यावर्षीचा अर्थसंकल्प महिलांसाठी प्रेरणादायी आणि आश्वासक आहे. या अर्थसंकल्पामध्ये सरकारन महिलांना केवळ लाभार्थी म्हणून न पाहता त्यांना आर्थिक भागीदार म्हणून पाहण्याचे स्पष्ट संकेत दिलेत. रोजगार, उद्योजकता आत्मनिर्भरता आणि सामाजिक सुरक्षा या चार स्तंभांवर आधारलेला हा अर्थसंकल्प येणाऱ्या काळात महिलांची सद्यस्थिती थेट तळागाळापर्यंत बदलू शकतो.
अर्थसंकल्पात महिलांसाठी पाच मोठ्या घोषणा:
अर्थसंकल्पातील विशेष तरतुदीमुळे नारी शक्ती सोबतच भारतीय अर्थव्यवस्थेला मिळणार पावर डोस. पाहूयात अर्थसंकल्पात महिलांसाठी पाच मोठ्या घोषणा नारी शक्ती सोबत भारतीय अर्थव्यवस्थेला मिळणार पावर डोस she marts मिशन मुळे महिला उद्योजकांना मिळणार थेट आंतरराष्ट्रीय बाजारपेठ अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण यांनी 2026-27 या आर्थिक वर्षाच्या अर्थसंकल्पात महिलांसाठी विशेष योजना जाहीर केल्या.
स्वयं सहायता गट ग्रामीण महिला उद्योजक आणि स्टार्टअपशी संबंधित महिलांना आपली उत्पादन थेट ग्राहकांपर्यंत पोहोचवण्यासाठी शि मार्ट्स या विधी केंद्राची घोषणा करण्यात आली आहे. महिलांसाठीही केवळ विक्री केंद्र ठरणार नसून या निर्णयामुळे ग्रामीण भागापासून शहरापर्यंतची महिलांची इकोसिस्टम यामुळे बदलली जाणार आहे.
बचत गट आणि स्टार्टअपच्या माध्यमातून महिलांकडून उत्पादित होणारी उत्पादन आता कोणत्याही मध्यस्थां शिवाय त्यांनी थेट ग्राहकांपर्यंत पोहोचवता येणार आहे. त्यामुळे महिलांचा घर बसल्या उत्पन्नाचा मार्ग मोकळा झालाय. डिजिटल शि मार्ट्स ई कॉमर्सशी जोडल्यामुळे महिला गटांच्या उत्पादनांना आंतरराष्ट्रीय बाजारपेठेचे दरवाजे ही सहज रीत्या उघडता येतील.
या निर्णयामुळे ग्रामीण अर्थव्यवस्थेत महिलांचा सहभाग वाढून देशाची आर्थिक स्थिती सुधारण्यास भरीव मदत होणार आहे. महिलांचे आर्थिक नियोजन मजबूत करण्याबरोबरच कुटुंबातील निर्णयांमध्ये त्यांची भूमिका वाढवण्याच्या दृष्टीने लखपती बहिण योजनेची घोषणा करण्यात आली आहे. या योजनेतून सुरक्षित आणि कौशल्य आधारित उत्पन्न वाढवण्याबरोबर सूक्ष्म वित्त पुरवठा आणि कौशल्य प्रशिक्षण वाढवण्यावर भर दिला जाणार आहे. शहरी आणि निम शहरी महिलांसाठी कामाच्या ठिकाणाची सुरक्षा रात्रीची वाहतूक व्यवस्था आणि क्रेच सपोर्ट यावर भर देण्यात आलाय. या योजनांमुळे नोकरी करणाऱ्या महिलांच्या मोठ्या अडचणी दूर होतील.
मुलांची काळजी आणि प्रवासाची भीती दूर झाल्यामुळे नोकरी सोडण्याचे प्रमाण कमी होईल आणि महिला कामगारांचा सहभाग वाढणार असून ज्यामुळे कॉर्पोरेट क्षेत्रात महिला टिकून राहण्याचे प्रमाण सुधारण्यास मोठी मदत होणार आहे. बिल्डिंग ऑन द सक्सेस ऑफ लखपती ददी प्रोग्राम आय प्रपोज हेल्पमेन द नेक्स्ट स्टेप फ्रॉम क्रेडिट लिंक लाली बी ओनर्स ऑफ एंटरप्राइजेस या अर्थसंकल्पामध्ये माता आरोग्य इनिमिया मानसिक आरोग्य आणि सर्वायकल कॅन्सरचे स्क्रीनिंग यांसारख्या विशेष समस्यांसाठी निधी वाढवण्यात आला त्याचबरोबर भविष्यातील काही वर्क फोर्स साठी प्रथमच बजेटमध्ये एआय डिजिटल स्किल्स आणि ग्रीन जॉब्स साठी विशेष प्रशिक्षणाची तरतूद करण्यात आली आहे. यामुळे टेक क्षेत्रातील स्त्री पुरुष यामधील दरी कमी होईल आणि रिमोट वर्कच्या नवीन संधी उपलब्ध होती.
यामुळे महिला केवळ कर्मचारी न राहता नावीन्यपूर्ण संशोधनाचा भाग बनतील. लाडकी बहिणी योजनेने महाराष्ट्रासह अन्य राज्यातही भाजपाला सत्तेची दार उघडी करून देण्यास भरीव मदत केली आहे. महिलांना आर्थिक दृष्ट्या सक्षम करून त्यांना देशाच्या विकासाच्या मुख्य प्रवाहात आणण्यासाठी यावेळी अर्थसंकल्पात विशेष तरतूद करण्यात आली आहे यामुळे राज्यपातळीवर नारी शक्तीचा उपयोग सत्ता मिळवण्यात झाला तसाच प्रयोग देशपातळीवर करण्याची तयारी आता भाजपने केली आहे.