प्रधानमंत्री किसान ऊर्जा सुरक्षा एवं उत्थान महाभियान (PM-KUSUM) ही केंद्र सरकारच्या नवीन व नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालयामार्फत राबविण्यात येणारी महत्त्वाची योजना आहे. या योजनेचा मुख्य उद्देश शेतकऱ्यांना सौरऊर्जेचा वापर करण्यास प्रोत्साहन देणे, शेतीसाठी लागणाऱ्या विजेवरील व डिझेलवरील खर्चात बचत करणे आणि शेतकऱ्यांचे उत्पन्न वाढवणे हा आहे. योजनेमुळे शेती क्षेत्रात स्वच्छ व अक्षय ऊर्जेचा वापर वाढण्यास मदत होते.
योजनेची उद्दिष्टे
भारतामध्ये अनेक शेतकरी सिंचनासाठी विजेवर किंवा डिझेलवर चालणाऱ्या पंपांचा वापर करतात. विजेचा अपुरा पुरवठा, वाढता डिझेल खर्च आणि सिंचनाची वाढती गरज यामुळे शेतकऱ्यांवर आर्थिक भार पडतो. हा भार कमी करण्यासाठी सौरऊर्जेवर चालणारे कृषी पंप उपलब्ध करून देणे हा कुसुम योजनेचा प्रमुख उद्देश आहे.
याशिवाय शेतकऱ्यांच्या वापरात नसलेल्या किंवा पडीक जमिनीवर सौरऊर्जा प्रकल्प उभारून त्यातून वीज निर्मिती करण्याची संधीही या योजनेत आहे. निर्माण झालेली वीज संबंधित वीज वितरण कंपनीला विकून शेतकरी अतिरिक्त उत्पन्न मिळवू शकतो.
योजनेचे प्रमुख तीन घटक
१. घटक-A : सौरऊर्जा प्रकल्प
या घटकांतर्गत शेतकरी, शेतकऱ्यांचे गट, सहकारी संस्था, ग्रामपंचायती, FPO इत्यादी पडीक किंवा उपलब्ध जमिनीवर साधारण 500 किलोवॅट ते 2 मेगावॅट क्षमतेचे विकेंद्रित ग्रिड-कनेक्टेड सौरऊर्जा प्रकल्प उभारू शकतात. या प्रकल्पातून निर्माण झालेली वीज संबंधित DISCOM ला विकता येते. वीज खरेदीचा दर संबंधित राज्याच्या वीज नियामक आयोगाच्या निर्णयानुसार ठरतो. त्यामुळे शेतकऱ्यांना शेतीसोबत सौरऊर्जेच्या माध्यमातून उत्पन्नाचा अतिरिक्त स्रोत मिळू शकतो.
२. घटक-B : स्वतंत्र सौर कृषी पंप
या घटकाचा मुख्य उद्देश ग्रिडपासून स्वतंत्र सौर कृषी पंप बसविणे हा आहे. विशेषतः ज्या भागात वीजपुरवठा उपलब्ध नाही किंवा नियमित नाही, अशा भागातील शेतकऱ्यांसाठी हा घटक उपयुक्त ठरतो.
सौर पॅनेलद्वारे सूर्यप्रकाशापासून वीज निर्माण होते आणि त्या विजेचा वापर पाण्याचा पंप चालवण्यासाठी केला जातो. त्यामुळे डिझेलचा खर्च मोठ्या प्रमाणात कमी होऊ शकतो. केंद्र सरकारच्या मार्गदर्शक तत्त्वांनुसार या घटकांतर्गत केंद्राकडून आर्थिक सहाय्य दिले जाते आणि राज्य सरकारच्या अनुदानासह लाभार्थ्याला उर्वरित रक्कम भरावी लागते.
३. घटक-C : विद्यमान कृषी पंपांचे सौरिकीकरण
या घटकांतर्गत आधीपासून वीजजोडणी असलेल्या कृषी पंपांचे सौरिकीकरण केले जाते. यामध्ये वैयक्तिक कृषी पंपांचे सौरिकीकरण तसेच Feeder Level Solarisation (FLS) यांचा समावेश होतो. यामुळे शेतीसाठी लागणारी वीज सौरऊर्जेतून उपलब्ध करून देण्यास मदत होते आणि पारंपरिक विजेवरील अवलंबित्व कमी होते.
अनुदान आणि आर्थिक लाभ
PM-KUSUM अंतर्गत सौर पंप आणि विद्यमान कृषी पंपांचे सौरिकीकरण यासाठी केंद्र सरकारकडून आर्थिक सहाय्य दिले जाते. अधिकृत राष्ट्रीय पोर्टलनुसार, पात्र प्रकरणांमध्ये केंद्र सरकारचे अनुदान 30% किंवा 50% पर्यंत असू शकते; प्रत्यक्ष लाभ, राज्याचा वाटा आणि लाभार्थ्याचा हिस्सा संबंधित घटक व राज्याच्या अंमलबजावणी पद्धतीनुसार बदलू शकतो.
या योजनेमुळे शेतकऱ्यांचा डिझेल व वीज खर्च कमी होतो. सौर पंपामुळे सिंचनासाठी दिवसा उपलब्ध होणाऱ्या सौरऊर्जेचा वापर करता येतो. तसेच घटक-A अंतर्गत सौरऊर्जा प्रकल्प उभारणाऱ्या शेतकऱ्यांना वीज विक्रीतून अतिरिक्त उत्पन्न मिळण्याची शक्यता असते.
योजनेचे फायदे
कुसुम योजनेचे अनेक फायदे आहेत. सर्वप्रथम, शेतकऱ्यांचा सिंचनाचा खर्च कमी होतो. दुसरे म्हणजे, डिझेलचा वापर कमी झाल्यामुळे प्रदूषण कमी होण्यास मदत होते. तिसरे म्हणजे, सौरऊर्जा ही नवीकरणीय ऊर्जा असल्याने पारंपरिक ऊर्जास्रोतांवरील अवलंबित्व कमी होते. चौथे म्हणजे, पडीक जमिनीचा वापर सौरऊर्जा निर्मितीसाठी करून शेतकऱ्यांना अतिरिक्त उत्पन्नाचा मार्ग उपलब्ध होऊ शकतो.
सध्याची प्रगती
PM-KUSUM च्या राष्ट्रीय पोर्टलवरील 30 जून 2026 च्या आकडेवारीनुसार, घटक-A मध्ये 10,000 MW क्षमतेपैकी सुमारे 1,726.92 MW क्षमता स्थापित झाली आहे. घटक-B मध्ये 11,49,988 सौर पंप स्थापित झाले आहेत. तसेच घटक-C अंतर्गत वैयक्तिक पंप सौरिकीकरण आणि फीडर सौरिकीकरणामध्येही मोठ्या प्रमाणावर काम झाले आहे.
निष्कर्ष
प्रधानमंत्री कुसुम योजना ही शेतकरी आणि पर्यावरण या दोन्हींसाठी महत्त्वाची योजना आहे. सौर पंप, सौरऊर्जा प्रकल्प आणि कृषी पंपांचे सौरिकीकरण यामुळे शेतीचा ऊर्जाखर्च कमी होण्यास, डिझेलवरील अवलंबित्व घटण्यास आणि शेतकऱ्यांच्या उत्पन्नाचे नवीन मार्ग निर्माण होण्यास मदत होते. त्यामुळे भारतातील शेती अधिक ऊर्जा-कार्यक्षम, स्वावलंबी आणि पर्यावरणपूरक बनविण्याच्या दृष्टीने PM-KUSUM योजनेचे महत्त्व मोठे आहे.
