सरकारनं सुरू केलेल्या शेतकऱ्यांसाठीच्या महत्त्वाच्या सात योजना कोणत्या आहेत या योजनांमधून कोणता लाभ मिळतो कोणती कागदपत्र लागतात अटी कोणत्या आहेत आणि अर्ज कुठे करायचा हे सगळंच जाणून घेणार आहोत.
1) पंतप्रधान किसान सन्मान निधी योजना
पहिली योजना आहे पंतप्रधान किसान सन्मान निधी योजना देशातील 50 टक्क्याहून अधिक लोकसंख्या अजूनही शेती करून आपला उदर निर्वाह करते पण अनेक वेळा शेतकऱ्यांना शेतीतून हवा तेवढा लाभ मिळत नाही म्हणूनच ही योजना सुरू करण्यात आली आहे. भारत सरकार शेतकऱ्यांना प्रधानमंत्री किसान सन्मान निधी योजने अंतर्गत दरवर्षी 6000 रुपयांचा लाभ देत सरकारच्या या योजने अंतर्गत आतापर्यंत देशातील कोट्यावधी शेतकऱ्यांनी लाभ घेतलाय मग या योजनेसाठी कोणते शेतकरी पात्र ठरू शकतात तर यासाठी काही अटी निश्चित करण्यात आल्या आहेत सर्वप्रथम जमीन शेतकऱ्याच्या नावावर असणं आवश्यक आहे.
जर तुम्ही सरकारी कर्मचारी असाल किंवा 10,000 पेक्षा जास्त पेन्शन घेत असाल तर तुम्ही या योजनेसाठी पात्र नाही. याशिवाय डॉक्टर, अभियंते, वकील असे व्यावसायिक देखील या योजनेसाठी अपात्र आहेत. याशिवाय जर एखाद्या शेतकरी सहकारी संस्था किंवा संस्थेमार्फत शेती करत असेल परंतु जमीन त्याच्या नावावर नसेल तर त्यालाही या योजनेचा लाभ मिळणार नाही. या योजनेचा लाभ घेण्यासाठी आधार कार्ड नावावर असलेली जमिनीची कागदपत्र बँकेच्या पासबुकची झेरॉक्स ही कागदपत्र लागतात. पीएम किसान योजनेचा लाभ घ्यायचा असेल तर अर्ज करण्यासाठी तुम्हाला पीएम किसानच्या अधिकृत वेबसाईटवर जाव लागेल.
2) नमो शेतकरी योजना:
दुसरी योजना आहे नमो शेतकरी योजना. महाराष्ट्र शासनान शेतकऱ्यांच्या आर्थिक स्तैर्यासाठी नमो शेतकरी महासन्मान ही महत्त्वाकांक्षी योजना सुरू केली आहे. या योजनेमुळे राज्यातील लाखो शेतकऱ्यांना थेट आर्थिक मदत मिळते. त्यांच्या जगण्याला आणि शेताला हातभार लागतो. या योजनेचा लाभ घेण्यासाठी अर्जदार हा महाराष्ट्राचा कायमस्वरूपी रहिवासी असणं आवश्यक आहे. अर्जदाराच्या नावावर शेतीची जमीन असावी. सातबारा उतारा आणि आठ अ उताऱ्यावर शेतकऱ्याच नाव नोंद असणं बंधनकारक आहे. या योजनेमध्ये कमी क्षेत्रफळावर शेती करणाऱ्या शेतकऱ्यांना प्राधान्य दिलं जातं. राज्य सरकार तर्फे पात्र शेतकऱ्यांना दरवर्षी ठराविक आर्थिक मदत थेट बँक खात्यात जमा केली जाते.
या मदतीचा उपयोग शेतकरी शेतीसाठी लागणारी बियाणे, खते, कीळनाशके खरेदी करण्यासाठी तसच घरगुती खर्च भागवण्यासाठी करू शकतात. अर्जासाठी आवश्यक कागदपत्र आहेत. आधार कार्ड, पॅन कार्ड, सातबारा उतारा, आठ अ उतारा, जात प्रमाणपत्र, बँक पासबुक, पीएम किसान नोंदणीची झेरॉक्स हे कागदपत्र आवश्यक असतात. या योजनेचा अर्ज करण्यासाठी तुम्हाला महाडीबीटी पोर्टलवर नोंदणी करून आवश्यक कागदपत्र अपलोड करावी लागतील. तसच पंचायत समिती किंवा तालुका कृषी अधिकारी कार्यालयामार्फत देखील मदत मिळू शकते. अर्ज मंजूर झाल्यानंतर मदतीची रक्कम थेट लाभार्थीच्या बँक खात्यात जमा केली जाते.
