राज्याचे मुख्यमंत्री यांच्या माध्यमातून शेतकऱ्यांना दिवाळीपूर्वी जी मदत दिली जाणार आहे ती कशी असणार आहे याबद्दलची संपूर्ण माहिती आपण जाणून घेऊया…
मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांची घोषणा:
मंत्रिमंडळाच्या बैठकीमध्ये आज काही महत्त्वाचे निर्णय घेण्यात आलेले आहेत. यामध्ये विशेषतः गेल्या काही महिन्यांमध्ये सातत्याने महाराष्ट्रामध्ये जी अतिवृष्टी झाली आणि त्यामध्ये शेतकऱ्यांचं जे काही नुकसान झालं या संदर्भात एक आढावा आम्ही घेतला. जवळपास 60 लाख हेक्टर च नुकसान हे झाल्याचा प्राथमिक अंदाज आहे यापैकी पहिल्या टप्प्यातल जे काही नुकसान होत ऑगस्ट पर्यंतच त्याकरता 22 प कोटी रुपये हे राज्य सरकारने वितरित करणं चालू केलेल आहे इ केवायसी चे काही अट होती ती शिथिल करून ऍग्रीस टॅक्सच्या रेकॉर्ड प्रमाणेच हे पैसे देण्याचा आम्ही निर्णय घेतलेला आहे आणि त्या संदर्भातली कारवाई आम्ही सुरू केलेली आहे.
असाही निर्णय करण्यात आलेला आहे की आता पुढच्या दोन-तीन दिवसात सगळ्या प्रकारची माहिती आमच्यापर्यंत पोहोचेल. काही ठिकाणी पाणी असल्यामुळे योग्य प्रकारचा असेसमेंट घेता येत नव्हतं आणि म्हणून त्यांना अधिकचा वेळ आपण दिलाय. पुढच्या दोन-तीन दिवसात ही सगळी माहिती पोहोचेल त्यानंतर शेतकऱ्यांना करावयाची मदत असेल जी खरडून गेलेली जमीन आहे त्याच्याकरता करायची मदत असेल विहिरींच्या संदर्भात करायची मदत असेल घरांच्या संदर्भातली मदत असेल तातडीची मदत जी आपण सुरू केली आहे त्या संदर्भातले निर्णय असतील वेगवेगळ्या प्रकारे ज्या ज्या प्रकारच नुकसान झालेल आहे त्या सगळ्या नुकसानाच्या संदर्भात एक कॉम्पिहेन्सिव्ह पॉलिसी तयार करून आणि ही सगळी जी काही मदत आम्ही करणार आहोत ही पुढच्या आठवड्यामध्ये त्या संदर्भातली घोषणा आम्ही करू आणि शक्यतोवर आमचा प्रयत्न आहे की सगळी मदत ही शेतकऱ्यांना दिवाळीपूर्वी त्यांच्या खात्यामध्ये मिळाली पाहिजे अशा प्रकारचा प्रयत्न आम्ही करणार आहोत तसाच निर्णय मंत्रिमंडळाने घेतलाय.
दुसरं मंत्रिमंडळाने हाही निर्णय घेतलेला आहे. सातत्याने ओला दुष्काळाची मागणी होत असते. पण मॅन्युअल मध्ये ओला दुष्काळ कुठेही नाही. आजपर्यंत कधी ओला दुष्काळ जाहीर झालेला नाही. तथापि आम्ही हा निर्णय घेतला की ज्यावेळी दुष्काळ पडतो त्यावेळी ज्या ज्या उपाययोजना आणि सवलती आपण देतो त्या सगळ्या सवलती आता यालाही म्हणजे दुष्काळ ज्याला टंचाई म्हणतो आपण तशाच प्रकारची दुष्काळी टंचाई पडली आहे असं समजून त्या सगळ्या सवलती याही वेळी लागू करण्याचा निर्णय हा राज्याच्या मंत्रिमंडळाने घेतलेला आहे त्यामुळे जी काही मागणी होती की त्यावेळच्या सवलती लागू झाल्या पाहिजेत किंवा ओला दुष्काळ जाहीर करायचा अर्थच तो असतो की त्या सवलती लागू करा तशा सगळ्या सवलती या लागू करण्याचा निर्णय हा राज्याच्या मंत्रिमंडळाने घेतलेला आहे.
नुकसान भरपाई लवकरच जमा होणार:
मी आज यापेक्षा अधिक सांगणार नाही कारण आता ही सगळी नुकसानाची आकडेवारी जमा होते आहे ती पूर्ण जमा पुढच्या दोन-तीन चार दिवसात होईल आणि जसं मी सांगितलं लवकरात लवकर पण कुठल्याही परिस्थितीत पुढच्या आठवड्याच्या आत आपल्याला या संदर्भातली जी काही मी शिंदे साहेब आणि अजित दादा आम्ही बसून या संदर्भातला निर्णय घेणार आहोत आणि त्या संदर्भातली घोषणा आम्ही करू.
