ऊस तोड्या हंगामाला सुरुवात झाली तुमच्या आजूबाजूला सगळीकडे ऊस तोडलेला तुम्हाला बघायला मिळत असेल पण ऊस तोडला आणि कारखान्यात पाठवला की लागलीच शेतकऱ्याला पैसे मिळाले असं कधी होतय का तर नाही कारण पैसे राहिले बाजूला पण ऊस कारखान्यात जाईपर्यंत शेतकऱ्याला जीवाच राण कराव लागतं टोळी बघावी लागते नाही आली तर त्यांच्या मागे लागाव लागतं राणात उसाची ट्रॉली अडकली तर ट्रॅक्टर बघायचा त्यांचे पैसे भागवायचे आणि कितीतरी काय काय कराव लागतं तेव्हा कुठे ऊस कारखान्यापर्यंत पोहोचतो ऊस बागायतदार शेतकरी होणं सोपं नाहीये त्यासाठी बऱ्याच अडचणींना सामोर जावं लागतं.
त्यामुळेच आज आपण शेतकऱ्याला ऊस तोडी करताना कोणकोणत्या अडचणी येतात कसं जीवाचं राण करावं लागतं हेच जाणून घेणार आहोत. आपला भारत देश कृषिप्रधान देश आहे असं आपण म्हणतो. पण याच देशातला शेतकरी राजा मात्र काय अवस्थेत आहे याची जाणीव खूप कमी लोकांना आहे. शेती करणं काय खायचं काम राहिलं नाहीये. एकीकडे शेतकरी जीवाच राण करून सोन्यासारखं पीक पिकवतो आणि दुसरीकड कवडीमोल भावान ते विकाव लागत. त्यातल्या त्यात बागायती शेती करायची म्हटलं तर लोकांना वाटतं बक्कळ पैसा आहे पण त्याच्या मागची खरी कहाणी काय ते फक्त त्या शेतकऱ्यालाच ठावक असतं.
ऊस उत्पादक शेतकऱ्यांना कोणत्या अडचणींना सामोर जावं लागत?
सर्वात पहिली अडचण?
आपल्या भागात उसाची शेती नाही म्हटलं तरी प्रत्येकाच्या घरी केली जाते. क्वचितच कोणीतरी असेल ज्याच्या घरी ऊस पिकवला जात नसेल. मात्र ऊस लावण्यापासून ते त्याचे पैसे किंवा त्याचे साखर मिळेपर्यंत शेतकरी काय खस्ता खातो त्यावर आपण थोडा प्रकाश टाकूयात. तर ऊस उत्पादक शेतकऱ्यांना सगळ्यात पहिल्यांदा अडचणींना सामोर जाव लागतं ते म्हणजे टोळीवाल्यांनी पैसे वाढून मागणं आता हा विषय काय तर कारखान्याच्या नवीन नियमानुसार कारखाना काही विशिष्ट गाडी मालकांना संपत्ती तारण ठेवून पैसे देत असतो.
आता त्या संबंधित गाडी मालकाला पैसे देण्याच्या बदल्यात कारखाना काय करतो तर त्या गाडी मालकाचा खाते उतारा अट अ चा उतारा किंवा वाहन तारण ठेवतो सोबतच टोळीचा मुकादम बरोबर एक बॉन्ड केला जातो म्हणजेच काय तर गाडी मालक आणि मुकादमाच्या खांद्यावर ऊस तोडे कामगाराची सगळी जबाबदारी असते. त्यानुसार गाडी मालक ऊसतोडी कामगारांना ठरवून पैसे देत असतो. आता त्यामध्ये ऊसतोडी कामगारांवर पण कमी जास्त प्रमाणात अन्याय होतो.
पण कायद्यानुसार ऊस बागातदारान टोळीवाल्यांना टनेज मागत ठरलेल्या रकमेपेक्षा जास्त रक्कम द्यायची नसते. पण टोळीच्या मुकादमाकडून ऊस बागायतदाराला ठरलेल्या पैशांपेक्षा जास्त पैसे मागितले जातात. त्यात शिवाय त्यांच्याकडून दारू आणि मटणाची देखील मागणी केली जाते. त्यामुळे ऊस बागायतदार अडचणीत येतो. आता हातात तोंडाला आलेला ऊस काही करून कारखान्याला द्यायचा असतो.
