सरकारी कर्मचाऱ्यांची प्रतीक्षा अखेर संपली ही बातमी मंगळवारी 28 ऑक्टोबरला सगळीकडे दिसायला लागली कारण केंद्र सरकारने घेतलेला एक मोठा निर्णय सरकारने आठव्या वेतन आयोगाच्या अंमल बजावणीला अधिकृत मंजुरी दिली आहे. मंगळवारी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या अध्यक्षतेखाली केंद्रीय मंत्रिमंडळाची बैठक झाली या बैठकीत आठव्या वेतन आयोगाच्या टर्म्स ऑफ रेफरन्सला मान्यता देण्यात आली.
केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव यांनी याबाबतची माहिती दिली आहे. सरकारच्या या निर्णयाचा फायदा तब्बल 50 लाख सरकारी कर्मचारी आणि 70 लाख निवृत्ती वेतनधारकांना होईल. सरकारन या वर्षीच्या जानेवारी महिन्यात आठव्या वेतन आयोगाची घोषणा केली होती. त्यानंतर जुलै महिन्यात आयोगाच्या स्थापनेबाबत सूचना मागवल्या होत्या. आता आयोगाची स्थापना होऊन आठवा वेतन आयोग लागू होण्याचा मार्ग मोकळा झालाय. देशात सातवा वेतन आयोग 2016 लागू झाला होता. त्यानुसार सरकारी कर्मचाऱ्यांचा कमीत कमी पगार 18000 रुपये आहे मात्र आता आठव्या वेतन आयोगात यामध्ये मोठी वाढ होण्याची शक्यता आहे. आठव्या वेतन आयोगाबाबत सरकारचा निर्णय नेमका काय आहे तो कधीपासून लागू होऊ शकतो याची प्रोसेस काय? यानंतर पगारात किती वाढ होऊ शकते सगळी माहिती जाणून घेऊयात…
आठव्या वेतन आयोगाबाबत सरकारचा निर्णय:
सगळ्यात आधी आठव्या वेतन आयोगाबाबत सरकारच्या निर्णयाची माहिती. केंद्रीय मंत्रिमंडळाने मंगळवारी झालेल्या बैठकीत आठव्या वेतन आयोगाच्या टर्म्स ऑफ रेफरन्सला मंजुरी दिली. टर्म्स ऑफ रेफरन्स किंवा टीओआर म्हणजे काय? तर सध्याच्या परिस्थितीत सरकारी कर्मचारी आणि निवृत्ती वेतन धारकांना दिलं जाणारे वेतन भत्ते आणि इतर फायदे योग्य आहेत का? याच मूल्यांकन वेतन आयोग करेल.
देशाची आर्थिक परिस्थिती आणि राज्य सरकारांवर होणारा परिणाम याचाही विचार आयोग करेल. सोबतच खाजगी आणि सरकारी कर्मचाऱ्यांना मिळणाऱ्या फायद्यांच मूल्यांकनही केल जाईल. कोणत्याही आयोगाचं काम टर्म्स ऑफ रेफरन्स शिवाय सुरू होऊ शकत नाही. त्यामुळे त्याला मंजुरी दिल्यानंतर आता सरकारकडून आठव्या वेतन आयोगाला अधिकृत मान्यता मिळाली आहे.
आठवा वेतन आयोग ही एक तात्पुरती संस्था असेल ज्यामध्ये एकूण तीन सदस्य असतील. यामध्ये एक अध्यक्ष, एक अर्धवेळ सदस्य आणि एक सदस्य सचिव असतील. नव्या वेतन आयोगाच्या अध्यक्षपदी माजी न्यायमूर्ती रंजना प्रकाश देसाई यांची नियुक्ती करण्यात आली आहे. तर सदस्य म्हणून आयआयएम बेंगलोरचे प्राध्यापक पुलक घोष आणि पेट्रोलियम व नैसर्गिक वायू मंत्रालयाचे सचिव पंकज जैन यांची नियुक्ती करण्यात आली आहे.
मंत्रालय राज्य आणि कर्मचारी प्रतिनिधींशी चर्चा करून या आयोगाची स्थापना करण्यात आली आहे. आयोगाला 18 महिन्यांच्या आत आपल्या शिफारसी सादर कराव्या लागतील. आवश्यक्यता पडल्यास अंतरिम अहवाल सुद्धा सादर केला जाऊ शकतो. या अहवालात आठव्या वेतन आयोगामुळे देशाच्या अर्थव्यवस्थेवर दबाव वाढणार नाही आणि सरकारी खर्च संतुलित राहील याची खात्री केली जाईल.
आठवा वेतन कधीपासून लागू होऊ शकतो?
