महानगरपालिकेची निवडणूक उरकली आणि देवेंद्र फडणवीस दावस दौऱ्याला निघाले. दावस दवऱ्यावरून सध्या राज्याच्या राजकारणात आरोप प्रत्यारोपांच्या फैरी झाडल्या जात असून हा दौरा नेमका यशस्वी झाला की गणला याबाबत माध्यमांमध्ये मोठी चर्चा सुरू झाली आहे. स्वित्झरलँंड मधील कडाक्याच्या थंडीत पार पडलेल्या या जागतिक आर्थिक परिषदेत महाराष्ट्राने तब्बल 30 लाख कोटी रुपयांचे सामंजस्य करार अर्थात एमओयू केल्याचा दावा फडणवीस यांनी केला आहे तरी यातले काही करार भारतीय कंपन्यांशी डावस मध्ये जाऊन का केले असा टोकदार प्रश्न विरोधकांनी उपस्थित केलाय
विशेषत पुणे आणि मुंबईत मेन ऑफिस असलेल्या कंपन्यांशी करार करण्यासाठी हजारो माईल दूर डावसला जाण्याची गरज काय होती आणि हीच गुंतवणूक भारतात किंवा महाराष्ट्रात बसून करता आली असती असा संशयाचा चा सूर या दौऱ्यावती फिरताना दिसतोय याच दावस दौऱ्यामध्ये फडणवीस यांनी काय काय डील्स केल्या आहेत हा दौरा सक्सेसफुल झाला की गणला हेच आपण जाणून घेणार आहोत.
दावस आर्थिक परिषदेच्या माध्यमातून राज्यात विक्रमी 30 लाख कोटी रुपयांचे गुंतवणुकीचे करार करण्यात आले आणि येत्या महिनाभरात आणखी 10 लाख कोटींच्या गुंतवणुकीचे करार होतील असं मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी दावस मध्ये घोषणा केली आहे त्याचबरोबर 40 लाख रोजगार निर्माण होतील असंही त्यांनी सांगितलं. टाटा संस्थ सहाय्याने इनोवेशन सिटी या संकल्पाने नवी मुंबई विमानतळापासून काही अंतरावर ही सिटी उभारू असं फडणवीस यांनी स्पष्ट केले. त्यासोबतच या दौऱ्यात सगळ्यात चर्चेत आलेली बाब म्हणजे अल्ट्रा कॅपिटल आणि पंचशील रिियालिटी यांच्यासोबत झालेला 2.28 लाख कोटींचा करार.
तसच लोडा डेव्हलपमेंट सोबत झालेला एक लाख कोटींचा डेटा सेंटरचा करार. लोडा ग्रुपचे मालक मंगलप्रभात लोडा हे स्वतः फडणवीस यांच्या मंत्रिमंडळातच मंत्री असल्याने या करारावर नैतिकतेचे अनेक प्रश्न माध्यमांसमोर उपस्थित केले जातात. याशिवाय केरहेजा कॉर्प या कंपनीसाठी 91000 कोटी आयएसएम ग्लोबल या कंपनीसाठी 72800 कोटी आणि गडचिरोलीतील स्टील प्लांट साठी सुरजागड इस्पात इथे 20 हजार कोटी अशी भारतीय कंपन्यांशी दावस मध्ये करार करण्यात आले.
दुष्काळी भागाचे चित्र बदलेल असा दावा… मुख्यमंत्री
ज्यामुळे नक्षलग्रस्त भागात रोजगाराची नवी दारे उघडतील असा विश्वास व्यक्त होताना दिसतोय. नागपूर आणि अमरावती पड्यात लॉजिस्टिक आणि टेक्स्टाईल पार्क साठी मोठ्या कंपन्यांनी रस दाखवला असून विदर्भाला यातील जवळपास चार ते पाच लाख कोटींचा वाटा मिळण्याची शक्यता वर्तवण्यात आली आहे त्याचसोबत मराठवाड्यातील छत्रपती संभाजीनगर मधील ऑरिक सिटीमध्ये प्रामुख्याने ऑटोमोबाईल आणि इलेक्ट्रॉनिक क्षेत्रातील कंपन्यांनी मोठी गुंतवणूक जाहीर केली आहे तिथे सुमारे तीन लाख कोटींचे प्रकल्प येतील अस माध्यमांमध्ये सांगितल जातय त्यामुळे या दुष्काळी भागाचे चित्र बदलेल असा दावा मुख्यमंत्री करताना दिसतायत.
