२,६५२ लाडक्या बहिणी निघाल्या सरकारी कर्मचारी..!

माहिती व तंत्रज्ञान विभागाला सामान्य प्रशासन विभागाने १ लाख ६० हजार कर्मचाऱ्यांचा युआयडी डेटा उपलब्ध करून दिला. सेवार्थ प्रणालीवर या कर्मचाऱ्यांची नावे नोंदविलेली होती. त्यापैकी किती महिलांनी लाडकी बहीण योजनेचा लाभ घेतला, हे तपासण्यासाठी मोहीम हाती घेण्यात आली होती. त्यात २६५२ महिला कर्मचाऱ्यांच्या बैंक खात्यात थेट पैसा गेला असे निदर्शनास आले. त्यांनी ऑगस्ट २०२४ पासून एप्रिलपर्यंत म्हणजे ९ महिन्यांत प्रत्येकी १३ हजार ५०० रुपये घेतले. याचा अर्थ ३ कोटी ५८ लाखांची कमाई त्यांनी केली.

सरकारी महिला नोकरदारांनी लाडक्या बहिणींच्या निधीचा लाभ घेतल्याचा आता उघड झालय. 2,652 महिला नोकरदारांनी एक दोन नाही तर नऊ महिन्यांचे हफ्ते घेतल्याच समोर आलय. अपात्र असूनही सरकारी महिला नोकरदारांनी योजनेचे तब्बल तीन कोटी 58 लाख रुपये लाटलेले आहेत. १ लाख ६० हजार महिला लाभार्थ्यांच्या पडताळणीत हे वास्तव आता समोर आले.
लाभ घेतलेल्या महिला नोकरदारांकडून सरकार ही रक्कम वसूल करणार आहे असं कळतय ८ लाख ८५ हजार लाडक्या बहिणींनी दोन योजनांचा लाभ घेतल्यासही उघड झालय नमो शेतकरी आणि लाडकी बहीण या दोन योजनांचा लाभ सरकारी महिला नोकरदारांनी घेतलाय असं कळतय.

पूर्वी आपण पाहतोय की लाडकी बहिण योजना राज्यात सुरू आहे, आणि त्यामुळे सरकार कुठेतरी मेटाकुटलेला आहे अनेक विभागांचा निधी जो आहे तो वळवला जातोय आणि असा असताना गैर फायदा घेणाऱ्या महिलांची सुद्धा संख्या कमी होताना पाहायला मिळत नाहीये. यामध्ये जर पाहिल आपण लाडक्या बहिणींच्या दोन महत्त्वाच्या अटी आहेत एक तर सरकारी कर्मचाऱ्यांना याचा लाभ घेता येणार नाही आणि दुसरी आहे की दोन योजना ज्यांची अमाउंट १५०० रुपये पेक्षा जास्त होते अशा पाहायला मिळते म्हणून राज्य सरकारने जे आहे महिला बाल विकास विभागाने याची चौकशी सुरू केलेली होती आणि त्यामुळे पाहतोय आपण का सामान्य प्रशासनाने जवळपास १ लाख ६० हजार कर्मचाऱ्यांचा डेटा हा माहिती तंत्रज्ञान विभागाला दिला होता आणि त्याची चौकशी केल्यानंतर २६५२ सरकारी कर्मचारी महिलांनी लाडकी बहिण योजनेचा फायदा घेतलेला आहे आणि हे तब्बल आपण पाहतोय की ऑगस्ट पासून हा फायदा घेतलेला आहे.
त्यामुळे 13,500 प्रत्येक महिलेनी हे लाटलेलं पाहायला मिळतंय. त्यामुळे एकूण जर आकडेवर पाहिली तर ३ कोटी ५८ लाख रुपये जे आहे या महिलांनी लाटलेले आहे आणि आता त्यांच्याकडनं ही रक्कम वसूल करण्यासाठी राज्य सरकारने सुरुवात केलेली आपल्याला पाहायला मिळतय त्यामुळे साहजिकच आहे का ही सगळी रक्कम आहे ती वसूल केली जाणार आहे. आपण पाहतोय की ही आतापर्यंत १ लाख २० हजार कर्मचारी तपासणी केलेली आहे. आणि आणखी सहा लाख कर्मचाऱ्यांची सुद्धा तपासणी होणार आहे त्यामुळे तिच्यामध्ये सुद्धा मोठा आकडा जो आहे तो बाहेर येण्याची शक्यता आहे.

