महाराष्ट्र शासनाच्या ग्रामविकास विभागाने सन २०२५-२६ साठी राबविण्यात येणाऱ्या मुख्यमंत्री समृद्ध पंचायत राज अभियानाच्या कालावधीत वाढ करण्याचा महत्त्वपूर्ण निर्णय घेतला आहे. यासंदर्भातील शासन निर्णय जाहीर करण्यात आला आहे. 13 नोव्हेंबर 2025 रोजी महाराष्ट्र शासनाने मुख्यमंत्री समृद्ध पंचायत राज अभियान अंतर्गत एक मोठा निर्णय घेतला आहे या निर्णयामुळे गावातील रहिवाशांना जुनी थगबाकी भरताना 50 टक्के सूट मिळणार आहे हा निर्णय का घेतलाय तर अनेक ग्रामपंचायतीची कर वसूली वर्षानुवर्षे बाकी आहे त्यामुळे गावात नळपाणी, स्वच्छता, लाईट विकास कामे अडकली होती कर नसेल तर ग्रामपंचायत काहीच करू शकत नाही म्हणून सरकारने थकबाकी एक रकमी वसूल व्हावी म्हणून 50% सूट देण्याची मुबा दिली आहे.
अभियानाचा मुख्य उद्देश;
- ग्रामपंचायतींना सक्षम स्थानिक स्वराज्य संस्था बनवणे.
- ग्रामीण विकासाला गती देणे.
- उत्कृष्ट काम करणाऱ्या ग्रामपंचायती, पंचायत समिती व जिल्हा परिषदांना प्रोत्साहन देणे.
चार स्तरांवर मूल्यमापन:
या अभियानाअंतर्गत कामगिरीचे मूल्यमापन पुढील चार स्तरांवर केले जाते
1 तालुका स्तर
2 जिल्हा स्तर
3 महसूल विभाग स्तर
4 राज्य स्तर
कालावधी का वाढवण्यात आला?
मूळ शासन निर्णयानुसार अभियानाचा कालावधी १७ सप्टेंबर २०२५ ते ३१ डिसेंबर २०२५ असा होता. मात्र, स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका यामुळे अभियानाच्या अंमलबजावणीवर मर्यादा आल्या होत्या.
नवीन कालावधी काय?
नवीन शासन निर्णयानुसार मुख्यमंत्री समृद्ध पंचायत राज्य १७ सप्टेंबर २०२५ ते ३१ मार्च २०२६ या कालावधीत राबविण्यात येणार आहे.
ग्रामपंचायतींना होणारे फायदे:
- विकासकामे पूर्ण करण्यासाठी अतिरिक्त वेळ,
- अधिकाधिक ग्रामपंचायतींना सहभागाची संधी,
- अभियानाची प्रभावी व यशस्वी अंमलबजावणी.
50% सवलत नेमकी कोणाला मिळणार?
मुख्य मुद्दा आहे की 50% सवलत नेमकी कोणाला मिळणार आहे तर 50% सवलत ही फक्त निवासी मालधारकांना म्हणजे निवासी मालमत्ता धारकांना मिळणार आहे याच्यामध्ये औद्योगिक व्यावसायिक मालमत्तांना ही सवलत मिळणार नाही. कोणत्या करावर सवलत असणार आहे तर मालमत्ता कर ज्याला आपण घरपट्टी म्हणतो, पाणीपट्टी, दिवाबत्ती कर आणि इतर छोटे ग्रामपंचायत कर.
सवलत कशी मिळणार?
50 टक्के सवलत कशी मिळणार आहे तर लक्षात घ्या सरकार म्हणतं की चालू वर्षाचा पूर्ण कर म्हणजेच 2025-26 चा आणि 1 एप्रिल 2025 पूर्वीची सर्व थकबाकी या एकूण रकमेच्या 50 टक्के रक्कम तुम्ही भरलीत तर उरलेली 50 टक्के रक्कम माफ होणार आहे उदाहरणार्थ समजून चला तुमचा चालू वर्षाचा कर 2000 रुपये आहे आणि जुनी थकबाकी 8000 रुपये आहे एकूण 10,000 रुपये होतात जर तुम्ही फक्त 5000 रुपये भरले की 5000 रक्कम सरळ माफ होणार आहे एवढा मोठा फायदा पुन्हा मिळण्याची शक्यता कमी आहे.
महत्त्वाची अट?
महत्त्वाची अट इथे एकच आहे आपल्याला हे जे थकबाकी आहे सर्व आपल्याला एक रकमी भरायच आहे योजना हप्त्यांमध्ये मिळणार नाही एकदाच संपूर्ण रक्कम भरली पाहिजे तुम्ही एकाच पावतीत पैसे भरले तरच 50 टक्के माफी लागू होईल.
कधीपासून योजना लागू करणार आहे?
ग्रामपंचायत मध्ये कधीपासून योजना लागू करणार आहे तर याच्यासाठी आपल्याला विशेष ग्रामसभा बोलावून या संबंधीचा ठराव बहुमताने पास करायचा आहे म्हणजे प्रत्येक ग्रामपंचायत स्वतः ठरवेल सवलत द्यायची की द्यायची नाही किती प्रमाणात द्यायची कधीपासून लागू करायची यासाठी विशेष ग्रामसभा बोलावून ठराव मंजूर करणे फार महत्त्वाच आहे महत्त्वाची बाब ही आहे की शासन कोणतीही भरपाई देणार नाही सवलतीमुळे ग्रामपंचायतीला कमी पैसा मिळाला आर्थिक नुकसान झालं तरीही सरकार त्याची भरपाई करणार नाही म्हणून प्रत्येक ग्रामपंचायत स्वतःची आर्थिक स्थिती पाहून निर्णय घेणार आहे.
सवलत कधीपर्यंत लागू असणार?
सवलत किती काळ लागू असणार आहे तर जोपर्यंत मुख्यमंत्री समृद्ध पंचायत राज अभियान सुरू आहे तोपर्यंतच ही सूट लागू असणार आहे. कालावधी संपला तशी सवलत बंद होणार आहे. गावाचा विकास आपल्याच करातून होत असतो सरकारने सुवर्णसंधी दिली 50% सवलत तेही अधिकृत जीआरने तेव्हा बहुमताने विशेष ग्रामसभा बोलावून ठराव पास करा ठराव पास झाल्यानंतर लगेच थकबाकी क्लिअर करा आणि तुमचं घर तुमचं गाव विकासाच्या दिशेने पुढे न्या.