देशाच्या रिझर्व्ह बँकेने अलीकडेच एक मोठा निर्णय घेतला हा निर्णय आहे भारतीय बँकांमध्ये आणखीन पैसा ओतण्याचा रिझर्व्ह बँक देशाच्या बँकिंग सिस्टीम मध्ये तब्बल दोन लाख कोटी रुपये टाकणार आहे सध्याच्या आर्थिक परिस्थितीचा आढावा घेतल्यानंतर हे पाऊल उचलल्याचं आरबीआय च म्हणणं आहे. आरबीआयने म्हटलंय की बँकांमध्ये कॅश फ्लो वाढवण्यासाठी आणखीन उपाय योजना केल्या जात आहेत.
पण रिझर्व्ह बँकेच्या या निर्णयावरती अनेक प्रश्नही उपस्थित केले आहेत. आरबीआय अचानक बँकांमध्ये एवढ्या मोठ्या प्रमाणात पैसा का टाकते हा सर्वात मोठा प्रश्न आहे. हा पैसा कसा टाकला जाईल हा प्रश्न आहे. अलीकडच्या काळात रुपयाच्या झालेल्या प्रचंड घसरणीमुळं हे पाऊल उचलणं आवश्यक असल्याचं अनेकांचं म्हणणं आहे. मात्र यामुळं महागाई आणखीन वाढू शकते अशा चर्चाही सुरू झाल्या आहेत.
हा सगळा विषय नेमका आहे काय? आरबीआय नं बँकिंग सिस्टीम मध्ये 2 लाख कोटी रुपये टाकण्याचा निर्णय का घेतला? हे पैसे बँकांमध्ये कसे टाकले जातील? याचा परिणाम काय होऊ शकतो? समजून घेऊयात…
बँकेन काय निर्णय घेतला?
सगळ्यात आधी बँकेन काय निर्णय घेतला ते पाहूयात. रिझर्व्ह बँकेन अलीकडच देशाच्या आर्थिक स्थितीचा विस्तृत आढावा घेतला. आढावा घेतल्यानंतर आरबीआयच्या लक्षात आलं की देशाच्या बँकांची लिक्विडिटी टाईट झाली आहे. त्यामुळे आरबीआय न बँकिंग सिस्टीम मध्ये 23 बिलियन डॉलर्स म्हणजेच दोन लाख कोटी रुपये टाकण्याचा मोठा निर्णय घेतला. आता आरबीआय न हा निर्णय का घेतला हे समजण्यासाठी लिक्विडिटी काय असतं हे समजून घेणे महत्त्वाच आहे.
लिक्विडिटी काय असतं?
लिक्विडिटी म्हणजे बँकिंग सिस्टीम मध्ये उपलब्ध असलेला फंड म्हणजेच बँकेकडे असलेला पैसा किंवा अशी रक्कम जिचा वापर बँक कर्ज देण्यासाठी किंवा इतर कामांसाठी करू शकतं. उदाहरण द्यायचं झालं तर समजा एखाद्या बँकेकडे 100 रुपये आहेत त्यापैकी 95 रुपये बँकेने ऑलरेडी कर्ज म्हणून दिले आहेत याचा अर्थ बँकेकडे फक्त पाच रुपये लिक्विडिटी उपलब्ध आहेत एवढ्या कमी पैशात बँक नवीन कर्ज देऊ शकत नाही याचा अर्थ बँकेची लिक्विडिटी टाईट आहे नवीन कर्ज देण्यासाठी बँकेला आणखीन कॅशची आवश्यकता लागेल आता हाच कॅश रिझर्व्ह बँक उपलब्ध करून देणार आहे.
देशाच्या बँकांची लिक्विडिटी टाईट का झाली?
ते पाहूयात बँकांमध्ये ही स्थिती तेव्हा निर्माण होते जेव्हा बँक मोठ्या प्रमाणात लोन देते. त्यामुळे बँकेकडे रिझर्वह फंड शिल्लक राहत नाही पण भारतीय बँकांची ही स्थिती होण्यामागे आणखीन एक गोष्ट कारणीभूत आहे. गेल्या काही महिन्यात डॉलरच्या तुलनेत भारतीय रुपया वेगाने कोसळला आहे. सध्या एका डॉलर ची किंमत 91 रुपयापेक्षा जास्त आहे. ही ऑल टाईम लो लेवल आहे. रुपया आणखीन कोसळू नये यासाठी आरबीआयला वारंवार हस्तक्षेप करावा लागतोय. हस्तक्षेप म्हणजे काय तर आरबीआय आपल्याकडे असलेले डॉलर्स मोठ्या प्रमाणात विकते आणि त्या बदल्यात रुपया खरेदी करते आहे याचा परिणाम काय होतोय तर आरबीआय न रुपया खरेदी केल्यामुळे देशाच्या बँकिंग सिस्टीम मधून कॅश फ्लो कमी झाला आहे त्यामुळे साहजिकच बँकांची लिक्विडिटी कमी झाली आहे.
सोप्या भाषेत सांगायचं झालं तर रुपयाच्या सततच्या घसरणीमुळे आणि तो वाचवण्यासाठी रिझर्वह बँकेला करावा लागत असलेल्या हस्तक्षेपामुळे ती सगळी परिस्थिती निर्माण झाली आहे. आता हे आणखीन होऊ नये बँकांची लिक्विडिटी वाढावी यासाठी रिझर्वह बँकेनं देशाच्या बँकिंग सिस्टीममध्ये तब्बल 2 लाख कोटी रुपये टाकण्याचा मोठा निर्णय घेतलाय.
