रुपमध्ये नेमका वाद काय झालाय ते समजून घेऊ तर 7 ऑक्टोबरला नोवेल टाटा, एन चंद्रशेखरन, वेणू श्रीनिवासन आणि डॅरियस खंबाटा यांनी गृहमंत्री अमित शहा आणि अर्थमंत्री निर्मला सीतारमन यांची भेट घेतली.
टाटा ट्रस्ट मध्ये दोन गट निर्माण झालेत:
वेणू श्रीनिवासन हे टाटा ट्रस्टचे वाईस चेअरमन आहेत. तर डॅरियस खंबाटा हे ट्रस्टी आहेत. समोर आलेल्या माहितीनुसार रतन टाटा यांच्या मृत्यूनंतर टाटा ट्रस्ट मध्ये दोन गट निर्माण झालेत. एक गट नोहेल टाटा यांच्या बाजूने तर दुसरा गट मेहेली मिश्री यांच्याकडून आहे. गेल्या काही काळापासून या दोन गटांमधले मतभेद चांगलेच वाढले असल्याचं सांगितलं जातय. मेहेली मिस्री यांच्या गटामध्ये दोराब्दी टाटा ट्रस्टचे तीन ट्रस्टी डेरियस खंबाटा, जहांगीर एससी जहांगीर आणि प्रमित झावेरी यांचा समावेश आहे तर नोयल टाटा यांच्या गटामध्ये वेणू श्रीनिवासन आणि विजयसिंह यांचा समावेश आहे मेहेली मिस्त्री हे सायरस मिस्री यांचे चुलत भाऊ आहेत त्यांचे शहापूरजी पालंजी कुटुंबाशी जवळचे संबंध आहेत या कुटुंबाकडे टाटा सहन्सचा अंदाजे 18. 37 टक्के हिस्सा आहे.
मेहेली मिश्री यांचा दावा आहे की त्यांना अनेक महत्त्वाच्या निर्णयांपासून दूर ठेवलं जातय दुसरीकडे मेहेली मिस्री यांच्या गटावरती आरोप आहे की त्यांचा गट नोयल टाटा यांचे अधिकार कमी करण्याचा प्रयत्न करतोय मेली मिस्री यांच्या गटातले तिघजण ज्या दोराबजी टाटा ट्रस्टचे ट्रस्टी आहेत तो टाटा कुटुंबाचा एक प्रमुख ट्रस्ट आहे त्याचा टाटा सन्स मध्ये हिस्सा आहे आणि तो अप्रत्यक्षपणे टाटा ग्रुपच्या बहुतेक कंपन्यांवरती नियंत्रण ठेवतो पण टाटा ट्रस्ट न टाटा सन्स वरती कसं नियंत्रण ठेवावं यावरती ट्रस्टींमध्ये मतभेद आहेत.
ट्रस्टींकडून टाटा सन्सच्या बोर्डावरती डायरेक्टर म्हणून कुणाची नियुक्ती करावी? बोर्डाच्या बैठकीमध्ये झालेल्या चर्चेची माहिती इतर ट्रस्टीना किती प्रमाणावरती शेअर करावी यावरती सुद्धा मतभेद आहेत. सर्वात महत्त्वाचं म्हणजे टाटा सन्सचे नॉमिनी डायरेक्टर विजय सिंह यांना काढून टाकण्यात आलं यावरूनही वाद आहे. 11 सप्टेंबरला झालेल्या बोर्डाच्या मिटिंग मध्ये ट्रस्टी मधला आपापसातला वाद चांगलाच वाढला होता. ज्यानंतर विजय सिंह यांना टाटा सहसच्या बोर्डावरून काढून टाकण्यात आलं. गेल्या वर्षी रतन टाटा यांच्या निधनानंतर टाटा ट्रस्टन एक नवीन धोरण लागू केलय. या धोरणानुसार नॉमिनी डायरेक्टरना वयाची 75 वर्ष पूर्ण केल्यानंतर दरवर्षी त्यांची पुन्हा नियुक्ती केली जाईल. या नियमाचा हवाला देत नोहेल टाटा आणि वेणू श्रीनिवासन यांनी विजयसिंह यांच्या मुदतवारीचा प्रस्ताव मांडला.
पण मेली मिस्त्री, प्रमित झावेरी, जहांगीर एच सी आणि डरियस खंबाटा या चौघांनी याला विरोध केला त्यामुळे हा प्रस्ताव नाकारण्यात आला प्रकरण इथे संपलं नाही राटवीस तेव्हा आला जेव्हा ट्रस्टींच्या एका मोठ्या गटान मेली मिस्त्री यांना नॉमिनेट करण्याचा प्रयत्न केला याला अर्थातच नोएल टाटा आणि वेणू श्रीनिवासन यांनी विरोध केला अशाप्रकारे सध्या टाटा समूहामध्ये दोन गट पडले आहेत.
