एक अतिशय महत्त्वाची आणि तेवढीच धक्कादायक बातमी अतिवृष्टीच्या मदती संदर्भात राज्य सरकारची मोठी अनास्था समोर आली आहे. मदतीसाठी राज्य सरकारन केंद्र सरकारला प्रस्तावच पाठवलेला नाहीये. केंद्रीय कृषिमंत्र्यांनी काल संसदेत लेखी उत्तरात ही माहिती दिली. अतिवृष्टी झालेल्या क्षेत्राची माहिती देण्यातही सरकारन गंभीर चूक केली आहे.
14 लाख हेक्टरवर नुकसान झालय. पण केंद्राकडे जाताना आकडा हा 1.10 लाख हेक्टरचाच गेलेला आहे. राज्याच्या प्रस्तावाशिवाय केंद्रान 3 हजार 132.80 कोटी रुपये दिले अस देखील या उत्तरात नमूद करण्यात आलेल आहे. सप्टेंबर महिन्यात राज्यामध्ये प्रचंड अतिवृष्टी झाली आणि खास करून मराठवाड्याला या पावसाने प्रचंड झोडपून काढलं त्या सगळ्या संकटातून मराठवाडा सावरण्याचा प्रयत्न करतोय भरीव मदतीच्या प्रतीक्षेत आहे पण राज्य सरकारची अनास्था समोर आली आहे.
पावसामुळे झालेल्या शेतीच्या नुकसानीचा अहवाल राज्य सरकारने केंद्राकडे पाठवला असून पायाभूत सुविधांच जे नुकसान झालय त्याबाबतचा अहवाल बाकी असल्याचं मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी देखील स्पष्ट केलं पायाभूत सुविधांच जे काही नुकसान झाल आहे त्याच्या पाहणीसाठी पुढच्या आठवड्यात केंद्र सरकारच पथक येणं अपेक्षित आहे त्यानंतर नंतरच केंद्राकडे पायाभूत सुविधांचा अहवाल पाठवला जाईल.
मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीसांनी काय प्रतिक्रिया दिली?
दरम्यान याच प्रश्ना संदर्भात मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीसांनी काय प्रतिक्रिया दिली आहे तीही आपण पाहूया आपला त्या ठिकाणी जो काही अहवाल आहे तो केंद्राला गेलेला आहे केंद्र सरकारने टीम देखील पाठवली दोन वेळा टीम आपल्याकडे येऊन गेली त्या टीमने त्या संदर्भातला अहवाल दाखल केलेला आहे आणि आता आपला अहवाल अंतिम टप्प्यात आहे मात्र इन्फ्रास्ट्रक्चरच जे नुकसान झालं त्या संदर्भात केंद्र सरकारने सांगितलं होतं की आमची टीम नंतर येईल आधी कृषीची टीम येऊन जाईल त्यामुळे इन्फ्रास्ट्रक्चरच्या संदर्भात जी काही नुकसान झालय त्याची जी मदत आपल्याला घ्यायची आहे त्या संदर्भात त्यांची टीम अद्याप आलेली नाही ही पुढच्या आठवड्यात अपेक्षित आहे ती टीम आल्यानंतरच त्याचा अहवाल जाईल कृषीच्या संदर्भातला आपला अहवाल केलेला आहे. आणि या सगळ्या संदर्भात आपण बातचीत करूया…
दरम्यान एनडीआरएफ अंतर्गत केंद्रीय गृह मंत्रालयाकडून मिळणाऱ्या मदतीसाठी राज्य सरकारने प्रस्ताव पाठवला असल्याचं महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकोकुळे यांनी म्हटल आहे जून ते सप्टेंबर या काळात मराठवाडा कोकण विदर्भ आणि पश्चिम महाराष्ट्र या भागात अतिवृष्टी आणि पूरस्थितीमुळे झालेल्या प्रचंड नुकसानीची भरपाई करण्यासाठी राज्य आपत्ती व्यवस्थापन निधीअंतर्गत मदत दिली जावी असे या प्रस्तावात म्हटल आहे.
राजू शेट्टी म्हणाले सरळ बेजबाबदारपण आहे…
खरतर केंद्र सरकारचा आपत्ती निवारण निधी जो आहे एनडीआर तो अचानकपणे नैसर्गिक आपत्ती आल्यानंतर किंवा अन्य आपत्ती आल्यानंतर सरकारला जी मदत करायची असते त्यासाठी त्याच्यामध्ये हजारो कोटी रुपये पडू नये त्यातून पंजाबला मोठ्या प्रमाणात मदत बिहारला मिळाली आणि महाराष्ट्र सरकारला काही मिळाल नाही हा मुद्दा आहे 10 मे पासून 30 नोव्हेंबर पर्यंत असं जवळपास सातत्याने पाऊस पडत आला. अनेक ठिकाणी जमिनी वाहून गेल्या नद्या नद्यानी पात्र बदलली फळबागा बेचिराक झाल्या विरी ढासळल्या आणि याचे पंचनामे करून सगळा अहवाल सरकारकडे तयार आहे.
केंद्र सरकारच पथक दोन वेळा येऊन गेलं आणि मग तरी सुद्धा जर का राज्य सरकार मदतीसाठी प्रस्ताव पाठवत नसेल तर ही बाब अतिशय गंभीर आहे. आणि मग याच्यामध्ये कोण आहे काय केंद्र सरकारनच दबाव आणून प्रस्ताव पाठवू नका आम्ही बिहारला आणि पंजाबला पैसे वापरले तुमच्याकडे द्यायला पैसे नाहीत म्हणून थांबवलं काय सरकारच्या आणि सरकारी यंत्रणेच्या अनास्थेमुळे प्रस्ताव गेलेला नाही याचा खुलासा आता खरंतर मुख्यमंत्र्यांनीच केला पाहिजे कारण या नैसर्गिक आपत्तीमुळे दररोज सात ते आठ शेतकरी आत्महत्या करत होते त्याच प्रमाण आता नऊ पर्यंत आलेल आहे म्हणजे शेतकऱ्यांच्या आत्महत्येमध्ये सातत्याने वाढ होते आहे.
आणि मग अशा परिस्थितीमध्ये कोडगेपणान जर प्रस्तावच आलेला नाही अस केंद्र सरकार म्हणत असेल तर केंद्राची सुद्धा जबाबदारी नाही का एवढी मोठी आपत्ती आली असताना तुमचा अजून का प्रस्ताव आलेला नाही अशी विचार करण्याची जबाबदारी नाही का? केवळ राज्याचा प्रस्ताव आलेला नाही असं सांगून केंद्र सरकार आपली जबाबदारी झटकू शकत नाही आणि राज्य सरकारने प्रस्ताव पाठवलेला नाही हा सरळ सरळ बेजबाबदारपण आहे हा महाराष्ट्र द्रोह आहे असं माझं स्पष्ट मत आहे.