मंत्रिमंडळाने घेतलेले महत्वपूर्ण निर्णय:
राज्याच्या मंत्रिमंडळाने आज अजून काही महत्त्वपूर्ण या ठिकाणी निर्णय केलेले आहेत ज्याच्यामध्ये राज्याची एक सर्वंकश कॅन्सर सेवा पॉलिसी कॉम्प्रेहेन्सिव्ह कॅन्सर केअर पॉलिसी ही आपण तयार केलेली आहे या कॅन्सर केअर पॉलिसीच्या माध्यमातून राज्यातल्या सगळ्या जिल्ह्यांना कॅन्सरचा उपचार हा उपलब्ध राहिला पाहिजे अशा प्रकारची याची रचना करण्यात आलेली आहे याच्यामध्ये एलवन अपेक्स सेंटर, एलटू सेंटर आणि एलथ्री सेंटर याच जाळ आपण तयार करतो आहोत जेणेकरून कोणालाही कॅन्सर सारख्या या बिमारीची ट्रीटमेंट मिळण्याकरता त्यांच्या जिल्ह्यामध्येच जवळपास महत्त्वाच्या गोष्टी उपलब्ध असतील काहींना काही गोष्टींकरता एलटू सेंटरला काही ठिकाणी जावं लागेल पण याच्यामुळे खूप मोठ्या प्रमाणात कॅन्सर याचा जे काही रोग निदान आणि त्याच्यावर उपचार आहेत त्याची सुलभता आणि त्याची कॉस्ट कमी करणं हा याच्या पाठीमागचा उद्देश आहे हे देखील राज्याच्या वतीने आम्ही करणार आहोत.
आज राज्याने आपली जीसी पॉलिसी ही देखील या ठिकाणी मान्य केलेली आहे जीसी म्हणजे ग्लोबल कॉम्पिटिटिव्ह सेंटर या जीसीसी मध्ये आपल्याला त्या ठिकाणी मोठ्या प्रमाणात गुंतवणूक येणार आहे आणि ही जी काही गुंतवणूक येणार आहे ती गुंतवणूक महाराष्ट्रामध्ये आपण कॅप्चर करायची ग्लोबल कॅपेबिलिटी सेंटरमध्ये अशा प्रकारचा आपला प्रयत्न आहे हे ग्लोबल कॅपेबिलिटी सेंटर मोठ्या प्रमाणात रोजगार देणारे सेंटर आहेत ज्या प्रकारे मागच्या काळामध्ये बीपीओनी आपल्याला खूप मोठ्या प्रमाणात रोजगार दिला तसच आता हे ग्लोबल कॅपेबिलिटी सेंटर जीसीसी रोजगार देणारे आहेत.
एक अपेक्षा अशी आहे की पुढच्या काळामध्ये आपल्या देशामध्ये जगातन 5000 जीसीसी येणार आहेत आणि हा सगळा जो जीसीसीचा रिवोलुशन आहे हा महाराष्ट्रात कॅप्चर करण्याकरता ही पॉलिसी आपण तयार केली आहे आपल्याला अपेक्षित आहे की या पॉलिसीमुळे किमान हाय पेड जवळपास दोन टप्प्यांमध्ये पाच लाखापेक्षा जास्त रोजगार हे निर्मित होतील आणि मोठ्या प्रमाणात गुंतवणूक येऊन आपल्याला टॅक्सच्या रूपाने देखील हजारो कोटी रुपये यातन प्राप्त होतील आणि म्हणून अशा प्रकारची कॉम्प्रेहेन्सिव्ह पॉलिसी तयार करणारं महाराष्ट्र हे पहिलं राज्य आहे. दिल्लीने पूर्ण मदत करायचा निर्णय केलेला आहे पण त्याकरता आपल्याला आपला जो काही प्रस्ताव आहे तो पाठवावा लागतो आणि आपला प्रस्ताव पाठवण्याकरता जोपर्यंत आपला डेटा सगळा कंपाईल होत नाही तोपर्यंत आपला प्रस्ताव पाठवला जाऊ शकत.
नाही मात्र दिल्लीच्या मदतीची वाट न पाहता आपण मदत सुरू केलेली आहे पुढे ती करणार आहोत दिल्लीतन तो पैसा आपल्याला रिबर्समेंट मध्ये मिळतो. आरोग्य कीट देखील आम्ही देणार आहोत त्याच्यासोबत विशेषतः गहू तांदूळ डाळ आणि इतर बाकी अनेक महत्त्वाच्या वस्तू याचीही कीट ही आम्ही देणार आहोत जेणेकरून आता ज्यांच नुकसान झालेल आहे त्यांना पुढच्या महिना दोन महिने त्रास होऊ नये अशा प्रकारची व्यवस्था आम्ही करतो.
केंद्राला प्रस्ताव हो जाईल केंद्रातन पैसे मिळतील पण त्याकरता आपण काही अडलेला नाही आपण आपल्या निधीतन ते पैसे देणं सुरू करणार आहोत आणि केंद्राकडन ते रिएबर्स होईल त्यामुळे शेवटी केंद्राला आपल्याला एकदाच प्रस्ताव पाठवता येतो वारंवार पाठवता येत नाही त्यामुळे सगळे नुकसानीचे अंदाज आल्यानंतर जर प्रस्ताव पाठवला तर आपल्याला पैसे मिळतील काही गोष्टी अशाही निघतील की ज्या केंद्राच्या निकषातच बसणार नाहीत एनडीआरएफच्या निकषात बसणार नाहीत अशा काही गोष्टी असतील उदाहरण दाखल विहीर खचून गेली तर एनडीआरएफच्या निकषात ती नाही पण त्याला आपण एनडीआरएफच्या निकषाच्या बाहेर जाऊन आपण पूर्णपणे मदत करू.