3) मुख्यमंत्री सौर कृषी पंप योजना:
तिसरी योजना आहे मुख्यमंत्री सौर कृषी पंप योजना तर राज्यातील अनेक शेतकरी डिझेल आणि इलेक्ट्रिक पंपांचा वापर करून शेती करतात. त्यामुळे त्यांना जास्त खर्चाचा सामना करावा लागतो. शिवाय सध्या शेतकऱ्यांना दिवसा आणि रात्री वीज पुरवठा केला जातो. अशाप्रकारे वीज पुरवठा असल्याने शेतकऱ्यांची खूप गैरसोय होत होती आणि रात्रीच्या वेळेस शेतात पाणी देताना वन्यप्राणी किंवा साप सावणं इत्यादी धोक्यांचा सामना त्यांना करावा लागत असतो. या समस्यांना सोडवण्यासाठी दिवसावीज पुरवठा करण्याची मागणी शेतकऱ्यांकडून नेहमीच करण्यात येत होती.
म्हणूनच मग इंधनाच्या आणि विजेच्या वाढत्या किमती लक्षात घेऊन राज्य सरकारन 2021 मध्ये मुख्यमंत्री सौर कृषी पंप योजना सुरू केली. सध्या या योजने अंतर्गत शेतकऱ्यांना सौर पंप पुरवले जातात. जे शेती सिंचनासाठी अधिक फायदेशीर ठरतात. सौर पंप योजने अंतर्गत राज्य सरकार पंपांच्या किमतीवर 95% अनुदान देतं तर लाभार्थी केवळ 5% रक्कम भरतात. या योजनेमुळे उत्पन्नात वाढ होईल. पर्यावरणाच संरक्षण होईल आणि पेट्रोल डिझेल सारख्या इंधनाची बचत होईल. चौर पंपामुळे राज्यातील वीजभ ही कमी होईल आणि प्रदूषणावरही नियंत्रण ठेवता येईल. मंडळी या योजनेसाठी शेतकरी हा महाराष्ट्रातला रहिवासी असावा ही महत्त्वाची अटे या योजनेसाठी तुम्ही ऑनलाईन महावितरणाच्या वेबसाईटवर अर्ज करू शकता.
त्यासाठी अर्जदाराला आधार कार्ड, अर्जदाराच रेशन कार्ड, रहिवासी दाखला, मोबाईल नंबर, ईमेल आयडी, पासपोर्ट साईज फोटो, बँक पासबुक, जमिनीचा सातबारा उतारा आणि आठ अ शेत जमिनीतील सह हिस्सेदार असेल तर त्यांचं ना हरकत प्रमाणपत्र, शपथपत्र असे काही महत्त्वाचे डॉक्युमेंट्स आणि माहिती तुम्हाला भरावी लागते.
4)शेतकरी एक डीपी योजना:
चौथी योजना आहे एक शेतकरी एक डीपी योजना राज्य सरकारन 14 एप्रिल 2014 रोजी एक शेतकरी एक ट्रान्सफॉर्म योजनेस मान्यता दिली होती. ही योजना 14 ऑक्टोबर 2020 ला सुरू करण्यात आली. विजेचा अनियमित पुरवठा लघुदाब वाहिनीवर आकडा टाकून विद्युत चोरी करणं तांत्रिक वी विजवाहणी विद्युत अपघात इत्यादी कारणांमुळे शेतकऱ्यांचा जीव धोक्यात येऊ नये याचकरिता उच्चदाब विजेचा पुरवठा शेतकऱ्यांना देण्यासाठी शासनान एक शेतकरी एक डीपी योजना सुरू करण्याचा निर्णय घेतला.