८ लाख ८५ हजार महिलांनी घेतला दोन योजनांचा लाभ:

८ लाख ८५ हजार महिलांनी नमो शेतकरी योजना आणि लाडकी बहीण या दोन्ही योजनांचा आर्थिक लाभ उचलल्याचे तपासात आढळून आले आहे. त्यांनी लाडकी बहीण योजनेचे १५०० रुपये महिन्याकाठी उचलले. त्याचवेळी केंद्र व राज्य सरकारकडून नमो शेतकरी योजनेत प्रत्येकी सहा हजार (एकूण १२ हजार रु.) घेतले. याचा अर्थ वर्षाकाठी त्यांना ३० हजार रुपये मिळाले.

कोणत्याही सरकारी योजनांद्वारे एकत्रितपणे २ १८ हजार रुपयेच दिले जातील, असा शासनाचा नियम आहे. त्यामुळे आता यापुढे या महिलांना नमो शेतकरी योजनेचे १२ हजार आणि लाडकी बहीण योजनेतून ६ हजार रुपये मिळतील.

त्या सरकारी लाडक्या बहिणींचे पैसे परत घ्या; कारवाई करा:

र पडताळणी न करता ज्यांनी सरसकट अर्ज मंजूर केले त्यांच्यावरती कारवाई करायला हवी अशी मागणी विधान परिषदेमधले विरोधी पक्षनेते अंबादास दाणवे यांनी केली आहे.

मुंबई लाडकी बहीण योजनेत राज्य सरकारी कर्मचारी असलेल्या २,६५२ महिलांनीही रक्कम लाटल्याचे वृत्त ‘लोकमत’ने शुक्रवारच्या अंकात दिल्यानंतर त्याचे तीव्र पडसाद उमटले. या प्रकरणी कठोर कारवाईची मागणी विविध पक्षांच्या नेत्यांनी केली.

जलसंपदा मंत्री गिरीश महाजन म्हणाले की, नियम डावलून लाडकी बहीण योजनेचे फायदे घेतलेल्या महिलांना योजनेतून बाद केले जाईल. त्यांना पुन्हा लाभ दिला जाणार नाही. विधानपरिषदेचे विरोधी पक्षनेते अंबादास दानवे म्हणाले, की निकष, नियम धाब्यावर बसवून सर्रास या योजनेचे लाभदिले गेले. त्यामुळे संबंधित अधिकाऱ्यांवर कारवाई झाली पाहिजे. परिवहन मंत्री प्रताप सरनाईक म्हणाले, की ज्या संधिसाधू महिलांनी नियमात बसत नसताना योजनेचा लाभ उचलला त्यांच्याकडून ते परत घ्यावे आणि कायदेशीर कारवाई देखील केली जावी.

सरकारी महिलांचे काय आहे मत:

अर्ज करायच्या वेळेस तुम्ही सांगत होता सरसकट फॉर्म भरा सरसकट फॉर्म भरा भरले. आता का तुम्ही नियम लावले. तेव्हा नव्हते नियम याचा अर्थ पडताळणी करणारेच कुठेतरी दोषी आहेत पहिलं कोणी पडताळणी केली त्याला पहिलं विचारा तू अशी कशी पडताळणी केली हे सरकारने त्यावेळेस मताच्या च्या लालसेपोटी कोणही या योजनेमध्ये क्रायटेरिया लावल्या नाही सर सगट सगळ्यांना पैसे पाठवले.

खरं तर सरकारने याचे क्रायटेरिया योजना जाहीर होतानाच डिक्लेअर केलेले आहे. आणि ज्या ठिकाणी असे क्रायटेरिया डावलून ज्यांना लाडकी बहिणीचे पैसे दिले असतील ज्या अधिकाऱ्यांनी मंजूर केले त्या अधिकाऱ्याच्या वेतनामधून हे कपात केली पाहिजे. लाडक्या बहिणीला धक्का लावता कामा नये.