ट्रस्टींना धमकीचा मेल असल्याचं म्हटलं जातय:
टाटा ट्रस्ट ची पुढची मीटिंग 10 ऑक्टोबरला नियोजित या मीटिंगच्या आधी एका ट्रस्टीन इतर ट्रस्टींना एक ईमेल पाठवल्याचही समोर आलय. हा एक प्रकारे धमकीचा मेल असल्याचं म्हटलं जातय. मेल मध्ये म्हटलंय की पुढच्या मीटिंग मध्ये विजय सिंह यांच्याप्रमाणेच विनोद श्रीनिवासन यांनाही टाटा सन्सच्या बोर्डातून काढून टाकलं जाऊ शकतं. या ईमेल मुळे वाद आणखी वाढलाय. हे सगळं टाटा सन्स वरती कब्जा करण्यासाठी केल जात असल्याचं आता बोललं जातय. मनी कंट्रोलच्या रिपोर्टनुसार कोट्यामध्ये जात असलेल्या टाटा इंटरनॅशनल लिमिटेडला निधी देण्याच्या मुद्द्यावरूनही टाटा ट्रस्टच्या ट्रस्टीमध्ये मतभेदत नॉवेल टाटा यांच्या अध्यक्षतेखाली टीआयएल मध्ये 1000 कोटी रुपयांच्या भांडवलाची गुंतवणूक करण्यात आली आहे. ते करताना सगळ्या ट्रस्टींशी सल्लामसलत करण्यात आली नाही.
हे टाटा सन्सच्या आर्टिकल ऑफ असोसिएशनच्या कलम 121 अ च उल्लंघन असल्याचे आरोप झाले. नोएलटाटा हे 2010 पासून टीआयएल च नेतृत्व करतायत टीआयएल 27 देशांमध्ये ऑपरेशनल आहे जिचे ऑटो डिस्ट्रीब्यूशन लेदर एक्सपोर्ट कृषी व्यापार आणि इंडस्ट्रियल सप्लाय चेन मध्ये स्टेक्स आहेत पण ही कंपनी सध्या तोट्यात आहे या सगळ्या वादाच्या पार्श्वभूमीवरच 7 ऑक्टोबरला नोएल टाटा वेणू श्रीनिवासन यांनी चंद्रशेखरण आणि डरियल खंबाटा यांनी गृहमंत्री अमित शहा आणि अर्थमंत्री निर्मला सीतारमन यांची भेट घेतली पण टाटा समूहातल्या या अंतर्गत वादामध्ये सरकार का हस्तक्षेप करतय तर 7 ऑक्टोबरला सुमारे 45 मिनिट चाललेल्या बैठकीमध्ये अमित शहा आणि निर्मला सीतारमण यांनी टाटा समूहाच्या नेतृत्वाला स्ट्रॉंग मेसेज दिला आणि ग्रुपमध्ये कोणत्याही मार्गाने स्थिरता आणा असं सांगितलंय.
टाटा ट्रस्ट मध्ये स्टेबिलिटी राहणं सरकारसाठी सुद्धा गरजेच:
सरकारच म्हणणं आहे की जर टाटा ट्रस्ट मधले मतभेद वेळेवरती सोडवले गेले नाहीत तर त्याचा परिणाम पूर्ण टाटा ग्रुपच्या कामकाजावरती होऊ शकतो. जर ट्रस्ट मधले वाद वाढत राहिले तर ते टाटा सन्स आणि समूहातल्या इतर कंपन्यांच्या कारभारावरतीही परिणाम करू शकतात याची सरकारला चिंता आहे. टाटा ट्रस्ट मध्ये स्थिरता आणणं सरकारच्या दृष्टीने गरजेच आहे. कारण टाटा समूह भारताच्या अर्थव्यवस्थेमध्ये महत्त्वाची भूमिका बजावतो. काही अंदाजानुसार भारताच्या एकूण जीडीपी मध्ये या समूहाचे योगदान जवळपास 4% तसच ग्रुपच्या लिस्टेड कंपन्यांमध्ये शेअर बाजाराचे 25 लाख कोटी रुपये गुंतले आहेत त्यामुळं समजा टाटा ट्रस्ट मध्ये अस्थिरता आली तर याचा परिणाम मार्केटवरती सुद्धा होऊ शकतो.
यामुळे टाटा ट्रस्ट मध्ये स्टेबिलिटी राहणं सरकारसाठी सुद्धा गरजेच आहे. सध्या तरी टाटा ट्रस्ट मधला अंतर्गत वाद चांगलाच वाढला असल्याच चित्र आहे. या ट्रस्टचा वारसा आणि त्याचा भारताच्या अर्थव्यवस्थेवर असणारा प्रभाव पाहता हवा सोडवण्यासाठी सरकारने पुढाकार घेतलाय. आता टाटा ट्रस्ट मधला वाद कधीपर्यंत मिटतो हे पाहणं महत्त्वाच असणार आहे.