या योजने अंतर्गत सर्वसामान्य प्रवर्गातील शेतकऱ्यांना ट्रान्सफॉर्मर मिळवण्याकरिता रुपये 7,000 प्रति एचपी इतकी रक्कम भरणं गरजेचं असतं. त्याचबरोबर एससी आणि एसटी प्रवर्गातील शेतकऱ्यांना रुपये 5,000 प्रति एचपी चा खर्च करणं गरजेचं असतं. ही रक्कम शेतकऱ्यांनी भरल्यानंतर स्वतंत्र डीपी घेण्याकरता जो काही जास्तीचा खर्च येतो तो राज्यशासनाच्या माध्यमातून दिला जातो. या योजनेचा लाभ मिळवण्यासाठी इतर काही आवश्यक कागदपत्रांची पूर्तता शेतकऱ्यांना करावी लागणार आहे. यामध्ये अर्जदार शेतकऱ्याला आधार कार्ड, पॅन कार्ड, रेशन कार्ड द्यावे लागेल. शिवाय या योजनेचा लाभ शेत जमीन नावावर असलेल्या शेतकऱ्यांनाच होणार आहे त्यामुळे सातबारा उतारा आणि आठ उतारा लागणार आहे. शिवाय या योजने अंतर्गत अनुसूचित जाती आणि जमाती प्रवर्गातील शेतकऱ्यांना विशेष लाभ दिला जातो.
त्यामुळे जे शेतकरी बांधव या गटात मोडत असतील त्यांना जातीचा दाखला सादर करावा लागणार आहे. याशिवाय शेतकरी बांधवांना आधारशी लिंक असलेलं बँक खात क्रमांक देखील द्याव लागेल. याचबरोबर पासबुकची प्रत देखील लागणार आहे. बाकी या योजनेबाबत अधिक माहिती जाणून घेण्यासाठी शेतकरी बांधव महावितरणाच्या कार्यालयावर संपर्क साधू शकतात किंवा इतर सक्षम अधिकाऱ्यांशी कृषी विभागाशी या योजनेबाबत संपर्क साधू शकतात.
5) ट्रॅक्टर अनुदान योजना:
पाचवी योजना आहे ट्रॅक्टर अनुदान योजना. मंडळी राज्य सरकारने शेतकऱ्यांना कृषी यंत्रसामग्री उपलब्ध करून देण्यासाठी ट्रॅक्टर अनुदान योजना सुरू केली होती. शेतकऱ्यांना कृषी यांत्रिकीकरणाचा लाभ देणं या योजनेच मुख्य उद्दिष्ट आहे. या योजने अंतर्गत जमीन सुधारणा मशागत पेरणी, पीक संरक्षण, काढणी मळणी, यंत्र खरेदीसाठी शेतकऱ्यांना अनुदान दिलं जातं.
ट्रॅक्टर अनुदान योजनेच्या माध्यमातून सरकार शेतकऱ्यांना ट्रॅक्टर खरेदीसाठी पाच लाखांपर्यंत अनुदान देत. या योजने अंतर्गत शेतकऱ्यांना 50% आणि 40% अशा दोन वेगवेगळ्या प्रमाणात अनुदान मिळतं त्यामुळे अल्प आणि मध्यम उत्पन्न गटातील शेतकऱ्यांनाही आधुनिक शेती करणं सोपं जाईल असा या योजनेमागील मुख्य हेतू आहे. शेतकऱ्यांना या योजनेचा लाभ घेण्यासाठी काही महत्त्वाची कागदपत्र सादर करावी लागतात.
यामध्ये आधार कार्ड, रेशन कार्ड, रहिवासी दाखला, सातबारा उतारा, मोबाईल नंबर, ईमेल आयडी, पासपोर्ट आकाराचे फोटो आणि जात प्रमाणपत्र यांचा समावेश आहे. या योजनेचा लाभ घेण्यासाठी शेतकऱ्यांना महाडीबीटी पोर्टलवर नोंदणी करावी लागते. महाडीबीटी ही महाराष्ट्र शासन अधिकृत वेबसाईट आहे. इथं ऑनलाईन अर्ज सादर करून अनुदान मिळवता येईल. दरम्यान ट्रॅक्टर अनुदान योजना ही शेतकऱ्यांसाठी सुवर्ण संधी आहे. त्याचा लाभ घेऊन अनेक शेतकरी आधुनिक तंत्रज्ञानाच्या मदतीने शेतीतील सुधारणा करू शकतात. तसेच ट्रॅक्टरच्या मदतीन शेतकऱ्यांची अनेक काम सोपी देखील होऊ शकतात. त्यामुळे जास्तीत जास्त शेतकऱ्यांनी या योजनेचा लाभ घ्यावा असं आव्हान सरकारकडून करण्यात आलय.
