मागच्या काही काळात घरात कुठलं मोठं काम काढलं आणि पैशांचा ताण आला की जुनी माणसं सर्रास एक म्हण वापरायची उगा म्हणत नाही ती घर पहावं बांधून लग्न पहावं करून आणि विहीर पहावी खोदून त्यांच्या या म्हणीचा अर्थ असा होता की या तिन्ही कामात माणसाचा खूप पैसा खर्च होतो त्याच्या आयुष्यभराची कमाई खर्ची पडते अति खर्चाची काम करताना माणसांची पळापळ होते पैशांची जुळवाजुळव करावी लागते त्यांच्यावर आर्थिक ताण येतो त्यांचं म्हणणं अगदी रास्त आहे आता घर आणि लग्नासाठी तुम्हालाच प्रयत्न करावे लागतील पण विहिरीचं म्हणाल तर राज्य सरकारने त्यासाठी मात्र 2022 एक अनुदान योजना सुरू केलेली आहे त्यामागे सरकारचा उद्देश शेतकऱ्यांना मदतीचा हात देणं हा आहे दरम्यान आता किती फुटाच्या विहिरीसाठी सरकार किती अनुदान देतं कुणाला देत म्हणजे कोण या योजनेस पात्र आहे त्याचा अर्ज कुठे आणि कसा भरायचा त्यासाठी कोणती कागदपत्र लागणार तसेच मागील त्याला शेततळ ही योजना काय आहे त्यासाठी सरकार किती पैसे देतं याचा सविस्तर आढावा घेऊयात.
महाराष्ट्रातल्या मराठवाडा आणि विदर्भात पाण्याची आभाळा इतकी मोठी समस्या आहे गेल्या अनेक वर्षांपासून इथल्या शेतकऱ्यांची सुरू असलेली पाण्यासाठीची वनवण आस्तागायात थांबली नाही अशातच वातावरणात होणारे बदल आणि पाण्याच्या समस्या दिवसेंदिवस वाढत चालल्यात या समस्येवर मात करण्यासाठी सरकारने 2022 विहीर अनुदान योजनेची घोषणा केली होती या मनरेगाच्या सिंचन विहीर खोदण्यासाठी चार लाख रुपये एवढं अनुदान दिलं जाणार आहे याबाबतचा शासन निर्णय 4 नोव्हेंबर 2022 रोजी जारी करण्यात आला होता त्यानुसार महाराष्ट्रात अजून 387500 विहिरी खोदणे शक्य असल्याचं भूजन सर्वेक्षण विकास यंत्रणेने म्हटलेलं आहे.
पण मंडळी हे अनुदान मिळवण्याची पात्रता नक्की काय आहे तर मंडळी या योजनेअंतर्गत काही प्रवर्गातील अर्जदारांसाठी विहीर मंजूर केली जाईल असं शासन निर्णयात नमूद करण्यात आलंय. त्यात अनुसूचित जाती जमाती भटक्या जमाती विमुक्त जाती दारिद्र्य रेषेखालील लाभार्थी स्त्री करता असलेली कुटुंबे विकलांग व्यक्ती करता असलेली कुटुंबे जमीन सुधारण्याचे लाभार्थी इंदिराआवास योजनेचे लाभार्थी सीमांत शेतकरी अल्पभूधारक शेतकरी असलेले अर्जदार प्रामुख्याने येतात पण फक्त इतकंच असून उपयोग नाही तर अर्जदाराकडे एक एकर शेत जमीन सलग नसावी पिण्याच्या पाण्याचा विहिरीपासून 500 मीटर पेक्षा जास्त अंतरावर सिंचन विहीर खोदता येईल शिवाय लाख धारकाच्या सातबारावर या आधीच विहिरीची नोंद असू नये एकूण क्षेत्राचा दाखला म्हणजेच आठ अ चा उतारा असावा एकापेक्षा जास्त शेतकरी विहीर घेऊ शकतील एकूण जमिनीचा संलग्न क्षेत्र एक एकर पेक्षा जास्त असावं अर्जदार हा जॉब कार्ड धारक असला पाहिजे या झाल्या सगळ्या नियम आणि अटी.