आरबीआय बँकांमध्ये तीन मार्गांनी पैसा टाकणार;
पहिला मार्ग – आता आरबीआय हे नेमकं कसं करणार आहे ते पाहूयात आरबीआय बँकांमध्ये तीन मार्गांनी पैसा टाकणार आहे. पहिला मार्ग आहे सरकारी बॉन्डशी खरेदी करणं रिझर्वह बँकेन पुढच्या 15 दिवसात एक लाख कोटी रुपयांचे सरकारी बॉन्ड्स खरेदी करण्याची योजना आकली आहे. या योजनेनुसार आरबीआय 5 फेब्रुवारीला 50,000 कोटी रुपयांचे सरकारी बॉन्ड्स खरेदी करणार आहे. त्यानंतर 12 फेब्रुवारीला आणखीन 50,000 कोटी रुपयांचे सरकारी बॉन्ड्स खरेदी केले जातील. हे सरकारी बॉन्ड्स देशातल्या बँकांकडे आहेत. म्हणजेच काय? तर बँकांकडून सरकारी बॉन्ड्स खरेदी केल्यानंतर या बँकांना आरबीआय कडून पैसे मिळेल. अशाप्रकारे 12 फेब्रुवारी पर्यंत देशातल्या बँकिंग सिस्टीम मध्ये एक लाख कोटी रुपये जमा होतील.
दुसरा मार्ग – यानंतर दुसरा मार्ग आहे तो म्हणजे फॉरेक्स वॅप. हे आरबीआय येत्या 4 फेब्रुवारीला करणार आहे याचा अर्थ काय तर 4 फेब्रुवारीला आरबीआय एक एग्रीमेंट करणार आहे या एग्रीमेंटनुसार आरबीआय बँकांकडून डॉलर्स घेणार आणि त्या बदल्यात बँकांना रुपये देणार त्यानंतर तीन वर्षांनी आरबीआय तेच डॉलर बँकांना परत देणार आणि त्या बदल्यात त्यांच्याकडून रुपये परत घेतले जाणार यालाच फॉरेक्स स्वॅप असं म्हटलं जातं हे सध्या आरबीआय 10 बिलियन डॉलर्स म्हणजेच जवळपास 90 हजार कोटी रुपयांसाठी करणार आहे.
तिसरा मार्ग – आता तिसरा मार्ग आहे तो म्हणजे व्हेरिएबल रेट रेपो ऑपरेशन. हे आरबीआय येत्या 30 जानेवारीला करणार आहे. आता हे नेमकं काय असतं हे समजून घेऊयात. कोणतीही बँक जेव्हा आरबीआय कडून पैसे उधार घेते तेव्हा त्या बँकेला त्यावर व्याज चुकवाव लागतं यालाच रेपो रेट असं म्हणतात. सध्या रिझर्वह बँकेचा रेपो रेट 5.25% एवढा आहे. आरबीआय दर दोन महिन्यांनी रेपो रेट बदलत असतं पण 30 जानेवारीला या रेपो रेटची बोली लावली जाईल. म्हणजेच जी बँक जास्त रेपो रेट द्यायला तयार होईल त्या बँकेला आरबीआय कडून त्या रेपो रेटवर लोन दिलं जाईल. अशाप्रकारे 25,000 कोटी रुपयांच लोन आरबीआय कडून दिलं जाणार आहे.
यामुळे महागाई वाढू शकते?
आता या तीन मार्गांनी आरबीआय पुढच्या काही दिवसात बँकिंग सिस्टीम मध्ये दोन लाख कोटी रुपये टाकणार आहे. देशाच्या आर्थिक परिस्थितीचा आढावा घेतल्यानंतर हे करणं गरजेचं असल्याचं आरबीआय च म्हणण आहे. मात्र यामुळे महागाई वाढू शकते असं का बोललं जातय आणि यात किती तथ्य आहे ते पाहूयात. अनेकांच्या म्हणण्यानुसार आरबीआय बँकिंग सिस्टीम मध्ये दोन लाख कोटी रुपये टाकणार आहे याचा अर्थ मार्केटमध्ये पैशाचा फ्लो वाढून महागाई आणकीन वाढू शकते पण सध्या तरी असं होण्याची फारची शक्यता नाहीये कारण आरबीआय काही नव्यान चलन प्रिंट करणार नाहीये तसं केलं तर महागाई वाढण्याचा धोका असतो.
सध्या देशाच्या बँकिंग सिस्टीम मध्ये मोठी वित्तीय तूट निर्माण झाली आहे. आरबीआय ही तूट भरून काढण्यासाठी बँकिंग सिस्टीम मध्ये पैसा टाकणार आहे. जर आरबीआय न पैसा टाकला नाही तर बँकांकडे कर्ज देण्यासाठी रोख रक्कमच शिल्लक राहणार नाही. यामुळं व्याज दरांमध्ये मोठी वाढ होईल. व्याज दर वाढला तर वस्तूंच्या उत्पादनाचा खर्च वाढून उलट महागाई वाढली असती.
आरबीआय हे सगळं रोखण्यासाठी बँकिंग सिस्टीम मध्ये पैसा टाकत आहे. यामुळं व्याज दर स्थिर राखायला मदत होणार आहे. त्यामुळे सध्या तरी आरबीआय न बँकिंगसिस्टीम मध्ये पैसा टाकला तर महागाई वाढण्याची शक्यता दिसत नाहीये. पण असं असलं तरी सध्या रुपयाची सातत्याने घसरण होतच आहे ही घसरण अजूनही थांबलेली नाहीये या घसरणीमुळेच ही सगळी परिस्थिती निर्माण होत आहे त्यामुळे भविष्यात रुपयाची घसरण थांबवण्यासाठी आरबीआय काय उपाययोजना करतं हे पाहणं देखील महत्त्वाचं असणार आहे.