त्यामुळं ऊस बागायतदाराकडे दुसरा पर्याय पण नसतो. त्यामुळं ग्रामसभेत टोळीवाल्यांना जास्त पैसे नाही द्यायचे हे ठरलं असून देखील आड मार्गाने पैशांची देवाणघेवाण होतच असते. त्यात बिचारा सर्वसामान्य ऊस उत्पादक शेतकरी मात्र भरडला जातो. शिवाय नियमानुसार उसाच्या वाड्यावर देखील शेतकऱ्याचा अधिकार असतो. पण टोळीवाले त्यात बी त्यांचा निम्मा नाहीतर कधी कधी पूर्ण हिस्सा पण मागतात आणि मालकाच्या परस्पर वाड विकून मोकळे होतात.
दुसरी मुख्य अडचण?
आता तर टोळीवाल्यांसारखा ट्रॅक्टर आणि ट्रक ड्रायव्हर देखील मालकांकडून कारण नसताना पैसे मागायला लागलेत. आता दुसरी मुख्य अडचण असते वाटेची म्हणजे ऊस हा प्रामुख्याने पश्चिम महाराष्ट्रातील नगदीच पीक माणला जातो. आता ऊस विकल्यावर जी रक्कम येते त्यातन शेतकऱ्याचा प्रपंच चालत असतो. उसाच्या शेतीसाठी इतर पिकांपेक्षा कमी कष्ट लागत असल्यामुळे दिवसेंदिवस उसाचे उत्पादन वाढत चालले तसच राजकारण्यांच्या वाढत्या कारखानदारीमुळे पश्चिम महाराष्ट्रात ऊस पट्टा अधिकच वाढत चाललेला आहे.
शेतकरी वाहतुकीचा रस्ता सोडून आता आडमार्गी सुद्धा ऊस लागवड करायला लागलेत. आता ज्याच्या राणा शेजारी ऊस लावलाय तो शेतकरी समजून घेणारा असला तर ठीक नाहीतर उसावरन हमखास भांडण होतात. त्यात मग एकामेकाची वाट अडवून जिरवाजिरवीची भाषा देखील केली जाते. त्यात बी गावचे पुढारी लोक जळत्या आगेत तेल ओतायच काम करतात आधी जेव्हा ऊस क्षेत्र कमी होतं तेव्हा कारखाना स्वतः जबाबदारी घेऊन शेतकऱ्यांना रस्ता तयार करून द्यायचा पण आता ऊस क्षेत्र वाढल्यामुळे ऊसाची सगळी जबाबदारी आता फक्त त्या ऊस बागात्या शेतकऱ्यालाच घ्यावी लागते.
तिसरी अडचण?
तिसरी अडचण आहे नोंदनीकृत किंवा अनोंदनीकृत ऊस मंडळी तुमचा ऊस कोणत्या कारखान्याला घालायचा याची एक प्रोसेस असते म्हणजे साधारण एक वर्षा आधीच शेतकऱ्याला त्याचा ऊस कोणत्या कारखान्याला घालायचा आहे याची नोंद करावी लागते त्यासाठी शेतकऱ्याच्या वावराचा सातबारा आधार कार्ड बँक पासबुक झेरॉक्स चतु चतुर्भुज सीमेला कोण कोण मालक आहे हे सगळं सांगून उसाची नोंद करायची असते तेव्हा कुठं पुढच्या वर्षी तुमच्या उसाला तोड येत असते जर कोणी नोंद केली नाही तर टाइमिंगला तुमचा ऊस तुटत नाही आणि उसाला तुरे येऊन मालकाच्या उसाच टनेज घटत आता याला शेवटचा उपाय आहे म्हणून काय काय शेतकरी काय करतात तर ऊस पेटवून द्यायचा निर्णय घेतात.