हे अनुदान मिळवण्यासाठी अर्ज कुठे आणि कसा करायचा
मनरेगा अंतर्गत वैयक्तिक लाभाच्या सिंचन विहिरीसाठी सध्या तरी ग्रामपंचायतीकडे अर्ज करायचा आहे ऑनलाईन अर्ज प्रणाली सुरू झाल्यानंतर शेतकरी ऑनलाईन अर्ज करू शकतात. साध्या कागदावर तुम्ही अर्ज करू शकता अर्ज पूर्ण झाल्यानंतर अर्जदाराला संमती पत्र सुद्धा द्यायचे संमती पत्राचा नमुना शासन निर्णयासोबत जोडला असेल शासन निर्णयाची लिंक आम्ही खाली डिस्क्रिप्शन बॉक्समध्ये शेअर केली एकदा की अर्ज लिहून झाला की त्यासोबत तुम्हाला काही कागदपत्रही जोडायला लागणार आहेत त्यात तुमचा सातबारा चा ऑनलाईन उतारा आठ अ चा ऑनलाईन उतारा मनरेगा जॉब कार्डची प्रत सामुदायिक विहीर घ्यायची असल्यास सर्वजण मिळून 40 गुंठे जमीन संलग्न असल्याचा पंचनामा आणि समोपचाराने पाणी वापरण्याबाबतच सर्वांचे करारपत्र त्यानंतर अर्ज आणि त्यासोबतची कागदपत्र अर्जदारानं ग्रामपंचायत कार्यालयात सबमिट करायची हा अर्ज ऑनलाईन भरण्याचं काम ग्रामपंचायतीचं असेल ग्रामपंचायतीने शेतकऱ्यांना पोचपावती द्यायची विहिरीच्या कामांना प्रशासकीय मान्यता दिल्यानंतर सर्वसाधारण परिस्थितीत विहीर पूर्ण करण्याचा कालावधी दोन वर्षाचा आहे अपवादात्मक परिस्थितीत जसं की दुष्काळ पुराच्या परिस्थितीत विहीर पूर्ण करण्याचा कालावधी जास्तीत जास्त तीन वर्षाचा राहील पण शासन तुम्हाला विहीर बांधण्यासाठी किती आर्थिक मदत करेल मंडळी महाराष्ट्र हे मोठं राज्य असून प्रत्येक भागाची स्थानिक वभौगोलिक स्थिती भिन्न आहे त्यामुळे राज्यासाठीचा विहिरीचा एकच आकार व दर निश्चित करणं शक्य नाही असं प्रशासन सांगते त्यामुळे मग विहिरीच्या कामासंबंधी आर्थिक व तांत्रिक बाबी निश्चित करण्यासाठी जिल्हाधिकाऱ्यांच्या अध्यक्षतेखाली समिती स्थापन केली जाईल.
त्यानुसार प्रत्येक जिल्ह्यानं विहिरीसाठी चार लाख रुपयांपर्यंत अनुदान मंजूर करावं असं सरकारने स्पष्ट केलंय ही झाली विहिरी संबंधीची योजना दुसरी योजना आहे शेतकऱ्याची मंडळी राज्यातील 80% पेक्षा जास्त शेती ही पावसाबरोबर अवलंबून असणारी कोरडवाहू शेती आहे पावसाची अनिश्चितता यामुळे सिंचन अभावी कृषी उत्पादनामध्ये मोठ्या प्रमाणावर घट होते तर काही वेळा प्रचंड प्रमाणात पडलेल्या पावसामुळे नुकसान होते त्यामुळे मोठ्या प्रमाणात पडलेल्या पावसाचे पाणी साठवून त्याद्वारे सिंचनाची शेततळ्यासारखी पायाभूत सुविधा उभारणं गरजेचे आहे यासाठी शासनाने अनुदान तत्त्वावर मागील त्याला शेततळी ही योजना सुरू केली या योजनेसाठी अर्जदार शेतकऱ्याकडे स्वतःच्या नावावर किमान 060 हेक्टर जमीन असणं गरजेचं आहे क्षेत्र धारणेस कमाल मर्यादा नाही शेतकऱ्याची जमीन शेतकरी खोदण्यास तांत्रिक दृष्ट्या योग्य असावी अर्जदाराने यापूर्वी इतर कोणत्याही शासकीय योजनेतून शेततळी या घटकासाठी अनुदानाचा लाभ घेतलेला नसावा.
या योजनेत लाभार्थी निवड कशी केली जाते
तर या निवडीसाठी महाडीबीटी पोर्टल कडून कृषी विभागाने विकसित केलेल्या प्रणालीद्वारे एकत्रित सोडतीमध्ये निवडीचा निर्णय घेतला जातो उपलब्ध अनुदानाच्या प्रमाणात संगणकीय प्रणालीतून होणाऱ्या सोडतीनुसार लाभ दिला जातो शिवाय हा अर्ज महाडीबीटी पोर्टलच्या माध्यमातून भरायचा आहे त्यासाठी तुम्हाला शेततळ्यासाठी वैयक्तिक लाभार्थी म्हणून नोंदणी करावी लागेल शिवाय या अर्जासाठी तुम्हाला 12 आठ अ चा उतारा आधार कार्ड बँक पासबुक जातीचा दाखला व हमीपत्र इत्यादी कागदपत्रे अपलोड करावी लागतील.
या योजनेअंतर्गत लाभार्थ्यांना 14433 रुपयांपासून 75 हजार रुपयांपर्यंतच्या मर्यादित अनुदान दिलं जातं हे अनुदान शेततळाच्या प्रकारानुसार व आकारानुसार दिलं जातं शेततळ्याचा आकार 15 बाय 15 बाय तीन पासून 34 बाय 34 बाय तीन मीटर पर्यंतअसू शकतो जास्त आकारमाळाचे शेततळे घेण्यासाठी मंजूर अनुदानापेक्षा जास्त लागणारा खर्च लाभार्थ्यांनी स्वतः करायचा आहे तसेच 75000 रुपयांपेक्षा जास्त खर्चही लाभार्थ्याने स्वतः करणे अनिवार्य आहे असं सांगितलं जातंय जर या उन्हाळ्यात तुम्ही विहीर किंवा शेततळ बांधण्याचा विचार करत असाल तर हे दोन्ही अर्ज नक्की भरा. धन्यवाद..!