आता आठवा वेतन आयोग कधीपासून लागू होऊ शकतो तर केंद्र सरकारकडून दर 10 वर्षांनी वेतन आयोगाची स्थापना केली जाते. यामध्ये सरकारी कर्मचाऱ्यांचे वेतन, निवृत्ती वेतन आणि इतर सेवा अटींचा पुनर्विचार केला जातो. याआधीचा म्हणजे सातवा वेतन आयोग 1 जानेवारी 2016 पासून लागू झाला होता तर सहावा वेतन आयोग 1 जानेवारी 2006 पासून लागू झाला होता त्यामुळे साहजिकच आठवा वेतन आयोग 1 जानेवारी 2026 पासून लागू होण्याची शक्यता आहे पण सरकारन वेतन आयोगाला शिफारशींसाठी 18 महिन्यांचा वेळ दिला आहे त्यामुळे आयोगाकडून शिफारशी येऊन त्या आधारे वेतन आणि निवृत्ती वेतनात वाढ व्हायला 2027 साल उजाडण्याची शक्यता आहे पण आठवा वेतन आयोग 2027 ला जरी लागू झाला तरी तो 1 जानेवारी 2026 पासूनच प्रभावी मानला जाईल याचा अर्थ कर्मचाऱ्यांना दरम्यानच्या काळाच एरियर म्हणजे थकबाकी वेतन मिळेल.
आठव्या वेतननुसार पगारामध्ये किती वाढ होईल?
आता सगळ्यात महत्त्वाचा मुद्दा तो म्हणजे आठव्या वेतन आयोगानुसार सरकारी कर्मचाऱ्यांच्या पगारामध्ये किती वाढ होईल तर ही रक्कम दोन गोष्टींवर अवलंबून असते पहिली म्हणजे फिटमेंट फॅक्टर आणि दुसरी म्हणजे डीए मर्जर सातव्या वेतन आयोगात फिटमेंट फॅक्टर 2.57 होता आठव्या वेतन आयोगात तो 2.46 असू शकतो तर प्रत्येक वेतन आयोगात डीए म्हणजे महागाई भत्ता शून्यापासून सुरू होतो. बेसिक पगार हा दहा वर्षात झालेली महागाई वाढ लक्षात घेऊन आधीच वाढवला जातो त्यानंतर महागाई भत्ता हळूहळू वाढतो. आता आठवा वेतन आयोग लागू झाल्यानंतर पगारात किती वाढ होऊ शकते हे एका उदाहरणान समजून घेऊ.
सध्या महागाई भत्ता बेसिक पगाराच्या 55% आहे. तर एचआरए म्हणजे घरभाढा भत्ता 27% आहे. समजा तुम्ही बेसिक पगाराच्या लेवल सहा वर आहात तर सातव्या वेतन आयोगानुसार तुमचा सध्याचा पगार आहे 35400 रुपये बेसिक पे 19470 रुपये महागाई भत्ता आणि मेट्रो सिटी मध्ये राहत असाल तर 9558 रुपये घर भाड भत्ता याचाच अर्थ तुमचा एकूण पगार आहे 6428 रुपये आता आठव्या वेतन आयोगानुसार जर फिटमेंट फॅक्टर 2.46 एवढा लागू झाला तर तुमचा नवा पगार होईल बेसिक पे 35400 गुणिले 2.46 म्हणजे 87084 रुपये आणि घर भाड भत्ता 8784 रुपयांच्या 27 टक्के म्हणजे 23513 रुपये याचा अर्थ तुमचा एकूण पगार होईल 8784 अधिक 23513 म्हणजे एक 10597 रुपये यात कालांतराने महागाई भत्ता ही ऍड केला जाईल
सातव्या वेतन आयोगात लेवल वन ची मिनिमम बेसिक सॅलरी 18000 रुपये आहे जर आठव्या वेतन आयोगात 2.46 फिटमेंट फॅक्टर लागू झाला तर ही सॅलरी 44280 रुपये एवढी होईल अशाप्रकारे लेवल टू ची बेसिक सॅलरी 19900 रुपयावरून 48974 रुपये आणि लेव्ल थ्री ची बेसिक सॅलरी 21700 रुपयावरून 53466 रुपये होईल तर सगळ्यात महत्त्वाचा मुद्दा फिटमेंट फॅक्टरचा आहे तो जेवढा जास्त असेल तेवढे जास्त वेतन वाढ होईल वेतन आयोग फिटमेंट फॅक्टर महागाई आणि राहणीमानाचा खर्च लक्षात घेऊन निश्चित करत असतो काही रिपोर्ट नुसार यावेळेचा फिटमेंट फॅक्टर 2.86 असण्याची शक्यता आहे तर काही तज्ञांच्या मते एवढी वाढ होणं अपेक्षित नाही.
माजी अर्थसचिव सुभाषचंद्र गर्ग यांच्या म्हणण्यानुसार नवा फिटमेंट फॅक्टर 1.92 च्या आसपास असू शकतो याचाच अर्थ पगारात 92% वाढ होईल एकूणच काय तर आठवा वेतन आयोग लागू झाल्यानंतर सरकारी कर्मचाऱ्यांच्या पगारांमध्ये भरगोस वाढ होण्याची चिन्ह आहेत आता याची मागणी अनेक महिन्यांपासून केली जात होती पण ऑक्टोबर अखेर याला सरकारकडून अधिकृत मान्यता मिळाली आहे आता आठवा वेतन आयोग कधीपर्यंत लागू होतो यानंतर पगारात नेमकी किती वाढ होते हे पाहणं महत्त्वाचं असेल.