मग कारखान्याला कमी किमतीत का होय ना ऊस द्यावाच लागतो पण मुद्दा येतो नोंदीचा आणि बिगर नोंदीचा आता यात बी लय राजकारण चालते बरं का ते काय तर संबंधित कारखाना कुठल्या पक्षाच्या नेत्याचा आहे स्लिप बॉय कुठल्या पक्षाची तळी उचलत या मुद्द्या मुद्द्यावर बिगर नोंदीचा ऊस देखील आयत्या टाइमिंगला नोंद करून आत घालवला जातो यात मग राजकारणाचा संबंध नसलेल्या एखाद्या गरीब सर्वसामान्य शेतकऱ्याच मात्र मरण होतं जीपीएस यंत्रणेमुळे असे काही घोटाळे टाळले जातात पण आज सुद्धा नोंदणी नसणाऱ्याचा ऊस नोंदणी असलेल्याच्या नावावर पाठवून स्लिप बॉय चालाकी करत असतात. त्यामुळे नियमाने चालणाऱ्या शेतकऱ्यावर मात्र अन्याय होतो.
चौथा मुद्दा आहे कारखाना क्षेत्र;
चौथा मुद्दा आहे गेटकेनचा. तर गेट केन म्हणजे कारखाना क्षेत्र. जसं पोलिस ठाण्याची एक हद्द असते तशीच कारखान्याच्या हद्दीची पण एक सीमा असते. या सीमा क्षेत्रातलाच ऊस प्राधान्याने त्या त्या कारखान्यात घालायचा असा सहकार कायद्याचा नियम आहे. पण बऱ्याच वेळा कोणाच्यातरी राजकीय आणि आर्थिक फायद्यासाठी त्या कार्यक्षेत्राच्या बाहेरचा ऊस सुद्धा त्या संबंधित कारखान्यात पाठवला जातो. त्यामुळे होतय काय तर कार्यक्षेत्रातील ऊस तोडणी लांबणीवर पडते आणि त्या शेतकऱ्याच नुकसान होतं. यासोबतच अमुक तमुक जातीचा ऊस नको, लागण पाहिजे खोडवा नको यावरून सुद्धा शेतकऱ्याला कातरीत पकडल जातय. याशिवाय दोन कार्यक्षेत्रातील कारखाने जर एकाच मालकाचेअसतील तर एकान मारल्यासारखं करायचं तर दुसऱ्यान मार खाल्यासारखं करायचं. ही गेम ठरलेली असते.
पाचवी अडचण?
पाचवी अडचण आहे कारखान्याकडून काटा मार आणि एफआरपी कायद्यानुसार परतावा वेळेत न मिळणं. ऊस तुटला आणि कारखान्याला गेला म्हणजे शेतकऱ्याच काम संपलं असं होत नाही. बऱ्याच कारखान्यात टनेजच्या सिस्टीम मध्ये फॉल्ट करून काटा मारला जातो. त्यामुळे होतय काय तर शेतकऱ्याच्या उसाच वजन कमी भरतय आणि या काटामारी शेतकरी वाचला तरी एफआरपी कायद्यानुसार 14 दिवसात शेतकऱ्याच्या उसाचा पहिला हप्ता येणं बंधनकारक असतं पण इथे तर दोन दोन महिना शेतकऱ्यांना उसाचा हप्ता मिळत नाही. फार कमी कारखाने एफआरपी नुसार शेतकऱ्यांना पैसे देतात. पण उरलेल्या अनेक ठिकाणी ही रक्कम तुलनेत कमी असते.
सरकारमध्ये समाविष्ट नसलेल्या राजकारण्याचा कारखाना हा सत्ताधाऱ्यांसाठी दबावतंत्राचा विषय असतो. पण राजकारण्यांच्या या खेळखिळ्या व्यवस्थेमुळे परिणामी शेतकरीच खेळ होत चाललाय. याशिवाय साखरेव्यतिरिक्त इथेनॉल या बायप्रॉडक्टचा पण शेतकऱ्यांना फायदा मिळत नाही. अशा टाइमिंगला सरकार सुद्धा कारखान्याची बाजू घेत त्यामुळे शेतकरी हा आजपर्यंत सरकारच्या दृष्टीत दुयम प्रायोरिटी वरती असलेला दिसून येतोय. अशा काही अडचणी ऊस बागायतदार शेतकऱ्याला दरवर्षी येत असतात.