राज्यातील शेतकरी कर्जमाफी संदर्भात महत्त्वाच्या हालचाली सुरू झाल्या आहेत. राज्य सरकारने सर्व बँकांना शेतकऱ्यांच्या थकीत पीक कर्जाची माहिती १५ फेब्रुवारीपर्यंत प्रणालीमध्ये अद्ययावत करण्याचे निर्देश दिले आहेत. त्यामुळे कर्जमाफी प्रक्रियेच्या दृष्टीने येणारे काही दिवस निर्णायक मानले जात आहेत.
थकीत शेती कर्जाचा आकडा मोठा असल्याची प्राथमिक चर्चा असून शासन अचूक माहिती संकलनावर भर देत आहे. यासाठी विशेष ‘वॉर रूम’ स्थापन करण्यात आली असून बँकांकडून येणाऱ्या माहितीच्या आधारे पुढील निर्णय घेतला जाणार आहे. अंतिम निर्णय आणि अंमलबजावणीपर्यंत संयम राखणे गरजेचे आहे. १५ फेब्रुवारीनंतर कर्जमाफी प्रक्रियेला वेग येणार का? शेतकऱ्यांसाठी ही मोठी दिलासादायक बातमी ठरणार का? जाणून घेवूया…
शेतकरी कर्जमाफीच्या हालचालींना आता वेग आला असून प्रशासनाने यंत्रणा सज्ज केल्या आहेत. राज्य सरकारकडून सर्व राष्ट्रीयकृत व अग्रणी बँकांना स्पष्ट सूचना देण्यात आल्या आहेत. की शेतकऱ्यांच्या थकीत कर्जाची संपूर्ण माहिती 15 फेब्रुवारी पर्यंत प्रणालीमध्ये अद्यावत करून द्यावी. त्यामुळे कर्जमाफी प्रक्रियेच्या दृष्टीने हे काही दिवस अत्यंत निर्णायक मानले जात आहेत.
कर्जमाफीच्या प्रस्तावावर हालचाली सुरू करण्यात आल्यात:
गेल्या काही काळापासून कर्जमाफी बाबत चर्चांना उधाण आलं होतं मात्र प्रत्यक्ष अंमलबजावणीच्या प्रक्रिया आता वेगाने सुरू होत असल्याचे संकेत मिळत आहेत. शासनाने गृहीत धरलेल्या कर्जमाफीच्या प्रस्तावावर हालचाली सुरू असून त्यासाठी आवश्यक माहिती संकलनाची मोहीम हाती घेण्यात आली आहे. विशेष म्हणजे कर्जमाफी होणारच आहे. या अपेक्षेमुळे काही शेतकरी थकीत रकमेबाबत पुढाकार घेत नव्हते.
परंतु आता बँकाकडून माहिती सादर करण्यासाठी अंतिम मुदत निश्चित केल्यामुळे प्रक्रिया अधिक गतिमान झाली आहे. साधारणपणे राज्यातील एकूण शेती कर्जकीत रकमेचा आकडा सुमारे 55,000 कोटी रुपयापर्यंत जाऊ शकतो. अशी प्राथमिक चर्चा आहे. मात्र त्यातील नेमके किती पीक कर्ज थकीत आहे याचा अचूक आकडा तातडीने सांगणं मात्र कठीण असल्याचं काही बँक अधिकाऱ्यांच मत आहे आणि याच पार्श्वभूमीवर शासनाने माहिती अचूक आणि पारदर्शक पद्धतीने गोळा करण्यावर भर दिला आहे.
महाराष्ट्र सरकारने वॉर रूमची ही स्थापना केली:
यासोबतच सरकारकडून एक वॉररूम देखील तयार करण्यात आलाय ज्या माध्यमातून ही सगळी माहिती गोळा केली जाते आणि बँकेकडून ही सगळी माहिती गोळ्या गोळा केल्यानंतर आता सरकारकडून शेतकरी कर्जमाफीची घोषणा कधी होऊ शकते जी सूत्रांकडून माहिती मिळते त्यानुसार 3 0 फेब्रुवारी पर्यंत ही सगळी हालचाली जे आहे तर ते पूर्ण होणार आहे आणि त्यानंतर ही सगळी घोषणा होण्याची देखील शक्यता आहे आता ही घोषणा कधी होते हे पाहणं महत्त्वाचं असणार आहे मात्र राज्यातील शेतकऱ्यांना याचा मोठा फायदा मिळणार आहे.
कर्जमाफी योजनेची प्रभावी अंमलबजावणी करण्यासाठी महाराष्ट्र सरकारने वॉर रूमची ही स्थापना केली आहे. ही वॉर रूम राज्यभरातून येणाऱ्या कर्जाच्या माहितीचे विश्लेषण करणार आहे. तसेच बँकांकडून येणाऱ्या कृषी कर्जाच्या तपशीलांचा सखोल अभ्यास करून पुढील निर्णय प्रक्रियेस मदत करणार आहे. यासाठीच उच्चस्तरीय समितीची नियुक्ती देखील करण्यात आली असून ही समिती शासनाला धोरणात्मक निर्णय घेण्यासाठी मार्गदर्शन देखील करणार आहे.
अंतिम निर्णयासाठी बँकाकडून येणारी माहिती महत्त्वाची ठरणार आहे.
राष्ट्रीयकृत बँकांच्या अधिकाऱ्यांना कर्ज माहिती ॲपमध्ये तपशील भरताना येणाऱ्या तांत्रिक अडचणी दूर करण्यासाठी देखील विशेष आदेश देण्यात आले आहेत. माहिती अचूकपणे आणि वेळेत प्रणालीमध्ये अपलोड व्हावी यासाठी प्रशासनाकडून सातत्याने पाठपुरवा देखील सुरू आहे. कारण कर्जमाफीच्या अंतिम निर्णयासाठी बँकाकडून येणारी माहिती अत्यंत महत्त्वाची ठरणार आहे.
या सर्व हालचालींमुळे शेतकऱ्यांमध्ये आशेचे वातावरण निर्माण झालं आहे. मात्र अंतिम निर्णय आणि प्रत्यक्ष लाभ मिळवण्यासाठी प्रक्रियेची पूर्तता आवश्यक आहे. त्यामुळे बँकांनी वेळेत माहिती सादर करणं आणि शासनाने पारदर्शक व जलद निर्णय घेणं हे दोन्ही तितकच महत्त्वाचं आहे. शेतकरी बांधवांसाठी हे काही दिवस अत्यंत निर्णायक आहेत. कर्जमाफीची प्रक्रिया अंतिम टप्प्यात पोहोचत असल्याचे संकेत असले तरी अधिकृत घोषणा आणि अंमल बजावणी पर्यंत सर्वांनी स्वयं राखणं गरजेच आहे. कर्जमाफीसाठी हीच का शेवटची संधी ठरणार याकडे संपूर्ण राज्याचे लक्ष लागल आहे.
गेल्या अनेक दिवसांपासून विरोधकांकडून असू द्या किंवा शेतकऱ्यांकडून देखील ही मागणी केली जात होती की शेतकरी संकटात सापडला आहे अतिवृष्टी आणि या सगळ्या गोष्टींमुळे शेतकऱ्यांची कर्जमाफीची मागणी केली जात होती आणि याबाबत आता सरकारकडून मोठ्या हालचालींना वेग आलाय जेवढ्या सगळ्या बँका आहेत त्या सगळ्या बँकांना एक पत्र पाठवण्यात आल ज्यात 15 फेब्रुवारी पर्यंत थकीत कर्जाची माहिती सरकारला द्या असे स्पष्ट आदेश देण्यात आलेले आहे.