त्याचबरोबर पुणे आणि पश्चिम महाराष्ट्रात आयटी डेटा सेंटर्स आणि इव् मध्ये सगळी गुंतवणूक ओळवण्यात आली असून अल्ट्रा कॅपिटल आणि पंचशील रिियालिटीच्या माध्यमातून दोन लाख कोटीहून अधिकची गुंतवणूक या पट्ट्यात होणार आहे उत्तर महाराष्ट्रासाठी विशेषत: नाशिक आणि धुळे या भागात हरित हायड्रोजन आणि अन्नप्रक्रिया उद्योगांना प्राधान्य दिलं जाणार असून तिथे साधारण दोन लाख कोटींच्या गुंतवणुकीचा अंदाज आहे.
कोकण आणि मुंबई परिसरासाठी टाटा सन्सने जाहीर केलेली 11 अब्ज डॉलर च इनोवेशन सिटी हा सगळ्यात महत्त्वाचा प्रकल्प ठरणार आहे जो नवी मुंबई विमानदळाच्या जवळ असेल. त्यानंतर कोकणात पर्यटनासोबतच ग्रीन एनर्जी प्रकल्पांसाठी तीन ते चार लाख कोटींचे करार करण्यात आलेत. ह्या सगळ्या घडामोडींवर विरोधकांच्या मते या सर्व कंपन्यांचे व्यवहार आधीच महाराष्ट्रात सुरू असताना केवळ प्रसिद्धीसाठी फडणवीस यांनी दावस या ठिकाणाची निवड केली असून आकड्यांचा फुगा फुगवण्यासाठी सरकारला दावसची वारी करावी लागली मात्र फडणवीस यांनी हे आरोप फेटाळून लावताना स्पष्ट केलं की या कंपन्या जागतिक स्तरावर कार्यरत आहेत आणि अनेक करारांमध्ये 83% थेट विदेशी गुंतवणूक येते जी परदेशी तंत्रज्ञान आणि भागीदारीतून येते.
या वादात सत्यजित तांबे यांच्या कंपनीचाही संदर्भ येताना आपल्याला माध्यमांसमोर दिसतोय. कारण तांबे यांनी दावस दौऱ्यातील ट्रान्सपरन्सीवर माध्यमांसमोरच प्रश्न उपस्थित केले होते. सत्यजित तांबे हे स्वतः अनेक कंपन्यांशी जोडलेले आहेत ज्यात प्रामुख्याने ग्लोबल प्रोफाउंड प्रायव्हेट लिमिटेड, वायोकी ग्रीन एनर्जी वायब, लॉजिस्टिक्स प्रभा इन्फो सोलुशन्स स्कुटी व्ेंचर्स अशा विविध कंपन्यांचा समावेश आहे. तांबे यांच्यासारख्या युवा नेत्यांनीही जेव्हा या गुंतवणुकीच्या स्वरूपावर प्रश्नचिन्ह लावलं तेव्हा सरकारला पेड टूलकट द्वारे अफवा पसरवली जात असल्याचं स्पष्टीकरण द्यावं लागलं.
इनोवेशन सिटी उभारण्यासाठी 11 अब्ज डॉलर च्या गुंतवणुकीची घोषणा;
त्यासोबतच महत्त्वाची बाब म्हणजे या दौऱ्यात टाटा सन्सने नवी मुंबई विमानतळाजवळ इनोवेशन सिटी उभारण्यासाठी 11 अब्ज डॉलर च्या गुंतवणुकीची मोठी घोषणा केली हा प्रकल्प भारताचा पहिला प्लग अँड प्ले सिस्टीम असलेला इनोवेशन हब असणार आहे. या गुंतवणुकीवर बोलताना फडणवीस म्हणाले की दावस हे केवळ करारांसाठी नाही तर जगाच नेटवर्क आणि तिथला विश्वास आढवण्यासाठीच व्यासपीठ आहे.
जरी काही कंपन्या भारतीय असल्या तरी त्या जागतिक गुंतवणूकदारांना सोबत घेऊन महाराष्ट्रात येत आहेत. तरीही सामान्य जनतेच्या मनात हा प्रश्न कायमच आहे की जर या कंपन्यांची कार्यालय मुंबई पुण्यातच आहेत तर मुख्यमंत्री ह्याच डीलचा सोहळा मंत्रालयात का करू शकले नाहीत 30 लाख कोटींच हे स्वप्न प्रत्यक्षात जमिनीवर उतरणार की केवळ कागदी घोडे ठरणार हे येणारा काळच ठरवेल दावसला जाण्याचा राहण्याचा खाण्याचा हा सोहळा तिथे होणारा सगळा खर्च हा तुमच्या आमच्या टॅक्स मधून घडतो हे मात्र नक्की त्याचबरोबर जर महाराष्ट्रातील कंपन्यांशीच गुंतवणूक करायची होती तर दावसला जाऊन सह्या करण्यात अर्थ काय अशा प्रतिक्रिया जनतेतून येताना दिसतात त्यामुळे हा दावस दौरा नेमका गंडला की यशस्वी झाला हा प्रश्न राज्यभर उपस्थित होतोय.