6) प्रधानमंत्री कृषी सिंचन योजना:
सहावी योजना आहे प्रधानमंत्री कृषी सिंचन योजना. मंडळी महाराष्ट्रात प्रधानमंत्री कृषी सिंचन योजना 2015 ते 16 पासून राबवण्यात येती आहे शेतकऱ्यांना शेतीच्या सिंचनामध्ये आधुनिक पद्धतींचा वापर करण्यासाठी प्रोत्साहन देणं हा या योजनेचा उद्देश आहे ही योजना प्रती थेंब अधिक पिकं हे बृदवाक्य घेऊन राबवली जाते.
सिंचनाखालील लागवडी योग्य क्षेत्र वाढवणं पाण्याचा योग्य वापर करणं पाणी वाचवणाऱ्या सिंचन पद्धतींच्या वापरात वाढ करणं हा प्रधानमंत्री कृषी सिंचन योजनेचा उद्देश आहे. या योजनेत शेतकऱ्यांना 55% किंवा 45% अनुदान तुषार किंवा ठिबक सिंचनासाठी दिलं जातं. प्रधानमंत्री कृषी सिंचन योजनेचा लाभ घेण्यासाठी शेतकऱ्यांच आधार कार्ड, शेतकऱ्यांच्या जमिनीची कागदपत्र, बँक पासबुक, पासपोर्ट साईज फोटो, मोबाईल नंबर आवश्यक आहे.
प्रधानमंत्री कृषी सिंचन योजनेसाठी अर्ज करायचा असल्यास शेतकऱ्यांना माहिती देण्यासाठी एक पोर्टल तयार करण्यात आलय. त्या पोर्टलवर संपूर्ण माहिती दिलेली आहे. मात्र प्रत्येक राज्य सरकारची या योजनेचा लाभ घेण्यासाठी अर्ज लाभार्थी निवड प्रक्रिया करण्याची पद्धत वेगळी आहे. महाराष्ट्रात आपले सरकार महाडीबीटी पोर्टल द्वारे या योजनेसाठी अर्ज करता येतात.
7) ठिबक सिंचन अनुदान योजना:
याच योजनेचा एक भाग असलेली सातवी योजना आहे ठिबक सिंचन अनुदान योजना. मंडळी ठिबक सिंचन प्रणाली अंतर्गत झाडांच्या मुळांना थेट थेंबाथेंबान पाणी दिलं जातं. त्यामुळे कमी पाण्यात जास्त उत्पन्न मिळत त्यात महाराष्ट्र हा ठिबक सिंचन क्षेत्रात अग्रेसर असून देशातील 60% ठिबक सिंचन महाराष्ट्रातच होत म्हणूनच पाण्याच्या बचतीसाठी आणि उत्पादन वाढीसाठी ही योजना सरकारने राबवली आहे.
या योजनेसाठी आधार कार्ड, पॅन कार्ड, बँकेच पासबुक, एससी एसटी शेतकऱ्यांकरिता कास्ट सर्टिफिकेट, चालू सातबारा ठिबक सिंचन किंवा तुषार सिंचन खरेदी केल्याच बिल किंवा अर्ज करताना नंतर दिलं तरी चालतं. महाडीबीटी पोर्टलवर फार्मर स्कीम अंतर्गत तुम्ही अर्ज करू शकता आणि ठिबक सिंचनासाठी थेट 80% अनुदान मिळू शकत तर बघा मंडळी आपण या शेतकऱ्यांसाठी महत्त्वाच्या असणाऱ्या सात योजनांची माहिती बघितली जर तुम्ही शेतकरी असाल तर तुम्ही या योजनांचा फायदा नक्कीच घेऊ शकता.
